कोरोना कहर यसरी बन्न सक्छ रुपान्तरणको अवसर
कोरोनाभाइरस महाव्याधीले सिर्जना गरेको अवसरलाई हामीले तत्कालिक संकट समाधान र दीर्घकालीन सुधारका लागि सदुपयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि एउटै शर्त हो, सामूहिक प्रयत्न।
डा. रेणु अधिकारी
कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी महामारीबाट प्रभावित देशहरु अहिले यो प्रकोपलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र पूर्ववत् सामाजिक-आर्थिक जीवनलाई गति दिने भन्नेमा संघर्षरत छन्। नेपाल पनि महाव्याधी विरुद्धको यही लडाइँमा छ। सरकार आफ्नो स्रोत-साधन अनुसार महामारीको रोकथाम र उपचार तथा नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन केन्द्रित छ।
सबभन्दा पनि, स्थानीय सरकारहरुले यो महामारीको वेला अघि सारेका पहल र योजनाले संघीयताको सार्थकता साबित गरेको छ। कोही भोको बस्नु नपर्ने प्रतिबद्धता, खाद्य ब्याङ्कको स्थापना, स्थानीय उत्पादनको उपयोग, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिने विद्यार्थीका लागि रेडियोबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम, महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था लगायतका दर्जनौं उदाहरणीय काम स्थानीय सरकारबाट भएका छन्।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका काम सही बाटोमा देखिए पनि कतिपय विषयमा अझै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। संवेदनशील क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान पुगेको छैन। असहज अवस्थाको मौका छोपेर आफ्नो राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्न बानी परेकाहरुले अहिलेको महामारीको समयलाई पनि उपयोग नगरेका होइनन्।
सरकार परिवर्तनको कुरा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता आदि विषय राजनीतिक परिदृश्यमा उठे। जबकि, अहिलेको कठिन परिस्थितिमा यस्ता विषयले सरकारको ध्यान अन्यत्र मोड्ने होइन, सबै मिलेर कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण तथा यसले पार्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण गर्न योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनतिर सरकारलाई केन्द्रित गर्ने हो। अहिलेको स्थितिमा सरकारले गरेका जुनसुकै काममा खोट देखाउने होइन, बलियो र जिम्मेवार बनाउने हाम्रो दायित्व हो।
अहिले सरकारबाट भए-गरेका कामलाई विश्लेषण गर्दै सकारात्मक सुझाव दिनु र सघाउनु हिजोका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षधर सबैको जिम्मेवारी हो। यस्तै, सरकारले पनि नागरिक र सरोकारवालाले गरेका प्रश्नहरु सुन्दै र सुझावहरु गुन्दै व्यवहारमा लैजानु जरुरी छ।
जारी स्वास्थ्य संकटसँग जुध्ने सरकारको प्रमुख दायित्व छँदैछ, महामारी तथा यसबाट सिर्जित बन्दाबन्दी (लकडाउन) बाट प्रभावितहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय बनेको छ। दुई सातायताको बन्दाबन्दीका कारण बिखर्ची भएर काठमाडौं उपत्यकाबाट सयौं किलोमिटर टाढाको गन्तव्यमा पैदलै हिंडेका तथा बाटोमा अलपत्र परेका मजदूर र दीनदुःखीहरुको पक्षमा सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउन ढिलो भइरहेको छ। यस्तै, बाली भित्र्याउने र लगाउने वेला अलमलमा परेका किसान, विदेशमा र देशकै सिमानामा अलपत्र परेका नागरिकहरुको असहजतालाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
महामारीले दिएको अवसर
विश्व परिवेश र कुनै पनि देशमा विशेष अवस्था र परिघटनाले परिवर्तनको पाटो पनि लिएर आएको हुन्छ। कोरोना महामारी पनि हाम्रो जस्तो संरचनागत जडता भएको मुलुकमा नयाँ गतिसहित अगाडि बढ्ने अवसर बन्नसक्छ।
हिजोकै शैली र नीति नियमभित्र रही काम गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसलाई डोर्याउने पुरानै मानसिकताको कर्मचारीतन्त्र विद्यमान छ। यसबाट परिवर्तित शासन व्यवस्थाबाट उत्साहित नागरिक र नयाँ जनप्रतिनिधिहरुमा मुलुकमा केही पनि हुँदैन कि क्या हो भन्ने डरलाग्दो उदासी छाएको छ। त्यसैले यो निराशा चिर्ने गरी पुरातन सोच, व्यवहार बदल्दै कमजोर संरचना सुदृढीकरण गर्ने अवसर कोरोना कहरको यो संकटलाई बनाउन हामी सबै अग्रसर हुनु जरुरी छ।
