अध्यादेशपछिको २४ घण्टाः विरोधका विज्ञप्ति तथा आलोचना र समर्थनका 'स्टेटस'
सरकारले मौजुदा कानूनमा रहेको राजनीतिक दलको विभाजन तथा संवैधानिक परिषदको वैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै दुई वटा भिन्नाभिन्नै अध्यादेश ल्याएपछि तात्तिएको राजनीति पनि कोभिड-१९ का कारण तत्कालकालागी क्वारेन्टिनमै रहने निश्चित छ ।
सोमबार साँझ यता (२४ घण्टा) एकाएक तातिएको मुलुकको राजनीति अझै सेलाइसकेको छैन । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जिवनमा लागेको बन्दाबन्दी र नागरीकको जीवन क्वारेन्टिनमा रहे पनि मन्त्रिपरिषदले ल्याएको दुई अध्यादेशलाई लिएर व्यक्तिगत दूरी कायम राखेरै भए पनि समर्थन र विरोध भइरहेको छ– सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा विज्ञप्तिहरुमार्फत् ।
बन्दाबन्दीको २८औं दिन सरकारले राजनीतिक दलको विभाजन तथा संवैधानिक परिषदको वैठक सम्बन्धमा मौजुदा कानूनमा रहेको व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै दुई अध्यादेश जारी गर्यो । पार्टीका शिर्षस्थ नेतालाई समेत अचम्ममा पारेका यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारुढ दलको आकस्मिक सचिवालय वैठक बस्यो भने सार्वजनिक टीका टीप्पणीले सामाजीक सञ्जाल भरिए । उता सचिवालय वैठक बस्दै गर्दा यता दुई अध्यादेशले राजनीतिक स्थिरतालाई जोखिममा पुर्याएको र लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गरेको आक्षेप सञ्चारमाध्यम र सामाजीक सञ्जालमा एक स्वरमा आइरहेको थियो ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्टको टाइमलाइनबाट पनि यो पुष्टी हुन्छ । उनले साढे ५ बजे बस्ने भनेर लेखेको सचिवालय वैठक साँझ ६ः०३ प्रारम्भ भन्ने अर्को स्टेटस राखे । फेरि बैठक जारी भनेर पनि अपडेट गरे । पौने ७ बजेतिर भने उनले अलिक फरक शैलीमा लेखे, ‘सामाजिक दूरी र कमरेडली हार्दिकताका साथ नेकपाको सचिवालय बैठक जारी । शंकामा लंका पुगेर बुज्रुक नबन्ने कि ? १०० कोष टाढा पनि आफ्नै हनुमानकारिताको भारीले थिचिने गल्ती गरेर फगत अयोग्यता प्रदर्शनमा होडबाजी नगर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण होला ।’
...
यद्यपि उता वैठकमा प्रेस सल्लाहकार थापाले भनेजस्तो नेताहरुले व्यक्तिगत दूरी कायम राखेको भएपनि कमरेड्ली हार्दिकता भने थिएन । ज्यादातर मुर्दा शान्तीको वातावरणमा चलेको वैठकमा अनुहारमा अन्यौल, निराशा र अपमानबोधका भावहरुसँगै कुनै कुनै बेला कर्कश आवाज पनि आइरहेका थिए ।
‘तपाईँको निर्णयबाट आश्चर्यचकित र दुःखित छु ।’
.jpg)
८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदकाे बैठकका लागि निवासबाट सचिवालय हलतर्फ जाँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीर: प्रम सचिवालय
आफ्नै पहलमा आकस्मिक रुपमा बोलाइएको सचिवालय वैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेको वाक्य हो यो । एक सचिवालय सदस्यको भनाईमा निक्कै निराश र अपमानबोधसहित शान्त रुपमै प्रस्तुत दाहाललाई पार्टीलाई पुनः दुई तिहाई पु¥याउने प्रयास भएकाले अन्यथा नलिन प्रम ओलीले आग्रह गरेका थिए ।
बरु, विगत भन्दा निक्कै फरक र उग्र ढंगले प्रस्तुत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई प्रम ओलीले ‘विस्तारै बोल्दा पनि सुनिने’ भन्दै शान्तसँग आफ्नो कुरा राख्न भन्नुपरेको थियो । नेता खनालले प्रम ओलीलाई पार्टी र सरकार चलाउन नसकेको बताउँदै पार्टीले पुनःविचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा ओलीले ‘पार्टि कसरी चलाउने भन्ने पूर्व प्रमुखहरुबाटै सिकेको’ व्यंग्य मिश्रित जवाफ दिएका थिए ।
लामोसमयदेखि शक्तिको बाँडफाँडलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच रस्साकस्सी चलिरहेकैबीच जारी राजनीतिक दलको विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई नेकपा विभाजनको प्रस्थानविन्दुका रुपमा मान्नेहरु पनि छन् । गठबन्धन बनाएर २०७४ सालको निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता पाएसँगै २०७५ असारमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट नेकपा बनेको हो ।
पार्टी एकीकरणदेखि नै त्रिपक्षिय शक्ति संघर्षबाट चलेको नेकपाभित्र सन्तुलनकालागि भइरहेको दुई ध्रुवको निर्माण प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकिरहेको छैन । यही कारण दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गरी तीन समूहमा शक्ति निश्रित रहेको नेकपाको रथ यीमध्ये दुई समूहको ‘सहकार्य’बाट गुड्दै आइरहेको छ ।
