कोरोना भाइरसको दोहोलोसँगै चढ्दो खाद्य–मूल्यको पिरलो
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीमा आपूर्तिको प्रणाली खल्बलिन पुग्दा आम नागरिकलाई पिरोल्ने गरी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दो छ ।
बितेका तीन वर्ष मध्यम खालको मूल्यवृद्धि भोगेको देशले पुनः उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना अर्थात गएको फागुनसम्ममा औसत मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
जबकि गएको तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ४.२ देखि ४.६ प्रतिशतबीचमा थियो । यो मूल्यवृद्धि यसकारणले सन्तोषजनक थियो कि, गए एकदशकको औसत मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत रहँदै आएको थियो । (हे.ग्राफ) । तर, अब पुनः यसको वेग नथामिने सम्भावना बढेको छ ।
गएको वर्षको वैशाख यता महिनैपिच्छे मूल्यवृद्धि दर बढ्दै आएको हो । बन्दाबन्दी शुरु हुनुअघि फागुनमा ६.७ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि त्यसअघि माघ र पुसमा क्रमशः ६.८७ र ६.८२ प्रतिशत थियो । चालु आ.वमा ६ प्रतिशत मूल्यबृद्धिको लक्ष्य राखिएपनि पहिलो दुई चौमासमै यसले सिमा नाघिसकेको छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलन नदिन लगाइएको बन्दाबन्दीले बजारको आपूर्ति प्रणालीमा पुगेको अवरोधका कारण मूल्यमा थप चाप परेका कारण मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै बाँधिने सम्भावना न्यून छ ।
त्यसो त आउँदो दुई वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्युन हुने विश्व ब्यांकको आँकलन सार्वजनिक भइसकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु भनेको सर्वसाधारणको आम्दानीको विस्तार कम हुँदै जानु हो । र, आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुँदाँ चाँही आय धेरै नबढ्ने तर खर्च धेरै बढ्ने हुन्छ– र, व्यक्तिको देखी राष्ट्रको आर्थिक जिवन असन्तुलित हुनपुग्छ ।
माग बढे, मूल्य बढ्ने
कोरोनाभाइरसका कारण संसारभर नै आपूर्ति प्रणालीमा गहिरो धक्का लागेको छ । यहिकारण आगामी महिनाहरुमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य के होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । अर्थशास्त्रीहरुले यसमा दुई फरक परिदृश्यको कल्पना गरेका छन् । पहिलो, अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले वस्तुको माग गर्ने उपभोक्ताको खरिद क्षमतानै कमजोर हुने हुँदा मूल्यवृद्धिमा खास चाप पर्दैन । दोस्रो, चाँही आपूर्ति प्रणाली खल्बलाएको कोरोनाभाइरसको प्रभाव साम्य भएर बजार सहज भएपछि बढ्ने मागको चाप थेग्न नसक्दा बजार मूल्य स्वभाविक रुपमा उकालो लाग्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको बुझाईमा दुवै संभावना उत्तिकै छ । माग नहुँदा उत्पादीत वस्तु खपत नभएर थन्किएकाले तत्काल मूल्यवृद्धिमा चाप नपर्नसक्छ । अर्कातिर, खल्बलिएको आपूर्तिको चक्रका कारण बजारमा लामो समयसम्म असर परेका कारण मूल्य उचालिने जोखिम पनि छ । यसलाई व्याख्या गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “मलखाद, बीउबिजन, ऋणको व्यवस्थामा अहिलेको शिथिलताको प्रभाव परेका कारण कृषि उत्पादन घट्छ, अन्तत त्यसले खाद्य सामाग्रीको मूल्य बढाउँछ ।”
आगामी महिनाहरुमा खाद्यवस्तुको मूल्य मनसुन कस्तो हुने भन्नेमा पनि निर्भर छ । मनसुनी वर्खा राम्रो हुँदा भारत, नेपालसहित दक्षिण एशियाका देशहरुमा खाद्यान्न उत्पादन सकारात्मक हुन्छ । तर, कोरोनाभाइरसका कारण मलखाद, बीउबीजन, कृषि कर्जाजस्ता उत्पादक (इनपुट) व्यवस्था खल्बलिएका कारण कृषिउपज घट्ने जोखिम पनि छ । जस्तै, नेपालमै पनि धानसहितका वर्खेबालीका लागि रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको छ ।
