‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक सुधार नगरी नहुने बाध्यात्मक अवस्थामा छ’
सरकारले गएको २ वैशाखमा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका पूर्व सचिव सुशील घिमिरे निजामती क्षेत्रका सुधारका सूत्रधार मानिन्छन्। दूरसञ्चार संस्थानमा करीब तीन वर्ष अध्यक्ष रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण काम गरेका उनले निजामती किताब खानाको महानिर्देशक रहेका वेला ‘व्यक्तिगत सूचना प्रणाली’ को विकास गरेका थिए। यस्तै, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सेवा थालनी गरेको श्रेय पनि उनैलाई दिइन्छ।
२०६९ पुसदेखि २०७१ साउनसम्म पर्यटन सचिवका हैसियतमा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका घिमिरेलाई २२ साउन २०७६ मा सरकारले गठन गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ को संयोजकको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो। उनले निगमको सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। निगमबारे बुझेका घिमिरेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक कसरी अगाडि बढ्ला ? सुधारका रणनीति के छन् ? निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेसँग हिमालखबरका राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा एक साताको बीचमै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष र बोर्ड सदस्य गोप्य ढंगले नियुक्ति भयो। नियुक्ति अघि तपाईंलाई त सोधिएको थियो नि ?
सरकारले गर्ने निर्णय कति सार्वजनिक गर्ने र कति नगर्ने भन्ने होला । सरकारले मलाई नियुक्ति गरेर जानकारी दिएकै छ । सरकारले तपाईं यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर दिएको जिम्मेवारी भएकाले मैले स्वीकार गरेको हुँ।
यसअघि तपाईं डेढ वर्ष पर्यटन सचिवको हैसियतले निगमको बोर्ड अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यतिवेलै सुधारका लागि के अवरोध थियो र अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएर कसरी सकिएला ?
पर्यटन सचिव भएर मैले निगममा काम गर्दा नीतिगत निर्णयमा मात्रै सहभागी हुन्थें। यसभित्रका समस्या र कर्मचारीको सरोकारको विषयमा गहिरिएर बुझ्न पाइएको थिएन। अब निगमलाई सुधार गर्न सबै तवरबाट प्रयास गर्नेछु।
यसअघि नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक भएर आफैंले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नै काँधमा आयो नि !
नेपाल सरकारले यसअघि दिएको जिम्मेवारी मैले पूरा गरेको थिएँ। पर्यटन सचिवको रूपमा निगमसँग नजिक भएर काम गरेको अनुभवका आधारमा मलाई निगम सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक बनाइएको थियो। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ। प्रतिवेदनका सुझावहरू कति आवश्यक छन्, कति कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले आवश्यकताको आधारमा निर्क्योल गर्ने विषय हो। मैले त्यो प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यसअघि ६ वटा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन पेश भइसके पनि समय र अनुकुल परिस्थिति नहुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन। अब भने आवश्यकता नै भइसकेको छ। अहिलेको कोरोना महामारीको कारण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने समय सर्न सक्ला, तर शुरूआत भइसकेको छ।
विगतमा कार्यान्वयन नभएका प्रतिवेदन र सुझाव अब चाहिं हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
संस्थाको आवश्यकता र हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। समयको माग पनि निगम सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब निगम सुधार नगरी नहुने बाध्यात्मक अवस्था भइसकेको छ।
निगमको साख उकास्न चुनौती के–के छन् ?
अहिले निगमलाई पूँजीको अभाव छ। यसलाई बढाउने, कर्मचारीलाई त्यही अनुसार प्रोत्साहन गर्ने र सबै निकायले सहयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि निगमको सुधार हुन्छ। पहिलेको जस्तै आन्तरिक उडानमा सबै विमानस्थलसम्मको पहुँच पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भएका गन्तव्यलाई बढाउन सकिन्छ। जहाजको रुट विस्तार गर्ने काम गर्न सकिन्छ।
तर यसका लागि पर्याप्त जहाज चाहिन्छ। संसारमै सरकारी वायुसेवामा कम जहाज भएको कम्पनी भएको छ, निगम। त्यसैले पनि संख्या बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जहाज जति बढी भयो, यसको उडान क्षेत्र उति बढ्छ र बजार फराकिलो भएर धेरैलाई सेवा दिन सकिन्छ। जहाज भयो भने नयाँ रुट पनि खोज्न सकिन्छ।
निगमभित्र जहाज खरीद र मर्मतमा विवाद भइरहने मुख्य समस्या देखिन्छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने ?
जहाज खरीद गर्नु र मर्मत गर्नेसहितका काम एउटा निकायले मात्रै गरेर हुने काम होइन। यसमा सरकारका विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक पर्छ। प्रशासनिक सुधार, जहाज खरीद र मर्मतको प्रक्रियामा सुधारसहित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाज खरीद र मर्मत व्यवस्थित एवं विवादरहित बनाउन निगमको खरीद नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ। हिजोको जटिलता हटाउने, पुरानो नियमावली र खरीद प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ। जहाज संख्या थपेर निगमलाई प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाएपछि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउन सकिन्छ।
निगम निजीकरण गर्ने कुरा पनि नेतृत्वबाट आउने गरेको छ। यो नसकेर नभएको कि नचाहेर ?
निगम सुधार गर्ने विषयमा नै केही विषय अगाडि बढिसकेका छन्। निगमलाई तत्कालै पूर्ण निजीकरण गर्ने भन्ने होइन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा हो।
विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याएर सुधार गर्ने भन्ने कुरा त छ नि !
