‘अहं’ शान्तिमा गलत अभ्यास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । दुवै अध्यादेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोमबारै लालमोहर लाग्यो र त्यसै रात राजपत्रमा प्रकाशित समेत भयो ।
यी दुवै अध्यादेश ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अहं’ ले काम गरेको थियो । जसलाई उचाल्नमा उनका ‘किचेन क्याबिनेट’ का सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उनको अहं थियो– मधेशमाथिको पकडलाई समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि कमजोर देखिनु र दोस्रो आफैंले गत मंसीरमा लगेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनु । यसबाहेक पार्टी र सरकारमा एकलौटी बन्ने उनको चाहनाले काम गरेको थियो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार यी दुई विषय पछिल्ला दिनमा उनको स्वास्थ्यका कारण चर्चामा नआएको मात्र हो । मनमस्तिष्कमा भने बसेकै थियो । र, मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट फर्केलगत्तै बालुवाटारमा यी दुवै विषयमा चर्चा चुलियो ।
दुईतिहाइको पिरलो
सरकार बनेदेखि नै आलोचना खेप्दै आएका प्रम ओलीको मुख्य अहं भनेकै दुईतिहाइको सरकार भन्नेमा थियो । हुन पनि मुलुकको इतिहासमै यही पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो, जसले संसदमा दुईतिहाइ होल्ड गर्थ्याे, दुईतिहाई पुगेको थियो– उपेन्द्र यादवको सहयोगमा ।
यद्यपि यादवको सहभागिता नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण भएको थियो, न कि ओलीका कारण । र, यही कारण सरकारमा रहे पनि यादव, प्रम ओली भन्दा पनि सरकार बाहिरका दाहालसँगै ज्यादा सम्पर्कमा रहन्थे । जुन ओलीलाई मनपर्ने कुरै हैन । उनले पनि यादवलाई क्याबिनेटमै अपमान गर्न कुनै कसर छाड्दैनथे । यहाँसम्म कि यहाँ यादवको अनुपस्थितिमा उनको मन्त्रालय समेत फेरिदिएका थिए, ओलीले ।
यसैबीच यादव सरकार छाडेर निस्किए । यादवको बहिर्गमनलाई पुर्ताल गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका वेला राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग दुई सिटका लागि तालमेल गरेका ओलीलाई सरकारमै उसलाई सहभागी गराउने तारतम्य मिलाउन भने कठिन भएको थियो । यसको एउटा कारण ६ भिन्नाभिन्नै पार्टी मिलेर बनेको राजपा आफैंमा कसैको नियन्त्रणमा थिएन ।
उता सरकारबाट बाहिरिएसँगै ओलीको चर्को आलोचना शुरू गरेका यादवले नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको सुमधुरतालाई भने त्यागेनन् । यो सबैका जानकार ओलीलाई पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति–सन्तुलनमा प्रतिस्पर्धी दाहालको मधेशकेन्द्रित दलसँगको निकटता मनपर्ने कुरै थिएन । पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँडको दबाबमा पछिल्लो समय अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष दाहाल नजिकिंदा आफ्नो चाहनाहरू पूरा नभइरहेको कुण्ठा पनि बढ्दो थियो । त्यसो त दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको चाहना राख्ने अन्य शक्तिहरू पनि थिए ।
यसबाहेक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको ‘विपक्षी नेताको उपस्थिति सहितको बैठकबाट मात्र नियुक्त गर्न सकिने’ प्रावधानका कारण आफ्नो चाहना अनुकूल संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न पनि प्रम ओलीलाई गाह्रो परिरहेको थियो ।
यसबीचमा उनले आफ्ना निकट मार्फत समाजवादी पार्टीभित्रको असन्तुष्टिहरूका बारेमा सूचना जुटाइसकेका थिए । जसमा प्रम ओलीकै क्याबिनेटमा मन्त्री भइसकेका बाँकेका मोहम्मद इस्तियाक राई समाजवादीको असन्तुष्टिलाई पुट दिनसक्ने पात्रका रूपमा देखा परे । आफ्ना केही महत्वपूर्ण योजना पाइपलाइनमै हुँदा यादवसँगै सरकारबाट बाहिरिएका राईको असन्तुष्टि प्रम ओलीले बुझेका थिए । बाँकेका उदाउँदा राजनीतिक व्यक्तित्व राई राष्ट्रिय भन्दा पनि प्रदेश–५ को राजनीतिमा हावी हुने योजनामा थिए । जसमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले मलजल गरिरहेका थिए ।
उदांगिएको कार्यान्वयन
