महाभूकम्पको पाँच वर्षः भत्किएका घर अझै बनेनन्, तर सरकार भन्छ- सन्तुष्ट छौं
एकातिर पाँच वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर, सम्पदा, विद्यालय र भवनहरुको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन भने अर्कातिर, भूकम्पको सम्भावित जोखिम समेत बेवास्तामा पर्न थालेको छ ।
पाँच वर्षअघि १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले थातथलो उजाडिएपछि रसुवाको हाकु र डाँडागाँउका सयौं परिवार रसुवा र नुवाकोटकै अन्य ठाउँमा विस्थापित भए । वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि १ सय ७० परिवार अहिले पनि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका खाल्टेमा अस्थायी टहरोमैं बसोबास गर्छन् ।
चैत २०७३ मा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको टोलीले सोही ठाउँमा पुगेर पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्यक्रमको शिलान्यास गरे पनि अझै भूकम्प प्रभावितले स्थायी र सुरक्षित आवास पाएका छैनन् । १ सय ३५ परिवारका लागि उत्तरगया गाउँपालिकामैं जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया डेढ महीनाअघि स्वीकृत भएको छ, बाँकीका लागि के गर्ने भन्ने टुंगो लागेकै छैन।
१२ वैशाखमा महाभूकम्प गएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा घर गुमाएर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लाभग्राहीको सूचिमा परेका ८ लाख २६ हजारमध्ये ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको घर मात्र निर्माण सकिएको छ । अर्थात, एक तिहाईभन्दा बढीको घर निर्माणाधीन अवस्थामैं छ । निर्माण गरिनुपर्ने झण्डै एक लाख घरको त जग नै हालिएको छैन ।
धरहरा: १२ वैशाख २०७२ काे भूकम्पले भत्किएपछि र बन्दै गरेकाे ।
प्राधिकरणको आफ्नै मूल्यांकनमा अहिलेसम्मको पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भन्छन्, “दाता राष्ट्र र संस्थाहरुले समेत हाम्रो पुनर्निर्माणलाई राम्रो भनेका छन्, पुनर्निर्माण गरेका अन्य मुलुकको दाँजोमा पनि हामी पछाडी छैनौं।”
आधा दशकको उपलब्धि
भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचना पुर्ननिर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवार पुनस्र्थापनाका लागि गठित राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण स्थापनाको चार वर्ष चार महीना पुरा भएको छ, यसको म्याद आउने पुसमा सकिदैछ । आफूले नेतृत्व लिएको पुनर्निर्माणको गतिलाई प्राधिकरणले सन्तोषजनक माने पनि प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण घर बनाउन नपाएका वा ढिला भएका भूकम्प प्रभावितको मत अर्कै हुनसक्छ ।
जस्तै, रसुवाको उत्तरगया, खाल्टेमा टहरोमा बस्दै आएका पूर्णबहादुर घले भन्छन्, “भूकम्पको पाँच वर्षमा पनि घर बनेको छैन, ३५ परिवारको त लाभग्राहीको सूचिमा नाम नै परेको छैन ।”
वसन्तपुरकाे गद्दी बैठक: पुनर्निर्माणपछि । तस्वीर: बिक्रम राई
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ पनि आधा दशकमा भएको प्रगतिलाई सुस्त नै मान्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “जुन तदारुकताका साथ शुरुआतदेखि नै काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । संस्थागत तयारी फितलो हुँदा घर गुमाएका नागरिकलाई तीव्र गतिमा सुरक्षित आवासमा ल्याउन सकिएन ।”
भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले पोष्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) तयार गर्दा जुन हतारो, गम्भीरता र तदारुकता देखाएको थियो, पुनर्निर्माणमा त्यो गति हुनसकेन । निजी भवन मात्र होइन्, सार्वजनिक भवन र सम्पदा पुननिर्माणको गति पनि असाध्यै उत्साहजनक छैन । सार्वजनिक विद्यालय भवन २९ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था भवन १५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा, सरकरी र सुरक्षा निकायका भवन गरी ३१ प्रतिशतको अझै पुनर्निर्माण सकिएको छैन ।
कयौंको त निर्माण नै शुरु भएको छैन । जस्तै, ८ सय ९१ पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ सय ८१ वटाको त निर्माण शुरु भएकै छैन । १ हजार १९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ सय ८३ वटाको काम थालिएकै छैन ।