तर पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा भने दुई अध्यक्षको समूह समर्थन र विरोधमा प्रकट रुपमै आएपनि नेता नेपाल भने अध्यादेशमा भन्दा यसबाट विचलित बन्न पुगेको ‘पार्टी एकता’को सवालमा ज्यादाकेन्द्रित देखिन्छन् । यद्यपी उनि निकट नेता÷कार्यकर्ताहरु भने अध्यादेशको विरोधमै उत्रिएका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले मंगलवार कम्यूनिष्ट पार्टिको स्थापना दिवसको अवसर पारेर जारी गरेको विज्ञप्तीमा अध्यादेश उल्लेख नगरी भनेका छन्, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टी र सरकारले मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानुनी शासनका मान्यतामा प्रहार हुने र अविश्वास र आशंक उत्पन्न हुने काम–कुरा गर्नुहुँदैन ।’
सत्तारुढ भित्रैको विरोध सामाजिक सञ्जालमा
२०७२ सालमा जारी संविधान निर्माणकालागी १० वर्ष लाग्यो । दुई–दुई वटा संविधानसभा गठन भए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनकालागी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकारसमेत बन्यो । अन्तरीम विधानद्धारा चलेको तत्कालिन राज्य व्यवस्थाले त्यो लामो संक्रमणकाल भोग्नुपरेको प्रमुख कारणहरुमध्येका थिए– संविधानमार्फत सुनिश्चित गर्न खोजिएको राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक परिपाटीको बहाली ।
त्यसअघिको प्रजातान्त्रिक कालमा दलहरुको टुटफुटले राजनीतिक अस्थिरता गराएको ठहर गर्दै दल विभाजनका लागि कडा प्रावधानसहितको कानुन निर्माण गरिएको थियो । संसदीय दल तथा केन्द्रिय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत समर्थन जुटाउँदा मात्र दल विभाजन गरिने मौजुदा प्रावधानलाई फेर्दै ‘कुनै एकमा’ भन्ने अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाबाट धेरैको विचारमा मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्छ ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदको वैठकमा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिती अनिवार्य रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिनुलाई धेरैले लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित मानेका छन् । उनिहरुको बुझाईमा सरकारलाई ‘चेक’ गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरु विपक्षिदलको नेताको अनुपस्थितिमा गरिँदा सत्तालाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ ।
बन्दाबन्दीको अवस्था र क्वारेन्टिनको बसाइँबाटै अध्यादेशको समर्थन र विरोधमा अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजीक सञ्जाल भरिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपाकै नेताहरुबाट समेत सरकारको आलोचनामा फेसबुकको स्टाटस र ट्वीटहरु अझै आइरहेकै छन् ।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले साढे ५ बजेतिर लेखे, “ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, जुट्ने’नि होइन, ४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता हो । अनुशासित बनौं, जिम्मेवार बनौं ।” संघीय सरकारका निर्णयहरु र केन्द्रीय राजनीतिमा उत्पन्न घट्नाक्रमका बारेमा निकै छिटो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने प्रम ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रि पोखरेलले संभवतः यसको विरुद्धमा आउने प्रतिकृयाको आँकलन गरेरै हुनसक्छ– अनुशासन र जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भनाई राखे ।
पूर्व माओवादी समूहबाट नेतृत्व गरेको भएपनि वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पछिल्लो समयमा प्रम ओलीका प्रिय मानिन्छन् । उनै थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी (पथिक) ले त सोमबार दिउँसो १ बजे नै लेखे, ‘अहिलेः संघर्ष होइन एकता रोजौं ! विद्रोह र विघटन होइन रुपान्तरणतिर लागौं !! आलोचनात्मक होइन, समालोचक बन्ने प्रयास गरौं ।’
कुनै बेला एक अर्काका कट्टर दुश्मन तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणले झण्डै दुई वर्ष पुगे पनि धेरैको अनुभवमा यो प्राविधिक मात्र छ । भावनात्मक रुपमा एकीकरण नभएकै कारण अहिले पनि नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको उठबस आफ्नो विगत अनुसारै हुने गर्दछ । यही कारण विभिन्न गम्भीर विषयहरुमा आफ्नो धारणा सहयोगीहरुमार्फत सार्वजनिक गर्ने चलन जस्तै बनेको छ, विशेषगरी नेकपाका कतिपय पूर्व माओवादी नेताहरुमा ।
शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार सुनिल खड्काले सोमबार राती साढे ८ बजेतिर लेखे, “आज मज्जाले सुतिन्छ ! के था’ भोलि कुन पार्टीको सदस्य भइन्छ ??? ...अध्यादेश !” दुई घण्टापछि फेरि अर्को लामो स्टाटस लेखे “२० वर्ष नाघ्यो एउटै पार्टी, एउटै विचार र सिद्धान्तमा अडिग छु, पार्टी फुट्दैन, फुटे पनि इमानको राजनीति छोडिन्न । ..फुट्न चाहनेलाई ल्याउ तर आफैंबाट फुटेर जाउ अथवा फुटाउ भन्ने संकेत नहोस्, नगरौं । घातक हुन सक्छ ।”
तर पूर्व माओवादीकै प्रभावशाली नेता तथा अध्यक्ष दाहालका विश्वास पात्र जनार्दन शर्माले फेसबुकमा लेखे, “दुई तिहाई बहुमत आफैंसँग हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो ? कतै..!”
तत्कालीन विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिक भाष्यकार तथा हाल समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टाराईले अध्यादेशको कडा शब्दमा विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘लोकतन्त्रका हत्यारा’को संज्ञा दिए । उनले ट्वीट गरे “...कोरोनाविरुद्ध एकढिक्का भइ लड्नुपर्ने बेला ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो । जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिए पनि यो लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फस्दैछ । लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान !”
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टाराईले अध्यादेशको कडा शब्दमा विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘लोकतन्त्रका हत्यारा’को संज्ञा दिए ।
आमरुपमै ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा पाएको दुई अध्यादेशको बारेमा नेकपाकै एउटा पंक्तिका नेता कार्यकर्ताहरु एकताको विकल्प नभएको भन्ने आशय सामाजिक सञ्जालमा प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो विचार राख्नेमा अधिकांश वरिष्ठ नेता नेपालप्रति ‘लोयल’हरु छन् ।
विपक्षीको ‘विज्ञप्ति विरोध’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बेलुका नै विज्ञप्तीमार्फत अध्यादेशलाई ‘अहिलेको समयमा अनावश्यक’ भन्दै विरोध गरे । मंगलवार बिहान केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठक बसेर कांग्रेसले तीन बुँदे निर्णय गर्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न कडारुपमा लाग्ने भन्दै प्रतिवादका लागि सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला पार्टी फुटाउने खालको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा एकलौटी हुने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर अपराध भन्दै सरकारको यस्तो कार्यशैलीको प्रतिवाद गर्न सबैलाई भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले पनि मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत संविधानलाई चुनौती दिने दुवै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बेलुका नै विज्ञप्तीमार्फत अध्यादेशलाई ‘अहिलेको समयमा अनावश्यक’ भन्दै विरोध गरे ।
अर्को दल समाजवादी पार्टी नेपालले पनि विज्ञप्तिमार्फत सत्ता, शक्ति र आर्थिक चलखेल गरी पार्टी फुटाउन लागेको षड्यन्त्र गरेको भनेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा देशलाई ठूलो दुर्घटनामा पार्न लागिएको भन्दै सरकारको यो कदमविरुद्ध लाग्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउनै अध्यादेश ल्याइएको चर्चाकाबीच यसका नेताहरुले समेत व्यक्तिगत तहमा विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टी नफुट्ने स्पष्टोक्ति दिएका छन् । विशेषगरी पार्टी फुटाउन लागेका भनिएका समाजवादी पार्टिका मोहम्मद इस्तियाक राईले विज्ञप्तिमार्फत ‘पार्टी नफुट्ने’ जिकिर गरेका छन् ।
राप्रपाका तीन जना अध्यक्षहरु पशुपतिशमसेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले विज्ञप्तिमार्फत संभावित राजनीतिक अस्थिरता र आइपर्न सक्ने गम्भीर दुर्घटना ननिम्त्याउनका लागि पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
साझा पार्टी, थरुहट–थारुवान मुक्तिमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतले पनि तत्काल दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा लाग्न भनेका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)