गरीब परिवारकाे तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण अन्योलमा
राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत सोझै विपन्न, ज्यालादारी श्रमिक, असहाय, बेरोजगार आदिसम्म पुर्याउन तथ्यांक अभिलेख र परिचयपत्र व्यवस्थापनको बलियो प्रणाली अत्यावश्यक भइसकेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को चपेटामा परेका विपन्न र श्रमिकलाई खाद्यान्नसहितका राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गर्यो। २२ हजार परिवारले आवेदन दिएपछि जनप्रतिनिधिहरु हैरानीमा परे। विपन्न र श्रम आय गुमाएकालाई मात्रै राहत दिने प्रस्ताव गरे पनि आवेदन दिएकामध्ये विपन्न छुट्याउन मुशिकल परेको नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसे बताउँछन् । “सकेसम्म राहत माग्नेको आर्थिक स्थिति बुझेर मात्रै राहत वितरण गरिएको छ, तर भरपर्दो तथ्यांक नभएकाले कसलाई राहत दिने भनेर असाध्यै अप्ठ्यारो परेको छ”, उनी भन्छन् ।
सरकारले श्रमिक र असहायको लगत राखेर राहत वितरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, विपन्न, श्रमिक र असहायको विवरण भएको भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा देशैभरिका स्थानीय तहहरुलाई राहत लाभग्राहीको पहिचान तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन कठिन भएको छ। अहिले मात्र होइन, हरेक विपद् तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने वेला कसलाई राहत दिने वा नदिने भन्ने यस्तै अन्योल हुने गर्छ। विपन्न नागरिकको पहिचान तथा अभिलेख व्यवस्थापनको प्रणाली नहुँदा पाउनुपर्नेले राहत तथा सुविधा नपाउने जोखिम हुन्छ।
राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग र असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। जस अनुसार, दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने भरिया, श्रमिक, कृषि, यातायात, निर्माण क्षेत्रका मजदूर, नाङ्लो र फुटपाथ पसले तथा अशक्त र आवासविहीन असहाय लगायत राहत पाउन योग्य हुन्छन्। तर, देशभरिमा यस्ता मजदूर र असहाय कति छन् भन्ने विवरण तथा तथ्यांकको प्रणाली कुनै निकायसँग नहुँदा स्थानीय तहहरुले आफ्नै विवेकले राहत वितरण गरिरहेका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उप प्रमुख प्रेमकुमारी थापा भन्छिन्, “सबैले हामीलाई राहत चाहियो भन्छन्, कसलाई दिने वा नदिने भन्ने अन्योलका बीच सकेसम्म श्रमिक र असहाय छानेर राहत वितरण गरिरहेका छौं।”
पहिचानको असफल प्रयास
गरीब घरपरिवार पहिचान गरी विपन्नलक्षित कार्यक्रम परिचालन गर्न २०६९ सालमै सरकारले गरीब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो। २०७१ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले देशैभरिका गरीब पहिचान गर्न पहिलो चरणमा २६ जिल्लाको गरीब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको थियो। जसमा यी जिल्लाका कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवार गरीब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा बल्ल यो आर्थिक वर्षमा थप २३ जिल्लाका गरीब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा गरीब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका झविन्द्रप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।
