सरकारले नदेखेको महामारीपछिको संकट
कोरोनाभाइरसको महामारीबाट प्रभावित अर्थव्यवस्था र जनजीविकाले आडभरोसा खोजिरहे पनि सरकार बेपरवाह बनेर मनचिन्ते मुरलीमा रमाउनुले राम्रो संकेत गर्दैन।
राजु नेपाल
महामारी रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को पछिल्लो पटक थपेर १५ वैशाखसम्म लम्ब्याइएको समय पनि सकिनै लागेको छ। संक्रमितहरूको संख्या थपिंदै जाँदा बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिने हो, थाहा छैन। बन्दाबन्दीको पहिलो साता नागरिकहरूले सहयोग गरेर बिताए, दोस्रो साता सरकारको कामबारे शंका गरेर बिताए, तेस्रो साता सरकारको निकम्मापनमा रोष प्रकट गरेर बिताए भने चौथोमा सरकारको कामप्रति क्रोध प्रकट गर्दैछन्। यही स्थितिमा आगामी साता कस्तो अवस्था निम्तेला, शायद सरकारले सोचेको छैन।
एक महीना अघि तीन सय हाराहारीमा संक्रमित र पाँच जनाको मृत्यु भएको दक्षिण एशियामा अहिले महामारी फैलिएर ३० हजार संक्रमित भइसको छन् भने करीब नौ सयको मृत्यु भइसकेको छ। यो क्रम बढिरहँदा हामी झन् झन् असुरक्षित भइरहेका छौं।
एकातिर छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दो संक्रमण र अर्कोतिर देशभित्र महामारी नियन्त्रण, राहत व्यवस्था र भावी कार्यक्रममा सरकारको लाचारीपनले अवस्था दयनीय रहेको देखाउँछ। संभावित सामाजिक संकट आर्थिक क्षतिभन्दा भयावह हुनसक्छ। तर, यसको मुख्य स्रोत आर्थिक कारण प्रमुख हो।
भोकाहरूको लस्कर र बेपरवाह सरकार
बन्दाबन्दीका कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि र रोजीरोटीको बाटो ठप्प भएपछि दैनिक ज्यालादारी मजदूर र गरीबहरू सबैभन्दा प्रभावित बनेका छन्। अलपत्र र भोकै परेका तिनलाई शहर बजारमा टोल–समुदाय र क्लबका मानिसले दैनिक खाना खाने व्यवस्था मिलाएको देखियो। सहृदयी नागरिकहरूको यस्तो सहयोगको दृश्य लाचार सरकारको लागि पाठ हुनुपर्ने थियो। तर, बन्दाबन्दीलाई नै सबै समस्याको ओखती ठाने झैं बसेको सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील देखिएन।
एकदिन त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि सरकारी निकाय अझ बढी स्थानीय वडा कार्यालय स्वतः परिचालित भई त्यसको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएको पाइएन।
बन्दाबन्दीमा हिंडेरै घर जान लागेकाहरुलाई ८ वैशाखमा त्रिभुवन पार्कमा खाना खुवाउँदै स्वयंसेवक । तस्वीर: मनिष पाैडेल
सरकारले बन्दाबन्दी गर्दा देशभित्र र बाहिर लाखौं मानिस आफ्नो घर बाहिर थिए। उनीहरूले आफ्नो घर जान खोज्नु स्वाभाविक थियो। सरकारले नागरिकको चाहनामा विचार पुर्याउन सकेको भए सयौं किलोमिटर जोखिम मोल्दै भोकै–प्यासै हत्तु भएर हिंड्नुपर्ने आपत् आइपर्थेन।
महामारी र बन्दाबन्दीकै बीचमा विभिन्न देशले नेपालमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई विमानको व्यवस्था गरेर फिर्ता लगे। हाम्रो सरकारले भने ‘जो जहाँ छन्, त्यहीं रहनू’ भन्ने निर्देशन जारी गर्नुलाई नै आफ्नो दायित्व ठान्यो। झट्ट हेर्दा त्यो वाणी संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने क्वारेन्टिन–सूत्र देखिए पनि आफ्ना नागरिकप्रतिको बेवास्ता थियो।
महामारीबाट प्रभावित दीनदुःखीलाई उचित र व्यवस्थित राहत व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले तिनलाई घरसम्म पठाउने चाँजोपाजो त मिलाउन सक्थ्यो। यति भन्दैमा संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर मानिसहरू ओसार्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। घर जान चाहनेको कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभलाई घर पुर्याउने र पोजेटिभलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दा नै सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारीको उदाहरण देखिन्थ्यो। महामारीको यो संकटमा घर पुगेर परिवारसँग भेटेपछि त्यो मानिसलाई अर्को केही हप्ता वा केही महीना राहतको आवश्यकता नपर्दो हो, आशा पनि नगर्दो हो। तर, नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार त्यसमै चुक्यो।