भारतको गुजरातमा सन् २००१ को भूकम्पले ध्वस्त पारेका २ लाख २२ हजारमध्ये १ लाख ९७ हजार घरको पुनर्निर्माण चार वर्षमा सकिएको थियो । चीनको सिचुवानमा २००८ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माण लागि संचालित ४१ हजार परियोजनामध्ये ९९ प्रतिशत दुई वर्षमै सम्पन्न भएको थियो । पाकिस्तान जस्तो सुशासन र प्रशासनिक प्रणाली कमजोर भएको देशले पनि २००५ को भूकम्पको चार वर्षमैं ९३ प्रतिशत संरचनाको पुनर्निर्माण सकेको थियो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण, नेतृत्व, योजना र नीतिनिर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, सरोकारवालाहरूको परिचालनसहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको अधिकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ । तर, प्राधिकरण गठन हुनेबित्तिकै देखि यो राजनीतिक खिचातानीको शिकार भयो । निरन्तर नेतृत्वको परिवर्तनले काममा असर गर्यो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिईओ सुशील ज्ञवाली ।
सरकारले असार २०७२ मा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेर साउनमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस २०७२ पुसमा पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई सीईओ तोके ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले २०७३ पुसमा ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः डा. पोखरेललाई नै ल्याए । कार्तिक २०७४ मा डा. पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको सीईओ बनायो । तर, निर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले साउन २०७५ मा फेरि सुशील ज्ञवालीलाई नै प्राधिकरणको सीईओको जिम्मेवारी सुम्पियो ।
प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिरहने समझ सरकारमा भए पनि यसअवधीमा घर भत्किएका स्थानीयलाई कसरी, कस्तो सामाग्री र विधिले घर बनाउने भन्ने कुरा भने सिकाइएन ।
लामोसमयसम्म कर्मचारी गाउँसम्म जाँदै गएनन् । कतिसम्म भने आफ्नै बलबुतामा घर बनाउन शुरु गरेका भूकम्प प्रभावितले प्रमाणीकरण गरिदिने इन्जिनियरसमेत पाएनन् । पुनर्निर्माणबाट नयाँ युग शुरु गर्ने ठूला कुरा गरे पनि गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नपुग्दा भूकम्प प्रभावितको घर बेलैमा बन्न सकेन ।
यसै पनि, विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयनमा काबिलियत नहुनु देशको सधैंको समस्या हो । शक्तिशाली परिकल्पना गरिएको प्राधिकरण भइरहेकै पद्धतिलाई तोड्न नसक्दा प्रशासनिक अकर्मण्यताको शिकार बन्न पुग्यो ।
हरेक फाइल अर्थ मन्त्रालय घुम्नुपर्ने, रायटिप्पणी लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने, रकम खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्नेलगायतका प्रशासनिक व्यवधान छिचोलिन सकेन । भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन रु. ३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि प्रशासनिक अवरोधका कारण यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन ।
राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी सबैले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई पुनर्निमार्ण नभई नवनिर्माण कै अवसरका रुपमा अथ्र्याएका थिए । जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण, अत्यावश्यक सेवासुविधासहितको एकीकृत वस्ती निर्माण, व्यवस्थित बसोबास, विपत् प्रतिरोधी संरचना र नवनिर्माण गफैमा सिमित हुनपुगे । ७९ एकीकृत वस्ती निर्माणको स्वीकृति प्राधिकरणले दिए पनि ९ वटा मात्र पूरा भएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा स्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधारको नवनिर्माण तथा उत्थानशील समुदाय निर्माणमा प्राधिकरण चुकेको बताउँछन् । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली भने देशको सामाजिक, आर्थिक कारणले एकीकृत वस्ती निर्माणले गति नसमातेको बताउँछन् । “एकीकृत वस्तीतर्फ भूकम्प प्रभावितको चासो देखिएन, उनीहरुको अपनत्व नहुने भएपछि त्यो मोडलमा धेरै काम गरिएन,” उनी भन्छन् ।
कस्ता घर ? कसका घर ?