राज्यमा बलियो सार्वजनिक संस्था र संरचनाहरु भए मात्रै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ। तर, विडम्बना के छ भने, वर्षौंदेखि सामन्ती प्रवृत्तिले जरा गाडेका सार्वजनिक संस्था र संरचनाहरुमा हामीले काम गर्नुपरिरहेको छ। यिनमा परिवर्तन नहुँदा देशमा ठूलो राजनीतिक बदलाव भए पनि नागरिकहरुले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा २०७४ सालको निर्वाचनपछिका तीन वर्षमा हामीले यो देखिसकेका छौं।
हिजोकै शैली र नीति नियमभित्र रही काम गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसलाई डोर्याउने पुरानै मानसिकताको कर्मचारीतन्त्र विद्यमान छ। यसबाट परिवर्तित शासन व्यवस्थाबाट उत्साहित नागरिक र नयाँ जनप्रतिनिधिहरुमा मुलुकमा केही पनि हुँदैन कि क्या हो भन्ने डरलाग्दो उदासी छाएको छ। त्यसैले यो निराशा चिर्ने गरी पुरातन सोच, व्यवहार बदल्दै कमजोर संरचना सुदृढीकरण गर्ने अवसर कोरोना कहरको यो संकटलाई बनाउन हामी सबै अग्रसर हुनु जरुरी छ।
यो महामारीले प्रकृति र सम्बन्धमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपाल गरीब देश भए पनि खानपान, मानवीय सम्बन्ध, प्रकृति संरक्षण र पूर्वीय संस्कृतिको जगेर्नामा अगाडि छ। यसलाई नै हामीले परिष्कृत र व्यवस्थित गर्दै लग्यौं भने अबको समयमा गतिशील बन्न सक्छौं र हामीले देखेको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माणको आधार तयार पार्न सक्छौं।
डाक्टरहरुको संख्या नपुगेर लामो समय काम गर्न बाध्य पारेको जस्तो अवस्था पनि देखियो। यसले पूँजीवादी व्यवस्था जनताका लागि होइन भने प्रष्ट बनाएको छ। हामीकहाँ त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा झनै रुग्ण छ। अन्य क्षेत्रमा पनि नागरिकले सुविधा होइन, सास्ती र समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ।
हामीले चीन र क्युबाको उदाहरण लिन सक्छौं, दक्षिण कोरिया र भियतनामलाई हेर्न सक्छौं। यी देशहरुले कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नागरिकका जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गरेनन्, कतिपयले विश्व नागरिकहरुलाई आवश्यक सहयोग पनि गरे। तर विश्वकै शक्तिशाली भनिएको देशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि भेन्टिलेटर नभएको, मास्क लुटे जसरी लगेको, डाक्टरहरुको संख्या नपुगेर लामो समय काम गर्न बाध्य पारेको जस्तो अवस्था पनि देखियो। यसले पूँजीवादी व्यवस्था जनताका लागि होइन भने प्रष्ट बनाएको छ। हामीकहाँ त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा झनै रुग्ण छ। अन्य क्षेत्रमा पनि नागरिकले सुविधा होइन, सास्ती र समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ।
यसलाई ध्यान दिंदै कोरोना महामारीले दिएको अवसरको सदुपयोग गर्दै हामीले तत्कालिक संकट समाधान र दीर्घकालीन सुधारका लागि निम्न कार्य गर्न आवश्यक छ:
- सबै सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न रेफरल अस्पतालको रुपमा सुदृढीकरण गर्ने।
- सरकारी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान विद्यालय बलियो बनाउने। एउटा प्रदेशमा एउटा गुणस्तरीय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने र रहेकाको स्तरोन्नति गर्ने।
- चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्साकर्मीहरुलाई राष्ट्रिय संकट पर्दा तयार हुन अनुरोध गरी त्यसका लागि तयार पार्ने। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका चिकित्सक, नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक मात्रामा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री पठाउने। त्यसमा स्थानीय सरकारले समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने।
- चिकित्सा विज्ञान पढिरहेका विद्यार्थी, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, गैरसरकारी संघसंस्थाका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कोरोना संक्रमित र शंकास्पद बिरामीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न लगाउने। उनीहरुलाई कदरस्वरुप प्रमाणपत्र दिने।
