विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो
संविधानविद्रूका अनुसार धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ११४ अनुसार यसको खारेजी हुनसक्छ । सोमबार जारी दुई अध्यादेशलाई लिएर पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्रै पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐन संशोधनको अध्यादेशलाई लिएर पार्टी भित्रै बहुमत सदस्यहरूले स्थायी समिती वैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बिहिवार बिहानै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट गरे । त्यस्तै, बिहिवार अबेर साँझ प्रम ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै बिपक्षी दल तथा नागरिक तहमा मात्रै नभई सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि ठूलो हलचल पैदा भएको छ । नेकपाकै बहुमत स्थायी समिती सदस्यहरूले यही बिषयलाई लिएर वैठकको माग गरेपछि पार्टीकै लागि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, भोलि नै मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर अध्यादेश फिर्ता गरिए पनि स्थायी समिती बैठक बोलाउनैपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने अनि विवाद भएपछि फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन । पार्टीमा छलफल नगरी यस्ता काम गरिँदैन भन्ने निर्णय नै अब हुनुपर्छ ।”
तर बिहिवार अबेरसम्म निर्णय फिर्ताको कुनै पनि प्रस्ताव शीतल निवास पुगेको थिएन । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बिहिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही पनि जानकारी नआएको बताए ।
उता दिउँसोसम्म अध्यादेश फिर्ताको आश्वासन पाएका अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहित ६ जना सचिवालय सदस्यको अनौपचारीक वैठक उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको घरमा भएको छ । बैठकले अध्यादेश फिर्ताको विकल्प नरहेको र स्थायी समिती वैठक बोलाईहाल्नु पर्ने निष्कर्श निकालेको बुझिएको छ ।
यसरी हुन्छ फिर्ता
संविधानको धारा ११४ को (१) र (२) बमोजिम ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।’
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । (साठी दिन भन्नाले संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा पहिलो बैठक बसेको दिन भन्ने बुझिन्छ ।)
संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भए लगत्तैदेखि ऐन सरह मान्यता पाउने अध्यादेश जारी गर्नुको मर्म पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने चाँही हेरिन्छ । अहिलेको विवादास्पद अध्यादेशको विरोध हुनुको कारण पनि यहि हो ।
“संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भन्ने पुष्टि सरकारले गर्न सक्नुपर्थ्यो, सकेन”, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “यदि कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित भएको भए ‘तत्कालका लागि आवश्यक’ भन्ने आफैं पुष्टि हुन्थ्यो ।
तर दल बिभाजित हुन खुकुलो पार्ने प्रावधान र संबैधानिक परिषद जस्तो महत्वपूर्ण अंगलाई सरकारको एउटा सानो अंग बनाउने जस्तो अध्यादेश त पुष्टि नै हुनसक्दैन । आफ्नै पार्टीबाट समेत अहिले आएको विरोध त्यसैको प्रतिफल हो ।”
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक हैसियतमा रहेको राष्ट्रपतिको भूमिका केही हुन्छ त ? भन्ने हिमालको प्रश्नमा संविधानविद् डा. ज्ञवाली भन्छन् “राष्ट्रपतिले केही कारण जनाई विधेयक फिर्ता गर्ने, अध्ययनका लागि वा अन्य कुनै कारणले ‘होल्ड’ गर्नसक्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यो गर्नुपथ्र्यो ।”
“राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक नपरेको’ भन्न सकिन्थ्यो” ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारबाट भएको गल्ती शितलनिवासबाट पनि दोहोरियो । तत्काल दुवै अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रपतिको भूमीका नै असन्तुलित देखियो ।”
अहिले ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक नपरेको’ भन्ने आमरुपमा प्रकट जनमतलाई प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकारेको अनुभव नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरूको भनाईमा अब फेरि मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिने निर्णय गरेर त्यसको जानकारी पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (ख) बमोजीम खारेज हुनसक्छ ।
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यका अनुसार यो दुई अध्यादेश फिर्ता गर्न अब संविधानको धारा ६६ (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश हुने र संविधानको धारा ११४ बमोजिम खारेज हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत कीटानीसाथ तोकिएको काम गर्न मन्त्रिपरिषदको सिफारिस चाहिँदैन तर यो अध्यादेश किटान गरिएको भन्दा बाहेकको काम भयो, त्यसैले त्यो फिर्ता गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ ।”
संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार:
संविधानको धारा ६६ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार भएको धारा हो, जसमा उपधारा तीनवटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै उपधारा (२) को (१) मा 'अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ र २ को (क) र (ग) मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवसव्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा 'संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
संविधानविद्हरू यही प्रावधान अनुसार अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा यदि सरकारले फिर्ता लिनुपर्दा अघि बढ्न सक्ने बताउँछन् ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