अब सरकार आफ्नो गल्ती छोप्न अरुलाई गाली गर्दैछ। कष्ट भोग्दै पैदल हिंडेका भुइँमान्छेको लस्करबारे प्रहरी–प्रशासनभन्दा पहिला पत्रकारले थाहा पाउनु रहस्यपूर्ण मान्दैछ। महामारीको सन्दर्भमा आफू विरुद्ध भइरहेको आलोचनालाई मोड्न हो वा कुन नियतले, अध्यादेशको बेमौसमी राग अलापेको छ। नागरिकको पीडा, हैरानी र आवश्यकताभन्दा पनि छेउकुनाका कैफियत विषय नियालेर शंका र टीकाटिप्पणीमै सरकार रमाएको छ। पूर्ण बहुमतको सरकार यति हतास हुनु र अकारण कटु वचनवाण प्रहार गर्नु यसकै कमजोरीको दृष्टान्त हो।
महामारी र बन्दाबन्दीकै बीचमा विभिन्न देशले नेपालमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई विमानको व्यवस्था गरेर फिर्ता लगे। भुटानले आफ्ना जम्मा दुई नागरिक लिन जहाज पठायो। हाम्रो सरकारले भने ‘जो जहाँ छन्, त्यहीं रहनू’ भन्ने निर्देशन जारी गर्नुलाई नै आफ्नो दायित्व ठान्यो। झट्ट हेर्दा त्यो वाणी संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने क्वारेन्टिन–सूत्र देखिए पनि आफ्ना नागरिकप्रतिको बेवास्ता थियो।
तात्कालिक आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक जोडघटाउमा लागिरहेको सरकार महामारीको वेला र यो संकटपछिको रणनीति तय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।
बन्दाबन्दीका कारण नेपाल फर्कन नपाएका दार्चुलाका एक युवाले सीमापारि भारतको क्वारेन्टिन स्थलमै आमाको किरिया बस्नुपरेको कारुणिक खबर पनि आयो। अर्कोतिर, महाकालीमा हामफालेर ज्यानकै बाजी लगाई पौडिएर एक जना आए।
यी दुई फरक दृश्य देखेर विदेशी भूमिमा नेपाल आउन कुरेका मानिसहरूका मनमा के बित्यो होला ?
देशका आफ्नै सरकारी र निजी गरी ठूला आठ वटा जहाज छन्। भारतमा उडान गर्न सक्ने साना जहाज ३० का हाराहारीमा छन्। के सरकारी पहलमा विदेशबाट आफ्ना नागरिक ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नु आवश्यक र सम्भव थिएन ? सरकारले गर्न नसकेको भन्दा पनि गर्न नचाहेको नै आम बुझाइ भयो।
सम्मुखको संकटमा के गर्ने ?
महामारी सिर्जित समस्याका कारण श्रम आय गुमाएका मजदूर र विपन्नका लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पहलकदमी लिन पनि सकेको छैन। बन्दाबन्दीपछि बजारको आपूर्ति चक्र बिथोलिंदा मारमा परिरहेका किसान, व्यवसायी लगायतलाई राहतका प्याकेज आउने छेकछन्द छैन। यो सबैले सरकारको विफलता देखाउँछ।
महामारीको समयमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमै सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने वेला भनेर सरकारले सुरक्षा कवच देखाउला। तर, राज्य संयन्त्र जस्तोसुकै संकटको वेला पनि आवश्यक सबै संरचना र अंगमा चुस्त एवम् प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यसले नै मुलुकको जनजीवन र अर्थव्यवस्थालाई दुर्घटनाबाट बचाउँछ। तर, तात्कालिक आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक जोडघटाउमा लागिरहेको सरकार महामारीको वेला र यो संकटपछिको रणनीति तय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। किनकि, यो बन्दाबन्दी र महामारी एकदिन त पार लाग्छ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने, अर्थतन्त्र र नागरिक जीवनयापनलाई कुन बाटोबाट पूर्ववत् गतिशील बनाउने भन्नेमा अहिले योजनामा प्रष्ट हुनुपर्छ।
कोरोना महामारीबाट सिर्जित संकटबाट पार पाउन सरकारको सानै प्रयासले काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि इच्छाशक्ति वा सामर्थ्य, लगानी र सबैको विश्वास आवश्यक हुन्छ। तर यी तीन वटै चिज सरकारसँग छैनन्। आर्थिक स्रोतको जोहो त हुन सक्ला, तर बाँकी दुईका लागि के गर्ने ?