तर, यो कार्यक्रम आफैंमा विवादमा परेको छ, यसले संकलन गरेका तथ्यांक पनि उसैगरी विवादित बनेका छन्। पहुँच भएका र आर्थिक रुपमा सम्पन्न घरपरिवार समेत गरीब घरपरिवारको सूचीमा नाम दरिएको तर वास्तविक विपन्न सूचीमै नअटाएको भनी यसको आलोचना हुँदै आएको छ। यही विवादकै कारण राहत वितरणमा यसको विवरण र तथ्यांकलाई आधार बनाउन नसकिएको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख थापा बताउँछिन्। मन्त्रालयका पाण्डेय पनि गरिब घरपरिवार पहिचान भइसकेका जिल्लाका स्थानीय तहहरुले पनि गरिबको परिचयपत्र हेरेर राहत वितरण गरे जस्तो नलागेको बताउँछन्। अहिलेको अप्ठ्यारोमा मात्र होइन, सरकारले गरिब भनी पहिचान गरेका नागरिकहरुले यसअघि पनि कुनै खाले सहुलियत वा सुविधा पाएका छैनन्।
विपन्न, ज्यालादारी श्रमिक, असहाय, बेरोजगार आदिलाई विपदको बेला सहायता उपलब्ध गराउन तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत सोझै उनीहरुसम्म पुर्याउन तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ। कमजोर र संवेदनशील समूहको अद्यावधिक विवरण राख्न सके उनीहरु लक्षित लाभ वितरणका कार्यक्रम सोझै पु¥याउन सकिन्छ। राज्यका नीति र कार्यक्रम तब मात्र प्रभावकारी हुनसक्छन्, जब त्यसको आधार वास्तविक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ। व्यक्तिको वित्तीय सम्पन्नता मापन गरी कमजोर छानेर सहुलियत दिँदा सरकारको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनबाट बचाउँछ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भरपर्दो अभिलेखको अभावमा राहत तथा घर निर्माणको अनुदान वितरणमा ठूलो जटिलता उत्पन्न भएको थियो। एकै घरका फरक–फरक सदस्यले समेत घर निर्माणको लागि राज्यसँग रु.३ लाखका दरले अनुदान लिंदा राज्यकोषमा ठूलो भार परेको थियो।
गैह्रे भन्छन्, “तथ्यांक र सूचनामा आधारित निर्णय र योजना कार्यान्वयनको पद्दति अझै निर्माण हुन सकेको छैन।”
– रामहरि गैह्रे, योजना शाखाका निर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको योजना शाखाका निर्देशक रामहरि गैह्रे सूचना र तथ्यांकको महत्व अहिलेसम्म राज्यले बुझ्नै नसकेको बताउँछन्। “अहिले देशैभरिका गरीब, ज्यालादारी मजदुर, असहाय, बेरोजगार आदिको भरपर्दो तथ्यांक भएको भए राहत र सहुलियत वितरण गर्न कति सजिलो हुन्थ्यो”, गैह्रे भन्छन्, “तथ्यांक र सूचनामा आधारित निर्णय र योजना कार्यान्वयनको पद्दति अझै निर्माण हुन सकेको छैन।”
सरकारले अहिले सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई नै विपन्न, श्रमिक र असहायको पहिचान गरी राहत सहुलियतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको छ। तर, स्थानीय सरकारहरुसँग पहिचानको व्यवस्थित विधि, विश्लेषणको मापदण्ड छैन। जसका कारण, जनप्रतिनिधि निकटकाले राहत पाउने र अन्य बहिष्कृत हुने जोखिम छ। यद्यपि, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु भने स्थानीयका प्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रका जनताको आर्थिक हैसियत थाहा हुने भएकाले राहत वितरणमा अप्ठ्यारो नपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “डेरामा बसेका र सम्बन्धित ठाउँभन्दा बाहिरका श्रमिक र असहायलाई पहिचान गरी राहत वितरण गर्न भने अप्ठ्यारो परेको हो।”
परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने घोषणा गरे। यसका लागि बजेट पनि छुट्याइयो। हुन त, यस्तो डिजिटल परिचयपत्रको परिकल्पना गरिएको २०६० सालतिरै हो। बजेटमै घोषणा भएको पनि एक दशक पुगिसकेको छ, तर यो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम असाध्यै सुस्त छ। पहिलो चरणमा अहिलेसम्म १ लाख १७ हजारलाई मात्रै यो परिचयपत्र वितरण सकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित अन्य खालका नागरिक सहुलियत र सेवाहरु ब्याङ्क खातासँग जोडेर यही परिचयपत्र मार्फत दिने परिकल्पना गरिएको उक्त बजेट बनाउने वेला अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
