राहतको राजनीति र राज्यको उपस्थिति
चुल्हो बल्ने आधार भत्किएको दिन भोक कोरोनाभाइरसभन्दा ठूलो समस्या बन्छ। प्रचारबाजी र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनतालाई राज्यको अनुभूति गराउन तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्छ।
मिलन बगाले
अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सघाउने नाममा गरिएका तमासाको नमिठो दृश्य समाजिक सञ्जालमा बारम्बार आइरहेका छन्। १/२ किलो आलु, नुन वा चामलको पोका १० जनाले समाएर दिएको दृश्यले राज्यको कमजोर उपस्थितिलाई संकेत गरेको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ, र तमासा पनि छ।
बन्दाबन्दीमा मध्यम वर्गले त केही हप्ताको लागि खाद्यसामग्री जोहो गरेका होलान्। तर, दैनिक ज्याला मजदुरी वा स–सानो पसलबाट जीविका चलाउनेहरुलाई यो संकट झेल्न सहज छैन। यसर्थ यति बेला राज्यको उपस्थिति जरुरी छ।
मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संघसंस्थाले पनि अरु काममा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरी यो कार्यमा हातेमालो गर्न जरुरी छ । राहत र जनचेतनाको विस्तारमा लगानी नै यति बेलाको साझा लक्ष्य बन्नु जरुरी छ।
भएभरको विकास बजेट, सांसद विकास कोषको बजेट, नगरपालिका र गाउँपालिकाका घाँस उखेल्ने, गेट र टावर बनाउने, अनेक तालिम र भ्रमणका बजेट खेर जानेवाला छन्। त्यही बजेटले अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सघाउन सरकारले बाटो किन नखोलिदिएको? एक हातमा क्यामरा र अर्को हातमा क्यामरा जत्रै राहतको पोको बोकेर मान्छे दशतिर डुलिरहनुको एउटै कारण स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएर हो।
सहयोग गर्न चाहनेहरुले आफ्नो जत्रोसुकै पोको पनि वडा कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बुझाउन जरुरी छ। राहत जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायकै हातबाट सर्वसाधारणमा पुग्नु जरुरी छ। किनभने अहिले पोका बाँड्नेले पछि पक्कै पेल्छन्। धार्मिक संघसंस्थाले कोरोनाभाइरसको आँधी थामिएपछि बिस्तारै पेल्दै जान्छन्। अन्य स्वार्थ समूहले पनि पक्कै आफ्नो ठाउँ खोज्न थाल्छन्। त्यसैले राहतको राजनीतिबाट जनता जोगाउनु जरुरी छ।
विभिन्न संघसंस्था जोखिम लिएर राहत बाँडिरहेको जनाइरहेका छन्। सबैलाई प्रचारको भोक नहोला । तर, अहिले जोखिम लिन्छु भन्न पाइने बेला हो र ? जसले जोखिम लिन्छ, उसले संसार सल्काउने संभावना छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा एकद्वार मार्फत राहतका काम गर्नुपर्छ। बाँकी सबैलाई घरभित्रै सीमित गर्नुपर्छ।
राहत बाँड्न परम्परागत तरिकाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। लामो भाटाले अलक्क अलिकति सामान गजक्क परेर बाँडेर बडप्पन देखाउनु हुँदैन। मञ्च बनाएर, आसन ग्रहण गरेर, खादा र माला लगाएर पनि राहत बाँड्ने बेला होइन। यो सबै गरिनुको पछाडि फेरि पनि प्रचारकै भोक हुन्छ।
राहत बाँड्न परम्परागत तरिकाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। लामो भाटाले अलक्क अलिकति सामान गजक्क परेर बाँडेर बडप्पन देखाउनु हुँदैन। मञ्च बनाएर, आसन ग्रहण गरेर, खादा र माला लगाएर पनि राहत बाँड्ने बेला होइन। यो सबै गरिनुको पछाडि फेरि पनि प्रचारकै भोक हुन्छ।
खुला ठाउँमा पर्याप्त भौतिक दूरी राखेर १/१ जनाले सामग्री लिन जाने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। वडा कार्यालय, विद्यालय भवन वा चौर सहितको खाली ठाउँमा राहत वितरण गरिनुपर्छ। त्यसअघि पक्का पीडित र हुनेखानेहरु छुट्याउन पनि सक्नुपर्छ। प्रत्येक वडा कार्यालयले खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको गोदाम बनाउनु र मौजदात पनि जोगाउँदै आवश्यक परिवारमा राहत पु¥याउन जरुरी छ।