निगममा जम्मा चार वटा जहाज छन्। पर्याप्त जहाज र उडान क्षेत्र विस्तार नगरी विदेशी व्यवस्थापन त्यसै आउँदैन। विदेशी व्यवस्थापन ल्याउने हो भने पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ। पूँजी परिचालन गरेर निगम सुधार गर्न प्रतिबद्ध हुने हो भने अझै पनि काम गर्न सकिन्छ। निगमलाई व्यवस्थापनको समस्या छैन। आवश्यकता र अनुकूलता हेरेर जे गर्दा निगमको सुधार हुन्छ, त्यही पक्षबाट निर्णय गर्दै जानेछौं।
निगममा कार्यकारी अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुने र कर्मचारीकै असहयोगले नेतृत्वलाई कमजोर बनाइन्छ भनिन्छ नि !
मलाई चाहिं त्यस्तो लाग्दैन। संस्था कमजोर भयो भने त्यसको असर कर्मचारीलाई पनि पर्छ। कर्मचारी आफैंलाई असर पर्ने गरी काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन। अर्को विषय, मन्त्रालय र निगमबीचको समन्वय अपरिहार्य छ। निगमका आवश्यक काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी रूपमा गर्नेसहितका सबै विषयमा पर्यटन र अर्थ मन्त्रालय जोडिएर आउँछन्।
निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै समस्यामा छ भनेर डेढ वर्षअघि नै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। त्यसमा अझै पनि सुधार आउन नसक्दा निगम कसरी नाफामा जाला ?
वाइडबडी किन्दा लिएको ऋण र यो जहाज सञ्चालन गरेर नाफामा लैजाने विषयमा सानो अध्ययन त भएको छ। जहाज चलाउनुपर्ने, ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने र कर्मचारी पनि पाल्नुपर्ने भएकाले कुन विकल्प अपनाउन ठीक हुन्छ, त्यही गर्ने हो।
एकातिर वाइडबडी र अर्कोतिर चिनियाँ जहाजले निगमलाई घाटामा पुर्याएका छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको महामारीको रूप कस्तो र कत्रो हुन्छ, त्यसले नै समग्र उड्डयनको भविष्य निर्धारण गर्छ। निगम जहाज उडाउने कम्पनी भएकाले आफ्ना सबै जहाज उडाउने र नाफामा लैजाने प्रयास अवश्य गरिरहन्छ।
चिनियाँ जहाज ‘नउडे घाटा, उडे झनै घाटा’ को अवस्थामा रहँदा अब यसको उचित विकल्प खोज्ने कि घाटा सहँदै जहाज च्यापेरै बसिरहने ?
चिनियाँ जहाजका कारण शुरुदेखि नै घाटा रहेको तथ्य साँचो हो। एकातिर वाइडबडी नाफामा चलाउनुपर्ने र अर्कोतिर चिनियाँ जहाज उडाउनु चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि निगमले अवस्था हेरेर उचित निर्णय गर्नेछ।
निगमको जहाजको टिकट पाइँदैन, जहाज भने खाली उड्छ भन्ने आम बुझाइ छ। यसलाई कसरी बदल्नुहुन्छ ?
कर्मचारीले आफ्नो जहाज खाली उडाएर अरु कम्पनीको जहाज भर्ने जस्तो तल्लो स्तरको काम गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा कमजोरी भएको भए सुधार्न सकिन्छ।
अन्य निजी वायुसेवाको टिकट मोबाइलबाटै किन्न सकिए पनि निगमको आन्तरिक उडानको टिकट भने न ट्राभल एजेन्सीबाट पाइन्छ न त लाइन बस्दा नै । यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रविधिको प्रयोग गरेर जाने विषयमा निगम प्रतिबद्ध छ। अटोमेसन सिस्टममा जाँदैछ। आन्तरिक र बाह्य सबै टिकट अब अरु वायुसेवाको जस्तै प्रतिस्पर्धाबाट र सहजै पाइन्छ।
निगमको प्रमुख समस्या भनेकै टिकटमा ग्रुप होल्डिङ हो भन्ने गरिन्छ। यसको विकल्प के हुन सक्ला ?
निगमभित्र भएको समस्या र कमजोरी सबै हटाउँदै जाने हो। एक सातासम्म होल्ड गर्न पाइन्छ। होल्ड गर्नेबाट लिएको रकम कम भएर त्यसो भएको होला। यो विषय पनि सम्बोधन हुन्छ। निगमको टिकट लिनमा कुनै कमजोरी नहुने गरी व्यवस्था मिलाउँछौं।
निगमको आन्तरिक उडानको टिकट खरीदमा ट्राभल एजेन्सीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा विश्वास गर्दैन, नगद नै राख्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ नि !
यसलाई पनि सहज बनाइनेछ। अन्य निजी वायुसेवालाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर हुन्छ भने निगमलाई चाहिं किन नहुने रहेछ ? यो विषयमा मैले बुझ्न पाएको छैन। समस्या छ भने सरल बनाउँछु।
निगमको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको र बुझेको व्यक्तिले कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाएको भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेका छन्। निगमको अवस्था ‘वाह !’ भन्ने अवस्थामा कहिले पुग्ला ?
पर्यटनमन्त्रीज्यूले शुरुदेखि नै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउँछु भनेर जोड दिइरहनुभएको छ। हामी सबैको चाहना वायुसेवा निगम सुधार गर्ने र सबैको रोजाइको कम्पनी बनाउने नै हो। मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म निगम सुधारमा निःस्वार्थ ढंगले काम गर्नेछु। निगमलाई नाफामा लगेर कर्मचारीलाई बोनस खुवाउनेसम्मको लक्ष्य राखेर काम गर्नेछु।