कोरोना कहरः गरीब अझै गरीब हुने, धनी - गरीबको खाडल झन् बढ्ने
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण अधिकांश पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय लगायतका काम ठप्प हुँदा यी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कामविहीन बनेका छन्। दैनिक श्रम गरेर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री जुटाउँदै आएको ठूलो समूह कामविहीन हुँदा उनीहरूको श्रम आय गुमेर गरीबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढेको छ।
तेस्रो श्रम सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार, मुलुकमा निर्माण क्षेत्रमा झण्डै १० लाख कामदार छन्। थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा थप २० लाख जतिले काम गर्छन्। अधिकांश यस्ता कामदारको रोजगारदातासँग अनौपचारिक श्रम सम्बन्ध नभएकाले काम बन्द हुँदा उनीहरुको श्रम आय गुमेको मात्र छैन, उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर धक्का पुगेको छ। बचत कम हुने भएकाले केही दिन काम खोसिने बित्तिकै श्रमिकहरु दैनिकी चलाउनै नसक्ने गरी भयावह संकटमा पुगेका छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “निर्माण क्षेत्रसहितका ज्यालादारी काम गर्ने लाखौं व्यक्ति अहिलेको संकटले गरीबीतिर धकेलिएका छन्।”
बाजुरा । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
आर्थिक रुपमा कमजोर समूहको विपद्सँग जुध्ने क्षमता पनि न्यून तथा आम्दानीको दिगोपनको अभावमा गरीबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि आम्दानीको निरन्तरताको अभावमा गरीबीबाट माथि उक्लिएका लाखौं नेपाली फेरि गरीबीमै फर्किएका थिए।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विश्व ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक नगरेको एक तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ पछिका चार वर्षमा गरीबी ह्वात्तै बढेको भेटिएको थियो। ‘घरपरिवार सर्वेक्षण’ को तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धानले २०७०/७१ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १९.४ प्रतिशत देखाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा यो संख्या बढेर २२.२ प्रतिशत पुग्यो। २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले गरीबी ह्वात्तै बढाएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८.९ प्रतिशतमा उक्लियोे। यसले, आर्थिक रुपमा कमजोर समूहको विपद्सँग जुध्ने कमजोर क्षमता र जीवनयापनको जोखिम देखाउँछ।
भूकम्प लगत्तैको वर्ष गरीबी ह्वात्तै बढे पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा भूकम्पको नकारात्मक प्रभाव घटेको र प्रभावितहरूले सरकारी र गैरसरकारी लाभ पाएका कारण गरीबको संख्या घटेर २३.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको उक्त अनुसन्धानको निचोड थियो। अहिलेको कोरोना संकटपछि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण आम्दानीमा व्यवधान परेपछि गरीबीबाट माथि उठेको समूह फेरि गरीबीकै दुश्चक्रमा फर्कने जोखिम छ।
फेरि गरीबीतिरै
एक दशकअघिको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा चारमध्ये एक जना अर्थात् २५.१६ प्रतिशत गरीब रहेको देखाएको थियो। अहिले देशभित्र गरीबीको दर कति छ भन्ने यकिन छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनाको आधारपत्रले देशमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको अनुमान गरेको छ। यद्यपि, यो गहिरो र व्यापक अनुसन्धानबाट निकालिएको आँकडामा आधारित नभई अनुमान मात्र भएकाले यसको विश्वसनीयतामा आशंका छ। देशभित्रका निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको यथार्थ संख्या थाहा पाउन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी वर्ष गर्ने चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा पर्खनुपर्छ।
.jpg)
तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
२०४७ सालतिर कुल जनसंख्याको करीब आधा हिस्सा गरीबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरिन्छ। अर्थात्, दुईमध्ये एक जना गरीबीमा बाँचेका थिए। अहिले पाँचमध्ये एकजना मात्रै गरीब छन्। तीव्र नभए पनि देशभित्र क्रमैसँग गरीबी दर घट्नुमा रोजगारीको अवसरमा भएको विस्तार मुख्य कारण हो। निर्माण, होटल तथा रेस्टुँरा, खुद्रा तथा होलसेल व्यापार आदि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ। देश विदेशमा कामको अवसर खुलेसँगै लाखौं नेपाली गरीबीबाट माथि उक्लिन सफल भएका हुन्।
