‘नेपालका जटिलता धेरै पश्चिमाले बुझ्न सक्दैनन्’
डा. क्रिष्टियन वाग्नर जर्मनीको सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रतिष्ठानका वरिष्ठ एशिया विज्ञ हुन्। तीन दशकदेखि दक्षिणएशियाको राजनीति र सुरक्षा नियालिरहेका डा. वाग्नरसँग नेपालको भूराजनीतिक चुनौती, दक्षिणएशियामा चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपालको संघीयता लगायतका विषयमा हिमाल का लागि लेखनाथ पाण्डेले हालै बर्लिनमा गरेको वार्ताको संक्षेपः
तपाईंले हालै पश्चिमी जगतका लागि नेपालको भू–राजनीतिक महत्व कम हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिकांशको बुझाइ भन्दा फरक यो टिप्पणीको आधार के हो ?
नेपाल पश्चिमा देशहरूका लागि सधैं महत्वपूर्ण रहँदै आएको हो । नेपालको आर्थिक विकास र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पश्चिमा देशहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, केही सकारात्मक घटनाक्रमलाई नेपालमा पश्चिमा जगतको खस्कँदो भू–राजनीतिक महत्वको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ ।
पहिलो कुरा, नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहको कुनै पनि क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी प्रभाव देखिएन । त्यस्तो प्रभाव हुँदो हो त त्यो पश्चिमा जगतका निम्ति खतरा बन्न सक्थ्यो र उनीहरूको ध्यान नेपालमा केन्द्रित हुन्थ्यो ।
दोस्रो, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरू आफैं द्वन्द्व समाधान गर्न समर्थ भए– यद्यपि, द्वन्द्वपश्चात् पुनर्निर्माण र पुनर्मिलन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । तर, भारत र चीनसँगको निकटताका कारण नेपालका विशिष्ट भू–रणनीतिक चुनौतीहरू भने परिवर्तन हुने छैनन् ।
तर, अमेरिकाले उसको एशिया–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई पनि सामेल गराउन जोड गरिरहेको छ । पश्चिमाको सरोकार त देखियो नि !एशिया–प्यासिफिक रणनीतिबारे एउटा मात्र परिभाषा छैन । यसको अमेरिकी बुझाइ स्पष्ट रुपमा चीन लक्षित हो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको वर्ष सिंगापुरमा आयोजित सांग्रिला–सम्बोधनमा एशिया–प्यासिफिक पहल कुनै तेस्रो देश (चीन) विरुद्ध नभई समावेशी किसिमको विशिष्ट अवधारणा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अब नेपाल जस्ता मुलुकले चीनको बीआरआई परियोजना होस् वा एशिया–प्यासिफिक जस्ता अन्य कुनै पहलहरू होउन्, त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यस्ता रणनीति अन्तर्गत यातायात सञ्जालका परियोजनाले नेपाललाई ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा, रोजगारी सृजना गर्नमा र आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउन सक्छन् । तर, बढ्दो वैदेशिक ऋण र राजनीतिक परनिर्भरता घटाउन भने जरुरी हुन्छ । र यस्ता पहलहरूमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
पश्चिमा देशहरूले भारतीय चश्माले हेर्ने गरेको भन्दै नेपालमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । के यो साँचो हो ?
मलाई लाग्दैन, यूरोपियन यूनियन र जर्मनीले नेपाललाई भारतीय चश्माले हेर्छन् । यूरोप र जर्मनीका लागि विशेषतः आर्थिक र विकास सहायताका दृष्टिले नेपालको आफ्नै महत्व छ । पश्चिमा मुलुकहरूले जहिल्यै यहाँको नागरिक समाजलाई सहयोग पुर्याउने र लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरूको सबलीकरणका लागि प्रयत्न गरेका छन् ।
अवश्य पनि, सशस्त्र विद्रोह चलिरहँदा भारतले द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग उसको सम्बन्ध/सम्पर्कहरूका कारण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, सन् १९९० को दशकमा यूरोपेली मुलुकहरू दक्षिणएशियाका अन्य दुई युद्धग्रस्त मुलुक श्रीलंका र अफगानिस्तानमा ‘इन्गेज’ थिए ।
किन भने, अफगानिस्तानमा विदेशी सेना परिचालन भएको थियो र श्रीलंकाबाट शरणार्थीको ठूलो संख्या यूरोप पुगिरहेको थियो । तस्करी र आतंकवाद भने हाम्रा साझा चासोका विषय हुन्, जुन नेपालको पनि चासो हो ।
दक्षिणएशियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिबाट यस क्षेत्रका साना मुलुकमा कस्ता चुनौती वा संभावनाहरू देख्नुभएको छ ?
