कोरोना भाइरसः अरूबाट के सिक्ने ?
किरण चापागाईं
कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट आइपरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि यति ठूलो संकट संसारले यसअघि कहिल्यै पनि सामना गर्नुपरेको थिएन ।
गएको डिसेम्बरदेखि चीनको उहान शहरबाट शुरू भएको कोभिड–१९ नामक उक्त भाइरस सामु विश्व स्वास्थ्य प्रणाली हायलकायल भएको छ । पाँच महीनाको समयमा २१० देशमा फैलिएको उक्त ‘अदृश्य शत्रु’ सामु अहिलेसम्मका विज्ञानका उपलब्धि फिका भएका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावबाट अहिलेसम्म अछुतो रहेको संभवतः त्यस्तो कुनै क्षेत्र नहोला । विश्वसामु अहिले जीवन, मृत्यु र अर्थतन्त्रबीचमा के छान्ने भन्ने तितो यथार्थ मात्र छ । साढे सात दशक यताको यति ठूलो विश्व संकट कुनै एक देश वा क्षेत्रले मात्र समाधान गर्न सम्भव छैन । एकताबद्ध विश्व र सामूहिक अठोटले मात्र अहिलेको महामारीबाट पार पाउन सम्भव हुन्छ ।
तर दुर्भाग्यवश, कोरोना भाईरस विरुद्धको युद्धमा विश्व एक ठाउँमा उभिन सकेको छैन ।
कोरोना भाइरसकै कारण नयाँ भूराजनीतिक परिदृश्य देखा पर्दैछ । शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक उद्देश्यको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्नो मुख्य दायित्व पूरा गर्नबाट चुक्ने अवस्था देखापरेको छ । कोरोना भाइरसले विश्व सुरक्षा र शान्तिमा खलल पुर्याउने अवस्था ल्याइसक्दा पनि विश्व शान्ति र सुरक्षाको प्रमुख म्याण्डेट बोकेको राष्ट्रसंघको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले कुनै साझा धारणा बनाउन सकेको छैन । र, भाइरस विरुद्ध देशहरू एक्लाएक्लै लड्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ ।
यो दुःखद् विश्व परिवेशले आफ्ना नागरिकलाई कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगाउने देशपिच्छेको प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले हरेक सरकार कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न र मानवीय क्षति कम गर्ने उपयुक्त नीतिको खोजीमा छन् । प्रत्येकले अरूको राम्रा नीति र अभ्यासमा नजर लगाइरहेका छन् । त्यसो गर्नु उनीहरूको अहिलेको बाध्यता पनि हो । किनकि सही नीतिको पहिचान गरी समयमै लागू गर्न सक्दा मात्र कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सक्छन् ।
यो लेख मूलतः विभिन्न देशहरूले भाइरसको नियन्त्रण गर्न अँगालेका राम्रा नीति र अभ्यासहरूमा केन्द्रित छ । ती नीतिहरूबाट नेपालले के सिक्न सक्छ भन्ने यो लेखको अर्को पक्ष हो । यो लेख सार्वजनिक रूपमा प्राप्त तथ्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्कट्यांक र अनुसन्धान संस्थाहरूको पछिल्ला अध्ययनमा आधारित छ । ‘पियर रिभ्यु’ भई नसकेका अनुसन्धानहरूका निष्कर्षहरू पनि यो लेखमा प्रयोग गरिएको छ ।
xxx
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले निम्त्याएको अवस्था द्रुत गतिमा विकसित भएसँगै देशहरूका नीतिहरू पनि त्यही रफ्तारमा परिवर्तन हुँदै गएका छन् । अवस्था यस्तो छ कि, यो लेख लेख्दै गर्दा रहेका कतिपय देशका नीति लेख प्रकाशन हुँदासम्म परिवर्तन पनि हुनसक्छन्।
जस्तो कि, सिंगापुर र जापानको नीति । चीन बाहिर सबैभन्दा पहिले भाइरसबाट प्रभावित हुने मध्येका हुन्, सिंगापुर र जापान । दुवैले महामारीलाई पहिलो चरणमै जितिसकेका छन् । भाइरसलाई शुरूआती अवस्थामै नियन्त्रण गर्न सफल भई वाह्वाही पाएको सिंगापुरले पछिल्लो समयमा आएर बन्दाबन्दीको नीति लिनुपरेको छ । जापानले अहिले आएर दोस्रो चरणको महामारी रोक्न देशव्यापी संकटकाल घोषणा गर्नु परेको छ । यसको अर्थ हो कोरोना विरुद्ध देशहरूले लिएका नीतिहरू विकसित हुने क्रममै छन् ।
७ अप्रिलमा संकटकाल घाेषणा गर्दै जापानका प्रधानमन्त्री सिञ्जो आबे।
