बन्दाबन्दीमा जिल्ला वन प्रमुखहरू 'घर बिदा'मा, तस्करहरूको रजाइँ
मुलुकमा असहज परिस्थिति आइपर्दा तथा विशेष समयमा वनमा चोरी-तस्करी बढ्ने गरेको विगतदेखिकै घटनाक्रमले देखाउने गरेको छ। अहिले पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण बन्दाबन्दी लागू भएर सिङ्गो राज्य संयन्त्र रोग विरुद्ध केन्द्रित भइरहँदा वनमा तस्करहरु सक्रिय हुन थालेका छन्।
असहज अवस्थामा मौका छोप्नेहरूबाट वन पैदावार जोगाउन वनका अधिकारी विशेष रूपमा सजग र तैनाथ हुनुपर्ने वेला यही हो। तर विडम्बना, जिल्लामा बसेर काठ चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्रिय रहनुपर्ने वन प्रमुखहरुले जिल्ला छोडेका छन्। चोरी तस्करी रोक्न विभिन्न निकायसँग गर्नुपर्ने समन्वय नहुँदा बन्दाबन्दीको वेला जिल्लामा रहेर काम गरिरहेका वनका कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्।
बिदा स्वीकृत नगराई घरमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत (डीएफओ) जिल्ला बाहिर छन्। यसको प्रभाव वनक्षेत्रमा देखिन थालेको छ। कञ्चनपुरमा अहिलेसम्म काठ चोरीका तीन वटा घटना भइसकेका छन्। डिभिजनल वन कार्यालय कञ्चनपुरका डीएफओ अजयविक्रम मानन्धरले जिल्ला छोडेको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयले जनाएको छ।
कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल पनि अहिले जिल्लामा छैनन्। डोटीका शम्भु तिवारी र डडेल्धुराका विष्णु आचार्य पनि कार्यालयमा उपस्थित छैनन्।
सूदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार, उनीहरु सबैले विदा स्वीकृत नगराई जिल्ला छोडेका हुन्। जिल्ला छोडेका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई जिल्ला फर्कन निर्देशन दिइएको विष्टले बताए । “जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका छौं” विष्ट भन्छन् “जिल्लामा डीएफओ हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्छ, नभए त वनपालेकै भरमा छोडे भैहाल्थ्यो नि ! तर, अहिले वनक्षेत्र वनपालेकै भरमा छोडे जस्तो भएको छ।”
वन पैदावारको हिसाबले अर्को महत्वपूर्ण प्रदेश हो, प्रदेश–५ । प्रदेश–५ को कपिलवस्तु काठ चोरी–तस्करीका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलनका वेला कपिलवस्तुको पश्चिम गुगौली क्षेत्रमा व्यापक वन फँडानी भएको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा समेत कपिलवस्तुमा वन फँडानी भएको भेटिएको थियो।
वन तस्करहरूले मौका छोप्ने बन्दाबन्दी जस्तो संवेदनशील समयमा कपिलवस्तुका दुई डीएफओ नै अहिले जिल्लामा छैनन्। डिभिजनल वन कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख ईश्वरी पौडेल र सव–डिभिजनल वन कार्यालय चन्द्रौटाका दुर्गा कार्कीले पनि विदा स्वीकृत नगराई जिल्ला छोडेका छन्। डिभिजनल वन कार्यालय परासीका प्रमुख अजित कर्ण, प्युठानका राजु क्षेत्री पनि जिल्लामा छैनन्।
प्रदेश–५ का प्रदेश वन निर्देशक इन्द्र प्रछाईका अनुसार, कुनै पनि डिभिजनल वन अधिकृतको बिदा स्वीकृत छैन। “लकडाउन भनेको बिदा होइन, तर कसैले पनि बिदा स्वीकृत गराएका छैनन्। घरमा छौं भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ”, उनले भने। डीएफओलाई जिल्ला फर्कन निर्देशन दिइएको उनले बताए।
वन पैदावार चोरी तस्करीका हिसाबले प्रदेश–२ पनि संवेदनशील मानिन्छ। जिल्ला वन प्रमुखलाई निर्देशन दिएर कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने प्रदेश–२ का प्रदेश वन निर्देशक नन्दलाल राय यादव बन्दाबन्दी शुरु भएपछि घरमा बसेका छन्।
प्रदेश–२ का जिल्ला वन प्रमुखहरुको कमाण्ड अहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम कँडेलले सम्हालेका छन्। उनी आफैले जिल्ला डिभिजनल वन अधिकृतलाई निर्देशन दिएर वन क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गराइरहेका छन्। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग समन्वय गरी प्रदेशबाट समेत सवारी साधन पठाएर गस्ती बढाएको कँडेलले बताए। “प्रदेश वन निर्देशक नभए पनि जिल्ला–जिल्लाको रिर्पोटिङ लिएर काम भएको छ” कँडेल भन्छन्, “ चोरी तस्करीका हिसाबले यो संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश मन्त्रालयबाट डिभिजनल वन कार्यालयमा थप स्रोत साधन पठाइएको छ।”
