अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीः यसरी गरौं संकटको सामना
कोरोनाभाइरस प्रकोपको बहुआयामिक असरका कारण धर्मराएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उभ्याउन र गतिशील बनाउन सरकारको आँटिलो कदम र सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ।
विष्णु रिजाल
नोभल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीले मानव स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ। झण्डै साढे तीन महीनादेखि संसारलाई सताइरहेको यो महासंकटको असर कति गहिरो हुने हो, आकलन मात्र सकिने विषय बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जियभाले प्रक्षेपण गरे झैं कोभिड–१९ का कारण विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षअघि सन् १९३० ताकाको महामन्दीभन्दा पनि खराब अवस्थामा जाने संकेतहरू देखिइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले त यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि खतरनाक घटनाका रुपमा चित्रण गर्दै असर पनि त्यस्तै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कोभिड–१९ को महामारी कति लम्बिन्छ, अझै निश्चित छैन। तर, यसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र थला पर्ने चाहिं निश्चित भइसकेको छ। विश्वका पाँचमध्ये चार व्यक्तिले कोभिड–१९ कै कारण जागिर गुमाइसकेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ।
गरीबी निवारणमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामले कोभिड–१९ का कारण ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उद्योगधन्दा, व्यापार, यातायात जस्ता सबै क्षेत्र बन्द भई अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेका कारण विश्वव्यापी महामारीको सबभन्दा चर्को मूल्य उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील देशहरुले चुकाउनुपर्ने देखिएको छ। किनभने, उनीहरुका लागि आर्थिक विकास र आफ्ना तीव्र लक्ष्यहरु पछ्याउन ठूलो परिमाणमा पूँजी परिचालन आवश्यक छ। त्यस्तो पूँजी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट मात्र जुटाउन सम्भव नरहेको अवस्थामा विश्व नै मन्दीको शिकार हुँदा संकट झन् चुलिएको छ।
साढे आठ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको नेपालका लागि कोभिड–१९ को प्रभाव नकारात्मक मात्र होइन, राष्ट्रिय आकांक्षामाथि तुषारापात गर्ने खालको छ। बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले कोरोनाभाइरसको दुष्प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । ब्यांकले यसअघिको आफ्नो प्रक्षेपण ६.४ प्रतिशत संशोधन गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ब्यापक घट्ने अनुमान गरेको हो ।
यसै पनि रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट पूरै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेर मध्यावधि समीक्षा मार्फत साढे दुई खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेको सरकारका लागि कोभिड–१९ को संकट पेचिलो बनेको छ। किनभने, एक त यसै आर्थिक लक्ष्य भेट्न मुश्किल भइसकेको थियो, त्यसमाथि कार्यान्वयनको मुख्य समय — यो वेला — देश नै बन्दाबन्दीमा बस्नुपरेपछि निराशाजनक परिस्थिति आएको छ।
विश्वका १ सय ७० देशका अर्थतन्त्र महामारीको चपेटामा पर्दा नेपाल त्यसबाट पृथक् रहन सक्दैन । बाह्य आर्थिक स्रोतहरू सुकिसकेका छन्। महामारी कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले त्यसको चाप आर्थिक स्रोतमा परिरहने अवश्यम्भावी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाल्ने कठोर आर्थिक कदमहरुले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लडखडाउनबाट रोक्न सक्नेछ।
कोरोनासंकटबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्युन गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम स्थगन, महँगा सामान खरीदमा रोक, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण बन्द, हालसम्म शुरु नभएका आयोजना बन्द, निर्माण क्षेत्रकेन्द्रित, कृषि उत्पादनमा जोडका साथै सरकारसँगै संकट भोगेको निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान ब्याज, जरिवाना आदिमा सहुलियत, आयात–निर्यातमा सहजीकरण र उत्पादनमा प्रोत्साहनको नीति लिन विलम्ब गर्न हुँदैन ।
मुख्य स्रोत रेमिटेन्समा धक्का