तर, गरीबीको रेखामाथि उक्लिएकाहरु पनि विपद् तथा अन्य कारणले आय गुमाउने बित्तिकै फेरि गरीबीतिरै फर्कने जोखिम हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यस्तो समूहलाई जोखिमपूर्ण वर्ग मानिन्छ। नियमित आम्दानीको पेशा व्यवसायमा आबद्ध मध्यम वर्गको हैसियतमा उक्लिइनसकेको तर गरीबीको रेखाबाट पार पाएको यस्तो समूह नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाजति भएको अनुमान गरिन्छ। दैनिक २ हजार २ सय क्यालोरी खाना खरीद गर्न आवश्यक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने गरीब मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, सोभन्दा माथि ४ डलरसम्म आम्दानी गर्ने निम्न मध्यम वर्ग मान्न सकिन्छ।
भूकम्पले हिमाली क्षेत्र र मध्य पहाडका केही जिल्लाका सर्वसाधारणको जीवनयापन खल्बल्याएको थियो, खास गरी स्थिर सम्पत्ति (घर) र घरपालुवा जनावरलाई क्षति तुल्याएर। व्यवसायमा धक्का पुगेका कारण श्रमिकहरुको भूकम्पको एकाध महीनासम्म आम्दानी र जीवनयापनका अवसर गुमेको थियो। तर, भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कारण कामकाज खुलेकाले श्रमिकहरुको आयआर्जनको अवसर फर्किएको थियो। तर, सोभन्दा फरक अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति लामो समयसम्म थला पार्छ भन्ने अनिश्चित छ। जानकारहरूले चीनको वुहानको संक्रमण सकिएर सामान्य अवस्थामा फर्किन तीन महीना लागेको उदाहरणका आधारमा पनि विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था सामान्य हुन केही महीना कुर्नुपर्ने अनुमान गर्ने गरेका छन्। नेपालको अर्थव्यवस्था र व्यवसाय सीधै भारतसँग जोडिएकाले भारतमा पूर्ण रुपमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउन्जेल त्यसको मार नेपालभित्रको व्यवसाय, निर्माण क्षेत्रले भोग्नुपर्नेछ।
कोरोनाको प्रभाव जति लम्बिंदै जान्छ, रोजगारी तथा श्रम आयमा यसको मूल्य चर्को पर्दै जान्छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य चार क्षेत्र पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रेमिटेन्स र व्यापारमा कोरोना संक्रमणले असर गर्दा त्यसले लाखौं कामदारको जीवनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। ठूला पूर्वाधारका आयोजना बन्द भएका छन्, तर, निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिजन्य चक्र खल्बलिएकाले सामग्रीको अभावका कारण निर्माणमा लामो समयसम्म असर पर्नसक्छ। त्यसमाथि, निर्माण क्षेत्र पनि मौसममा आधारित छ। निर्माणका क्रियाकलाप हुने मुख्य हिउँदमै कोरोनाको संकट आएकाले लाखौं मजदुरको वर्षभरिको आय संकटमा परेको छ।
श्रमिकको श्रम आय रोकिएको मात्र होइन, आपूर्तिको चक्र खल्बलिएकाले थुप्रै महीनासम्म उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनसक्छ। जसका कारण न्यून आय भएको समूहलाई खाद्यान्नसहित उपभोग्य वस्तुको खरीद थप महँगो हुनजानेछ। उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा आम्दानी रोकिएको समूहलाई दोहोरो मार पर्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, गत वर्ष ४.३५ प्रतिशत रहेको वार्षिक मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षको माघमसान्तसम्ममा ६.८७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, मसला, दाल, गेडागुडीसहितको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ९.७९ प्रतिशतले बढिसकेकाले यसको मार आयको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्ने न्यून आय भएको समूहमा पर्न जान्छ। गरीबहरुको आम्दानीको अधिकांश रकम खानामा खर्च हुन्छ। फागुन र चैतका तीन सातामा आपूर्तिको चक्र थप बिग्रिएको छ भने आगामी कैयौं महीनासम्म आपूर्तिको चक्र खल्बलिने हुनसक्छ। खाद्यान्नसहित नेपालले वस्तु आयात गर्ने भारतमा कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहेका कारण आपूर्तिको शृंखला लामो समय छिन्नभिन्न हुनेछ। यस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिन्छ, जसको मार गरीब र निम्न मध्यम वर्गमा बढी पर्छ।