यो पृष्ठभूमिमा सोमवार दुवै अध्यादेश जारी भएका हुन् । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । यी सबै घटनाक्रमका जानकार सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको समूह खटियो, कार्यान्वयनको पहिलो तर महत्वपूर्ण टास्क पूरा गर्न । जुन थियो– समाजवादी पार्टी फुटाउन उसको संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य जुटाउने, अर्थात् ७ जना पुर्याउने ।
यसका लागि जनकपुरमा रहेका समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं कसैगरी ल्याउनुपर्ने भयो । डा. यादवसँग पूर्व आईजीपी खनालको सम्बन्ध प्रहरी र सेवाग्राहीमा सीमित थिएन बरु पारिवारिक तहको घनिष्ठता रहेको थियो । प्रहरी प्रमुखको सर्वाधिक विवादास्पद कार्यकाल सकेर गुमनामप्रायः रहेका खनालका लागि यो एउटा मौका पनि थियो । कूटनीतिक नियुक्ति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको नियुक्ति पर्खेका खनालका लागि प्रम ओलीलाई रिझाउने मौका पनि थियो यो ।
अब, सबैको स्वार्थ मिल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अहं’ सम्बोधनका लागि योजना बन्यो । सोही अनुसार बस्नेत, श्रेष्ठ र खनाल जनकपुर जाने भए । तर जनकपुरका प्रहरी अधिकारीले बाधा पुर्याउन सक्ने अनुमान खनालको थियो । यसका लागि खनालका विश्वासपात्र महोत्तरीका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीलाई बर्दिबासको होटल गौतममा उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो ।
तर, यो टोलीले सोचेभन्दा फरक समाजवादी पार्टीका नेताद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश मार्फत पहिलो आक्रमण आफ्नै दलमाथि हुने जानकारी राख्थे । यसमा सचेत उनीहरू सबै नेता र सांसद्सँग नियमित सम्पर्कमै थिए ।
बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालको टोलीले डा.सुरेन्द्र यादवलाई लिएर काठमाडौं ल्याउन बर्दिबासको होटल गौतममा अड्डा जमाएको थियो । तर सबैका शत्रु र मित्र हुन्छन् । को कहाँ काम लाग्छ थाहा छैन । बन्दाबन्दीमा खुलेको गौतम होटलमा भइरहेका गतिविधिका विषयमा कसैले काठमाडौंमा खबर गरिसकेको थियो । यसमा पनि होटलमा यादव आइसकेपछि बिताएको केही घण्टाको वार्तालाप समेत काठमाडौं आइसकेको थियो । उनीहरू भने समय बिताउँदै काठमाडौं आइरहेका थिए ।
यता प्रम ओलीको 'टार्गेट' आफैं भएको बुझेका समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले यो टोली काठमाडौं आउनु अघि नै अर्को मधेशकेन्द्रित दल राजपासँग बुधवार मध्यरातमै एकता गरे। मन्त्री हुने लालसामा 'स्व–अपहरित' भएर राजधानी आउँदै गरेका डा.यादवका लागि काठमाडौंको पछिल्लो विकासक्रम झस्काउने गरिको थियो । यही कारण ‘आराम गर्छु’ भनेर बस्नेत, खनाल र श्रेष्ठसँग छुट्टिएका उनी एकाबिहानै पार्टी नेतृत्वको सम्पर्कमा आए । र, अध्यादेश मार्फत चालिएको राजनीतिक पासा मात्र पल्टिएन अपहरणको गम्भीर आरोप समेत लाग्यो ।
‘अपहरण’ को आरोप
आफ्ना सांसद् डा.सुरेन्द्र यादव जुन रूपमा काठमाडौं आइपुगे, त्यसलाई समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘अपहरण’ को संज्ञा दिएका छन् । उनी र उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लगातार यो घटनामा प्रम ओलीलाई जोड्दै ‘अपहरण गराएको !’ आरोप लेखे । बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएको यो आरोप गम्भीर थियो । हो, जुन प्रकारले राजधानीबाट गएको पूर्व आईजीपीसहितको सांसद्द्वयको टोली माध्यम बनेको छ, त्यसले सांसद् डा. यादवको काठमाडौं आगमन सहज नरहेको त देखाउँछ नै तर त्यो अपहरण भनेर मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिबाट बहालवाला प्रममाथि जसरी आरोप लगाइएको छ, त्यो असहज छ । यसको प्रष्टोक्ति सरकार र आरोप लगाउने पक्षबाट हुनैपर्छ ।
सांसद् डा. यादवलाई काठमाडौं ल्याउन आफू संलग्न रहेको कुरा पूर्व आईजीपी खनालले विभिन्न संचारमाध्यममा स्वीकारिसकेका छन् । तर उनले ‘यो अपहरण नभई संयोगवश आफूहरू सँगै काठमाडौं आएको’ प्रष्टोक्ति दिएका छन् । ३० वर्ष प्रहरी संगठनमा बिताएका आईजीपी खनालको ‘सँगै काठमाडौं आएको’ उपक्रम फौजदारी अपराधसंहिता अनुसार कुन शीर्षकमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा अब अपराधशास्त्रीले भन्नुपर्ने होला !