त्यसैगरी, प्रदेश–१ अन्तर्गतको डिभिजनल वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत रामबाबु साह पनि जिल्लामा छैनन्। मौखिक रुपमा जानकारी गराएर उनी घरमा बसेको प्रदेश वन निर्देशक रविन्द्र महर्जनले बताए। उदयपुरको त्रिवेणी डिभिजनल वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद पट्टेल पनि बन्दाबन्दीको समयमा जिल्लामा छैनन्। प्रदेश वन निर्देशक महर्जनले घरमै बसेर विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी निर्देशन दिएर काम गरेको बताए।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल निजामती सेवाभित्र वन क्षेत्र फरक प्रकृतिको भएकाले विषम परिस्थितिमा कर्मचारीले जिल्ला छोड्न निमिल्ने बताउँछन्। “हाम्रो पालामा त हामी दशैं–तिहारमा समेत जिल्ला नछोड्न जिल्ला वन प्रमुखलाई परिपत्र गर्थ्यौं। संघीय वन मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयले बन्दाबन्दी हुनुअघि नै जिल्लाहरूमा कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र नछोड्न परिपत्र गर्नुपर्थ्यो।”
पोखरेलका भनाइमा निर्वाचन, महामारी र विभिन्न खालको आन्दोलनको समय चोरी तस्करीका हिसाबले बढी संवेदनशील मानिन्छ। वनको रेखदेखमा ध्यान दिनुपर्ने भएकै कारण निर्वाचनका समयमा समेत निर्वाचन आयोगले वनका कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रयोजनमा नखटाउने उनी बताउँछन्। “जटिल परिस्थितिमा बहालवाला कर्मचारी घरमा बस्ने भन्ने त हुँदैहुँदैन”, उनी भन्छन्।
बन्दाबन्दीमा तस्करी
वन कर्मचारीले जिल्ला छोड्नुको प्रभाव अहिले वन क्षेत्रमा देखिएको छ। सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको मौका छोपेर तराईका जिल्लामा काठ तस्करी बढेको छ। तराईका रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुर र सुनसरीमा चोरी तस्करीका घटना बढेका छन्।
रौतहटको गुजरा नगरपालिका–२ स्थित अन्जुमन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गस्तीमा रहेका सशस्त्र वन रक्षक र काठ तस्करीका लागि गएको समूहबीच २३ चैतमा गोली हानाहान भयो। त्यसअघि २१ चैतमा मोरङमा शिकारीसँग सशस्त्र प्रहरी तथा वन रक्षकबीच गोली हानाहान भएको थियो। सलकपुर सामुदायिक वनमा शिकारका लागि आएका शिकारी र सशस्त्र प्रहरीबीच भएको गोली हानाहानपछि प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
विभिन्न जिल्ला तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा तस्करले वन्यजन्तु तथा काठ तस्करी गर्ने क्रममा भएका भिडन्तका घटनाले बन्दाबन्दीको मौकामा तस्करहरु सल्बलाएको देखाउँछ। १४ चैतमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु तस्करीका लागि गएका व्यक्तिहरू र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाबीच गोली हानाहान भयो। उक्त घटनामा हेटौंडा उप–महानगरपालिका १३ पदमपोखरीका भीमलाल मोक्तानको मृत्यु भएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार, १० चैतमा जिल्लाको अमर स्मृति सामुदायिक वनबाट बँदेल मार्ने एक जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ३२ वर्षीय बनबारी राना छन्। यस्तै, जिल्लाकै लालझण्डी गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा काठ लैजाँदै गरेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको सहायक वन अधिकृत दिनेश यादवले हिमालखबरलाई बताए। पक्राउ पर्नेमा पुनर्बास नगरपालिका निवासी सुरेन्द्र तामाङ र विजय तामाङ छन्।
२१ चैतमा कञ्चनपुरको पुनर्बासस्थित जनजागरण सामुदायिक वनबाट चोरी निकासी भएको काठ नियन्त्रणमा लिंदै वन कर्मचारी ।
त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले १० चैतमा काठ बोक्न प्रयोग गरिएका दुई वटा ट्याक्टर सहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधव देवका अनुसार, जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका १४ को वन क्षेत्रबाट चिरान गरिएको ५ सय १३ थान काठसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो। स १ प २५५४ नम्बर र नम्बर नखुलेको अर्को ट्याक्टरमा ल्याइँदै गरेको उक्त काठ २९३ क्यूफिट रहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले पनि १२ चैतमा ३ थान सिसौको गोलिया काठ सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)