के बन्दाबन्दीले जमीन झरेका जहाज फेरि उड्न सक्लान् ?
मार्च २०२० को मध्यदेखि विश्वका धेरैजसो विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक उडान बन्द भयो । सामान्य अवस्थामा विश्वमा भएका करीब आधा जहाज सधैं आकाशमा हुन्छन् । तर, अहिले अधिकांश जमीनमै छन् । त्यही कारण ठूला विमानस्थलमा समेत पार्किङको अभाव भएको छ ।
महीनौंअघि टिकट खरीद गरेका लाखौं यात्रुले पूर्वनिर्धारित मितिमा यात्रा गर्न पाएनन् । अझै कहिले पाउने हो निश्चित नहुँदा रकम फिर्ता माग्न थालेका छन्। तर, वायुसेवा कम्पनीहरू यति नाजुक अवस्थामा छन् कि रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। बैंक किस्ता, बीमा, लिजमा ल्याएका जहाजहरूको किस्ता, नियमित सम्भार खर्च, कर्मचारीहरूको तलब जस्ता अनेकौं खर्च धान्न मुश्किल हुन थालेको छ।
स्विट्जरल्याण्डस्थित वित्तीय संस्था ‘क्रेडिट स्वीस’ को एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूको हवाई टिकटको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व ६० अर्ब डलर नाघिसक्यो। यही समस्याका कारण धेरैजसो कम्पनीले ग्राहकहरूलाई किनेको टिकटबाट एक वर्षसम्म उनीहरूको अनुकूल मितिमा यात्रा गर्न पाउने अफर पनि प्रदान गर्न थालेका छन्।
एअरक्राफ्ट डेलिभरीमा प्रभाव
अहिले संसरभरिका वायुसेवा कम्पनीहरू अर्डर गरेर तयार भइसकेका जहाजको डेलिभरी लिने कि नलिने अन्योलमा छन् । एअरबसका अनुसार २०२० को पहिलो तीन महीनामा कुल ३५६ वटा जहाज अर्डर भएका थिए। तर, मार्चसम्ममा ६६ वटाको अर्डर रद्द भएको छ।
भारतीय वायुसेवा कम्पनी ‘गो एअर’ सँग ५६ वटा एअरबसका जहाज छन् । तीमध्ये ५२ वटा लिजमा लिएको हो । त्यसवापत मासिक किस्ता मात्रै १ करोड ५५ लाख डलर तिर्छ । अहिले उसका सबै जहाज पार्किङमा छन् । तर, उसलाई सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा १२ वटा एअरबसको डेलिभरी लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतकै वायुुसेवा स्पाइस जेटको १९, भिष्टाराको ११, इण्डिगोको ३८ वटा एअरबस र एटीआर जहाज डेलिभरीका लागि तयार छन् । द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको इण्डिगोसँग अहिले २५५ वटा जहाज छन् । यसले सन् २०२० मा मात्र ५३ वटा थपेको छ । बेलायतको दोस्रो ठूलो ‘बजेट क्यारिएर’ इजिजेटको पनि ३३० वटा एअरबस सबै थन्किएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूबाट हुने आय सन् २०२० को पहिलो ६ महीनामा ११२ अर्बदेखि १३५ अर्ब डलरसम्म कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रारम्भिक अनुमान छ । कोरोना भाइरसको असर चुलिंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आएटा) ले आफ्नो पूर्व अनुमान सच्याएर सन् २०२० भरिमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूको आय गत वर्षभन्दा ५५ प्रतिशत अर्थात् ३१४ अर्ब डलरले घट्ने जनाएको छ ।
अफ्रिकी क्यारिएरहरूले मात्रै सन् २०२० मा चार अर्ब डलर आय गुमाउने अनुमान छ । आम्दानी र व्यवस्थापनका हिसाबले संसारकै अब्बलको सूचीमा पर्ने इथोपियन एअरलाइन्स अहिले ५० करोड डलरभन्दा बढी घाटामा गइसकेको छ ।
