परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ ‘कालोबजारी गर्ने कन्सुलरका विषयमा किर्गिस्तानलाई जानकारी गराउँछौं ’
परराष्ट्र मन्त्रालयले देशमा ज्वरो नाप्ने यन्त्रको अभाव भइरहेका बेला त्यसको कालोबजारी गर्ने किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत (अनरेरी कन्सल) सुलभ अग्रवालका विषयमा प्रहरी मार्फत गृह हुँदै लिखित जानकारी आएमा सम्बन्धित देशको सरकारलाई जानकारी गराउने भएको छ।
परराष्ट्रका प्रवक्ता सहसचिव भरतराज पौड्यालले हिमालसँग कालोबजारीमा पक्राउ परेका अग्रवाललाई देशको प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बताए। उनले अग्रवालको अपराधका विषयमा प्रहरीले गृहमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी दिएपछि त्यसका बिषयमा सम्बन्धित देशलाई पत्र लेख्ने बताए।
“उहाँले यही भूमिमा कानून विपरीत अपराध गरेको ठहर भएमा कारबाही हुन्छ,” उनले भने “गृह मार्फत पत्र आए हामी नियुक्ती गर्ने मुलुकलाई उहाँका बिषयमा लेखेर पठाउने छाैं।”
महानगरीय अपराध महाशाखाले कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा अग्रवाललाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो।
उनका साथबाट प्रतिगोटा रु.१५ हजारमा बेच्न ल्याएका ६७ थान थर्मल गन समेत बरामद भएको छ। अग्रवालले गएको साता अन्य ब्यापारीसँग मिलेर चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री आयात गरेका थिए । त्यही सामग्री अग्रवालले महँगोमा बेचिरहेको सूचना आएपछि महाशाखाको टोली सक्रिय भएको थियो।
महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले अग्रवाल विरूद्व प्रचलित कानून अनुसार कारबाही सुरू भै सकेकाे बताए। उनले अग्रवाल विरूद्व कालाेबजारीमा कारबाही हुने बताए । उनले अग्रवाल कुटनीतिक सुविधा प्रयाेगका लागि आधिकारीक ब्यक्ति भए नभएकाे साेध्न पत्राचार भै सकेकाे बताए।
स्राेतका अनुसार अग्रवालले किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सुरूनवे जेनवेकाेभलाई प्रभावमा पारेर अवैतनिक वाणिज्य दूतकाे पद फुत्काउन सफल भएका थिए । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले अग्रवालका बिषयमा सम्बन्धित देशका राष्ट्रपतिले नै सिफारिस गरेपछि उनलाई नियुक्ती दिएका थिए ।
“यस्ताे ब्यक्तिले कसरी किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई मनाए हाेलान,“ स्राेतले भन्याे “ कुटनीतिक आवरणमा अन्य कति अपराध भए हाेलान, त्यसकाे समेत अनुसन्धान हुनुपर्छ।“
नेपालमा विभिन्न देशको अवैतनिक दूतको हैसियतमा रहेका नेपालीहरु पटक–पटक विवादमा आउने गरेका छन्। देशका ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु यसरी कूटनीतिक ओहदामा बसेर गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका हुन्।
यस बिषयमा परराष्ट्रमा समेत बेलाबेला उचित ब्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणकालागि कानूनकाे आवश्यकताका विषयमा चर्चा समेत हुने गरेको भएपनि त्यो घटनाक्रमसँगै सेलाउने गरेकाे छ ।