सरकार किन ‘अमानवीय’ देखिंदैछ ?
कोरोना भाइरस रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको एकपछि अर्को अपरिपक्व र विवादित निर्णयले आम नजरमा सरकारको छवि ‘अमानवीय’ बनाइदिएको छ । सयौं नागरिकले भोको पेट लामो पैदल यात्रा हिंड्नुपर्ने कष्ट उठाउनुपरेको पछिल्लो प्रकरण त्यसको एक उदाहरण हो ।
५ वैशाख दिउँसो मन्त्रीहरू र कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टीम (एमसीसी) का पदाधिकारीलाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलतः तीन निर्देशन दिए । तीमध्ये महत्वपूर्ण थियो– स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन बीच समन्वय गरी बीच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउनू ।
अब, कसैलाई पनि राजधानीबाट बाहिर जान नदिने र ज्यालादारी मजदूरीबाट जीविका चलाउनेसहित विपन्न परिवारलाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि त्यसै दिन भयो । तर, अलपत्र परेकाहरूलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने निर्देशनले महत्व पायो । किनभने, झण्डै महीना दिन हुन लागेको बन्दाबन्दी झनै लम्बिने अनुमानका साथ थुप्रै सर्वसाधारणले आफू रहेको अस्थायी ठाउँ छोडेर पैदल घर फर्किरहेको कष्टदायक तस्वीर सार्वजनिक भएपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको थियो ।
विशेषगरी पैदल यात्राका क्रममा महिला तथा बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय देखिएको भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्काल ठोस पहल लिन आग्रह गरिन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै (६ वैशाखमा) अलपत्र परेकाहरू गन्तव्यसम्म लगियो । राजधानी लगायत विभिन्न शहर छोडेर पैदल घर फर्किरहेकाहरूको उद्धार गर्न स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले पनि राम्रै सक्रियता देखाए ।
तर, ६ वैशाखको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को त्यो प्रयास शुरू हुनुअघि नै आम नागरिक, अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, प्रतिपक्षी दललगायत स्वयं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरूले समेत बाटोमा अलपत्र परेकाहरूको तस्वीरसहितको तीव्र आलोचनाले सरकारको छवि ‘अमानवीय’ बनिसकेको थियो ।
“लकडाउन त भनियो, तर संकटमा फसेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना जस्ता आधारभूत विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन ।”
पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संकटका वेला अपनाउनुपर्ने आधारभूत कुरामा समेत सरकारले गम्भीरता देखाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “लकडाउन त भनियो, तर संकटमा फसेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना जस्ता आधारभूत विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन ।” यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरेकै पात्रहरूले विवेक पु¥याउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो महामारी व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण समितिका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, तत्कालीन एमालेको २०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशन यता प्रधानमन्त्री ओली टीमका शीर्ष नेता हुन् । तर, विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीमा आम नागरिकको साथ पाइरहँदा पनि पोखरेल नेतृत्वको समितिले सरकारलाई आलोचनामुक्त बनाउन सकेन । बरू, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै कमजोर भूमिका तथा विवादास्पद निर्णयका कारण सरकारको स्वरुप ‘अमानवीय’ देखिन पुग्यो ।
२७ चैतको त्यो डेढ घण्टा
गएको ११ चैतदेखि जारी बन्दाबन्दी ३ वैशाखसम्म थप गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म सर्वसाधारण रातको समय पारेर फाट्टफुट्ट राजधानीबाट बाहिरिने गरेका थिए । तर, बन्दाबन्दी खुल्ने कुनै निश्चित नदेखेपछि हूल बाँधेरै राजधानी लगायत अस्थायी बसोबास गरिरहेका ठाउँबाट सर्वसाधारण घर फर्कन थाले । यसपछि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म लैजाने प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण समितिकै सदस्य रहेका मन्त्रीहरूले अगाडि बढाए ।
उक्त प्रस्तावबारे उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङबीच २७ चैत दिउँसो छलफल भयो । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, बन्दाबन्दी खुल्ने निश्चित नभएकाले घर फर्कन चाहनेहरूलाई व्यवस्थित रूपमा घर लगिदिने निष्कर्ष निस्कियो ।
