स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो, “पर्याप्त सुरक्षा सामग्री छैन, कारबाहीको डर देखाइयो”
संघीय र प्रदेश सरकारबाट पिपिई, मास्क, ह्यान्ड स्यानिटाइजर लगायतका सुरक्षा सामग्री नपाएपछि पूर्व नवलपरासीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत चार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध पीपीई प्रयोग गरिरहेका छन्। ती सामग्री मध्यविन्दु नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा चिकित्सकहरुले खरिद गरेका हुन्।
नगरपालिकाले अहिलेसम्म ७० थान पीपीई स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराएको छ। मुलुककै ठुलो औद्योगिक घरानामध्येको चौधरी ग्रुपले जम्मा एक थान पीपीई सहयोग गरेको छ। उक्त नगरपालिकामा थौधरी ग्रुपको औद्योगिक ग्राम पनि छ।
उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा ज्वरो जाँच्ने ‘स्क्यानर गन’ समेत छैन। थार्मोमिटरबाट ज्वरो जाँच गर्दा आफैँ संक्रमित हुने जोखिम बढेको डा. सुमन ढकाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि चाहिने अत्यावश्यकीय सुरक्षा सामग्री प्रदान नगरी उल्टै काममा नजानेलाई कारवाहीको चेतावनी दिन मिल्दैन।”
पाटन अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक ।
सुरक्षा सामग्री बिना जोखिम मोलेर काम गर्दा चिकित्सक आफै संक्रमित हुने उनी बताउँछन्। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रले भारतबाट आउने शंकास्पद व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ। शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्न नगरपालिको वडा कार्यालयका कर्मचारी, प्राथमिक केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।
उनीहरुले समुदायबाट तथ्यांक संलकन गरेपछि भेटिएका शंकास्पद व्यक्तिको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गरिन्छ।
मध्यविन्दुमा मात्र नभएर देशैभर पीपीई र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव छ। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको १९ चैतमा कोभिड–१९ उपचार लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पु¥याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गर्ने र छानबिन गरेर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित काउन्सिललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद् लगायत निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, यो निर्णयमा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले आवश्यक सुरक्षा सामग्री बिना ज्यान जोखिममा राखेर बिरामी जाँच्न नसक्ने र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले काम गर्न हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् ।
धुलिखेल अस्पतालका वरिष्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र कोजू पीपीई अत्यावश्यक भएकाले सरकारले जतिसक्दो छिटो अस्पतालहरुमा पु¥याउनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “युद्धमा जाँदा जसरी गोला बारुद चाहिन्छ त्यसरी नै हाम्रा लागि पीपीई अत्यावश्यक छ।”
डा. राजेन्द्र कोजू
उनी सुरक्षा सामग्री बिना चिकित्सकले ढुक्कसँग उपचार गर्न सम्भव नहुने बताउँछन्। सरकारले उपरचारमा खट्ने चिकित्सकलाई भत्ता दिने भने पनि सुरक्षा सामग्री बिना भत्ताको औचित्य नहुने उनको भनाई छ ।
“अस्पतालहरुमा चिकित्सकले अनावश्यक रुपमा पिपिई माग गरिरहेका छन् भन्नु गलत हो”, उनी भन्छन्, “कस्तो अवस्थामा पिपिई चाहिन्छ भन्ने बारेमा चिकित्सकलाई राम्ररी थाहा हुन्छ ।”
उपचारमा खटिरहेका एक जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित हुँदा अन्यलाई मनोवैज्ञानिक असर पुग्ने उनको भनाई छ।
चिकित्सकहरुको छाता संघठन नेपाल चिकित्सक संघले २२ चैतमा विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयको निर्णयबाट आफूहरु चिन्तीत बनेको जनाएको छ। “स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वप्रति बिचलित भई उल्टै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमाथी दोष थुपार्ने कार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गिज्याईरहेको छ,” संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णय अबिलम्ब सच्याउन र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई सुरक्षा प्रदान गरेर मनोबल उच्च गराउन माग गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. कृष्ण अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने विषय सान्दर्भिक नभएको बताउँछन् ।
मन्त्रालयको निर्णयलाई लिएर चिकित्कहरुले आवाज उठाउनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ। तर, कतिपय स्थानमा पीपीईको अनावश्यक माग भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा गठित अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका उनी बताउँछन्।
यसैबीच संघले २३ चैतमा मातहतका कार्यालय र सबै सदस्यहरुलाई पत्राचार गरेर कोडिभ–१९ को लागि फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग उपलब्ध पीपीई परिमाणबारे जानकारी मागेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयपछि असन्तुष्ट जनाएका चिकित्सकहरुलाई लक्षित गर्दै २२ चैतको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, नेपाल चिकित्सक संघका प्रवक्ता डा. विश्व दवाडी सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताउँछन्।