राजमार्गको कहर र बालुवाटारको बाक्लो कान

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबैका लागि फरक टेबल र कुर्सी छन् । अनि, टेबुलपोस पनि फरक छन् । ती टेबुलपोस शासकहरुको सोचका बिम्ब हुन् ।

त्यहाँ तीन प्रकारको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा रातो मखमलको कपडा, मन्त्रीको टेबुलमा सेतो फिरफिरे कपडा र प्रधानमन्त्रीको आडैमा पछाडिपट्टि बसेका मुख्यसचिवको टेबुल कपडाविहीन । यसले जनाउँछ कि देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आदर्श अनुसार हैन, जर्ज अरबेलको ‘एनिमल फार्म’ मा रचिएको व्यवस्था अनुरुप चलिरहेको छ।

यति बुझेपछि रित्तो सडकमा लावालस्कर हिंडिरहेका मजदुरको पाइतालाबाट निस्केको रगतले किन शासकलाई छुँदैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कागजको लोककल्याणकारी राज्यलाई राजमार्गमा देखिइरहेका पैदलयात्रीका दृश्यले नराम्ररी गिज्याइरहेछ । बीपी राजमार्ग तथा पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पैदलै घर गइरहेका नागरिकको तस्वीरले जो कोहीको मन हल्लाउँछ । ससाना नानी च्यापेर, टाउकोमा सानो झिटीगुन्टा बोकेर, पातलो जुत्ता वा चप्पलको भरमा कालोपत्रे सडकमा लामो यात्राका लागि निस्केका नागरिक देख्दा चित्त चिमोटिन्छ ।

अवस्था कतिसम्म दर्दनाक छ भने केही दिन हिंडेर घरछेउ पुगेका व्यक्ति (ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङका होमबहादुर राना) ले बार हालिएको पुल रातको मौका पारेर तर्न खोज्दा ज्यान गुमाएका छन् । पैदल यात्रा गर्दा पनि राज्य भाँजो हालिरहेछ। समात्ने, अघि बढ्न नदिने, खान पनि नदिएर थुन्ने । कस्तो अचम्मको व्यवस्था हो यो ?

राज्यले उनीहरुका लागि दुई प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । पहिलो, जहाँ काम गर्ने ठाउँ हो त्यहीं रोजगारदाता र स्थानीय तहको समन्वयमा खाने र बस्ने भरपर्दो व्यवस्था । दोस्रो, सुरक्षित रुपमा घर पुर्‌याउने व्यवस्था ।

बन्दाबन्दी कडाइ गरिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर, पेटबन्दी कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? खानलाउन पाउँदापाउँदै ग्वारग्वारी ४००-५०० किलोमिटर यात्रा गर्ने रहर कसैलाई हुँदैन । बन्द कोठामा थुनेपछि खान दिनुपर्छ, राज्यलाई त्यो थाहा छ । त्यसो भए नथुनीकन सहज घर फिर्ती वा रासनको व्यवस्था गर्ने इच्छाशक्ति बालुवाटारले किन नगरेको ? सरकार आजकाल सिंहदरबारमा छैन, बालुवाटारमा सुतिरहेछ ।

बन्दाबन्दीका कारण काठमाडाैबाट हि‌ंडेरै घर जाँदै गरेका सर्वसाधारण । तस्वीर: सामाजिक सञ्जाल

आन्तरिक द्वन्द्वका कारण देश छोडिरहेका शरणार्थीको तस्वीर हामीले विगतमा धेरै देख्यौं । आफ्नै देशमा शरण पनि दियौं । यतिबेला काठमाडौंबाट दाङ, कैलाली, विराटनगर, जनकपुर र अझ टाढाटाढा जान झोला बोकेर हिंड्न विवश नागरिकको तस्वीर डिजिटल पत्रिकामा हेरिरहँदा त्यस्तै नमिठो अनुभूति हुन्छ । मानौं मजदुर हुनु भनेको राज्यविहीन हुनु हो । केही स्थानीय तह र स्थानीयवासीले खाना, लुगा र जुत्ताको व्यवस्था गरिदिएका छन् । एकाध ठाउँमा गाडीबाटै पठाएको सुखद खबर पनि आएका छन् । तर, यो संख्या झिनो छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि बलियो भर दिएका हुन्थे भने नागरिकले दुर्दशा भोग्नु पर्ने थिएन । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले हरेक दिन केही ट्रक र बस यस्ता उपकारी काममा प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरुको आफ्नै पेट्रोल पम्प छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनका बस त्यसै थन्किएका छन्।

