महामारीमा अध्यादेश, ‘क्वारेन्टिन’मा नेताका मोबाइल
महामारीविरुद्धमा युद्धस्तरको तयारीमा लाग्नुपर्ने बन्दाबन्दीकै बीचमा एकाएक असान्दर्भिक अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ रोकथामका लागि २ वैशाखमा चौथो पटक थपिएको बन्दाबन्दी एक साता बाँकी रहँदा सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो। धेरैको अनुमान थियो, मन्त्रिपरिषद बैठक बन्दाबन्दी र यसले पुर्याएको चौतर्फी असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ, बन्दाबन्दीकै बीचमा घर फर्केकाहरुको पीडा सम्बोधन गर्दै सरकारले महामारीविरुद्ध विशेष कार्यक्रमसहितको ठोस पहल चाल्नेछ।
तर, मन्त्रिपरिषद् वैठकमा जनताको आकांक्षा भन्दा बिल्कुलै फरक विषयले प्रवेश पायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक अजेण्डाका रुपमा दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश प्रस्ताव गरे, जसमा कतिपय मन्त्रीहरुसमेत तिनछक्क परे । तर, प्रधानमन्त्रीको स्वयंको यो प्रस्ताव तत्काल पारित गरियो र केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी पनि भयो।
त्यसपछिका केही घण्टा राजनीति निकै तरंगित र तनावपूर्ण बन्यो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि महामारीका बेला अध्यादेशको अर्थ, आवश्यकता र प्राथमिकतामा एकमत नभएको प्रष्ट भयो । सम्भवतः त्यसैले हुनसक्छ, सरकारका मन्त्री र नेकपाका शीर्ष नेताहरुले समेत सकेसम्म सञ्चारमाध्यमको सहज सम्पर्कमा आउन असहज महसूस गरे।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, यस बारे सरकार वा पार्टीको धारणा बुझ्न पहिले झैं यतिबेला सहज छैन । बन्दाबन्दीको यो भौतिक दूरीमा फोन वा भर्चुअल सम्पर्क नै समाचार बारेका धारणा बुझ्ने, समाचार पुष्टि गर्ने माध्यम बनेका छन्।
सोमबार यसअघि सहज टेलिफोन सम्पर्कमा आउने, आउन चाहने मन्त्रीहरु पनि मौन बस्न चाहे । १२ जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरुलाई लगातार फोन गरिरहँदा मुस्किलले एक मन्त्रीसँग १० सेकेण्ड जति मात्र कुराकानी हुन सक्यो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको भन्ने एक वाक्यमा आफ्नो भनाइ सिध्याए । त्यहीअनुरुप छोटो समाचार बन्यो।
तर, एकाएक किन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरियो ? के सरकारवाहिर रहेका कुनै पार्टी फुट्दा आफूलाई लाभ हुने सम्भावना सरकारले देख्यो या स्वयं नेकपाकै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पार्टी टुक्र्याउँदै छन् ? विकसित घटनाक्रम बारे आधिकारिक रुपमा प्रष्ट पार्ने न मन्त्री, न नेताहरुले नै फोन उठाउँछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले फेसबुकमा लेखेको सूचनाका आधारमा नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाइएको खबर आमसञ्चार माध्यमहरुमा आयो।
नेकपा सचिवालयको बैठक सकिँदासम्म शीर्ष नेताहरुसँग मात्रै नभएर उनीहरुका सचिवालयका सदस्यहरुसँग समेत कुराकानी गर्न सहज रहेन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका प्रमुख स्वकीय सचिव मोहन गौतमले अत्यधिक फोन आइरहेको र आफूसँग जानकारी दिने थप कुरा केही नभएको भन्दै मोबाइलको स्विच्ड अफ गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए । गौतमकाे जस्तै बाध्यता अन्यन्त्रबाट पनि सुनियो।
आखिर अरुबेला सञ्चारमाध्यमसँग स्वयं सम्पर्क रुचाउने राजनीतिज्ञहरुलाई किन यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति आइपर्छ ? वा किन उनीहरु सूचना दिनबाट टाढिन खोज्छन् ?