यद्यपि विभिन्न देशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएका नीतिहरूको अध्ययनको आधारमा केही निष्कर्षमा भने पुग्न सकिन्छ । ती निष्कर्ष नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने कोरोना भाइरस विरुद्धका नीति निर्माणको छलफलका लागि महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छन् ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशका नीतिहरू हेर्दा मूलतः तीन वटा नीतिगत प्रवृत्ति देखिन्छ । चीन, सिंगापुर, इटाली, दक्षिण अफ्रिका लगायतका कतिपय देशहरूले निकै कठोर नीतिहरू लिएका छन् । कठोर कदमका कारण नै चीन र सिंगापुरले भाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन् । इटालीमा पनि संक्रमित हुनेको संख्या पहिलेको तुलनामा घट्ने क्रममा छ । कठोर नीतिकै कारण दक्षिण अफ्रिकाले पनि भाइरसको फैलावटको दर कम गर्न सफल भएको छ । यद्यपि यस्ता नीतिहरू मानवअधिकारको दृष्टिबाट आलोचनामुक्त भने छैनन् ।
काेराेना भाइरसकाे संक्रमणलाई राेक्न सफल दक्षिण काेरियाकाे सडकमा औषधि छर्दै ।
विश्वका आधाभन्दा बढी मानिस लकडाउनमा बसिरहँदा १७ अप्रिलमा अमेरिकाकाे फ्लाेरिडा राज्यकाे ज्याक्सनभिल समुद्रमा रमाउँदै सर्वसाधारण।
बेलायत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका (पछिल्लो चरणमा) लगायत देशहरूले चीन, सिंगापुरको तुलनामा अलिक खुकुलो नीति लिएका छन् । दक्षिण कोरियाले कम कठोर नीतिका बाबजूद भाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको छ । यद्यपि उसको सफलताको पछाडि अरू कारण पनि छन् । अमेरिका र बेलायत लगायतका देशहरूमा यो नीतिको प्रभावकारिता बारे भने समय बित्दै जाँदा प्रष्ट हुँदै जाला ।
उता स्वीडेन, बेलरुस लगायतका कतिपय देशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध एकदमै लचिलो नीति लिएका छन् । स्वीडेनमा सामाजिक दूरीको निर्देशिका त जारी गरिएको छ, तर ५० जनासम्म भेला हुन छुट दिइएको छ । १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि स्कूल खुला राखिएको छ । सामाजिक दूरी राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा नागरिकको स्वविवेकमा छाडिएको छ । बेलारुसमा खेलकुदका गतिविधि अहिले पनि जारी छन् ।
विभिन्न देशका कोरोना भाइरस विरुद्धका नीतिमा मूलतः चारवटा पक्षहरू छन्ः १) बन्दाबन्दी (लकडाउन), २) कोरोनासँग लड्न नयाँ कानूनको निर्माण, ३) संक्रमित पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग र, ४) धेरैभन्दा धेरै परीक्षण ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणमा जे–जस्ता नीतिहरूको अभ्यास थालिए पनि सबैको सार भने एउटै छ— मानिसका घरबाहिरका गतिविधि नियन्त्रण गर्नु ताकि कोरोना भाइरसको फैलावटमा ‘ब्रेक’ लागोस् । विभिन्न देशका कोरोना भाइरस विरुद्धका नीतिमा मूलतः चारवटा पक्षहरू छन्ः १) बन्दाबन्दी (लकडाउन), २) कोरोनासँग लड्न नयाँ कानूनको निर्माण, ३) संक्रमित पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग र, ४) धेरैभन्दा धेरै परीक्षण ।
बन्दाबन्दीको नीति
इमर्जेन्सी प्रोटोकलको रूपमा लिइने बन्दाबन्दी (लकडाउन) नै कोरोना विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो सर्वव्यापी नीति रहेको छ । पूरै जनसंख्या वा कुनै निश्चित क्षेत्रको जनसंख्यालाई नै ‘क्वारेन्टिन’ मा राखी संक्रमणको फैलावटको ‘सर्किट’मा ‘ब्रेक’ लगाउनु बन्दाबन्दी नीतिको लक्ष्य हो ।
बन्दाबन्दी नीतिको प्रयोग यो शताब्दीको शुरुमै सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले ट्वीन टावर आक्रमणलगत्तै न्यू योर्क शहरमा गरेको थियो । तर कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भने चीनले बन्दाबन्दी नीति शुरू गर्यो । अहिले बन्दाबन्दीको नीति लिने देशको संख्या १०० भन्दा बढी पुगिसकेको दी न्यूयोर्क टाइम्स ले जनाएको छ । उक्त पत्रिकाका अनुसार, अप्रिलको पहिलो साता विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बन्दाबन्दी वा यस्तै प्रकारको अन्य बन्देजमा थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाको फैलावट रोक्न बन्दाबन्दी निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यही कारण रोगको संक्रमण फैलिंदै जाँदा यसअघि बन्दाबन्दी नगरेका देशले पनि यो नीति अंगीकार गर्नुपरेको छ ।