हरेक नागरिकलाई फरक बहुउपयोगी नम्बरसहित राज्यले दिने वैयक्तिक र जैविक पहिचान (औंलाको छाप) समेटिएको यस्तो परिचयपत्रलाई मेशिनले पढ्नसक्छ। यसबाट नागरिकका सूचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा राखी राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा आबद्ध गर्न मिल्छ। भारतमा यस्तै खाले बायोमेट्रिक प्रणालीमा आधारित डिजिटल परिचयपत्रको कार्यक्रम ‘आधार कार्ड’ लागू गरिएको छ। यसबाट सरकारले दिने सेवा सुविधा र सहुलियत ब्याङ्किङ प्रणालीसँग आबद्धताका आधारमा वितरण हुन्छ। यो गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहुलियत हस्तान्तरणको संयन्त्र पनि हो। खाना बनाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासमा सहुलियतदेखि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा विभिन्न सरकारी सहुलियत यही कार्ड आबद्ध ब्याङ्क खातामा हस्तान्तरण हुन्छ।
यस्तो परिचयपत्र व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा मात्र होइन, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारका रुपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। अन्य सार्वजनिक सेवासँग यो प्रणालीलाई जोडेपछि सार्वजनिक सेवा झन्झटरहित र छिटो प्राप्त गर्ने आधार बन्छ। र, यसमा हुने चिप्समा गरीब परिचयपत्र, करको लेखा नम्बर आदि समेत राख्न मिल्छ। नागरिकका बायोमेट्रिक विवरणको साथै नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई छुट्याउन यसको भूमिका हुन्छ। खासगरी, भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न यसले सघाउने बताइन्छ।
“अहिलेकै जस्तो विपदमा नागरिकलाई सहजै र तत्काल राहत वितरण गर्न तथा त्यसको अभिलेख राख्न नागरिककाे राष्ट्रिय परिचयपत्र काम लाग्छ।”
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री केशव आचार्य दैनिक जीवनयापन वा राज्यले अनुदानमा वितरण गर्ने खाद्यान्नदेखि सहुलियत र नगद हस्तान्तरणसम्मका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो परिचयपत्र अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्। यसले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्दै प्रभावकारी र द्रुतगतिको सेवा उपलब्ध गराउनसक्छ। जस्तै, नेपालमा घरायसी प्रयोजनको एलपी ग्यासमा दिइने अनुदान व्यावसायिक क्षेत्रले पनि बराबरी पाइरहेको छ। यसलाई रोक्न दुई फरक रङका सिलिण्डर प्रयोगको नीति लागू गरिए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेन। व्यक्तिको परिचयपत्रको प्रयोगबाट ग्यासको अनुदान रकम सोझै उसको परिचयपत्र जोडिएको ब्याङ्क खातामा राखिदिन मिल्छ। जसबाट व्यावसायिक क्षेत्रलाई राज्यले ग्यासमा दिइरहेको अनुदानको दुरुपयोग रोकिन्छ। आचार्य भन्छन्, “अहिलेकै जस्तो विपदमा नागरिकलाई सहजै र तत्काल राहत वितरण गर्न तथा त्यसको अभिलेख राख्न यस्तो परिचयपत्र काम लाग्छ।”
ब्याङ्क खातालाई बायोमेट्रिक्स परिचयपत्रसँग जोडेर राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा र अनुदानमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भारतसहित चीन, फिलिपिन्स तथा अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुकले गर्दै आएका छन्। तर, यो विवादरहित भने छैन। व्यक्तिको बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरणसहितको यस्तो परिचयपत्रको एकीकृत तथ्यांक भण्डारमा राखिएका विवरण दुरुपयोग तथा असुरक्षित हुने जोखिम रहेको भनी प्रश्न उठ्दै आएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