भर्जिन अष्ट्रेलिया एअरलाइन्सले सिड्नी र मेलवर्नबाहेक सबै आन्तरिक सेवा १५ जून २०२० सम्म बन्द गरेको छ । यो वायुसेवाले सरकारसँग ‘इक्विटी’ मा परिणत गर्ने गरी १.४ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर ऋण मागेको छ । नगद मौज्दात बलियो रहेको मानिने क्वान्टास एअरलाइनको हालत पनि खस्कँदो छ ।
उता साउथ अफ्रिकन एअरवेजका ४४ जहाज मध्ये ३९ वटा थन्किएका छन् । समस्याग्रस्त भारतीय राष्ट्रिय ध्वजावाहक एअर इण्डियाको सञ्चित नोक्सानी ९.१३ अर्ब डलर पुगेको छ । महामारीका कारण २२ मार्चदेखि नियमित व्यावसायिक उडान बन्द हुँदा घाटा बढ्दो छ ।
विश्वका सबैजसो वायुसेवा कम्पनीहरूले सन् २०२० को दोस्रो महीनादेखि नै चीन र हङकङ उडान बन्द गरेका छन् । हङकङको क्याथे प्यासिफिक एअरलाइन्सले आफ्ना २७ हजार कर्मचारीलाई तीन हप्ताको बेतलवी बिदामा पठाइसकेको छ ।
सबभन्दा बढि असर चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्ने र त्यसपछि चिनियाँ गन्तव्य बढी भएका पूर्वी एशियाका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्ने भनिएता पनि अहिले नै को कसलाई कतिको असर पर्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । यसमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्नेछ । तर, महामारीको असर लम्बिंदै जाँदा विश्वभरिकै एअरलाइन्स संकटमा फस्दै जानेछन् ।
नेपाली हवाई सेवाको अवस्था
नेपालमा अहिले ठूला–साना गरी कुल ५८ वटा हवाई जहाज र ३३ वटा हेलिकोप्टर छन् । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले अहिले चार हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । यो क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष आवद्ध हुनेको संख्या १० हजार छ । बन्दाबन्दीपछि सबै जहाज प्रायः थन्किंदा तत्काललाई आम्दानी गुमाउनेको संख्या पनि ठूलो छ ।
आन्तरिक वायुसेवाले सन् २०१९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र ३२ लाख यात्रुलाई सेवा पुर्याएका थिए । त्यसमा निजी वायुसेवाको योगदान ९८ प्रतिशत छ । आन्तरिक वायुसेवामा निजी क्षेत्रको लगानी ४३ करोड डलर छ । त्यसमध्ये करीब १० करोड डलर ब्याङ्क ऋण छ ।
कोरोना प्रभावका कारण जनवरी २०२० देखिको पछिल्लो पाँच महीना (मेसम्ममा) निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको नोक्सानी दुई करोड ८० लाख डलर पुग्नेछ । महामारी लम्बिंदै गयो र सरकारबाट कुनै राहत प्याकेज आएन भने धेरैजसो वायुसेवा कम्पनी धरासायी हुने स्थितिमा छन् ।
सबैजसो कम्पनीले जहाज किन्नको लागि ब्याङ्कबाट १० देखि १५ वर्षको दीर्घकालीन ऋण लिएका छन् । जसको ब्याज १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म छ। अहिले कुनै पनि कम्पनी सावाँ र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले कमसेकम दुई वर्षका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा मार्फत राहत दिनुपर्ने कम्पनीहरूको माग छ ।
धान्लान् नेपाली वायुसेवा कम्पनीले ?