बन्दाबन्दी खुलेपछिको समय सरकारको लागि सबैभन्दा कठिन हुनेछ। यो विश्वव्यापी महामारीले देशभित्र कामधन्दा चौपट पार्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्टसम्मा दुष्प्रभाव पारेकाले गरीबी दर बढ्ने निश्चित छ। औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, पर्यटनले पनि अहिलेको अवस्थाबाट उठ्न र हिंड्न मुश्किल पर्नेछ। यसले स्वतः सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने चुनौतीमा उभ्याउनेछ।
बन्दाबन्दी हटेपछि काम नभएर तथा रोजगारी गुमाएर काठमाडौं लगायत ठूला शहर, भारत र तेस्रो मुलुकबाट गरी करीब २५ लाख मानिस गाउँ फर्कनेछन्। यो संख्या करीब सात सय स्थानीय तह हरेकमा झण्डै ३ हजार ५ सय हो। यसका साथै, हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा थपिने करीब पाँच लाख युवा अब केही वर्ष शहर पस्न सक्ने छैनन्। भारत पनि जान सक्ने छैनन्, किनकि भारत आफैं कोरोना कहरले गरीबी र बेरोजगारी समस्याको दुश्चक्रमा फस्नेछ। खाडी लगायतका देशका पनि यही समस्या हुनेछ।
यति ठूलो संख्यालाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, देशको लागि अबको ठूलो चुनौती यही हुनेछ। यसबारे सरकारले चाँडै बुझेर योजना बनाइहाल्नुपर्छ। शहर तथा विदेशबाट गाउँ जानेहरू केही हप्ता चुप लागेर बस्लान्, त्यसपछि उनीहरु काम खोज्न थाल्नेछन्। काम दिनु सरकारको कर्तव्य हुनेछ। निजी क्षेत्रले उनीहरुलाई काम दिन पनि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
धेरै हल्ला गरे जस्तो हाम्रो कृषिले उनीहरु सबैलाई काम दिनेछैन। दिए पनि वर्षदिनलाई दिनेछैन। काम नभएको स्थितिले ती युवाको तिक्तता र असन्तोष सरकारप्रति नै ठोक्किनेछ। त्यो वेलामा उनीहरू अर्को चुनाव कुरेर चोकमा क्यारेमबोर्ड खेलेर बस्ने छैनन्। उनीहरूले केही खोज्नेछन्, त्यो खोज राजनीतिक वा आर्थिक कुनै हुनसक्ला। जुन महामारीपछिको सामाजिक प्रकोप भएर नफैलिएला भन्न सकिंदैन। जुन नेपाली समाजको अर्को अध्यायको शुरूआत पनि बन्नसक्छ।
त्यस्तो अनिश्चयको अवस्था आउन नदिने उपाय छ कि छैन ? हरेक समस्याका समाधान हुन्छन्। अहिले पनि छन्। कोरोना महामारीबाट सिर्जित संकटबाट पार पाउन सरकारको सानै प्रयासले काम गर्न सक्छ। त्यसको लागि इच्छाशक्ति वा सामर्थ्य, लगानी र सबैको विश्वास आवश्यक हुन्छ। तर यी तीन वटै चिज सरकारसँग छैनन्। आर्थिक स्रोतको जोहो त हुन सक्ला, तर बाँकी दुईका लागि के गर्ने ?
यो सरकार चुनावबाट जनताले चुनेको हो भन्नेमा दुईमत छैन। जनताले त्यो भोट आफू र आफ्ना समस्याप्रति आँखा चिम्लिएर बस्न दिएका किमार्थ हैनन्। देश र देशवासीको समस्या र आवश्यकता नबुझी दम्भको शासन गर्नु जनमतकै अपमान हो। यसको मूल्य चर्को पर्न सक्छ।
लेखक अर्थविद् हुन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)