नेपाली समाजका लागि घर आवासको संरचना मात्र होइन्, संस्कृति पनि हो । त्यसैले घर ग्रामीण कृषि समाजको आवश्यकता पूरा गर्ने, उत्पादनमुखी र जनजीवनलाई समेत सघाउने खालको हनुपर्छ । ग्रामीण घरमा पिंढी, चोटा, बुइगल, मतान, चूलो–चौको, मझेरी, आँटी, बार्दली, पाली अत्यावश्यक हुन्छन् । किनभने, अन्नपात राख्न, बाख्रापाठा थुन्न, डोकाडाला थन्क्याउन पनि यस्ता संरचना चाहिन्छन् ।
तर, पुनर्निर्माण गरिएका देशैभरिका अधिकांश घर, चोटा बुइगल, नभएको, दुईकोठे वा एककोठे संरचना बनेका छन् । नेपाली परम्परागत मौलिक घर निर्माणको शैलीलाई त पुनर्निर्माणले पछ्याएन नै, ग्रामिण जनजीवनको आवश्यकतामा पनि ध्यान दिएन । स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. सन्तोष श्रेष्ठ ग्रामीण सामाजिक, सांस्कृतिक बुझेर घरको डिजाइन सुझाउन नसकिदाँ यसो भएको बताउँछन् ।
१२ वैशाख २०७२ मा गएकाे भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणकाे अवस्था । स्राेत: पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।
अर्कातिर, सुरक्षित घर भनेर सिमेन्ट, बालुवा तथा रडजस्ता सामाग्री प्रयोग गरिन प्रोत्साहीत गरिएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ बताउँछन् । परम्परागत कला र शिल्पबाट बनेका घर पनि सुरक्षित हुन्छन् भनिए पनि त्यस्ता घरको मोडल र नक्शा उपलब्ध गराइएन । कंक्रिटका घर मात्रै बलिया र सुरक्षित भन्ने मनोविज्ञान लादियो ।
“स्थानीय ढुंगामाटोको प्रयोग बाट नै बलियो र सुरक्षित घर बनाएर मौलिक आर्किटेक्टलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो, जुन भएन,” उनी भन्छन् । घर निर्माणको स्थानीय मौलिकता, शिल्प र वास्तुलाई निरन्तरता दिन पहल गरिएपनि ति सफल भएनन् । जस्तो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले घरको बाहिरी मोहडा पुरानै शैली र स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्नेलाई रु.५० हजार अनुदान दिने घोषणा गर्यो । मौलिक बस्ती जोगाउन नगरपालिकाले गरेको यो घोेषणाले पनि खासै काम गरेन ।
ग्रामिण क्षेत्रमा बनेका अधिकांश घरमा गर्मीमा जस्ताका पाता तातेर बस्नै नमिल्ने, जाडोमा शीत चुहिएर सुत्नै नसकिने अप्ठ्यारो परेको गुनासो पनि सुनिएको छ । आवश्यकता पनि पूरा नगर्ने भए पनि स्थानीयले आफ्ना आवश्यकता अनुसारका छुट्टै धनसार लगायतका संरचना बनाइरहेका छन् । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली ग्रामीण क्षेत्र घुम्दा भूकम्प प्रभावितहरु बनेका घरबाट खुसी रहेको दाबी गर्छन् । उनी शहरमा बसेर गाउँले घरको परिकल्पना गर्न सजिलो भएपनि निर्माण गर्न भने कठिन देख्छन् । “आवश्यकताअनुसार नपुगेमा भान्छा, गोठ, कोठा लगायतका संरचना थप्दै लैजाने हो,” उनी भन्छन् ।
त्यसो त, गति सुस्त भए पनि नेपालको पुनर्निर्माणका आफ्नै मौलिकता पनि छन् । घर पुनर्निर्माणमा लाभग्राही स्वयंको संलग्नता छ, जसले घरप्रति उनीहरुको अपनत्व बढी हुने सम्भावना हुन्छ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि मौलिकता कायम राख्दै स्थानीय समुदायको संलग्नता र अपनत्व कायम राखिएको सीईओ ज्ञवाली बताउँछन् ।
दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाको सहयोग छरपष्ट हुन नदिएर बजेटरी सहयोग अन्तर्गत नै राखिएको छ । दाताले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे बमोजिम रु. २ खर्ब ९४ अर्ब शतप्रतिशत रकम प्राप्त गरेको ज्ञवाली बताउँछन् । दाताको सहयोगमा बनेका विद्यालय भवन लगायतका संरचना उदाहरणीय बनेका छन् । महिला सहभागिता, स्थानीय कालिगढ तथा शिल्पको प्रयोग, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा शिल्पकलाको हस्तान्तरण, घर बनाउन सुरक्षित घर बनाउने चेतनाको विकास लगायतका सकारात्मक पाटा पनि छन् ।