कोरोना भाइरस त्रासदीका कारण पर्यटकको गतिविधि पनि रोकिएको छ। पर्यटक आगमन नहुनुको अर्थ पथप्रदर्शक, भरिया, होटल रेस्टुराँका कामदार लगायतका लाखौंले रोजगारी गुमाउनु हो। शहरका रेस्टुराँ र होटल मात्र होइन, गाउँका होमस्टे समेत मारमा परेका छन्। नेपालको पर्यटन मौसममा आधारित रहेकाले केही महीनाको आम्दानीले वर्षभरिकै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार तथा अन्य अत्यावश्यक खर्च धान्नुपर्ने ठूलो समूह छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा कोरोना भाइरसले रोजगारी र अर्थतन्त्रमा २०७२ सालको भूकम्पले भन्दा बढी असर पार्ने सम्भावना देख्छन्। जसका कारण, गरीबी कम्तीमा २ प्रतिशत विन्दुले बढ्नसक्ने उनको आकलन छ। शर्मा भन्छन्, “पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध ५ लाख प्रत्यक्ष र ५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सन् २०२० भरि गुम्ने जोखिम छ, व्यापार र निर्माण क्षेत्र पनि लामो समय शिथिल हुने भएकाले धेरैलाई गरीबीतिर धकेल्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि अहिलेसम्मकै प्रभावले गरीबीलाई २–३ प्रतिशत विन्दुले र बन्दाबन्दी थप एक महीना लम्बिए ५ प्रतिशत विन्दुले गरीबी बढ्ने बताउँछन्। “बन्दाबन्दी दुई/तीन महीना लम्बिए देशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एक तिहाइसम्म पुुग्नसक्छ”, उनी भन्छन्।
रेमिटेन्स सुक्दै
विगत दुई दशकमा देशभित्र गरीबी न्यूनीकरणमा व्यापक सफलता मिल्नुको प्रमुख कारण थियो, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका युवाले पठाएको रेमिटेन्स रकम। देशभित्र रोजगारी नपाएका युवालाई वैदेशिक रोजगारीले गरीब परिवारका हातमा नगद पुर्याइदिएको थियो।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार, ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिटेन्स पाउँछन्। त्यसयता वैदेशिक रोजगारीको क्रम अझ बढेकाले रेमिटेन्स आय गर्ने परिवारको संख्या झन् बढेको हुनसक्छ। तर, कोरोना भाइरस महाव्याधीको चपेटामा परेर रेमिटेन्सको दिगोपनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। रेमिटेन्स आय संकटमा पर्दा त्यसमा निर्भर हजारौं परिवार फेरि गरीबीतिरै धकेलिने जोखिम हुन्छ।
तस्वीर: हिमाल आर्काइभ
चैतको पहिलो तीन सातामै रेमिटेन्स उच्च दरले घटिसकेको रेमिटेन्सका कारोबारीहरुले बताएका छन्। नेपाल रेमिटर्स एशोसिएनसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल पछिल्ला दिनहरुमा रेमिटेन्स आप्रवाह सामान्य वेलाको तुलनामा ५ प्रतिशतमा झरेको बताउँछन्। “रेमिटेन्सको स्रोत मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमण मत्थर भए पनि ५/६ महीना रेमिटेन्सको आप्रवाह घट्छ, स्थिति मत्थर नभए त डरलाग्दो अवस्था आउँछ”, उनी भन्छन्। रोजगारदाता मुलुकहरुले पछिसम्मका लागि पनि कामदारको माग स्थगित गरेका मात्रै छैनन्, संकट लम्बिए तलब रोक्ने र कामदार कटौतीको विकल्प रोज्नसक्छन्। जसका कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार समस्यामा पर्नसक्छन् ।
रेमिटेन्स आप्रवाहको दृष्टिले छिमेकी भारत महत्वपूर्ण छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रु.८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिटेन्समध्ये भारतबाट आएको रकम करीब १५ प्रतिशत थियो। भारतमा कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीसँगै हजारौं नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएका छन्। लाखौंको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको २०७६ को अध्ययनले भारतमा आर्थिक वृद्धिदर घट्दा भारतबाट नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा सोझै असर पर्ने देखाएको छ। कोरोना संकटका कारण सन् २०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन पछिल्लो एक दशकयताकै न्यून हो। त्यसैले भारतमा रोजगारी गुमेसँगै हजारौं नेपाली परिवार फेरि गरीबीतिर धकेलिनसक्छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था आदिका कारण पनि रेमिटेन्समा असर पर्ने देखाएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्वव्यापी माग घटेको र प्रतिस्पर्धा बढेपछि कच्चा तेलको मूल्यमा नाटकीय गिरावट आएको छ। संसारभरिका ठूला अर्थतन्त्रहरु आर्थिक मन्दीतर्फ जान लागेको प्रक्षेपण गरिएकाले माग नबढेर तेलको मूल्य लामो समय नबढ्न सक्छ। जसका कारण सरकारी बजेटको ८५/९० प्रतिशतसम्म रकम तेलको निर्यातबाट कमाउँदै आएका नेपालको श्रम गन्तव्य खाडी देशहरुको अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको छ। यी देशको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनुको अर्थ नेपालसहितका देशबाट कामदारको माग घटाउँदै हालका कामदार समेत कटौतीमा पर्नसक्ने जोखिम ल्याउँछ। त्यसो भयो भने, हजारौं परिवारको आम्दानीको स्रोत सुकेर उनीहरुलाई गरीबीतिर धकेल्न सक्छ।
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)