पूर्वाधार आयोजनालाई स्थानीयको अवरोध, आपूर्तिको समस्या
२० चैतको मन्त्रीपरिषद् वैठकले राष्ट्रिय गौरवका सहित ठूला पूर्वाधार आयोजना र उद्योगलाई सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो ।
सरकारको निर्णयलगत्तै पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालनको पहल शुरु गरिएपनि स्थानीयको अवरोध र निर्माण सामाग्री आपूर्तिको समस्याका कारण कयौं आयोजना सुचारु गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीयबासीको अवरोधका कारण कयौं विद्युत प्रसारण लाइन, सबस्टेशन तथा विद्युत आयोजनाको निर्माण रोकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै कयौं स्थानमा स्थानीयबासीले सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक लगाएका छन् ।
जस्तै, ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित सबस्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपनि परीक्षण गर्न इन्जिनियरलाई आवतजावत गर्न रोकिएपछि काम अघि बढेको छैन । “परीक्षण गर्न इन्जिनियरलाई आउनै नदिएपछि काम जहाँको त्यही अड्किएको छ,” घिसिङ भन्छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै कयौं स्थानमा स्थानीयबासीले सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक लगाएका छन् ।
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ६ मा निर्माणाधीन न्यादी जलविद्युत आयोजनाले बन्दाबन्दीको बेला निर्माण सामाग्री बोकेका ट्रक गुडाएको भन्दै स्थानीयले १७ चैतमा आवागमनमा अवरोध गरे । स्थानीयले बाटो छेकेर आयोजनाको टर्वाइन बोकेका ट्रक रोकेर कामदारमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युतका लागि निर्माण सामाग्री ल्याउन पनि स्थानीयबासीले अवरोध पुर्याएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । आयोजनामा १ सय ६९ चिनियाँसहित दर्जनौ नेपाली कामदारले बन्दाबन्दीका बीचमा पनि काम गरिरहेका छन् ।
३० चैतमा निर्माण सामाग्री ओसार्न गृह मन्त्रालयको अनुमति पाएपछि सिमेन्ट लिन पुगेका सवारी साधनलाई नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ४ का स्थानीयले रोकेका थिए ।
नवलपरासीस्थित होङसी सिमेन्टसँग सिमेन्ट खरिद गर्न आयोजनाले ट्रकहरु पठाएपनि निर्माण सामाग्री ल्याउन रोकिएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिकुमार काफ्लेले बताए ।
नवलपरासीको विनयी त्रिवेणीका स्थानीयले अवरोध गरेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि सिमेन्ट ल्याउन पाएको छैन । सिमेन्ट लिन गएका सवारी साधनलाई स्थानीयले फर्काइदिएका थिए ।
सोलु करिडोरको ओखलढुंगा, कोशी करिडोरको धनकुटा क्षेत्र, मस्र्याङदी करिडोर आदिमा पनि स्थानीयबासी र प्रशासनको असहयोगका कारण काम रोकिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङ प्रशासनको अवरोधभन्दा पनि स्थानीयबासीको अवरोध र निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिमा अवरोध अहिले मुख्य चुनौति बनेको बताउँछन् ।
“निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा पनि अवरोध गर्दा आयोजनाको लागत र समय मात्रै बढ्दैन, कतिपय गरिसकेको काम समेत खेर जान्छ,” घिसिङ भन्छन् ।
कयौं आयोजनाहरुले आवतजावत गर्न प्रशासनको सहयोग नपाउँदा काम रोक्नुपरेको बताएका छन् ।
कालिगण्डकी प्रसारण लाइन आयोजनाका परियोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोष परियोजना सुचारु गर्न प्रशासनको अनुमति नपाएकाले अड्किएको बताउँछन् । म्याग्दी र मुस्ताङमा उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत म्याग्दीमा २ वटा टावर निर्माण र ६ वटा टावरमा तार तान्न बाँकी छ ।
