अध्यादेशको कम्पन: के गर्लान् प्रधानमन्त्री ?
महामारीको संकटका बीच सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीति तरंगित मात्र भएको छैन, यसले स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो स्थितिमा पुर्याएको छ।
पछिल्ला केही दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कारण अप्ठेरोमा परेका छन्। अब उनको बाटो के होला, राष्ट्रिय राजनीतिमा कौतुहलको विषय बनेको छ। गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट एकाएक दुई वटा अध्यादेश पारित भयो। संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी पनि गरिन्। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने आवाज सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै र बाहिर चर्को रुपमा उठिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बुधबार संसदमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेता-कार्यकर्ताले समेत अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो अवस्थामा पारेको छ।
अध्यादेशपछिको तरंग आइरहँदा प्रम ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन लागेको विषय बिहीबार बिहानैदेखि फैलियो। आलोचनापछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन् त?
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग बिहिबार बिहानै भएको नेकपाका शीर्ष नेताहरूको भेटलाई नजिकबाट नियालिरहेका उक्त पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, प्रधानमन्त्री यतिवेला कुनै प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन्। बरू अध्यादेश फिर्ता नलिन गतिलो बहानाको खोजीमा छन्।
बिहीबार बिहान प्रम ओलीसँगको भेटमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाएका थिए। तर ओलीले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। उनले 'अप्ठेरो नै परेको भए सोच्न सकिन्छ' मात्र भने। स्रोतका अनुसार 'सोच्न सकिने' बताए पनि प्रम ओलीले बिहीबार अबेरसम्म अध्यादेश फिर्ता लिएका भने छैनन् ।
तर, नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा प्रम ओली सकारात्मक भएको विषय आफूले अर्का अध्यक्ष दाहालबाट थाहा पाएको बताए। "मैले आफैंले प्रधामन्त्रीलाई भेटेको छैन। दाहालजीले भेट्नुभएको रहेछ, फोनमा कुरा गरेपछि जानकारी पाएको हुँ", उनले भने।
नेकपाभित्र नेता-कार्यकर्ताको एउटा समूहले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिइरहे पनि अर्को पक्ष भने फिर्ता गर्न नहुनेमा दृढ छन्। "प्रधामन्त्रीले आवश्यकता परेकै कारण सोचेरै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश कसरी फिर्ता हुन्छ र ?", एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि जारी भइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएकोबारे आफू बेखबर रहेको बताए। "थाहा छैन, कहाँ कसरी त्यो कुरा पुग्यो ? मलाई नेताहरू भेट भएकोसम्म थाहा छ, अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेको थाहा छैन", थापाले हिमालखबरसँग भने।
आलोचनाको भूमरीमा सरकार
अध्यादेश जति आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा आयो, उति नै रफ्तारमा राष्ट्रपति समक्ष समेत पुग्यो। मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पारित भएको खबर आइनसक्दै आएको अर्को खबर थियो, राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी भए।
यो प्रकरणबाट सिर्जित आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा प्रधानमन्त्री ओली नै रहे।
अहिले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास कमजोर देखिइरहेको छ। बन्दाबन्दीले रोजगारी र कामधन्दा बन्द गरेपछि मजदूरहरू लामो दूरीको यात्रा पैदलै छिचोलेर थातथलो फर्किने क्रम रोकिएको छैन। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा दिनहुँ आइरहने यस्तै खबरहरूले सरकारलाई त्यसै पनि आलोचित बनाइरहेको थियो। यो स्थितिमा महामारी संकटको समाधान र नागरिकका आवश्यकतातर्फ ध्यान दिनुको सट्टा कुबेलामा अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध हुनु स्वाभाविक थियो।
मुलुकले महामारीको संकट भोगिरहेका वेला मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा जनजीविका र स्वास्थ्य समस्या प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने आम अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, ठीक विपरीत राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउने अध्यादेश सरकारले ल्यायो। जसले आफ्नै पार्टीदेखि प्रतिपक्षीसम्मलाई आक्रोशित तुल्याएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा यी अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यबारे अहिलेसम्म प्रष्ट पार्न सकेका छैनन्। बरु आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर सम्झाउने कोशिश गरे। त्यो पनि परिणाममुखी हुन नसकेपछि बिहीबारदेखि सांसदसँगको छलफल पनि रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार, अर्का अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई 'यसरी व्यक्ति-व्यक्ति जम्मा गरेर फकाउनु भन्दा फिर्ता लिनु उचित' भनेपछि र वरिष्ठ नेता नेपालले पनि 'पार्टीलाई नै भार पर्यो, क्षति रोकौं' भनेपछि ओलीले सांसदसँगको छलफल रोकेका हुन्।
चुकेको निशाना, आफैंलाई क्षति
