प्रदेशहरू प्रहरी कमाण्डर विहीनताको महामारीमा
कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको लडाइँमा चाहे सहज स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता होस् या अरु कुनै पहलकदमी– अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने नेपाल प्रहरीको प्रदेश युनिट कमान विहीन अवस्थामा छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण विरुद्धका थुप्रै कारबाहीमा अग्रपंक्तिमा रहने नेपाल प्रहरीका सातमध्ये ६ प्रदेश प्रहरी कार्यालय २८ माघपछि प्रमुख विहीन छन् । सरकार आफैले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालयले चलाइरहेको छ । यस्तै छिमेकी कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सबैभन्दा सिनियर भनेका डीएसपी छन्।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रमुख रहने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमध्ये सुदूरपश्चिममा एसएसपी देवबहादुर बोगटी र कर्णालीमा डीएसपी लोकनाथ तिम्सेनाले कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । तिम्सेना निक्कै कनिष्ठ र व्यक्तिगत आचरणको मामिलामा समेत विवादमा आइरहने भएकाले कर्णाली प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी संघीय प्रहरीको तालिम केन्द्रका एसएसपी मसुद आलम खाँलाई दिइएको छ।
यसबाहेक प्रदेश–१ मा एसएसपी शेखर काेइराला, वागमती प्रदेशमा एसएसपी किशोरकुमार दाहाल, प्रदेश–५ मा एसएसपी नरबहादुर केसी छन् । गण्डकी प्रदेश यतिबेला संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालयकी एसएसपी पूजा सिंहको कमाण्डमा चलिरहेको छ । सातमध्ये प्रदेश–२ मात्रै डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीको कमाण्डमा संचालन भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ बाट संक्रमितमध्ये एकजना यहीं (स्थानीय तवरमै) संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै त्यसक्षेत्रमा -यापिड जाँच, व्यवस्थित क्वारेन्टिन, सम्पर्कहरुको पहिचान र खोजी तथा आइसोलेसन र उपचारसम्म पहिलो तहको जिम्मेवारीमा प्रहरीनै रहेको छ । यही अवस्था सबै प्रदेश र अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा छ । तर, यी सबै काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक ‘चेन अफ कमाण्ड’ भने छैन । कारण हो, समयमा बढुवा नहुनु । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यतिबेला प्रहरीका काम कारबाहीमा पनि देखिएको छ।
“जिल्लासम्मका एकाइहरुलाई प्रदेशको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण तथा दैनिक काम कारबाहीमा निर्देशन दिने परिपाटी हुन्छ,” एक पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक भन्छन्, “प्रदेशमा भएकै एउटा एसएसपीले सबै गर्न मुस्किल हुन्छ ।” उनको भनाइमा प्रदेश, संघीय र जिल्लाका तीनै तहलाई संघीय संरचना अनुसार दैनिक जाहेरी, निर्देशन र सुपरीवेक्षणको अधिकार सहित काम तोकिएको छ । यसमा आवश्यक दरबन्दी खाली हुँदाको प्रभाव दैनिक काममा परिहाल्छ।
महामारीको वेला छैन प्रहरी नेतृत्व
सुदूरपश्चिमका गड्डाचौकी, गौरीफन्टा र दार्चुला लगायतका स्थानका सीमापारि अहिले पनि सयौं नेपाली स्वदेश प्रवेश गर्न नपाएर अलपत्र छन्। उनीहरुलाई भारतीय पक्षले क्वारेन्टिनमा राखेको भनिए पनि त्यो कोभिड–१९ विरुद्ध स्थापना र पालना गर्नेपर्ने न्यूनतम सुविधा सहितका छैनन् । यिनै नाका भएर बन्दाबन्दीको लगत्तै अघि र पछि आएका हजारौं मानिस यतिबेला सुदूरपश्चिमका दूरदराजका गाउँसम्म पुगिसकेका छन् । यही अवस्था कर्णाली, प्रदेश–५, गण्डकी र प्रदेश–१ को पनि छ।
.JPG)
म्याग्दीको मुख्य प्रवेशद्वार बेनी बजारको सडकमा १५ चैतमा दमकलको प्रयोग गरी कीटनाशक औषधि छर्कंदै सुरक्षाकर्मी । तस्वीर: रासस
स्वास्थ्यको मामिलामा पूर्वाधार र सेवा अत्यन्तै कमजोर रहेको सुदूरपश्चिममै २२ चैतमा तीन नयाँ संक्रमित भेटिए । जसमध्ये दुईजना भारतबाट आएका थिए भने एकजना यहीं संक्रमित भएका हुन् । यी तीनजना बाहेक अरुको पनि कोरोनाभाइरस परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकारले शनिबारै गरेको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लासहित बाग्लुङमा ¥यापिड जाँच प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । तर, कसको जाँच गर्ने, यसअघि भेटिएका ती जिल्लाका संक्रमितसँगको सम्पर्कमा को–को आए र ती कहाँ कहाँ छन्, भन्ने विषयको खोजी भने अत्यन्त सुस्तगतिमा भइरहेको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचार भन्दा पहिले संक्रमितको पहिचान र उसको सम्पर्क सञ्जाल पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । र, भनिरहनुपरेन यी सब कामका लागि राज्यको सबैभन्दा विस्तारित सञ्जाल रहेको प्रहरी नै भरपर्दो हुन्छ । सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका ४ चैतमा दुबईबाट आएको जहाजका सम्पूर्ण यात्रु समेत अहिलेसम्म ‘ट्रेस’ हुन सकेका छैनन् । प्रहरी मार्फत हुनुपर्ने यो कार्य हुन नसक्नु र प्रदेश प्रहरी कमाण्डर विहीन हुनु संयोग मात्र नहुन सक्छ।