“हामीले अन्य देशको पुनर्निर्माणको मोडल पछ्याएका होइनौं, मौलिक मोडल हो । त्यसैले, यो बाँकी संसारको लागि सिक्न उपर्युक्त हुन्छ,” सीईओ ज्ञवालीको दाबी छ । प्राधिकरणले नेपालको पुनर्निर्माणको यही अनुभव सुनाउन यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी समेत गरेको उनी बताउँछन् ।
पुनर्निर्माण भइरहेकाे भक्तपुरकाे न्यातपाेल दरबार । तस्वीर: इन्द्र श्रेष्ठ
सिक्नुपर्ने पाठ
पाँच वर्षअघि आजकै दिन आएको महाभूकम्पको कम्पनले जनताको दैनन्दिन, अर्थव्यवस्थासँगै नागरिकको मनमस्तिष्क हल्लाइदिएको थियो । लाखौं नागरिकलाई बेघर बनाएको थियो भने, हजारौंले प्रियजन गुमाएका थिए ।
तर, भय र शून्यता थोपरेको त्यस महाविनाशले कहर पन्छाउँदै धूलो टक्टक्याउँदै बिस्तारै देश उठ्यो । अनेकौं पीडा तथा विपद् पचाउन सक्ने नेपाली समाजको सामथ्र्यको प्रमाण थियो, त्यो ।
भूकम्पको पाँच वर्षमा हामीले के सिक्यौ त ? प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली विपद्सँग जुध्न बलियो स्थायी संस्थागत संरचना चाहिने महत्वपूर्ण कुरा नेपालीले सिकेको बताउँछन् । त्यसैकारण, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको उनको भनाइ छ ।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. सन्तोष श्रेष्ठ चाँहि भवन निर्माण गर्दा खेलाँची गर्न नहुने कुरा भनिदैँ आएपनि कार्यान्वयनबारे अझै पाठ नसिकिएको बताउँछन् । उनी अझै पनि भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । त्यस्तै, रेट्रोफिटिङको विषयमा पनि नागरिकलाई राम्ररी सूचित गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ ।
भूकम्पको अर्को पाठ भनेको सम्भावित यस्ता जोखिमको पूर्वतयारी हो । तर, पाँच वर्षअघिको घटना क्रमशः विस्मृतिमा पर्न थालेको छ । महात्रासदी बिर्सेर सामान्य जीवनतर्फ फर्कनु सकारात्मक भए पनि सम्भावित जोखिमलाई बिर्सिदा भोलिको भयावह संकटप्रति खेलाँची गरेको ठहर्छ। ठूलो सम्भावित भूकम्प पर्खिरहेको पश्चिम पहाड र तराई क्षेत्रमा भवन निर्माण संहिता लागू हुन सकेको छैन ।
सम्भावित विपद्सँग जुध्ने तयारी पनि बलियो छैन । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपद्सँग अभ्यस्त नेपाली समाजमा अहिलेको कोरोना महामारीजस्तो भयावह संकट देखिन थालेका छन् । तर, यसविरुद्धको प्रतिकार्य कमजोर छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन त भएको छ, तर यो अधिकारसम्पन्न नभएका कारण भविष्यमा यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने आशंका छ ।
जस्तो कि, स्थानीय निकायहरुले गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएका असुरक्षित भवनलाई समेत जरिवाना रकम लिएर नक्शापास गरिदिने बाटो खोलिदिएका छन् । यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
सम्भावित विपद्सँग जुध्ने तयारी पनि बलियो छैन । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपद्सँग अभ्यस्त नेपाली समाजमा अहिलेको कोरोना महामारीजस्तो भयावह संकट देखिन थालेका छन् । तर, यसविरुद्धको प्रतिकार्य कमजोर छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन त भएको छ, तर यो अधिकारसम्पन्न नभएका कारण भविष्यमा यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्ने आशंका छ ।
पश्चिम पहाडका जिल्लाहरू सम्भावित ठूलो भूकम्प कुरेर बसेका छन् । भूकम्प जोखिममा रहेका क्षेत्रका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले घरसहितका संरचना बनाउँदा कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, मौलिक पहिचानसहितका स्थानीय शिल्प र सामाग्री प्रयोग गरिएका घर कसरी बनाउने भनेर आवश्यक तयारी गरिएको छैन ।
इन्जिनियर्स एशोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष श्रेष्ठ जोखिममा संकट कम गर्न घर बीमाको अवधारणा अघि बढाउन पनि सरकार चुकेको बताउँछन्। अर्कातिर, स्थानीय आर्किटेक्टको प्रयोग र संरक्षण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै सुरक्षित रहन तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