राहत वितरणमा केही स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेका छन् । केहीले भने यसलाई असाध्यै विकृत बनाएका छन् । ठूलो भीड थुपारेर चार परिवार बराबर एक पोका नुन, एक डाडु तेल, दुई मुठी मुसुरो बाँड्नुलाई राहत भनिँदैन । राहत अप्ठेरोमा परेका नागरिकको अधिकार हो । गरीबीलाई यसरी उपहास गरिनुहुन्न । यस्ता घटना रोक्न प्रदेश र केन्द्र सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । फाटेका लुगा, कुहिएको चामल र आलु बाँड्ने विकृतिको पनि जरा उखेल्नुपर्छ ।

बन्दाबन्दीले नागरिक घरभित्र थुनिएसँगै तत्काललाई संक्रमणको जोखिम टरेको छ । बन्दाबन्दी र बढी भन्दा बढीमा संक्रमण परीक्षण— दुवै काम समानान्तर रुपमा गर्न नसके नागरिक घरको चौघेरो नाघेर बाहिर निस्केको दिन भाइरस भाइरल हुन्छ । यतिका समय थुनिएर जोगाएको उपलब्धि एकैछिनमा खरानी हुन्छ । घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै भारतको मुम्बई स्थित बान्द्रा रेल्वे स्टेशनमा हजारौं मजदुरले गरेको प्रदर्शनबाट हामीले बेलैमा पाठ सिक्नुपर्छ ।

भोको पेटले आत्तिएका नागरिकको आवाजप्रति बालुवाटार संवेदनशील बन्नैपर्छ । बाटोमा निस्किए थुनिदिन्छु भनेर हुँदैन । कोही रमाइलो गर्न निस्कन्छ, जाँड खान निस्कन्छ भने थुनिदिए हुन्छ । तर बाँच्ने आधार नभेटेर हप्तौं हिंडेर घर जान कोही कस्सिन्छ भने ती नागरिकको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ ।

समाचारको मुहान थुनेर सन्चो मान्ने, कान थुनेर सुत्ने काम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुहाउन्न । उच्च पदस्थ व्यक्तिले तलबभत्ता राहत कोषमा हालेर मात्रै पनि कर्तव्य पूरा हुँदैन । फुर्मासका लागि छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गर्नासाथ नागरिकलाई राहत दिन, सहायता दिन, उपचार गर्न, उद्धार गर्न जति पनि पैसा पुग्छ ।

अब खेतीपातीको मौसम नजिकिंदैछ । भाइरसले लगाएको नाकाबन्दी हतपती खुल्नेवाला छैन । त्यसैले यति वेला हरेक दाना अन्नको महत्व छ । अन्न फलाउने हातलाई एकडाडु तेल, दुईमुठी नुन र तीनमुठी मुसुरो दिएर आहत बनाउन सुहाउन्न । किसानलाई सुरक्षित तरिकाले पहिला घरमा र त्यसपछि खेतमा पु¥याउने दायित्व सरकारको हो ।

मल, बिउ र उपलब्ध औजारहरु किसानको हातहातमा पुर्‌याउन पर्छ । मान्छे नभएर पटपटी फुटेका बाँझो बारीमा जीवन फल्ने वर्ष हो, यो । खेतीपातीले यति धेरै मान नपाएको बर्षौं भइसकेको थियो । खेतीपाती र किसानले पाएको मानले मात्र माना, पाथी र मुरी भरिन्न । यसका लागि बालुवाटारको बन्द कान खुल्नु जरुरी छ । नागरिकको पीडा बालुवाटारको बाक्लो कानले सुनोस् । एकपछि अर्को गल्ती गरेर देश जोगाउन सकिंदैन।