नेपाल वायुसेवा निगमको स्वामित्वमा रहेका १४ जहाजमध्ये वाइडबडी र न्यारोबडी गरी चार वटा एअरबस, एउटा एमए ६० र दुई वटा ट्वीनअटर संचालनमा छन् । बाँकी सात वटा पहिलादेखि नै थन्किएका थिए । वाइडबडी किन्दा सरकारको जमानीमा निगमले रु.२५ अर्ब ऋण लिएको छ । यसको सावाँ–ब्याजको किस्ता भुक्तानी यथावत् छ ।
ग्राउड ह्याण्डलिङको आयबाट निगमलाई यसका १४०० कर्मचारीहरूको तलब सुविधा भुक्तानीमा सहज भएको थियो । अहिले सबै वायुसेवा ठप्प भएकाले यो आय पनि रोकिएको छ । वाइड बडीको किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेको निगम अब थप समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।
निजी क्षेत्रको बुद्ध एअरसँग १२ एटीआर र एउटा विचक्राफ्ट १९०० गरी १३ वटा जहाज छन् । थप एउटा एटीआर ७२ ल्याउने तयारीमा छ । त्यसका लागि निर्माता कम्पनीलाई बैना रकम नै पठाइसकेको अवस्थामा अब उक्त जहाज नल्याउने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
११०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको बुद्ध एअरले मासिक झण्डै रु.१० करोड तलब मात्रै बाँड्छ । भ्याट, टीडीएस तथा अन्य करहरू समेत गरी झण्डै वार्षिक रु.१ अर्ब सरकारलाई बुझाउँछ। ९५ प्रतिशत परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिएको बुद्ध एअरको ब्याङ्क ऋण दुई करोड डलर छ । उसले रु.४० देखि ४५ करोड वार्षिक किस्ता तिर्छ । फेबु्रअरीसम्मको किस्ता भुक्तान गरिसकेको बुद्ध एअरलाई अब भने समस्या पर्न थालिसकेको छ ।
काेराेनाभाइरसकाे संक्रमण विश्वव्यापी हुनुअघि सामान्य दिनमा आकाशमा हवाई जहाजकाे लाइभ ट्राफिक । स्राेत: फ्लाइटट्रयाकर२४ ।
त्यस्तै श्री एअरलाइन्ससँग सीआरजे र डायस ८ सहित ६ वटा आन्तरिक उडानका जहाज, ६ वटा रसियन हेलिकोप्टर (एमआई १७) र दुइटा साना हेलिकोप्टर छन् । ४०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो वायुसेवा पनि बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा पर्न थालेको छ । यसका दुई वटा रसियन हेलिकोप्टर उडान सेवाकै निम्ति अफ्रिका पुगेका छन् । तर, त्यहाँ थन्काएर राख्नु परेको छ ।
यती र तारा एअरसँग एटीआर, जेटस्ट्रीम, ट्वीनअटर, डोर्नियरसहित १७ वटा जहाज छन् । ६ वटा एटीआरले सुगममा र चार वटा ट्वीनअटरले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छन् । ब्याङ्कको किस्ता, बीमा शुल्क भुक्तानी र कर्मचारीको तलब बाहेक पनि जहाजहरूको नियमित मर्मत, पार्किङ तथा आश्रय शुल्क लगायत खर्च भइरहेका हुन्छन् ।
चिनियाँ साझेदारीमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा दिइरहेको हिमालय एअरलाइन्सको चारै वटा न्यारोबडी एअरबस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै घाम तापिरहेका छन् । ४०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो वायुसेवाले कर्मचारीलाई मासिक तलब भत्तामा मात्रै रु.१० करोड खर्चन्छ । जहाजहरूको किस्ता वार्षिक रु.१५ करोडभन्दा बढी तिर्छ । विभिन्न आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी वार्षिक करोडौं रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउँछ ।
उता नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थिति पनि राम्रो छैन । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा रु.१० अर्ब ५० करोड आय गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । तर, लक्ष्य भन्दा रु.४ अर्ब ५० करोडभन्दा कम मात्र आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
जोगाउने दायित्व सरकारको
अहिले धेरैजसो विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय कर्मचारीको तलब आधा घटाएका छन् । अन्य कर्मचारीको तलब एक चौथाइ घटाएका छन् ।
जर्मनीको लुफ्थान्सा एअरलाइन्सले आफ्ना सहायक कम्पनी बजेट क्यारिएर जर्मनविंग्सलाई सदाको लागि बन्द गरेको छ । यसका घाम तापेर बसेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी वायुयानमध्ये पुराना र मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेलार्ई तह लगाउने योजना पनि बनाएको छ । ब्रिटिश एअरवेजले अप्रिल र मेसम्ममा आफ्ना ८० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएका छन् ।
हवाई सेवाको समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न देशहरूले राहत प्याकेजहरू घोषणा गरिसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले २.२ खर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । जसमध्ये ५० अर्ब डलरभन्दा बढी हवाई उद्योगका लागि छुट्याइएको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले साढे ७१ करोड अष्ट्रेलियन डलर बराबरको एअर ट्राफिक कन्ट्रोल फि मिनाहा तथा शोधभर्ना दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै २० करोड अष्ट्रेलियन डलरको राहत घोषणा गरेको छ ।
हङकङले वायुसेवा कम्पनीहरूबाट दुई अर्ब हङकङ डलर बराबरको ५ लाख हवाई टिकट खरीद गर्ने भएको छ । केन्या सरकारले सन् २०१३ देखि घाटामा गएको केन्या एअरवेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी थियो । फिनल्याण्डको राष्ट्रिय ध्वजावाहक फिन एअरलाई सरकारले ६० करोड युरो ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक कम्पनीले व्याङ्कहरूबाट थप साढे १७ करोड युरो ऋण लिने प्रक्रियामा छ ।
आएटाले पनि कोरोना असर न्यूनीकरणको लागि वायुसेवा कम्पनीहरूलाई राहत प्याकेज दिलाउन लबिङ थालेको छ । यता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालकहरूको छाता संगठन एअरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेशनलले महामारीको प्रभावले विश्वमा झण्डै ४० प्रतिशत हवाई यात्रु घट्ने जनाएको छ । यसबाट विमानस्थलहरूको आय लगभग ४५ प्रतिशतले घट्नेछ । लाखौंको रोजगारी जोगाउन र विमानस्थल संचालन सम्बन्धित महत्वपूर्ण अंगहरूलाई यथावत् चालु राख्न सरकारले यथाशीघ्र काम गर्नुपर्छ ।
नेपालकाे पर्यटन र हवाई उद्योग एक–अर्कामा आश्रित छन् । पर्यटकीय हवाई भाडाको कारण धानिएको नेपालको हवाई उद्योग पर्यटक नआए झनै समस्यामा पर्छन् । नेपालीको न्यून आयबाट मात्र हाम्रो हवाई सेवा धान्न सम्भव छैन । त्यसैले हवाई सेवालाई बचाउन सरकारले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिनुपर्छ ।
नेपाल सरकार अहिले सरोकारवालाहरूबाट तथ्यांक संकलन गरी महामारीबाट परेको असरको आकलन गर्ने प्रयासमा देखिन्छ । पर्यटन बोर्ड मार्फत विवरण संकलन हुन थालेको छ । अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन अन्य मुलुकहरूले गरिरहेको अभ्यासका आधारमा सरकारले गृहकार्य अघि बढाउनु मनासिव हुन्छ । विशेषतः दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अपनाउने रणनीति हाम्रा लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।
तर, अन्य देशभन्दा नेपालको वस्तुस्थिति केही फरक छ । हाम्रो पर्यटन र हवाई उद्योग एक–अर्कामा आश्रित छ । पर्यटकीय हवाई भाडाको कारण धानिएको नेपालको हवाई उद्योग पर्यटक नआए झनै समस्यामा पर्छन् । नेपालीको न्यून आयबाट मात्र हाम्रो हवाई सेवा धान्न सम्भव छैन । त्यसैले हवाई सेवालाई बचाउन सरकारले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिनुपर्छ ।
(मानन्धर नागरिक उड्डयन विज्ञ हुन्)