कोभिड–१९ का कारण विश्व श्रम बजार ठप्पप्रायः हुँदा नेपाल जस्ता रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रकालागि गहिरो धक्का लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारबाट गएको वर्ष मात्रै रु.८ खर्ब २९ अर्ब प्राप्त गरेको मुलुकले त्यत्रो रकम पूरै गुमाउँदा अर्थतन्त्रको एउटा पाटो नै छुटेर असन्तुलन पैदा हुन्छ। जसले श्रम आयमा निर्भर घरपरिवारहरूको आर्थिक स्रोत गुमेर गरीबी पनि बढाउँछ। रेमिटेन्स रोकिनासाथ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि स्वतः असर परिहाल्छ। अरु स्रोत सुकेपछि सरकारमाथि आन्तरिक बजारबाट ऋण लिन ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ, जसको मार निजी क्षेत्रमा पनि पर्छ।
हाम्रो बजेटमा राजश्वले ठूलो हिस्सा ओगट्छ। तर आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात घट्नासाथ राजश्व स्वतः घट्छ। साथै, निजी क्षेत्र सुस्ताउँदा आन्तरिक राजश्व पनि घट्छ र सरकारको स्थायी स्रोत सुक्छ। आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदा नागरिकले तिर्ने करमा पनि प्रभाव परिहाल्छ।
हामीले हाम्रो बजेटमा ठूलो हिस्सा विदेशी ऋण सहायतालाई आधार बनाउने गरेका छौं। यसअघि नै सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुका लागि विदेशी ऋणमा प्रभाव नपरे पनि अर्को वर्षका लागि महामारीको चपेटाका कारण ऋण पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। पाइहाले पनि हाम्रा प्राथमिकताभन्दा दाताहरुले विश्वव्यापी अवधारणालाई ध्यानमा राखेर बनाएका बाटोमा हिंड्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। यसबाट हाम्रो विकासको निर्धारित लक्ष्यमा असर पर्छ।
आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारी व्यापक मात्रामा थपिन्छ। एकातिर स्वदेशमा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिले रोजगारी गुमाउने र अर्कातिर विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरु घर फर्किने कारणले श्रम बजारमा समस्या उत्पन्न भई सामाजिक अशान्ति हुने जोखिम पनि रहन्छ।
चाल्नैपर्ने कदम
अहिलेको संकट नेपाललाई मात्र परेको छैन, र हामीले कोसिस गरेर हट्ने पनि होइन। विश्वलाई नै मुठीमा राखेको ठान्ने देशहरूले समेत महामारी सिर्जित संकटबाट आच्छुआच्छु भोगिरहेका छन्। यो अवस्था हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकका लागि समस्या स्वाभाविक भएको मान्ने बहाना हुन सक्ला, तर यसबाट पार पाउन विशेष प्रयास नगरी सुखै छैन।
सरकारले महामारीका कारण उत्पन्न समस्यासँग जुध्न केही सामान्य उपाय अवलम्बन गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत आफ्ना निकायहरुलाई १४ बुँदे परिपत्र पनि गरेको छ। तर, ती सामान्य विषयले यस असमान्य अवस्थालाई धान्न सक्दैन। यसर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले केही गम्भीर कदम अगाडि बढाउन विलम्ब गर्न हुँदैन। ती यसप्रकार हुन सक्छन्ः
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेजः स्थानीयस्तरमा अधिकारसम्पन्न निर्वाचित निकाय स्थापना भइसक्दा पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट बाँड्ने प्रचलन कायम छ, जुन विडम्बना हो। यसै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमाथि प्रश्न तेर्सिने गरेको सन्दर्भमा हचुवाका भरमा आर्थिक अधिकार दिँदा अनियमितताले तलसम्म प्रश्रय पाएको छ।
एकाधबाहेक सांसद मार्फत बाँडिएका आयोजनाहरुको स्तर कस्तो छ, सबैले महसुस गर्ने गरी देखिएकै छ। आर्थिक अनुशासन र सिद्धान्तका हिसाबले पनि यसरी रकम बाँड्नु राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोग नै हुन्छ। सांसदहरुले त्यस कोष मार्फत ‘विकास गर्ने’ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हो, जुन रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। उक्त कोष अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ र त्यसमा रहेको रु.९ अर्ब ९० करोड अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी अन्य अत्यावश्यक काममा लगाउनुपर्छ। साथै, हालसम्मको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यही मौकामा यो कार्यक्रम सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम सदुपयोगः तल्लो तहका जनतासम्म सीधै रकम जाने गरी कार्यक्रम ल्याउनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो। ठूलो परियोजनाबाट फाइदा लिने समूह ठूलै हुन्छ र आधारभूत तहका जनतामा रकम पुग्दैन भन्ने मूल्यांकनका आधारमा सीधै तल रकम जाने गरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको अवधारणा अघि सारिएको पाइन्छ। ‘झार उखेलेरै’ पैसा खर्च गरिएछ भने पनि कुटो–कोदालो समातेर झार उखेल्न सुकिला–मुकिला होइन, गाउँबस्तीका गरीबहरु नै उभिन्छन्।
त्यसरी रकम तल जाँदा आर्थिक परिचालन हुन्छ र त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा समेत जोडिन्छ। भारतमा महात्मा गान्धीको नाम जोडेर सञ्चालन गरिएको यस्तै प्रकारको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुको कारण पनि यही हो। तर, यस्तो संकटका बेला राज्यले त्यसरी रकम खर्च गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यस मनकारी कोषलाई रोक्ने हो भने त्यसमा रहेको रु.५ अर्ब रकममध्ये केही खर्च भइसके पनि बाँकी रकम बचाउन सकिन्छ।
