महामारीमा कहाँ छ सरकार ?
संकटमै हो नेतृत्वको पहिचान र परीक्षण हुने । तर, यत्रो महामारीको समयमा सरकार कहाँ छ ? प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ? जनताले खोज्नुपर्ने बिडम्बना उत्पन्न भएको छ।
देश यत्रो महामारीमा छ, हामी हरेकलाई भविष्यको अनिश्चितता छ । निम्न वर्ग, मजदूर र गरिब किसानलाई त भविष्यको होइन, वर्तमानमै कसरी बाँच्ने भन्ने कोकोहोलो आइलागेको छ। तर, मलाई लाग्दैन, सरकारलाई यस्तो आभाससम्म भएको छ। सरकार त आफ्नो र आफ्नाहरुको खोपीमा ढुक्क छ ।
त्यस्तो हुँदैन थियो त सरकार देखिन्थ्यो, यस्तो संकटको घँडीमा त झन् प्रभावकारी हुन्थ्यो । नेतृत्वको पहिचान हुन्थ्यो, अझ बलियो र दृढ देखिन्थ्यो । अनि बल्ल जनता आश्वस्त हुन्थे ।
तर, अहिले त देख्दिन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? कता हुनुहुन्छ ?
सामान्य अवस्थामा त सरकार एउटा सुब्बाले पनि चलाउन सक्छ। संकटमा पो त हो नेतृत्व चाहिने। यही बेला देश नेतृत्वविहीनजस्तो देखिएको छ।
हो, प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य संवदेनशील छ । हामीले बुझेका छौं । तर, संकटमा देश सही दिशामा छ भन्ने दायित्व उहाँको होइन र ?
सरकारलाई आफूले भित्रभित्रै तयारी पनि गरिरहेको जस्तो पनि लाग्ला। तर, यो त तयारी देखिने बेला हो। यसको बदला स्वास्थ्य सामग्री खरीद लगायतमा अनियमितताको कुरा आएको छ । सरकार आफैंले त्यसको पुष्टि गरेको छ। संकटको बेला सरकार एकपछि अर्को काण्डमा फसेको छ । काण्डैकाण्डको देश बनेको छ । खैं, कसरी आशावादी हुने हो?
यहाँनेर हामीले अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, नेतृत्व भनेको राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सरकारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने अन्य निकाय, संस्थाहरुको पनि नेतृत्व हो । त्यसरी मान्दा पनि खै त महामारीको संकटमा सरकारका प्रतिनिधिस्वरुप तिनको नेतृत्व देखिएको, सुनिएको ?
किनकि अपवादवाहेक हरेक त्यस्ता ठाउँमा राजनीतिक दलका आस्थाका आधारमा, नाता र अनेक स्वार्थका नाममा अयोग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइएको छ। जब नेतृत्व नै अयोग्यको हातमा छ भने संकटमा तिनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ, उनीहरु त सकेसम्म दायित्व पन्छाउन सकौं, उम्कियौं भन्ने चाहन्छन्, अहिले भइरहेकै त्यही हो। यो महामारीले हाम्रो सामूहिक नेतृत्व क्षमता अभावको राम्रो परीक्षण गरेको छ । मलाई लाग्छ, कुनै दिन दलहरुले यसको अपराधबोध गर्नेछन् ।
यतिबेला मलाई खटकेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकार हो । तर, यो पनि बिटुलिएजस्तो भइसकेको रहेछ। राजनीतिक नेतृत्वले अह्राए, खटाए विना केही गर्नै नसक्ने जस्तो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने भूमिकाबाट कर्मचारीतन्त्र बिस्तारै जागिरे हुँदै गएको देखियो ।
यदुनाथ खनाल (वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ एवं पूर्व परराष्ट्र सचिव) भन्नुहुन्थ्यो— सबैभन्दा ठूलो मालिक जनता हो। आजको ब्यूरोक्रेसीका लागि मालिक को हो ?
चिकित्सा शिक्षाको सूधारका लागि हामी लड्यौं, तर अहिले चिकित्सा शिक्षा पूरै निजी क्षेत्रको कब्जामा पुगेको छ। बेलैमा यतातिर ध्यान दिइन्थ्यो भने आज स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थामा उल्लेख्य सूधार हुन्थ्यो, महामारीजस्ता संकटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रले डटेर साथ दिने थियो।
हो, यतिबेला नागरिक समाजमाथि पनि प्रश्न आएको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन)को स्थितीमा हिजोजस्तो भेटघाट र कुराकानी पनि सम्भव भइरहेको छैन । तर, हामीले धार्चुलाका सीमामा बसेका नेपाली, सामान खरीद प्रक्रिया, किसानलाई परिरहेको मारका बारे कुरा उठाएका छौं । मैले पनि सरकार र नीति निमार्णमा संलग्न केहीलाई व्यक्तिगत रुपमा यसो गर्नुभएन, यसो गर्नुप¥यो भनिरहेकै छु।
अनेक स्वार्थका नाममा अयोग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइएको छ। जब नेतृत्व नै अयोग्यको हातमा छ भने संकटमा तिनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ, उनीहरु त सकेसम्म दायित्व पन्छाउन सकौं, उम्कियौं भन्ने चाहन्छन्, अहिले भइरहेकै त्यही हो।
पछिल्लो समय नागरिक समाजको एउटा तप्का सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ, जुन प्रभावकारी छ । हामी सबैले जनताका चासो र चिन्ताबारे सरकारलाई बताइदिने हो, उपाय सुझाइदिने हो । नागरिक खबरदारीलाई सरकारले विरोधी वा आलोचकका रुपमा व्यवहार गर्नु हुन्न । हामी त सहयोगी हौं, यस्तो बेला पूरै देशवासी एक भएर संकटको सामना गर्नुको विकल्प छैन।
समय ज्यादैं संवेदनशील छ तर घर्किसकेको भने छैन । पहिलो कुरा त हामीले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनुछ । अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री जसरी पनि उपलब्ध गराउनुछ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षा पनि स्वभाविक रुपमा बढी छ । महामारीमा आफूलाई सक्षम सावित गर्न सरकार चुक्नुहुन्न।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति, पूर्व राजदूत एवं नागरिक समाजका अगुवा माथेमासँग कुराकानीमा आधारित)