प्रम ओलीको राजनीतिक साख खस्काएको यो प्रकरणले पार्टी पंक्तिलाई मात्र नभई आम मानिसलाई समेत झस्काएको छ । र, झस्काएको हुनुपर्छ, स्वयं प्रम ओलीलाई पनि । त्यसैले उनले बिहीवार बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरे । सबैको सल्लाहमा प्रम ओलीले ‘ब्याक गियर’ मा जानुको विकल्प रहेन । र, एकाएक अध्यादेश मार्फत अर्को दल फुटाउँछु भन्ने प्रम ओली त्यो फिर्ता लिने मनसायमा पुगेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो प्रकरणको कानूनी उपचार खोज्छ, या राजनीतिक मानेरै बस्छ त्यो भविष्यले बताउला । तर यदि डा. यादव मात्रैले पनि ‘आफूलाई अपहरण गरेको’ लिखित जाहेरी दिएमा चाहिं पूर्व आईजीपी लगायत सांसद्द्वयको हविगत के हुने भन्ने पनि समय क्रममै देखिनेछ । तर सम्पूर्ण प्रकरणमा प्रम ओलीको ‘अहं’ शान्तिमा भएको शक्तिको गलत अभ्यासले भने लोकतन्त्र दिवसका दिन यसको अँध्यारो पाटोलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
'प्रधानमन्त्रीलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ'
प्रा. लोकराज बराल, राजनीतिशास्त्री
प्रा. लोकराज बराल
यो विकृत र प्रायोजित व्यवस्था हो, त्यसैले यस्ता घटना हुनु खासै ठूलो र अचम्मकै विषय मानिहाल्नु पर्दैन । पहिले कांग्रेसको पालामा, त्यसपछिको मध्यावधि चुनावपछि र वामवदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सांसदहरुलाई होटलमा लुकाएर राखेकै हुन् । मेरो विचारमा जुनसुकै पार्टी आए पनि यस्ता हर्कत गरेकै छन् । यिनीहरुको शैली नै यही हो ।
अहिले खड्गप्रसाद ओलीको करिब दुई तिहाई पुग्ने पार्टी छ, मधेसी पार्टीका ४/५ जना सासंद ल्याएर उनलाई केही पनि हुने होइन । यो वाहियात काम हो । पैसाले किनिने, नैतिकता नभएका र पदमा बिक्नेहरु भएपछि राजनीतिक किनमेलका घटनाहरु भइरहन्छन् ।
अर्को पार्टीको नेताले गर्ने विभेदले पनि सांसदहरुको किनबेचमा सहयोग पुर्याउँछ । बिक्ने नबिकेपछि किन्नेले कसरी किन्छ र? दलीय मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध नहुने र आदर्शलाई पालना नगर्ने भएपछि यस्ता घटना दोहोरिन्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय पनि हो । उहाँले आफ्नै पार्टीको सचिवालयमा प्रष्टै बोल्नु भयो, 'हाम्रा लागि होइन अरु पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएँ ।' यो भन्ने नहुने कुरा थियो । यो त ठूलो अपराध हो । उहाँलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय हो । अमेरिकामा रिचर्ड निक्सनको समयमा भएको वाटरगेट काण्ड पनि यस्तै थियाे ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य र उहाँको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरु लगायतका कारणले पनि अहिलेको परिस्थिति आयो । उहाँ आफै पनि लामो समय एउटा निश्चित घेरामा बसेर आएको मान्छे, काल्पनिक डरका कारण पनि यो निर्णयमा पुग्नुभयो । तर यसो गर्नुपर्ने केही कारण थिएन, उहाँलाई पुग्ने सांसदहरु छँदैछन् । यसले त व्यवस्थालाई नै असहज बनाउँछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)