महँगा सामान खरीदमा रोकः असाधारण संकटको सामना गर्न केही न केही असाधारण निर्णय नै गर्नुपर्छ। जस्तै, सरकारले दुई वर्ष नयाँ गाडी नकिन्दा आकाश खस्दैन। व्यक्तिलाई अलग–अलग गाडी उपलब्ध गराउनुभन्दा सामूहिक सवारी साधनको व्यवस्थातर्फ लाग्दा खर्च जोगिन्छ। गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च आदि गरेर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हुने ठूलो खर्चको साटो व्यक्तिलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराइदिए त्यसबाट उसले निजी गाडी किन्छ वा आफ्नै तरिकाले काम चलाउँछ। गाडीबाहेकका अरु पनि विलासिताका महँगा सामानहरू नकिन्ने घोषणा नै गर्नुपर्छ।
तालिम, गोष्ठी, भ्रमण बन्दः अर्थमन्त्रालयले सकेसम्म तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणहरु घटाउन परिपत्र गरेको छ। यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। विदेशमा हुने तालिम, भ्रमणका अनुत्पादक खर्चहरु यसै बन्द भएका छन् र केही समय अझै चालू हुने छैनन्। देशभित्र हुने यस्ता फजुल खर्चहरुमा करदाताको ठूलो योगदान खर्च भइरहेको छ। यसमा कडाइ गर्नासाथ ठूलो रकम जोगिन्छ। साथै, अनावश्यक रुपमा बनेका सरकारी संरचनाहरुलाई पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताका आश्रयस्थल बन्दै आएका विभिन्न आयोग, विकास समिति र संस्थानहरुमा भइरहेको फजुल खर्च रोक्न यस अवसरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ।
हालसम्म शुरु नभएका आयोजना बन्दः हामीकहाँ एउटा नराम्रो अभ्यास छ– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने, हतार–हतारमा फरफारक गर्ने र रकम सकेर अर्को वर्षको बजेटका लागि लबिईङमा लागिहाल्ने। अर्थ र विकासका निर्णायक ठाउँमा बसेकाहरुलाई यो कुरा थाहा भए पनि रोकिन सकेको छैन। यस प्रक्रियामा केही कमी आउला कि भनेर बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति जेठमै सारिए पनि खाने मुखलाई असारको झरीले छेकेको छैन। त्यसैले हालसम्म शुरु नभएका आयोजनाहरु अब बन्द गरिदिंदा हुन्छ। त्यसबाट उल्लेखनीय बजेट बचाउन सकिन्छ।
निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रितः कोभिड–१९ संकटपछि विदेशबाट फर्किएका ठूलो संख्याका मानिसहरूलाई काम दिने गरी निर्माण क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बबई सिंचाइ परियोजना जस्ता ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने र जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै थप निर्माणको विशाल काम थाल्ने हो भने हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई रोजगारी दिलाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउन सक्छौं।
कृषि उत्पादनमा जोडः वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा नेपाली श्रमिकहरूले सिकेका सीपको भरमग्दुर उपयोग गर्न सकिन्छ। दक्षिण कोरिया र इजरायल पुगेकाहरुले नयाँ कृषि प्रविधि सिक्दै खेतीपातीमा आफूलाई पारंगत नै बनाएका हुन्छन्। देशभित्र भने श्रमशील जनशक्ति विदेशिने वा शहर पस्ने कारणले खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दै निष्कर्ष निकालेको खबर आइरहेको छ। संकटले संभावनाको नयाँ ढोका खोल्छ भन्ने उदाहरण हामीले कृषि क्षेत्रबाट देखाउन सक्छौं। विदेशबाट फर्किएको र यहीं भएको जनशक्ति दुवैलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्दा हामीले कृषि क्रान्ति नै ल्याउन सक्ने अवसर छ।
साथै, सरकारसँगै संकट भोगेको निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान ब्याज, जरिवाना आदिमा सहुलियत, आयात–निर्यातमा सहजीकरण र उत्पादनमा प्रोत्साहनको नीति लिन आवश्यक छ।
संकटले संभावनाको नयाँ ढोका खोल्छ भन्ने उदाहरण हामीले कृषि क्षेत्रबाट देखाउन सक्छौं। विदेशबाट फर्किएको र यहीं भएको जनशक्ति दुवैलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्दा हामीले कृषि क्रान्ति नै ल्याउन सक्ने अवसर छ। संकटको समाधान गर्न हामीले सामूहिक रूपमा हिम्मत जुटाएर अघि बढ्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म संकटको अनिश्चित लहरा बनिरहेको कोभिड–१९ एक न एकदिन पराजित हुन्छ, लकडाउन सकिन्छ र हामी फेरि उठेर सामान्य जीवनमा फर्कनेछौं। त्यो वेला कता जाऔं के गरौं होइन, फटाफट हिंड्दै दौडिन सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नैपर्छ। त्यसबाट मात्रै हामीले धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सक्छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