- सबै सरकारी विद्यालयमा अनलाइन पठनपाठन गराउन सकिने गरी स्तरोन्नति गर्ने। विद्यार्थीलाई घरै बसेर रेडियो मार्फत दूर शिक्षा शुरु गर्ने।
- सबै श्रमिकको सूची तयार गर्ने र वर्गीकरण गर्ने। यो सूचीले विपद्को वेला राहत बाँड्न पनि सजिलो हुन्छ। न्यूनतम ज्याला पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने। घरेलु श्रमिक लगायत सबैको न्यूनतम ज्याला तोकेर त्यो प्राप्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
- हालको सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरुमा परिमार्जन गरी सरकारले बढी दायित्व लिएर सबैले सामाजिक सुरक्षा पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने।
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको सम्भावित सीप दक्षता विश्लेषण गरी सोही अनुसार रोजगारीका क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने योजना बनाउने। सकेसम्म देशमै रोजगारी पाउने वातावरण तयार गर्ने। विदेशी श्रमिक आउने स्थिति अन्त्य गर्ने।
- पर्यटन क्षेत्रमा ठूला होटलहरुभन्दा होमस्टे, योग र ध्यानमा आधारित आश्रमहरुको संरक्षण, सुदृढीकरण, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको विकास गर्ने। यस्ता व्यवसायहरुको प्रवर्द्धन गर्ने।
- प्राकृतिक तातोपानीका धारा, ताल, बगैंचाहरुको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने। जडीबुटी बगैंचाहरु निर्माण गर्ने।
- वैज्ञानिक भूमिसुधारलाई आधार मानेर भू-व्यवस्थापन गर्ने।
- कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रुपमा विकास गर्ने गरी निर्वाहमुखी खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने नीति निर्माण गर्ने।
- लैंगिक समानताको सोच विकसित गर्ने गरी स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु गर्ने। तत्कालको व्यवस्थापनमा महिलाले गरेको कामलाई सम्मान गर्ने।
- महिलामाथि हुने हिंसाप्रति अत्यन्तै कठोर हुँदै कानूनी संयन्त्रहरु व्यवस्थित गर्ने। समस्या सम्बोधन गर्न हटलाइन, मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था स्थानीय तहमै गर्ने।
- समुदाय तहदेखि नै ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्रहरुको व्यवस्थापन गर्ने।
- सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन र वर्गीकरण गरी आवश्यकता अनुसारको राहत वितरण शुरु गर्ने।
- सहकारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि जिम्मेवारी दिने।
सरकारमा रहेकाहरुले यो भन्दा बढी क्षेत्र पहिचान गरेर प्राथमिकता अनुसार काम गरिरहेका होलान्। यिनलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण यी क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधार अहिलेको अवस्थाबाट निकासका लागि त जरुरी छ नै, साथै यही मौकामा यी संरचना बलियो र दिगो बनाउन पनि सकिन्छ।
एकातिर सरकारप्रति शंका र अविश्वास गरेर राज्य गतिशील हुन सक्दैन, अर्कातिर सरकारमा रहेकाहरुले पुरातन सामन्तवादी सोचकै अनुसरण गरेर आफूलाई राजा र नागरिकलाई रैती ठानेर बेवास्ता गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई देखिनसहने प्रवृत्ति तिनकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ।
मुलुकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विज्ञहरु छन्। महामारी सिर्जित संकटबाट देशलाई पार लगाउन यी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले सरकार मार्फत समुच्च साथ-सहयोग आएर परिचालन हुनुपर्छ। एकातिर सरकारप्रति शंका र अविश्वास गरेर राज्य गतिशील हुन सक्दैन, अर्कातिर सरकारमा रहेकाहरुले पुरातन सामन्तवादी सोचकै अनुसरण गरेर आफूलाई राजा र नागरिकलाई रैती ठानेर बेवास्ता गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई देखिनसहने प्रवृत्ति तिनकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ।
यो दुवै दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन गरेर महामारीको सङ्कटलाई सामूहिक प्रयत्नबाट सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने अवसर बनाउन सके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)