करिब ९५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको यो आयोजना काम सुचारु गर्न पाए एक महिनाभित्रमा सकिने घोष बताउँछन् । सोलु करिडोरको ओखलढुंगा, कोशी करिडोरको धनकुटा क्षेत्र, मस्र्याङदी करिडोर आदिमा पनि स्थानीयबासी र प्रशासनको असहयोगका कारण काम रोकिएको छ ।
सरकारले परियोजनाहरुलाई निर्माण सामाग्री सहज उपलब्ध गराउन निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा आयोजनाहरुको निर्माणमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
“आयोजनाका निर्माण सामाग्री ओसारपसार सहज बनाउनका लागि कति ठाउँका प्रशासनसँग कति पटक कुरा गर्नु, हत्तुहैरान भइसकियो” उनी भन्छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका परियोजनाको निर्माण जेठभित्रैमा नसकिए त्यसले लागत र समय दुबै बढाउने उनको तर्क छ ।
अहिले करिब ८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । जलविद्युत आयोजनामा वर्षायाम लागेपछि खासै काम हुँदैन । निर्माण सामाग्रीको अभाव तथा स्थानीयको अवरोधका कारण अन्तिम अवस्थाको काम बाँकी रहेका कयौं आयोजनाको बनाइसकेको संरचना पनि वर्षाको भेलले बगाउने जोखिम रहेको घिसिङ बताउँछन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा एक महिनाको काम रोकिँदा थप एक वर्ष खेर जाने भएकाले सरकारको उच्चस्तरीय संरचनाले नै आयोजनाहरुमा पुगेको अवरोध फुकाउनुपर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
माथिल्लो तामाकोशी, कान्ति राजपथ, मेलम्ची खानेपानी, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजना बन्दाबन्दीका बीचमा पनि निर्माणाधीन छन् । तर, यी आयोजनाहरु पनि कामदार र निर्माण सामाग्रीको अभावमा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा कामदारलाई नियन्त्रित अवस्थामा राखेर निर्माणलाई सुचारु बनाउन र निर्माणको आपूर्तिजन्य समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । “बन्दाबन्दी भनेर सबैकुरा ठप्प राखेर बस्ने होइन्, संक्रमणको विस्तार नहुने गरी निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
माथिल्लो तामाकोशी, कान्ति राजपथ, मेलम्ची खानेपानी, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजना बन्दाबन्दीका बीचमा पनि निर्माणाधीन छन् । तर, यी आयोजनाहरु पनि कामदार र निर्माण सामाग्रीको अभावमा पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् ।
सिमेन्ट उत्पादकहरु पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारण सिमेन्ट उत्पादन गर्न कठिन पर्ने तर्क गर्छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका उत्पादक पशुपति मुरारका उद्योगभित्रै कामदार राखेर उत्पादन गर्न सकिने भएपनि कच्चा पदार्थ लिन जाँदा स्थानीयबासीको अवरोध आउने जोखिम देख्छन् ।
उनी भन्छन्, “कच्चा पदार्थ ल्याउन, उत्पादन गर्न र उत्पादनलाई बजारमा लैजान अवरोध छ, यसलाई जतिसक्दो चाँडो नसुल्झाए बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि वर्षायाममा पनि सिमेन्ट चाहिएको बेला उपलब्ध हुँदैन ।” सिमेन्ट उद्योगले वर्षायामका लागि समेत कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्पादन गर्ने बेला अहिले नै हो । अहिले चुनढुंगा उत्खनन् नहुँदाको असर केही महिनापछिको सिमेन्ट आपूर्तिमा पर्नसक्छ ।
अर्थशास्त्री डा. पौडेल संक्रमण फैलन नदिन सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्दै निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिलाई सहज व्यवस्थापन गरी आयोजनाहरुलाई गति दिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो फाइदा पु¥याउने तर्क गर्छन् ।
आयोजनाको काम सुचारु हुँदा कामदारले रोजगारीको अवसर पाउँछन् भने उद्योगहरुको उत्पादनको समेत माग बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने पौडेल बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