यसो हुँदा, खाद्यान्नको उत्पादन घट्न गई मूल्य उचालिनेछ । अर्कातर्फ, कयौं देशले सम्भावित खाद्य असुरक्षालाई ध्यान दिँदै खाद्यान्नको निर्यातलाई रोक्नसक्ने जोखिम पनि छ । यसले पनि बजार मूल्य बढाउछ । अर्थशास्त्री डा.गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्, “एकातिर पैसा हुनेले स्टक गरेर खाद्यान्नको माग बढाउँछन् भने अर्कोतिर संकटका बेलाको कमजोर नियमन र अनुगमनले व्यवसायी नाफाखोरीतिर लाग्छन्– दुवै अवस्थामा मूल्य बढ्छ ।”
अहिले नै चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, चिनीसहितका खाद्य वस्तुको बजार भाउ बढिसकेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बन्दाबन्दी शुरु हुनुअघिका तुलनामा अहिले चामलमा प्रति बोरा रु.एक सय, दालमा प्रतिकिलो २० देखी २५ रुपैयाँ, तेलमा प्रति लिटर रु. २० रुपैयाँ बढिसकेको उनले बताए । श्रेष्ठ भन्छन्, “ठूला व्यवसायी गोदाममा पर्याप्त खाद्यान्न भएकाले मूल्य नबढ्ने बताएपनि खुद्रा व्यापारीहरु जाँदा तिनैले मूल्य बढाइरहेका छन् ।” तरकारी, गेडागुडी, मसला, दाल, चामलसहित अधिकाशं वस्तुको मूल्य बढेकै छ । (हे.चार्ट)
नेपाल राष्ट्रब्यांकको अनुसन्धान विभागका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादर थापा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण आउँदा दिनमा मागकै कारण मुद्रास्फितिमा चाप नपर्ने बताउँछन् । तर, खाद्यवस्तुको माग बढ्यो र उत्पादन समेत घट्यो भने चाँही मूल्य बढ्ने सम्भावना उनी देख्छन् । “न्यून भण्डारण क्षमता र अव्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीका कारण पनि हामीकहाँ मूल्य बढ्छ”, उनी भन्छन् ।
यहाँ हुने मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण भारतको मुद्रास्फिति हो । भारतको उपभोक्ता मूल्य आगामी महिनाहरुमा खासै नबढ्ने अनुमान भारतीय रिजर्भ ब्यांकको छ । गएको जनवरीमा ७ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको भारतको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि मार्चमा ५.९१ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । वस्तु तथा सेवाको माग नबढेका कारण पनि मूल्यवृद्धि नभएको हो । राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.गुणाकर भट्ट पनि भारतमा मूद्रास्फितीको चाप नरहेको तथा विश्वबजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटिरहेकाले आगामी महिनाहरुमा हामीकहाँ पनि मूल्यबृद्धि नहुने अनुमान गर्छन् ।
दबाबमा खाद्यान्न, गरिबलाई सकस
राष्ट्र ब्यांकले मूल्यवृद्धिको तथ्यांक तयार पार्न बनाएको वस्तु तथा सेवाको डालो अन्तर्गत ४९६ वटाको सूचि छ । यसमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायतका सेवासमेत छन् । यी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तन मापन गर्न तथ्यांक संकलनकालागी देशभरिमा ६० वटा बजार केन्द्र तोकिएका छन् । त्यस्ता केन्द्रहरु शहर र गाउँमा आधा–आधाको संख्यामा छन् । तीनै केन्द्रबाट संकलित बजार मूल्यको साप्ताहिक तथ्यांकलाई प्रशोधन गरेर औसत राष्ट्रिय आँकडा निकालिन्छ ।
“माग नहुँदा उत्पादीत वस्तु खपत नभएर थन्किएकाले तत्काल मूल्यवृद्धि नहुने संभावना जति छ, त्यति नै अर्कोतिर मलखाद, बीउबिजन इत्यादी समयमै पाइएन भने कृषि उत्पादन घट्ने र खाद्य सामाग्रीको मूल्य बढ्ने संभावना छ ।”
डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका
यी ४९६ वस्तु र सेवाको डालोमा सबैको भार बराबर छैन । खाद्यवस्तुलाई ४४ प्रतिशत र गैर खाद्यवस्तुलाई ५६ प्रतिशत भार तोकिएको छ । सबैभन्दा धेरै घरभाडा, बिजुली पानी, ग्याँसको भार २० प्रतिशत जति छ । खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य वस्तुको ११.३ प्रतिशत भार छ । तरकारीको ५.५, माछामासुको ६.७ प्रतिशत भार भने दलहनको १.८ र घ्यु तेलको २.९५ प्रतिशत भार छ । यहाँ बुझ्नैपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने १.८ प्रतिशत भार भएको दलहन (दाल, गेडागुडी)को मूल्य दोब्बरले बढेर अरु वस्तुको भाउ उस्तै रहे कुल मूल्यवृद्धिको दरमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन । तर, खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्ने बित्तिकै आयको अधिकांश हिस्सा खानामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएका गरिब नागरिकलाई बढी सकस हुन्छ । यहिकारण समग्र मूल्यवृद्धिको अंक थोरै देखिएपनि खाद्यान्नको भाउ बढ्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर कम आय भएको विपन्न वर्गमा पर्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षण २०७३÷७४ अनुसार, गरिब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने कुल खर्चको दुई तिहाईभन्दा बढी खर्च हुने खाद्यान्नमा धनी १० प्रतिशत परिवारले गर्ने कुल खर्चको करिब एक चौथाई मात्र हुन्छ । यहिकारण खाद्यान्नमा बढ्ने मूल्यले गरिब परिवारलाई धेरै पिरोल्छ ।
“एकातिर पैसा हुनेले स्टक गरेर खाद्यान्नको माग बढाउँछन् भने अर्कोतिर संकटका बेलाको कमजोर नियमन र अनुगमनले व्यवसायी नाफाखोरीतिर लाग्छन्– दुवै अवस्थामा मूल्य बढ्छ ।”
अर्थशास्त्री डा.गोविन्दबहादुर थापा
गएको फागुनसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ९.३३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ अघिल्लो वर्ष रु.१ सय पर्ने वस्तु किन्न अहिले रु.१०९ र ३३ पैसा खर्च गर्नुपर्छ । जबकी २०७५ को फागुनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो समूहको ूल्यवृद्धि २.१५ प्रतिशत मात्रै थियो । खासगरी, तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडी, माछामासु आदिको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । त्यसैले, यस्तो खालको मूल्यवृद्धिले विपन्न नागरिकहरुमा धेरै भार पार्छ ।
माग तथा आपूर्तिको सिद्धान्तमै आधारीत हुन्छ– वस्तु तथा सेवाको मूल्य । सामान्यतया, बजारको माग अनुसारको परिमाणमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन भए मूल्य स्थिर हुन्छ । बजारको माग भन्दा आपूर्ति धेरै हुँदा मूल्य सस्तो र कम हुँदा महँगो पर्नजान्छ । बन्द, ढुवानी समस्या, न्यून आपूर्ति र ढुवानी भाडा उच्च भएमा पनि मूल्य बढ्छ । ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, नून लगायत केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य सरकारले तोके पनि खाद्यान्न, तरकारी लगायत अधिकांश वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ ।
“ठूला व्यवसायी गोदाममा पर्याप्त खाद्यान्न भएकाले मूल्य नबढ्ने बताएपनि अहिले नै चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, चिनीसहितका खाद्य वस्तुको बजार भाउ बढिसकेको छ ।”
राजकुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, खुद्रा व्यापार संघ
तर, बजारको नियमभन्दा फरक बिचौलियाहरूको चलखेलले पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मूल्य बढाएको छ । अर्थात, कृत्रिम अभावको सिर्जना, कालोबजारी, नाफाखोरी इत्यादीका कारण पनि मूल्य अचाक्ली बढ्छ । यस्ता अवान्छित चलखेल रोक्न सरकारी हस्तक्षेप प्रभावकारी नहुँदा बजार मूल्य बढ्दै आएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गैर–मौद्रिक कारण अर्थात् जनताको आय बढेर वा वस्तुको उत्पादन घटेर मूल्य बढेको नभई आपूर्ति पक्षलाई बिगारिएका कारण समस्या बढेको बताउने गरेको छ ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