“कल्पना नै नगरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु, एकाएक निर्णय हुनुले परिस्थिति असहज बन्यो । नेताहरु समेत अन्योलमा थिए । यस्तो बेला के बोल्ने, नबोल्ने भएको हुनुपर्छ।”
कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल मन्त्री र नेताहरुले समेत कल्पना नगरेको विषय एकाएक आइपरेपछि यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कल्पना नै नगरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु, एकाएक निर्णय हुनुले परिस्थिति असहज बन्यो । नेताहरु समेत अन्योलमा थिए । यस्तो बेला के बोल्ने, नबोल्ने भएको हुनुपर्छ ।”
जस्तो कि, सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेका र सहज सम्पर्कमा आउने नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, भानुभक्त ढकाललगायत सबैसँग सम्पर्क असफल हुनु सामान्य कुरा थिएन । दिउँसो नभएको फोनसम्पर्क बेलुकी त कसो नहोला भन्ने आशा पनि त्यतिबेला बालुवाटारमा साँझ ५ः३० बजे बैठक बोलाइएकाले पार्टीको सचिवालय वैठकसँगै सकियो । त्यसपछि सचिवालय सदस्य सबैजसोको फोन ‘स्विच्ड अफ’ नै सुनियो ।
स्वभाविक थियो, यस बाट कम्तिमा घटनाको सत्यता र यस बारे निर्णयकर्ताकै धारणा जान्न समेत नागरिकले पाएनन् । अनेरास्ववियूका पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे शीर्ष नेताहरुको यसखाले व्यवहारले त्यस मुनिका नेताहरु समेत तनावमा परेको बताउँछन् ।
“हामी स्वयंले पार्टी र सरकारका गतिविधि समयमा बुझ्न नसक्दा तनाव त भइहाल्यो, घटनाक्रम बुझ्न आफूले गरेको फोन नै नउठेपछि अरुलाई के सूचना सम्प्रेषण गर्ने भन्ने हुँदोरहेछ छ”, उनी भन्छन् । उनी सोमबार मात्र होइन, आज (मंगलबार) सम्म पनि अध्यादेशबारे प्रष्ट कुराकानी हुन नसकिरहेको स्वीकार्छन् ।
अनेरास्ववियूकै पूर्व अध्यक्ष एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री भने सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई २०५९ र २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिसँग तुलना गर्छिन् । भन्छिन्, “त्यसबेला पनि अहिलेकै जस्तो भएको थियो । मिडियामा समाचार आउने तर तर नेताहरुसँग सम्पर्क नै नहुने ।”
१८ असोज २०५९ को बाधा अड्काऊ फुकाऊ र १९ माघ २०६१ को शाही ‘कू’ का बेला पार्टी नेताहरु निर्णयहीन र सम्वादहीन बनेको झाँक्री सम्झन्छिन् । “नेताहरुले घरको फोन समेत नउठाएपछि न्यूरोडमा जुलुस निकालेर घरैमा भेट्न गयौं”, उनी भन्छिन् ।
विश्लेषक खनाल यस्तो बेला राजनीतिक कोर्सको आँकलन गर्न समेत गाह्रो हुने बताउँछन् । “राजनीतिक निर्णयको आधार र घटनाक्रम हुन्छ, यो अध्यादेशले सबैलाई अच्चममा पारेको छ”, उनी भन्छन् ।
हुन पनि फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएलगत्तै महामारीको प्रकोप फैलिएका कारण नेकपाभित्रको विवाद खासै सार्वजनिक भएको थिएन । त्यसपछि ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी भए पछि मुलुककै ध्यान महामारीको सामना गर्नेतर्फ केन्द्रीत भएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
“अहिले महामारीले आमरुपमा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ, यसैबेला अकल्पनिय निर्णय सुन्दा अवस्था अर्कै बन्छ, अहिले पनि त्यस्तै भएको हुनसक्छ ।”
डा. कपिलदेव उपाध्याय, मनोविद्
तर, सरकार र सत्तारुढ नेताहरुलाई महामारीभित्रै अर्को राजनीतिक खेल पनि सँगसँगै खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा अध्यादेश प्रकरणपछि मात्र उजागर भएको छ, जसको अनुमान विपक्षी नेताहरुले समेत गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
मनोविद् डा.कपिलदेव उपाध्याय असामान्य परिस्थिति आइलाग्दा मानिसको स्वभाव बदलिने हुँदा सधैं सम्पर्कमा आइरहने व्यक्ति पनि सम्पर्क आउन नचाहने हुनसक्ने विश्लेषण गर्छन् । “अहिले महामारीले आमरुपमा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ, यसैबेला अकल्पनिय निर्णय सुन्दा अवस्था अर्कै बन्छ, अहिले पनि त्यस्तै भएको हुनसक्छ”, उनी भन्छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)