राहत वितरणको काम गर्दा र राहत कोष बनाउँदा कतिपय स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाले गरेको कार्य प्रशंसनीय छ । गाउँपालिकाले थप दुई डाक्टर नियुक्त गरेर घरघरमै घुम्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। काठमाडौं लगायत अन्य ठाउँबाट उपचार गरी आउने स्थानीयवासीलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्तरमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा सुरक्षित तवरले राखिरहेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र उनको टिमको खटाइ असाध्यै लोभलाग्दो छ। गाउँपालिकाको फेसबुक पेज मार्फत सूचना प्रभावकारी रुपमा बाँडिरहेको छ। अति संवेदनशील तथा दीर्घरोगीहरुका लागि नियमित औषधि अभाव भएको खण्डमा गाउँपालिकाले औषधि उपलब्ध गराउने सूचना पनि फोन नम्बरसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। यस्ता उदाहरण अन्त पनि छन्।
कहीं कतै भने लाजमर्दो तमासा छ। धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय असाध्यै लाजमर्दो छ। धरान उपमहानगरपालिकाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई २३ चैतमा पत्र लेख्दै राहत कोषमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले १५ दिनको तलब तथा चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले १० दिनको तलब जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेको पत्र पठायो। ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न प्रोत्साहन दिएर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणहरुको व्यवस्था गर्नु त कता कता, तलब भत्ता बुझाउने उर्दी दिनु निन्दनीय छ। यो शायद संसारभरकै नराम्रो उदाहरण हो। उपमहानगरपालिकासँग फ्रिज भएर जाने, बेकारमा खर्च गरेर फाल्ने बजेट कति होला?
उता तनहुँको भानु नगरपालिकाले बोर्डिङ स्कूलमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई राहत नदिने निर्णय गरेको छ। बालुवा चालेर, गिटी कुटेर, तरकारी बेचेर, दूध बेचेर, ज्याला मजदुरी गरेर कयौं अभिभावकले छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा पढाएका छन्। छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन अभिभावकले मरिहत्ते गर्नु अपराध होइन। राहत नपाउने अभिभावक खानेकुरा खोजेर भौंतारिदै हिंडे भने त्यसको नराम्रो प्रभाव फैलन्छ। कोरोनाभाइरसले सरकारी स्कूलमा पढ्ने र पढाउनेलाई डस्दैन भन्ने होइन।
घरछेउको सिंहदरबार विवेकहीन हुँदा संकट झनै गहिरिन्छ। जनप्रतिनिधिले यति सानो मन गर्नु हुँदैन। हत्यारा, बलात्कारी, तस्कर, भ्रष्टाचारी र अनेक अपराधीहरु जेलभित्र थुनिएका छन्। राज्यले यिनलाई राहत दिन्न भन्न मिल्दैन।
घरछेउको सिंहदरबार विवेकहीन हुँदा संकट झनै गहिरिन्छ। जनप्रतिनिधिले यति सानो मन गर्नु हुँदैन। हत्यारा, बलात्कारी, तस्कर, भ्रष्टाचारी र अनेक अपराधीहरु जेलभित्र थुनिएका छन्। राज्यले यिनलाई राहत दिन्न भन्न मिल्दैन। कैयन देशले कैदीलाई समेत अस्थायी रुपमा रिहा गरेका छन्, मानवीय सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। हाम्रा जनप्रतिनिधि बोर्डिङमा पढाउनेलाई अपराधी जस्तो बनाएर तमासा गरिरहेछन्।
गरीब होस् या धनी, यो बन्दाबन्दीमा चुल्हो सबैको बल्नुपर्छ। किन्न सक्नेले सुरक्षित रुपमा किन्न पाउनुपर्छ। ज्याला मजदुरीमा बाँच्नेको चुल्हो बाल्ने आधार राज्यले दिनुपर्छ। ससाना पोका र ठूल्ठूला फोटोको विकृति बन्द गरिनुपर्छ। तर, असल काम गर्ने र खराब काम गर्नेलाई एउटै नजरले हेरिनु हुन्न।
भाइरस फैलिएको रहेनछ भन्दै हामी मख्ख पर्ने बेला छैन। बन्दाबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। चुल्हो बल्ने आधार भत्किएको दिन भोक कोरोनाभाइरसभन्दा ठूलो समस्या बन्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधि विवेकी बन्नुपर्छ। प्रचारबाजी र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनतालाई राज्यको अनुभूति गराउन तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