चीनले विभिन्न मुलुकमा लगानी विस्तार गरेसँगै शुरुआती चरणको केही हर्षोल्लासपश्चात् बीआरआई परियोजनाको दीर्घकालीन असरबारे आलोचनात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ ।
बीआरआईबारे श्रीलंकामा आलोचना भएको छ, मलेशिया र माल्दिभ्समा पनि त्यस्तै विवाद सतहमा देखिएका छन् । पाकिस्तानमा पनि इमरान खानको सरकारले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) का केही परियोजनामाथि पुनः समीक्षा शुरु गरेको छ । चिनियाँ पक्ष पनि यी मुलुकसँग सहकार्यको प्रारम्भिक चरणमै छ ।
समग्रमा, प्रजातान्त्रिक सरकार परिवर्तनशील हुन्छन्, बीआरआईका सवालमा आलोचनात्मक धारणा राख्छन् र ती देशका मतदाता यस्ता परियोजनामा बढी पारदर्शिता र थप रोजगारीको अवसर खोज्छन् । नेपालको हकमा पनि यी मुद्दा उसैगरी विद्यमान छन्, र आगामी चुनावमा पेचिला बन्नेछन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
तपाईंकोे बुझाइमा भारत किन बीआरआईमा जोडिन नचाहेको होला, जबकि ब्रिक्स र एससीओ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा चीनसँगै भारत पनि छ ?भारतसँग बीआरआईलाई अस्वीकार गर्ने विशिष्ट कारण छ । सिपेक परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरको गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र भएर जान्छ, जबकि भारतले सन् १९४७ देखि नै उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।
तसर्थ, भारत बीआरआई अन्तर्गतको सिपेक परियोजनाले उसको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको ठान्छ । यो मुद्दा नसल्टिएसम्म ऊ बीआरआई परियोजनामा संलग्न हुने कल्पना गर्न सकिन्न । सँगसँगै, भारतको चासो बीआरआई परियोजनाको पारदर्शिता र बढ्दो ऋण लगायतका मुद्दाहरूमा पनि छ ।
भारतका लागि अर्को समस्या बीआरआई चिनियाँ नेतृत्वको परियोजना भनेर चिनिनु हो । हुन पनि यो चाइनिज ब्राण्ड नै हो । चिनियाँ लगानीको प्रभुत्वले गर्दा बीआरआईमा जति पनि मुलुकले साझेदारी गरेका छन् त्यो साझेदारी समानतामा आधारित छैन भन्न गाह्रो पर्दैन । यदि भारत बीआरआईमा जोडियो भने त्यो चिनियाँ परियोजनाको कनिष्ठ साझेदार बन्न पुगेको अर्थमा लिइनेछ, जुन नयाँदिल्लीलाई मान्य हुँदैन ।
अहिले नै बाङ्लादेश, चीन, भारत र म्यान्मार (बीसीआईएम) परियोजनालाई चीनले बीआरआई अन्तर्गत राख्न थालेपछि भारतले चासो दिन छोडेको छ । तर यसअघि नै अफगानिस्तानमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका चीन र भारत दुवै नयाँ मोडलहरूमा सहमत हुन सक्ने हो भने नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकमा सहकार्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
यूरोपियन यूनियन र जर्मनीले चीनसँगको सम्बन्धमा केही रणनीतिक पुनर्विचार गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ । खासमा कस्तो पुनर्विचार हुन लागेको हो ?