यद्यपि बन्दाबन्दीको मोडेल भने फरक–फरक छन् । चीनको बन्दाबन्दी निकै कठोर थियो । उहान शहरका एक करोड दश लाख नागरिकलाई ७६ दिनसम्म एक प्रकारले नजरबन्दकै रूपमा राखियो । बन्दाबन्दीलाई पछ्याए पनि अन्य देशले आवश्यकता अनुसार आ–आफ्नै मोडेल बनाएका छन् ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको शब्दमा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ नीति लिएको सिंगापुरले पनि चीनको भन्दा केही खुकुलो तर कठोर नीति नै लिएको छ । बन्दाबन्दीको नियमहरू लागू गर्दा त्यहाँ पुरस्कार र दण्डको नीति अपनाइयो । दक्षिण अफ्रिकामा बन्दाबन्दी कार्यान्वयन गर्न सेनालाई सडकमा उतारिएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा चुरोट र मदिरा सेवन गर्न समेत निषेध छ । यी तीनै देशमा बन्दाबन्दीको कठोर नीति कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा निकै प्रभावकारी भएका छन् ।
दक्षिण कोरिया मात्र एउटा यस्तो देश हो, जसले बन्दाबन्दीमा नगई पहिलो चरणको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भयो । जापानले पनि बन्दाबन्दीको कठोर नीति नलिइकनै पहिलो चरणमै संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्यो । तर अहिले आएर दोस्रो चरणको संक्रमणसँग जुध्न जापानले पनि बन्दाबन्दीको नीति लिन बाध्य छ । यता मलेशिया र इण्डोनेसियाले आंशिक बन्दाबन्दी गरेका छन् । स्वीडेन बाहेक सबै यूरोपेली देशहरूमा बन्दाबन्दीको कठोर नीति लागू गरिएको छ । बेलायत, स्पेन, इटाली लगायत देशहरूमा बन्दाबन्दी उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिइएको छ।
बन्दाबन्दी कार्यान्वयनकै लागि कतिपय देशले संकटकाल लगाएका छन् । शुरूमा राजधानी टोकियो, ओसाकासहित पाँच शहरमा लगाएको संकटकाल जापानले अहिले देशव्यापी बनाएको छ । अमेरिकाका सबैजसो राज्यले संकटकालीन प्रावधानहरू लागू गरेका छन् । बन्दाबन्दीका प्रावधानहरू राज्यपिच्छे फरक पाइन्छ ।
अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने बन्दाबन्दीको कठोर नीति लिनेहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता पाएको देखिन्छ । चीन, सिंगापुर र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको अनुभवबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
विभिन्न देशका बन्दाबन्दीको अभ्यास हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने तिनमा एकरूपता छैन । तर अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने बन्दाबन्दीको कठोर नीति लिनेहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफलता पाएको देखिन्छ । चीन, सिंगापुर र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको अनुभवबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अमेरिकामा ठूलो मानवीय क्षति हुनुमा समयमै बन्दाबन्दीको कठोर नीति नलिनुलाई पनि कतिपयले कारण मानेका छन् । यद्यपि दक्षिण कोरिया भने यसको अपवादको रूपमा रहेको छ । हुन त उसको सफलताको पछाडि चुस्त स्वास्थ्य प्रणाली र उसले सन् २०१५ को मर्स नामक संक्रमणसँग लड्दा सिकेको पाठ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
व्यक्तिगत (सामाजिक) दूरीको नीति
कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा प्रयोगमा आएको अर्को अस्त्र हो– व्यक्तिगत (सामाजिक) दूरीको नीति । गैर–औषधीय ‘इन्टरभेन्सन’ को रूपमा लिएको यो नीतिले भाइरसको फैलावटलाई रोक्न नसके पनि व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सोझै हुने संक्रमणको दर भने कम गर्न सक्ने बेलायतको इम्पेरियल कलेजको एक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार यदि व्यक्तिगत दूरीको नीति नअपनाउने हो भने एक संक्रमित व्यक्तिले उसमा भाइरस संक्रमण शुरू भएको ३६औं दिनसम्ममा ५१२ जनालाई संक्रमित तुल्याउन सक्छ ।
