बन्दाबन्दीमा जंगलः सामुदायिक भन्दा राष्ट्रिय र साझेदारी वनमा तस्करी धेरै
सामुदायिक वनको तुलनामा सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएका राष्ट्रिय र साझेदारी बनमा चोरी तस्करीका घटना बढी देखिएका छन् ।
कञ्चनपुरसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा डिभिजनल वन कार्यालयले बरामद गरेको काठ तथा चोरीका घटनालाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनमा वन चोरी तस्करीको यस्तो तथ्याङ्क देखिएको हो ।
डिभिजनल वन कार्यालय महोत्तरीले बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म १२२ क्यूफिट काठ बरामद गर्यो । यी सवै काठ राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट गरिएको हो । त्यसैगरी डिभिजनल वन कार्यालय धनुषाका डिभिजन अधिकृत असोक झा पनि “अहिलेसम्म भएका तीनवटा घटना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएको” बताउँछन् ।
त्यसैगरी डिभिजनल वन कार्यालय सर्लाहीले ११ देखि २९ चैतसम्म ६ स्थानमा चोरी तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्यो । ती मध्ये पाँचवटा चोरी तस्करीका घटना साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका थिए । एउटा घटना मात्र सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको थियो ।
डिभिजनल वन कार्यालय रौतहटका अनुसार ४ वैशाखमा भोलाटार क्षेत्रमा ७ लाख रुख ढालिए । यो पनि राष्ट्रिय वन कै क्षेत्र हो । त्यसअघि पनि जिल्लाका जंगलसैया, बलेरी र चौता क्षेत्रबाट काठहरू बरामद भएका थिए । बलेरीको वृन्दावन साझेदारी वन अन्तर्गतको क्षेत्र पर्दछ ।
जिल्ला वन कार्यालय बाराले पक्राउ गरेका चारवटा घटनामा एउटा मात्र सामुदायिक वन क्षेत्रको हो भने बाँकी एउटा साझेदारी र दुईवटा घटना सरकारी बनामा भएका हुन् ।
त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कपिवस्तुले ३ वैशाखमा अवैध रुपमा जंगलमा सिकार खेल्ने ६ जनालाई दुई फरक स्थानबाट पक्राउ गर्यो । चार जनालाई वाणगंगा नगरपालिका १० स्थित बुद्ध सामुदायिक वन क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको थियो भने दुई जना तिलौराकोट साझेदारी वन क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए ।
कैलाली जिल्लामा भएका पाँचवटा घटनामध्ये एउटा घटनामात्र सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको छ । बाँकी सवै चोरीका घटना साझेदारी र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका छन् ।
डिभिजनल वन कार्यालय कैलालीले १३ र २३ चैत २०७६ मा धनगढी नपा १५ र १६ बाट २५० क्यूफिट काठ बरामद गर्यो ।
यी दुई घटना भारताल साझेदारी बन क्षेत्रमा भएका हुन् । त्यसैगरी गोदावरी नगरपालिकामा २६ र २८ चैतमा १९७ क्यूफिट काठ सहित पाँच जना पक्राउ परे ।
यी घटना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका हुन् । राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण २०१५ का अनुसार ४ लाख ११ हजार ५८० हेक्टर वन छ । त्यसमध्ये १ लाख हेक्टर समुदायद्वारा व्यवस्थित वन हो, जहाँ ५ हजार समुदायले काम गरिरहेका छन् ।
कैलालीको वन क्षेत्रमा बरामद गरिएका काठ ।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल राष्ट्रिय र साझेदारी वनभन्दा सामुदायिक वनमा चोरीका घटना कम हुनुलाई स्वभाविक ठान्छन् । सरकारद्वारा व्यवस्थित वनप्रति मानिसको अपनत्व नभएको र सबैले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञान भएकाले चोरीका घटना बढेको उनको भनाई छ ।
“सरकारी वनमा गाउँलेलाई छिर्न पनि सजिलो भयो, छिमेकीले पनि सरकारी वनबाट ल्याएको भनेपछि केही भन्दैन । सरकारी सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ, हाम्रो होइन सरकारको मात्र हो, भन्ने मनोविज्ञान छ,” पोखरेल भन्छन् “सामुदायिक वनमा उपभोक्ता भिडेका हुन्छन्, को कहाँ जान्छ कसले के गर्दछ, समुदायलाई जानकारी हुन्छ ।”
साझेदारी वनका उपभोक्ता वन क्षेत्रभन्दा टाढा हुने र तत्काल रेखदेख गर्न सम्भव नहुँदा साझेदारीमा पनि चोरीका घटना हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक उपभोक्ताहरु रातदिन नभनी वन जोगाउन खटिएकाले सामुदायिक वनमा चोरी तस्करी नियन्त्रण भएको दावि गर्दछिन् ।
अतिरिक्त सुविधाको माग
डिभिजनल तथा सव डिभिजनल कार्यालय अन्र्तगत वनको सुरक्षार्थ खटिएका कार्मचारीहरुले बन्दाबन्दीको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बन्दाबन्दीको समयमा प्रहरीलाई अतिरिक्त भत्ता भएजस्तै वनको सुरक्षार्थ खटिने कर्मचारीलाई पनि अतिरिक्त भत्ता चाहिने उनीहरुको माग छ ।
डिभिजनल वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल सरकारले वन क्षेत्रलाई अत्वावश्यक क्षेत्रमा नराखे पनि २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने वाध्यता भएको भन्दै वन सुरक्षार्थ खटिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“विमा र सेवा सुविधा छैन, बन्दाबन्दीको वेला कर्मचारीलाई पनि असुरक्षा छ,” कंडेल भन्छन् “घरबाट पनि नजान दबाव छ, मानसिक दबावमा रहेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । मनोवल उच्च पार्न पनि वन कर्मचारीलाई विषेश व्यवस्था हुनुपर्यो ।”
विभागका पूर्व महानिर्देशक पोखरेल पनि फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीका लागि पिपिईलगायत सुरक्षा सामाग्री आदि दिनुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीको मनोबललाई उचो राख्न अतिरिक्त सेवा सुविधा दिनु पर्ने उनको धारणा छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