“प्रहरीमा करिअर भएका अधिकारीहरु र अवकासमा जाने अधिकारीहरुको कार्य शैली, कामकारबाही र जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रत्योजन सोही अनुसार गरिएको हुन्छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “अवकासमा जाने मुखमा रहेका प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वबाट कोभिड–१९ विरुद्धको कारबाही अघि बढेको छ, सुस्त भयो भन्दा पनि काम कसरी भइरहेको छ हेर्नुपर्छ ।”
कारण गृहसचिव
फौजी संगठनमा सामान्यतया जस्तोसुकै आपतकालीन अवस्थामा पनि उसका नियमित कामकारबाही रोकिंदैनन्, समय तालिका अनुसार अघि बढिरहेका हुन्छन् । यतिबेला कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र देशभर परिचालित छन् । र, यही बेला सेना र सशस्त्रमा क्रम अनुसार बढुवा र पदस्थापन पनि भइरहेको छ । प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
तर, देशका सबै स्थानीय तहसम्म विस्तारित नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहको बढुवामा १५ फागुनपछि ‘ब्रेक’ लागेको छ । गृह मन्त्रालयले १५ फागुनमा तीनजना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिस गरे पनि अन्य बढुवा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यस्तै बढुवा सिफारिस भएका तीनजना एआईजी तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पालले एकहप्तामा उजुरबाजुर नभए लगाउनु पर्ने दज्र्यानी चिन्ह समेत २७ दिनपछि लगाउन पाए । यसको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य बन्यो।
आठ प्राविधिक सहित प्रहरीमा हाल रहेकाे ३४ डीआईजीको दरबन्दीमध्ये रिक्त २२ पदका लागि ३४ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रत्यासी छन् । गृह मन्त्रालयले जनपद डीआईजीको संख्या २६ बाट घटाएर १८ पुर्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सात प्रदेशका लागि सात र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ११ डीआईजी सहितको संरचना बनाउने गृहको तयारी छ । तर, लामो समयदेखि कायम दरबन्दी र संरचना भत्काउँदा वृत्ति–विकासदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म प्रभाव पर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय शुरुबाटै यसको विपक्षमा उभिएको छ ।
यही समयमै चीन लगायत विश्वका अन्य देशमा कोभिड–१९ को प्रभाव शुरु भइसकेको थियो । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा समयमै गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको थियो । तर, भर्खरै पदबहाल भएका गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले २८ माघमा जारी गरिएका दुई कानूनको आड लिंदै माथिल्लो बढुवा रोके । जसको प्रत्यक्ष असर यतिबेला कोरोनाभाइरस महामारी विरुद्धको लडाइँमा देखिंदैछ ।
आठ प्राविधिक सहित प्रहरीमा हाल ३४ डीआईजीको दरबन्दी छ । जसमध्ये रिक्त २२ पदका लागि ३४ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रत्यासी छन् । गृह मन्त्रालयले जनपद डीआईजीको संख्या २६ बाट घटाएर १८ पुर्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सात प्रदेशका लागि सात र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ११ डीआईजी सहितको संरचना बनाउने गृहको तयारी छ । तर, लामो समयदेखि कायम दरबन्दी र संरचना भत्काउँदा वृत्ति–विकासदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म प्रभाव पर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय शुरुबाटै यसको विपक्षमा उभिएको छ ।
तर, २८ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरीका दुई महत्वपूर्ण विधेयकमा लालमोहर लगाएसँगै पहिलेदेखि दरबन्दी कटौतीको पक्षमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई सजिलो भयो ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा–३ मा प्रहरीलाई संघीय संरचनामा समायोजन गर्नुअघि संगठन संरचना निश्चित गरी दरबन्दी कायम गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा सम्बन्धित प्रदेशका सचिव, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य हुन्छन् । यही दफा कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको छ । यो समितिले अहिलेसम्म गरेका कामकारबाही बारे बुझ्न आचार्यसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् ।
यसअघि चैतको पहिलो साता हिमालखबरसँगको कुराकानीमा गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले आचार्य नेतृत्वको समितिले एक महीनाभित्र सर्वेक्षण बुझाउने र त्यसको सिफारिस अनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए । प्रवक्ता शर्माले तोकेको समय पनि केही दिनमा पूरा हुन्छ । तर, बढुवाको कुनै तयारीमा गृह जुट्न सकेको छैन । गृहका अधिकारीहरुले यतिबेला सबै संयन्त्र कोभिड–१९ मा केन्द्रित भएको जवाफ दिँदै पन्छिने गरेका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)