असफल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, नवीकरण नगर्ने ७९ प्रतिशत
अस्पतालहरूले राम्रो सेवा नदिएपछि सरकारले सञ्चालन गरेको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफलताको संघारमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, बीमा कार्यक्रममा सहभागी १५ लाख ६४ हजार ७२९ जनामध्ये १२ लाख ३३ हजार ६९८ जनाले बीमा योजना नवीकरण नगरेको पाइएको छ । तीन लाख ३१ लाख ३१ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।
७९ प्रतिशत नागरिकले बीमालेख नवीकरण नगर्नुले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसाद बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई टिकाइ राख्न चुनौती थपिएको बताउँछन् ।
सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र अति विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहभागी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो, जसमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचारका लागि वार्षिक रु.२५०० तिरे पुग्थ्यो ।
खस्कियो गुणस्तर
बोर्डका अध्यक्ष प्रसाद बीमा कार्यक्रम लागू भएका अधिकांश अस्पतालभित्र फार्मेसी नहुँदा औषधि खरीद गर्न समस्या हुने र उपकरण तथा जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरू बीमा कार्यक्रम लागू भएका निजी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहयोग नगरेको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको पोखराको मणिपाल अस्पतालले प्रभावकारी सेवा नदिएको बारे बीमितले गुनासो गरेपछि बोर्डले कारबाही अघि बढाएको छ । बोर्डले अस्पताललाई स्पष्टीकरका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । तर अस्पतालले त्यसबारेको जवाफ नपठाएको अध्यक्ष प्रसाद बताउँछन् । बोर्डको अनुगमन शाखा मार्फत सेवा प्रदायक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको प्रसाद बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “अस्पतालमा आवश्यक औजार, उपकरण वा डाक्टर छैनन् भने हेर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन ।” स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको गुणस्तर वृद्धि र सुधार गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पताल मार्फत दिइने सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
सेवामा समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने गरेको उनी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको विषय वास्तविक भएको बताउँछन् ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा विभागले पूर्वाधार र जनशक्ति नपु¥याएका कारण सेवा प्रभावकारी नभएको भन्ने विषय गलत भएको लोहनीको भनाइ छ ।
“एक वर्षअघि बोर्डले नै बीमा कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा ८० थान एक्सरे वितरण गर्यो”, उनी भन्छन्, “वितरण गरेका ठाउँमा उपकरण चले/चलेनन् भनेर फलो गर्ने काम बीमा बोर्डको हो ।”
अन्योलमा बोर्ड
२०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन गरेर स्वास्थ्य बीमाको योजना भित्र्याए पनि २०७४ सालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन भयो । बोर्डका अनुसार अहिले मुलुकभर ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।
बोर्ड मातहत देशभर करीब दुई सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तर यी सबै कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा खटिएका करार जनशक्ति हुन् । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बोर्डको आफ्नै स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने र कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रसाद बताउँछन् ।
त्यसो त बोर्डसँग स्वास्थ्य बीमा ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली छैन । बोर्डले भविष्यमा के–के काम गर्ने भनेर रणनीतिक योजना समेत बनाएको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा.सतिशकुमार देव बोर्डको काम कर्तव्य अधिकारमा कति समयसम्म रणनीति तथा योजनाहरू बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । डा.देव बोर्डले तत्काल रणनीति बनाउन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
सरकारले बीमितको पहिचान र सेवा दिलाउनका लागि विद्युतीय कार्ड वितरण गर्ने गरेको छ । बीमितले कार्ड देखाएर बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पताल मार्फत निःशुल्क सेवा लिन पाउँछन् ।
सरकारले २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन गरेर शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म मुलुकभरका ३८ जिल्लामा लागू भएको छ ।
२०७४ सालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन भएको हो । बीमितहरूबाट बोर्डले वार्षिक रु.२५०० का दरले कुल रु.१ अर्ब ३० करोड ६१ लाख ८६ हजार ९०१ रकम संकलन गरेको छ ।
बोर्डले बीमा कार्यक्रम लागू भएका मुलुकभरका २४३ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई रु.१ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८० हजार ३०३ रकम भुक्तानी दिएको छ ।
सरकारले अति विपन्न भनेर सूचीकृत गरेका व्यक्तिलाई बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन लाग्ने वार्षिक रु. २५०० आफैं तिरिदिने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीमध्ये दुई लाख ९२ हजार ८०७ अति विपन्न नागरिक सहभागी भएको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ ।