प्रदेश सांसद्कै दोहोरो नागरिकता

व्यक्ति एउटै । नागरिकता भने दुई वटा । यस्तो कुरा पटक पटक सुनिएकै हो । तर, प्रदेश सांसदका हकमा भने शायद यो नौलो हुन सक्छ ।

प्रदेश ५ की सांसद फौजिया नसिमले झूटा विवरण पेश गरी फरक–फरक नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट दुई वटा नागरिकता लिएको देखिन्छ ।

पहिलो पटक २८ असार २०४६ मा उनको नाम लैलुन निसा मुसलवान छ । कपिलवस्तुबाटै जारी यो नागरिकताको नम्बर ६०१२४४८/१/१७/६७०४७ हो ।

पहिलो नागरिकतामा जन्मस्थान पिपरा–५ कपिलवस्तु उल्लेख छ । जन्ममिति २०२२ साल र पति अबु सामा मुसलवान र बुबा अब्दुल गफ्फार विवरण छ ।

तर, २३ असार २०७१ मा उनै नसिमले फौजिया नसिमका नाममा दोस्रो नागरिकता लिएकी छिन् । दोस्रोमा जन्म भारत, पति नसिम अहमद मुसलवान र बाबु उही अब्दुल गफ्फारलाई भारतीय भएको विवरण उनले प्रशासनमा पेश गरेकी छिन् । जन्ममितिलाई घटाएर ५ जेठ २०३० बनाएकी छन् । उनले लिएको दोस्रो पटकको नागरिकता नम्बर हो– ३८/०१/७१/०२५८१ ।

अहिलेकी फौजिया नसिमलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद मनोनीत गरेको थियो । त्यसअघि उनी एमालेकै तर्फबाट मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले सांसद फौजिया नसिमले लिएको भनिएका दुई नागरिकता बारे छानबिन चलिरहेको बताए । दोहोरो नागरिकता लिएको पुष्टि भए पछिल्लो नागरिकता खारेज हुने उनको भनाइ छ ।

आफ्ना दुई नागरिकता बारे जवाफ दिन सांसद नसिमले आवश्यक ठानिनन् । “मेरो नागरिकताको विषयमा पार्टी अध्यक्ष झविलाल पोखरेलसँग सोध्नुस्”, उनले भनिन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दण्डसजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा कीर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

नसिम विरुद्धको दोहोरो नागरिकता र गलत विवरण प्रमाणित भए स्वतः उनको सांसदको पद खारेज हुनेछ ।

त्यसैगरी कुनै विदेशीलाई झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिश गर्ने व्यक्तिलाई ६ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

प्रदेश–५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती दोहोरो नागरिकताका बारेमा प्रदेश संसद नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् “संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ ।”