अध्यादेश ल्याएपछि यसको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन, लामो समयपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पनि ल्यायो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अध्यादेश 'आवश्यक परेर ल्याएको' भन्ने बाहेक कुनै जवाफ नदिएका प्रधानमन्त्रीले त्यसको तरंग दुई घण्टा पनि थेग्न सकेनन्। मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएपछि सानो समूह बनाएर पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरू रिपोर्टिङ गर्न खुमलटारस्थित अध्यक्ष दाहालको निवास नै पुगे। उता माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताको पनि चहलपहल बढ्यो।
कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा मत्थर हुँदै गएको पार्टीभित्रको राजनीतिक खिचातानी प्रधानमन्त्री ओलीको यही निर्णयका कारण क्षणभरमा नै उत्तेजित बन्न पुग्यो। एकतापछि केही समययता पार्टीभित्र देखिइरहेको शक्ति संघर्षपछिको समीकरण फेरबदलमा अध्यादेशको निर्णयले ओलीसँग नेता-कार्यकर्ताहरूको दूरी झनै बढ्यो। पार्टी कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा समेत खुलेरै यसको आलोचना गरिरहेका छन्।
पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले 'अध्यादेश असंवैधानिक' रहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया नै दिए। विधान संशोधन मार्फत उपाध्यक्ष बनाइएका र पछिल्लो समय पार्टीभित्रको समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका वामदेव गौतमले पनि ओलीको विरोध नै गरेका छन्। "सरकारले अध्यादेश ल्याउने उपयुक्त समय होइन यो, प्राथमिकता नै त्रुटिपूर्ण भयो", उनले भनेका छन्।
अर्कोतिर, अध्यादेश ल्याइएको दिन सोमबार नै सचिवालय बैठक बोलाउन भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले ओलीलाई फोन गरे। दाहाल र नेपालले 'उपलब्ध सचिवालय सदस्यसहित यतै बैठक राखौं कि तपाईं बोलाउनुहुन्छ ?' भनेर सोधेपछि प्रम ओली त्यही साँझ हतारमा सचिवालय बैठक बोलाउन बाध्य भए।
आवश्यकता परेर अध्यादेश ल्याएको भनेर बैठक शुरु गरेका ओलीले सचिवालयका सबैको कुरा सुनेपछि दिएको छोटो जवाफ थियो, "हाम्रा लागि होइन, अरू कसैका लागि ल्याएको हो। केही दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।"
नभन्दै त्यसको दोस्रो दिन बुधबारको मध्यरातमा एउटा राजनीतिक तरंग पैदा गर्ने खबर त सार्वजनिक भयो, तर सोचेभन्दा बिल्कुल फरक। संसदमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीले एकता गरेको खबर थियो, त्यो।
प्रम ओलीले यस्तो संकटको घडीमा ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य के थियो भन्ने यकिन हुन नसके पनि आन्तरिक रुपमा समस्या भएका पार्टी यिनै दुई थिए। तर, तिनैले नाटकीय ढंगले पार्टी एकताको घोषणा गरेपछि ओली यतिवेला चकित मात्रै परेका छैनन्, मधेश मामिलामा उनको असफलता पनि देखिएको छ। राजनीतिक खेल कस्तो भइरहेको थियो भन्ने दृष्टान्त थियो, समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट जबर्जस्ती रातारात काठमाडौंसम्म ल्याइनु। यो घटनामा ओलीका विश्वासपात्र मानिने पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतको संलग्नताले धेरै कुरा संकेत गर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई काठमाडौंको होटल मेरियटमा बस्ने र खाने व्यवस्था गरेर राख्दा पनि राजनीतिक खेल सफल हुन सकेन। सांसद यादवले आफूलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएर अरूसँगै राति होटलमा राखिएको तर बिहान टहलिन निस्किने बहानामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सम्पर्कमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै, समाजवादी पार्टीको विभाजनमा नेतृत्व गरेका भनिएका नेतामध्येका एक मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै विभाजनकै चरणमा पुग्ने गरी नरहेको र त्यसतर्फ आफू नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
समग्रमा अध्यादेशबाट प्रम ओलीले नेकपाभित्र विश्वासको क्षति भोग्नुपरेको छ भने उनले लक्षित गरेको भनिएका पार्टीहरू झनै एक ठाउँमा उभिएका छन्।
निर्विकल्प खारेजी
अध्यादेशको कदमबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि हट्नुको विकल्प नरहेको राजनीतिक दलहरुसँगै संविधानविद् बताउँछन्।
संविधानविद्हरूले अहिलेको समयमा यी दुवै अध्यादेशको औचित्य नै पुष्टि नहुने बताएका छन्। संविधानविद् टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "लोकतन्त्रको मर्म र तत्कालको परिस्थिति पुष्टि गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र त औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको वेलामा फिर्ता लिनु नै उत्तम हो।”
अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली त राष्ट्रपतिको शैलीप्रति पनि प्रश्न उठाउँछन्। “परिस्थिति अनुकूल छैन भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने हो, रायसल्लाह लिनुपर्ने थियो। तर त्यसो नहुनु दुःखद हो", उनले भने। सरकारको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा संसद नै नबोलाई बजेट समेत अध्यादेशबाटै ल्याउन सक्ने उनले शंका व्यक्त गरे।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश-२ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल पनि अध्यादेश फिर्ता लिनु नै पार्टीको हितमा हुने धारणा राख्छन्। "अहिले जे भइरहेको छ, राम्रो नतिजा आइरहेको देखिएन। फिर्ता लिंदा नै राम्रो हुन्थ्यो," मण्डलले हिमालखबरसँग भने।
नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीले अध्यादेशको यात्रा शुरु नहुँदै औचित्य समाप्त भइसकेपछि कायम राख्नुको अर्थ नभएको बताए। "प्रधानमन्त्रीज्यूले किन अध्यादेश ल्याउनुभएको रहेछ भनेर अहिलेसम्म सबै स्पष्ट भइसक्यो। अब मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेर राष्ट्रपतिबाट खारेज गराउनुपर्छ", उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)