यदि यो अवस्था (३६औं दिनमा) मा आएर मात्र व्यक्तिगत दूरीको नीति लागू गरेमा संक्रमण शुरू भएको ६०औं दिनमा ४०९६ जना संक्रमित भइसक्छन् । तर यदि ३६औं दिनपछि पनि सामाजिक दूरीको नीति लागू नगर्ने हो भने ६० दिनपछि संक्रमितको संख्या ३० हजार पुग्छ भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, व्यक्तिगत दूरीको नीति कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा निकै महत्वपूर्ण छ ।
प्रायः देशहरूमा ठूल्ठूला सभा–सम्मेलन, धार्मिक भेला गर्न रोक लगाइए पनि व्यक्तिगत दूरीको नीतिमा भने एकरूपता छैन । जस्तो कि स्वीडेनमा ५० जनासम्म भेला गर्न अनुमति दिइएको छ । तर बेलायतमा दुईजना भन्दा बढी भेला हुनु दण्डनीय बनाइएको छ । धेरै देशहरूमा व्यक्तिगत दूरीको नीति पालना गराउन दण्ड–सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिगत दूरीको नीति अन्तर्गत नै कतिपय देशमा स्कूल र शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको छ । यूनेस्कोका अनुसार यही कारण गत मार्च १८ यता विश्वको विद्यार्थी जनसंख्याको ९१ प्रतिशतको पढाइ प्रभावित भएको छ । यद्यपि स्कूल बन्दले महामारीको फैलावट रोक्न सहयोग पुग्छ÷पुग्दैन भन्ने अहिलेसम्म थाहा नभएको भनेर चिकित्सा क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो जर्नल ल्यानसेटमा प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख छ ।
नेपाल पनि बन्दाबन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । अत्यावश्यक बाहेक व्यापार, व्यवसाय र सेवा संचालनमा रोक लगाइएको छ । सभा, गोष्ठी, समारोह लगायत धेरै जमघट हुने कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ । व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् ।
अन्य देशको अनुभव हेर्दा कानूनद्वारा नै व्यक्तिगत दूरीका विस्तृत नियमहरू निर्धारण गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । व्यक्तिगत दूरीका नियम उल्लंघनलाई दण्ड र जरिवानाको दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ताकि नागरिकहरू व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न बाध्यकारी रूपमै अभ्यस्त हुन् । आवश्यक पर्दा व्यक्तिगत दूरीको नियम पालना भए/नभएको निगरानी गर्न वडातहसम्मै ‘सामाजिक दूरी परिपालक’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
बन्दाबन्दीको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सबै हिसाबले धेरै महँगो भए पनि सरकारले समयमै लिएको यो कदमप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । यो नियम दैनिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने नागरिकको दायित्व हो । तर पनि दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने काठमाडौंका धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत दूरीको नीति कायम गरिएको छैन । यसप्रकारको उल्लंघन निकै महँगो हुनसक्छ । तसर्थ दैनिक किनमेलमा समेत व्यक्तिगत दूरीको स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनेर सर्वत्र उपलब्ध नहुन्जेल व्यक्तिगत दूरीका नियम लागू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । खोप उपलब्ध नहुन्जेल बन्दाबन्दी गरिराख्न पनि सम्भव नहोला । सबै हिसाबले महँगो बन्दाबन्दी अनन्तकालसम्म धान्न सम्भव हुँदैन । यो संभावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा खोप उपलब्ध नहुन्जेल हामीले जिउने जीवन भनेको कोरोना सहितकै हो । यो परिदृश्यमा भाइरसको फैलावट कम गर्ने भनेकै व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर हो ।
यसर्थ व्यक्तिगत दूरीको नीतिमा विशेष ध्यान दिन आवस्श्यक छ । अन्य देशको अनुभव हेर्दा कानूनद्वारा नै व्यक्तिगत दूरीका विस्तृत नियमहरू निर्धारण गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । व्यक्तिगत दूरीका नियम उल्लंघनलाई दण्ड र जरिवानाको दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ताकि नागरिकहरू व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न बाध्यकारी रूपमै अभ्यस्त हुन् । आवश्यक पर्दा व्यक्तिगत दूरीको नियम पालना भए/नभएको निगरानी गर्न वडातहसम्मै ‘सामाजिक दूरी परिपालक’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरस विरुद्ध नयाँ कानून
कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित अवस्थासामु कतिपय अवस्थामा विद्यमान कानूनहरू अपर्याप्त देखिन्छन् । बन्दाबन्दी र व्यक्तिगत दूरीका नियमहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारहरूले रातारात नयाँ कानूनहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । यो परिस्थितिकै कारण कतिपय देशहरूले नयाँ कानून बनाउन थालेका छन् । संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका यस्ता कानूनहरूमा बन्दाबन्दी, व्यक्तिगत दूरी र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउन कानून कार्यान्वयन गराउने निकायलाई थप अधिकार दिइएको छ । साथै, यी कानूनमा दण्डको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ं
दक्षिण कोरियाले क्वारेन्टिनको नियम उल्लंघन गर्दा दश लाख वोन (८,१७० अमेरिकी डलर) जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैदको नयाँ कानून जारी गरेको छ । फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, स्पेन लगायत देशहरूले पनि बन्दाबन्दी र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न नयाँ कानूनहरू लागू गरेका छन् । इटालीको लम्बार्डी भन्ने ठाउँमा व्यक्तिगत दूरी लागू नगर्नेलाई ५ हजार यूरो जरिवाना तोकिएको छ ।
बेलायतले बन्दाबन्दीका नियमहरू उल्लंघनलाई दण्डनीय बनाउँदै नयाँ कानून जारी गरेको छ । बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरीका नियम उल्लंघन गर्दा ५० देखि १ हजार पाउण्डसम्मको जरिवाना तोकेको छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट निस्कन नपाउने गरी सिंगापुरले नयाँ कानून बनाएको छ । उक्त कानूनको बर्खिलाप गरेमा ७ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना वा ६ महीना जेल तोकिएको छ ।
दक्षिण कोरियाले क्वारेन्टिनको नियम उल्लंघन गर्दा दश लाख वोन (८,१७० अमेरिकी डलर) जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैदको नयाँ कानून जारी गरेको छ । फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, स्पेन लगायत देशहरूले पनि बन्दाबन्दी र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न नयाँ कानूनहरू लागू गरेका छन् । इटालीको लम्बार्डी भन्ने ठाउँमा व्यक्तिगत दूरी लागू नगर्नेलाई ५ हजार यूरो जरिवाना तोकिएको छ । अष्ट्रेलियामा हरेक राज्यहरूले बन्दाबन्दी लागू गर्न आ–आफ्नै कानून जारी गरेका छन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणबाट प्रष्ट छ, थुप्रै देशहरू कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून जारी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा अहिले हामी झण्डै ६ दशक अघिको कानूनमा टेकेर कोरोना भाइरससँग लडिरहेका छौं । ‘संक्रामक रोग ऐन २०२०’ को दफा २ को अधिकारको अधीनमा रहेर सरकारले बन्दाबन्दी र व्यक्तिगत दूरीका ‘केही’ नीति आदेश मार्फत लागू गरेको छ । यो ऐन कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा कत्तिको पर्याप्त छ भन्नेमा पुनरावलोकन जरूरी छ । किनकि पुनरावलोकन मार्फत नै व्यक्तिगत क्वारेन्टिनका नियमहरू समेटेर दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
ढिलो–चाँडो हामी बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट बाहिर आउनै पर्छ । त्यतिवेला व्यक्तिगत दूरीको नियम झन् कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, व्यक्तिगत दूरीको नियममा अझ कडाइ गर्न दण्डसहित व्यक्तिगत दूरीका नियमहरू प्रष्ट रूपमा कानूनमै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै, महामारी रोक्न प्रविधिको प्रयोग बारेमा विद्यमान कानून मौन छ । यो पक्ष समेट्न पनि विद्यमान कानून संशोधन गर्न वा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, महामारीको समयमा हुने गलत सूचना प्रवाहलाई दण्डित गर्ने विषय पनि विद्यमान ऐनले समेट्दैन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासको आधारमा कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईंलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान संक्रामक रोग ऐन, अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रविधिको प्रयोग
कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावट रोक्न बन्दाबन्दी र व्यक्तिगत दूरीका नियम र नयाँ कानूनले मात्र पर्याप्त नभएपछि विभिन्न देशहरूले प्रविधि प्रयोगको नीति लिएका छन् । भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको लडार्इंमा चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका लागि बरदान साबित भएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रविधि अहिले अन्य देशहरूले पनि प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
चीनले भाइरससँग जुध्न मोबाइल फोनको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको थियो । उक्त प्रविधि मार्फत आफू नजिकै संक्रमित व्यक्ति भए/नभएको र सँगै यात्रा गर्न कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा मोबाइल प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुको साथै अधिकारीहरूलाई ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै, सिंगापुरले ‘ट्रेस टुगेदर’ नामक मोबाइल एपको प्रयोगले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र क्वारेन्टिनमा बसेकाको निगरानी गर्ने गरेको छ । दक्षिण कोरियामा मोबाइल डेटा, क्रेडिट कार्ड, सीसीटिभी फुटेजको सहयोगले संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान गरिन्छ ।
रूसले भाइरसका बिरामीको निगरानी गर्न मोबाइल एपको सहयोग लिइरहेको छ । अहिले आएर, बेलायत र जर्मनी पनि कोभिड–१९को नियन्त्रण गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् । यसमा यूरोपियन यूनियनले छुट्टै प्रयास गरिरहेको छ । यूनियनले अघि सारेको ‘पान–यूरोपियन प्राइभेसी–प्रिजर्भिङ प्रोक्सिमिटी ट्रेसिङ’ नामक एपले दुई मुलुकबीचको संक्रमणको सञ्जाल (चेन)को पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । यो प्रविधिले यूरोपको एउटा देशबाट अर्कोमा जाँदा संक्रमितको नजिक हुनासाथ प्रयोगकर्तालाई ‘अलर्ट’ गर्छ ।
कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्नमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने कुरा चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नर्वे लगायतका देशको अनुभवले देखाएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने हामी प्रविधिको प्रयोगमा निकै पछि छौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको मोबाइल एप अन्यत्र प्रयोगमा आएका एपको तुलनामा एकदमै साधारण छ । यदि अरूले प्रयोग गरे जस्तो एप बनाउने प्राविधिक क्षमता छैन भने ती देशसँग सहयोग माग्न पहल गरिनुपर्छ ।
नर्वेले कोरोना भाइरसका बिरामी पत्ता लगाउन मोबाइल डेटा प्रयोग गरिरहेको छ । निजी कम्पनीहरू गूगल र एप्पलले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग पुर्याउने गरी एप बनाउने एक संयुक्त योजना सार्वजनिक गरेका छन् । भारतमा ‘आरोग्य सेतु’ नामक मोबाइल एप प्रयोग गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्नमा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने कुरा चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नर्वे लगायतका देशको अनुभवले देखाएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने हामी प्रविधिको प्रयोगमा निकै पछि छौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको मोबाइल एप अन्यत्र प्रयोगमा आएका एपको तुलनामा एकदमै साधारण छ । यदि अरूले प्रयोग गरे जस्तो एप बनाउने प्राविधिक क्षमता छैन भने ती देशसँग सहयोग माग्न पहल गरिनुपर्छ । सिंगापुरले आफ्नो प्रविधि अरूलाई सित्तैंमा दिने घोषणा गरिसकेको छ । र, अष्ट्रेलियाले उक्त एप प्रयोग गर्ने बताइसकेको छ । हामीले पनि सिंगापुर सरकारसँग कुरा गर्न सक्छौं ।