बन्दाबन्दीबीच नै राजधानीबाट गन्तव्यसम्म सर्वसाधारणलाई लैजाने निर्णय गर्नुमा दुई आधारले काम गरेका थिए । पहिलो, १० चैतयता (त्यसदिनसम्म) नेपाल भित्र कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका थिएनन् । १४ दिन कटिसकेकाले राजधानीवासीमा कोरोनाको संक्रमण छैन भन्नेमा मन्त्रीहरू सहमत भए । दोस्रो, बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाँदा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्छन्, त्यस्तो परिस्थिति सरकारका लागि समस्या हुनसक्छ ।
ती मन्त्री भन्छन्, “त्यस दिन राजधानीबाट सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म कसरी लैजाने भन्नेसम्म छलफल भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।” यसको प्रमुख कारण थियो, निर्णय भए पनि तयारी थिएन र यो निर्णयमा मुख्यमन्त्रीकै आपत्ति आयो । स्रोतका अनुसार, त्यो दिनको छलफलमा राजधानीमा रहेकाहरूलाई प्रहरीले बसपार्कसम्म लैजाने र सुरक्षाकर्मीको एस्कर्टिङमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगेर व्यवस्थित रूपमा छोड्ने सहमति बनेको थियो ।
तर, उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद् दुवैको बैठक बेगर अनौपचारिक रूपमा गरिएको यो निर्णयले वैधानिकता पाउन बाँकी थियो । कुनै वैधानिकता नपाएको र परिपक्व नबनिसकेको झण्डै तीन लाख मानिसलाई राजधानीबाट सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लैजान बनेको त्यो सहमति, निर्णयकै रूपमा हतारहतार उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै सचिवालयबाट सार्वजनिक गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबूक पेजबाट समेत २८ र २९ चैतमा सर्वसाधारणलाई राजधानीबाट बाहिर लैजाने निर्णयबारे जानकारी दिइयो । यसपछि आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल राजधानीबाट सर्वसाधारण बाहिर लगिने सूचनाले भरियो । नेकपाको ठूलै पंक्तिले समेत यसको खूबै प्रचार गरे ।
लगत्तै, सामाजिक सञ्जालबाटै आपत्ति जनाएका प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग समेत यसबारे कुरा गरे । एकातिर, औपचारिक निर्णय र तयारी थिएन भने अर्कातिर विरोध देखिन थाल्यो । यसपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भइसकेको निर्णय पनि हुँदै नभएको जिकिरसहित फेसबूकमा लेखे । झोला तयार पारेर बसपार्कतिर हिंड्न थालेकाहरूलाई प्रहरीले फर्काए । अर्थात्, २७ चैत साँझ ५ देखि साढे ७ बजेभित्रै उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्व समितिमा भएको कथित निर्णय ‘यू टर्न’ भयो ।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “उपप्रधानमन्त्रीले यो निर्णयलाई परिपक्व र विवेकपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउँथे भने यस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो ।” राजधानीबाट गाडी चढाएर एकसाथ विभिन्न ठाउँमा लैजाने सहमतिबाट पछि हटेको मात्रै नभएर कोरोना भाइरस नियन्त्रणबारे उपप्रधानमन्त्रीले निर्वाह गरेको भूमिका समेत विश्वासनीय हुन नसक्दा समयक्रममा सरकारको छवि नै ‘अमानवीय’ देखिन पुगेको ती नेता बताउँछन् ।
“यूरोप अमेरिकातिर महामारीको रूप लिन थालेपछि मात्र यहाँ सरकारले गतिविधि बढायो, तर त्यतिवेलासम्म संसार नै संकटतर्फ धकेलिइसकेको थियो ।”
रामकुमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
त्यसो त विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक नल्याउने र स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौताकै कारण उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति आलोचित बनिसकेको थियो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री त यो महामारी पहिचान गर्नमै सरकार चुकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “यूरोप अमेरिकातिर महामारीको रूप लिन थालेपछि मात्र यहाँ सरकारले गतिविधि बढायो, तर त्यतिवेलासम्म संसार नै संकटतर्फ धकेलिइसकेको थियो ।”
जबकि, नेपाललाई तयारी गर्ने पर्याप्त समय थियो । १० माघमै पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएकोे थियो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा जोखिम हुनसक्ने बारे सचेत गराएको थियो । तर, यसबारे पहल लिन १८ फागुनमा मात्रै उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्यो ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न नसक्नु नै अहिले प्रमुख समस्या बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “शुरूमा जनताले साथ दिए पनि कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयमा रहनेहरूको कार्यशैली र अभिव्यक्तिबाट विश्वास गुम्यो ।” आम पंक्तिमा बन्दाबन्दी आफ्नै लागि हो भन्ने बुझाइ भए पनि न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीबाट जीविका चलाउनेहरू अहिले सरकारलाई समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।