धेरै वर्षसम्म यूरोपेली संघ र जर्मनीले चीनलाई मूलतः आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएका हुन् । जर्मनीमा उत्पादन भएका अधिकांश कार चीनमा धेरै बिक्छन् । चीन अन्य यूरोपेली अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण साझेदार हो । तर, अहिले चीनले पनि यूरोपमा लगानी बढाउँदै गएको छ ।
रणनीतिक पुनर्विचारको शुरुआत भने ‘कुका’ लगायत जर्मन हाईटेक कम्पनीहरू चिनियाँ कम्पनीले खरीद गरेपछि भएको हो । जर्मन कम्पनीहरू बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि हस्तान्तरणका सवालमा चीनप्रति आलोचनात्मक हुन थालेका छन् । किन भने धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना पारदर्शी छैन र अधिकांश चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग जोडिएका छन् । फेरि चिनियाँ बीआरआई रणनीति पनि यूरोप लक्षित छ । तसर्थ, अहिले जर्मनी र यूरोपमा चिनियाँ लगानीमा निगरानी बढेको देखिन्छ ।
भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीलाई नियालिरहनुभएको छ, कस्तो देख्नुभएको छ ?
म के आशा राख्छु भने नयाँ संविधान नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासका लागि कोसेढुङ्गा हुनेछ । नेपालको सामाजिक संरचनाको जटिलता धेरै पश्चिमाले बुझ्न सक्दैनन् । यद्यपि, संघीयताको कार्यान्वयनमा जहाँ पनि समान खालका चुनौती हुन्छन् । केन्द्रको प्रदेशहरूमाथि कतिसम्म नियन्त्रण रहने, केन्द्र र प्रदेशको अधिकार बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजस्व बाँडफाँडको आधार के हुने र प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने मुख्य चुनौती हुन् । यी चुनौतीको समाधान गर्दै नयाँ संरचनाहरूलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने र विकासमा समर्पित बनाउन सक्नुपर्छ ।
जर्मनीको बाभारिया, स्पेनको कातालोनिया र स्कटल्याण्डमा उठेको पृथकतावादी आवाजलाई केहीले नेपाली संघीयताको सम्भावित दुर्घटनासँग जोडेर हेर्छन् नि !
बाभारियनको मुद्दा लोककथाको विवाद जस्तो हो । तर, स्कटल्याण्ड वा कातालोनिया उनीहरूका बृहत् घरेलु विवादका हिस्सा हुन् । नेपालको अवस्था फरक छ । बहु–समुदाययुक्त समाजले किन संघीयताको विकल्प रोज्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ, नेपाल । नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका बेला माओवादी विद्रोह भड्कियो ।
विद्रोहलाई राजनीतिक प्रणालीमा अभिजात वर्गको प्रभुत्व विरुद्ध रहेका धेरै अल्पसंख्यक जातीय समुदायले सहयोग गरे । तसर्थ, प्रजातन्त्र मात्रैले पनि बहुजातीय समाजमा अल्पसंख्यकहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन रहेछ । बरु, संघीयता तिनीहरूको विकास, सुरक्षा लगायतका गुनासा सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । अब सबै तहका सरकारहरूले विपन्न जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी इमानदारीसाथ बहन गर्नुपर्दछ ।
संघीय नेपालमा पनि उनै मानिसहरू शक्तिमा छन्, जो पहिले पनि थिए । तपाईंलाई लाग्दैन, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था प्रभावकारी हुन शासनमा नयाँ अनुहारहरू चाहिन्छ ?
दक्षिणएशियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सामाजिक परिचालन हो । यो धेरै हदसम्म आर्थिक विकासको समस्यासँग पनि जोडिएको छ । आर्थिक रुपमा बलिया पूर्वी एशियाका धेरै मुलुकमा सफलताको शुरुआत भूमिसुधार र शिक्षामा व्यापक लगानीबाट सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियाले नयाँ सामाजिक समूह पनि निर्माण गर्छ, जसले राजनीतिक प्रणालीमा आवाज उठाउँछन् ।
आर्थिक रुपमा विपन्न समूहलाई निश्चित समयावधि तोकेर कोटा लागू गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रयासहरू सामाजिक परिचालनका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छन् र परम्परागत अभिजात वर्ग र राजनीतिक घरानाले निर्धारण गरेको विद्यमान शक्ति संरचना बदल्न सकिन्छ ।
जर्मनी र यूरोपियन यूनियनका नेपालमा कस्ता प्राथमिकता छन् ?
जर्मनीको विकास सहायताको मुख्य चासो नेपालमा गरीबी निवारण, द्वन्द्वपश्चात्को पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका निम्ति सहयोग र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । समग्रमा जर्मनी र यूरोपेली संघले नेपालको नागरिक समाज र प्रजातन्त्र सबलीकरणका प्रयासहरूमा सदैव हातेमालो गर्दै आएका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