यद्यपि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग आलोचनामुक्त भने छैन । प्रविधिको प्रयोग मार्फत नागरिक माथिको निगरानी बढाएको भन्ने आरोप सरकारहरूले खेपिरहेका छन् । तर दी न्यू योर्क टाइम्स लाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा संयुक्त राष्ट्रसंघकी ग्लोबल पल्स कार्यक्रमकी प्रमुख मिला रोमानोफले महामारीको समयमा जीवनरक्षाको सवालमा गोपनीयताको सन्दर्भ कम महत्वपूर्ण हुने तर्क गरेकी छन् । ग्लोबल पल्सले महामारीका वेला प्रविधिको प्रयोग गरी कसरी संक्रमणको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको छ ।
तीव्र परीक्षणको नीति
तीव्र परीक्षणको नीति लिएका देशहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणको फैलावट रोक्न तुलनात्मक रूपमा सफल छन् । दक्षिण कोरियाले नाटकीय रूपमा छोटो समयमा भाइरसको पहिलो चरणको फैलावट नियन्त्रण गर्न सक्नुको एक कारण थियो, उसको परीक्षण क्षमता । मर्स कि सार्सको संक्रमणको वेलाको असफलताबाट पाठ सिकेर आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको दक्षिण कोरियाले कोरोनाको फैलावट उच्च भएको वेलामा दैनिक २० हजार व्यक्तिसम्मको परीक्षण गरेको थियो ।
अहिले उसले दैनिक १० हजार परीक्षण गरिरहेको छ । इटालीको भेनिस शहर नजिकै भों भन्ने सानो नगरमा सबै नागरिकको परीक्षण गरेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ । जर्मनीले हप्ताको तीन लाख परीक्षण गरिरहेको छ । परिणामः त्यहाँ कोरोना भाइरसकै कारणले हुने मृत्युदर एकदमै कम छ । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । तर पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा तुलनात्मक सफलता पाएका देशहरूको अनुभवमा अहिलेको हाम्रो परीक्षण निकै कम हो । भोलि हामीले बन्दाबन्दी लचिलो बनाउँदै जाँदा परीक्षणको दायरा झन् फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । अरू देशको अनुभब पनि यही छ ।
अन्य अभ्यास
यी मूलभूत नीतिगत विषयवस्तु बाहेक अन्य देशका राम्रा अभ्यासहरू पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको हाम्रो लडाइँका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा सम्बोधन गर्ने अभ्यास विश्वभरि देखिएको छ । बेलायतकी महारानीले महामारीकै बीचमा दुई पटक आफ्नो सन्देश मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गरिन् ।
कोभिड–१९ विरुद्ध लडिराख्दा सरकारहरूले जनतासँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन विशेष ध्यान दिएका छन् । किनकि महामारीको वेला सरकारलाई जनताको दह्रो साथ चाहिन्छ भने सरकारले पनि जनतालाई महामारीको चुनौती सामना गर्न आफू सक्षम भएकोमा आश्वस्त पारिराख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले जनतासँग गर्ने संवाद र संचारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यही भएर अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले राष्ट्र र जनताको नाममा सम्बोधन गर्ने अभ्यास विश्वभरि देखिएको छ । बेलायतकी महारानीले महामारीकै बीचमा दुई पटक आफ्नो सन्देश मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गरिन् ।
त्यस्तै, जर्मन राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना नागरिकलाई सम्बोधन गरे । यी दुवै ऐतिहासिक घटना थिए । हामीकहाँ पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा देशको नाममा सम्बोधन भइसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले दैनिक आफैं प्रेस सम्मेलन गरिराखेका छन् । दक्षिण कोरिया र जापानका राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री बढीभन्दा बढी विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना जनतासँग दिनै जसो संचार गरिरहेका छन् । जर्मन चान्सलर प्रायः सधंै जसो जनतासँग जोडिइरहेकी हुन्छिन् । आखिर किन ?
