दाहाल र नेपालले दिए अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव, ओलीले दिए मौन प्रतिक्रिया
सोमबार ल्याएको दुई अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पुगेरै फिर्ता लिनु उचित हुने सुझाव दिएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले पार्टी भित्र र बाहिर अध्यादेशको व्यापक विरोध भएको र कसैका लागि पनि उचित नभएको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राम प्रसाद सापकोटा दिपशिखाले जानकारी दिए ।
सोमबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे लगत्तै बसेको सचिवालय बैठकमा पनि नेताहरु यसबारेमा असन्तुष्टि जनाए पनि बैठक चल्दा चल्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेकाले बैठक त्यत्तिकै सकिएको थियो । तर ९ जनाको सचिवालयमा चारजनाले खुलेरै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
नेकपाकै वरिष्ठ नेता नेपाल पनि बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । नेपाल निकट एक नेताले भने “उहाँले बिहान भेटेर मुख्य दुईवटा कुरा भन्नुभयो, पहिलो अध्यादेश फिर्ता लिनुस्, यो अहिलेको सन्दर्भमा कामै छैन । यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर अर्को पार्टी फुटाउनुको औचित्य के ? र, अर्को कुनै निर्णय पार्टीको छलफलबाट गर्नुपर्छ, त्यो बानी बसाल्नुस्, एकलौटी होइन ।”
नेता नेपालसँग कुराकानी गरेका अर्का एक नेताका अनुसार ती सुझावहरू प्रधानमन्त्रीले सुनेर बसे, प्रतिवाद वा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एक्कासी ल्याएको दुई विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि नेकपाकै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित पत्र नै बुझाएपछि आफ्नो निर्णयबाट केही हच्किएको नेताहरुले बताए ।
सचिवालयका अर्का सदस्य झलनाथ खनालले पनि अध्यादेश फिर्ता हुने विश्वास गरे । उनले भने, ‘हामीले फिर्ता लिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छौं, अध्यक्ष प्रचण्डले त आज भेटेरै सुझाव दिनुभएको छ, सकारात्मक कुरा आउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफ्नो कुरा भएको बताउँदै नेता खनालले भने, प्रचण्ड कमेरडसँग म सोच्दैछु भन्ने जवाफ दिनुभएछ ।’
४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २० जनाले पत्र दिए । सचिवालयलमै भएका असन्तुष्ट ४ जनाले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् भने आधा दर्जन मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन् ।
बैठक बोलाउन माग गर्ने मध्येका एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरु निर्णय फिर्ता हुन्छ वा बैठक बोलाउँछन् कि भनेर पर्खिरहेको बताइन् ।
नेकपाको बागमती प्रदेश संयोजक समेत रहेकी शाक्यले भनिन्, “यस्ता अलोकप्रिय निर्णय गरेर पार्टी ध्वस्त पार्दै गएको हेरेर बस्न सकिंदैन, एकदुई दिन पर्खिन्छौं ।”
सरकारले एक्कासी सोमबार राजनीति दल विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नरहने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
संविधानविद्हरू भन्छन्, “औचित्य पुष्टि नहुने अध्यादेश फिर्ता लिनु उत्तम”
संविधानविद्हरू अहिलेको समयमा यी दुवै अध्यादेशको औचित्य नै पुष्टि नहुने बताइरहेका छन् । उनीरूले दुवै अध्यादेश ल्याएपछि चर्को विवादमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो फिर्ता लिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिएका छन् ।
लोकतन्त्रको मर्म, संविधान विपरित मात्र होइन अध्यादेश ल्याउने भनेको तत्कालको परिस्थिति पुष्टि गरेर ल्याउनुपर्ने हो, पुष्टि हुने आधार नै नभएपछि काम छैन ।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले भने यसविरुद्ध अदालत जाँदा पनि अदालतले औचित्यहिन भन्दिने आधार मात्रै देखिन्छ, उहाँले आफ्नै पार्टी भित्र त औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बेलामा फिर्ता लिनु नै उत्तम हो ।”
अर्का संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली राष्ट्रपतिको शैलीप्रति प्रश्न उठाउँछन् । उनी भन्छन्, “परिस्थिति अनुकूल छैन भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने हो, रायसल्लाह लिनुपर्ने हो तर त्यसो नहुनु दुःखद भएको उनी बताउँछन् ।”
सरकारको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा संसद नै नबोलाउने शैलीतिर गएर बजेट समेत अध्यादेशबाटै ल्याउन सक्छ कि भन्ने ज्ञवाली शंका व्यक्त गर्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)