संकटको वेला सरकारलाई जनताको साथ साधारण वेला भन्दा बढी चाहिन्छ । त्यस्तै, जनता पनि सरकार मार्फत आफू सुरक्षित भएकोमा आश्वस्त हुन चाहन्छन् । यसको कडी हो– प्रभावकारी सूचना प्रवाह । अहिलेको परिस्थितिमा जनतासँगको विश्वास जित्न सरकारले दिने सूचना प्रष्ट र सरल हुन आवश्यक छ । निर्णय सुनाउने मात्र नगरी कुनै निर्णय किन लिइयो भन्ने कारणसहित सूचना प्रवाह गर्दा विषम परिस्थितिमा जनताको विश्वास जित्न सकिने कुरा संचारका विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
सिंगापुरको सफलताको पछाडि उसको प्रभावकारी संचार नीति पनि रहेको छ । सरकारको निर्णयहरू सरल, प्रष्ट रूपमा जनतालाई जानकारी दिइन्छ । सँगै कुन नीति किन लिइयो भन्ने कुराको जानकारी पनि ।
हाम्रो सन्दर्भमा, महामारी सम्बन्धी सरकारका निर्णयहरू आम जनतामा प्रभावकारी रूपमा पुग्नसकेको छैन । तसर्थ, महामारी सम्बन्धी सरकारको वर्तमान संचार अभ्यासको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न । किनकि सरकारको तर्फबाट हुने प्रभावकारी सूचना प्रवाहबाट मात्र अहिलेको घडीमा जनता र सरकारबीच सम्बन्ध कसिलो बनाउन सकिन्छ । र, कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंका लागि अत्यावश्यक छ ।
कतिसम्म भने, अनुहारमा लगाउने मास्कको बारेमा समेत हाम्रो नीति के हुने भन्नेमा प्रष्टता आवश्यक छ । एशियाली देशहरूमा मास्क लगाउनु सामान्य भए पनि पश्चिमा देशहरूमा यो विवादित विषय हो । अष्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, सर्बिया र बोस्निया हर्जगोविनामा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने केही देशहरू मास्क सम्बन्धी नीति के हुने भन्ने छलफलमा जुटेका छन् ।
सिंगापुरले बाहिर हिंड्दा मास्क प्रयाेग गर्न अनिवार्य गरेकाे छ ।
सिंगापुरले घरबाहिर जाँदा आफ्ना नागरिकलाई मास्क अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, घर बाहिर जाँदा मास्क अनिवार्य गरेको छिमेकी भारतले नलगाउनुलाई दण्डनीय मानेको छ । लामो विवादपछि अमेरिकाले नागरिकलाई घर बाहिर जाँदा मास्क लगाउन सुझायो तर बाध्यकारी बनाउन सकेन । यी दृष्टान्तले हामीलाई पनि मास्कका सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा प्रष्ट हुन झकझक्याएको छ ।
विभिन्न देशको अनुभवहरूबाट निस्किएको निष्कर्ष हो, नरम नीतिले कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्ध जित्न सकिंदैन । त्यस्तै जनतासँग पारदर्शी संवाद बेगर पनि यो भाइरसलाई हराउन सकिन्न । समयमै लिएको सही नीतिले मात्र कोभिड–१९ माथि मानिस हावी हुनसक्छ । त्यही भएर अहिले हरेक मुलुकले अर्को मुलुकको राम्रा नीति र अभ्यासबाट सिकिरहेका छन् ।
चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरिया होस् कि अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्निया– तिनले पाएको सफलताबाट हामीले सिक्ने यही हो । हामी पनि अन्य देशका राम्रा नीतिहरूको अनुसरण गर्न हिचकिचाउनुहुन्न ।
(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)