काेभिड-१९ महामारी: खाँचो अर्थतन्त्र जोगाउने राहतको
राहत प्याकेजमा ब्यांकले चार्ज नलिनुपर्ने, स्कूलले फी नलिनुपर्ने, घरधनीले घरभाडा नलिनुपर्ने, निजी अस्पतालले छुट दिनुपर्ने, व्यक्ति र संस्थाले कर तिरिरहनुपर्ने जस्ता प्रावधान छ। अनि सरकारले के गर्ने ?
राजु नेपाल
संसार कोरोनाभाइरसको संक्रमणले आक्रान्त छ । नेपालीसँगै संसारभरका करीब ३ अर्ब ५० करोड मानिस बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण घरभित्रै छन् । बन्दाबन्दी गर्नुका केही कारण हुन्छन्÷छन् ।
पहिलो, संक्रमित व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी गरी उनीहरुलाई अलग राख्ने र नियमित जाँच्ने,
दोस्रो औषधि तथा भेन्टिलेटर लगायतका मेडिकल उपकरणको व्यवस्था गर्ने,
तेस्रो आइसोलेसन र क्वारेन्टिन क्षेत्र बनाउने,
चौथो बन्दाबन्दीका वेला आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउने ताकि मानिस वा जनावरहरु भोकै नपरुन् र
पाँचौं बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक कारोबारमा कमी आएर खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राहतको प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
समग्रमा बन्दाबन्दी भनेको कोरोनोभाइरसको संक्रमण विस्तारलाई रोक्ने र यसले पार्ने प्रभावलाई न्यून पार्ने तयारीको समय हो।
तर, हामीकहाँ सरकार पाइला पाइलामा सबै पाटोमा चुकेको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीको वेला समेत सरकारको प्रस्तुति सुशासित देखिएन, महामारीमा समेत भ्रष्टाचारको महारोगबाट जोगिन सकेन । आजको यो आलेख भने पाँचौं बुँदामा मात्र केन्द्रित छ ।
सरकार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कति होला वा कति भन्ने, अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा के गर्ने भन्नेमा बढी चिन्तित हुनलागेको आभास मिल्छ। यो महामारीको बेला सुहाउँदो चिन्ता होइन । अहिले आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि कोरोनाभाइरस फैलन नदिने, विपन्न जनतालाई भोकै मर्न नदिने र आर्थिक क्षेत्र थप खस्कनबाट कसरी जोगाउने भन्नेमा चिन्ता गर्ने हो ।
अमेरिकी सरकारले २० खर्ब अमेरिकी डलर, भारतले २२ अर्ब डलर र थुप्रै देशले आफ्नो इतिहासकै ठूलो राहतको प्याकेज ल्याएर आफ्ना अर्थतन्त्र जोगाउने कसरत शुरु गरिसक्दा पनि हामी भने ल्याइएको राहतमा सरकारको लगानी शून्य रहेको छ । जुन निन्दनीय हो ।
सरकारले ल्याएको राहत हेर्दा नै थाहा हुन्छ, यसमा कसको कति लगानी छ भन्ने । राहतमा ब्यांकले चार्ज नलिनुपर्ने, स्कूलले फी नलिनुपर्ने, घरधनीले घरभाडा नलिनुपर्ने, निजी अस्पतालले छुट दिनुपर्ने, व्यक्ति र संस्थाले कर तिरिरहनु पर्ने जस्ता प्रावधान छन् । त्यसो त पशुपति, स्वयम्भूका बाँदर टोलटोलका सामुदायिक कुकुरहरुको खानपान समेत व्यक्तिविशेषले नै गर्नुपरेको छ ।
अनि सरकारले के गर्ने ? के यही हो प्याकेज ? के यही हो जनउत्तरदायी सरकारको दायित्व? उदाहरण दिऊँः भारतको दिल्ली सरकारले घरधनीलाई भन्यो डेरावालसँग भाडा नलिऊ, तिमीहरुको भाडा सरकारले दिन्छ। यो पो हो त प्याकेज भनेको । के भाडा लिएर कर तिरेकाहरुलाई त्यही भन्न सकिन्न ? यसले कति घरधनीहरुलाई घरभाडा करको दायरामा ल्याउला सरकारले कहिल्यै सोंच्यो ? छैन ।
सरकारले सीधै भन्नुपर्छ चैत, वैशाख र जेठ महीनाको व्यक्तिगत घरभाडा सरकारले तिर्छ, भाडामा बस्नेले नतिर्नू, करार र कर तिरेको कागज लिएर घरधनी तोेकेको कार्यालयमा आउनू । सकियो कुरा । त्यसपछि हेरौं कसले विरोध गर्छ ?
देशलाई आत्मनिर्भर बनाएको एउटा क्षेत्र कुखुराको मासु र अन्डाको व्यापार पनि हो । बन्दाबन्दीका कारण मासु नबिकेर ४२ लाख चल्ला गाडेको दर्दनाक समाचार पढेर पनि उनीहरुलाई राहत घोषणा गर्नुपर्ने चेत सरकारमा आएन । ब्यांकको कर्जा तिर्ने म्याद तीन महीना पछि सार्दैमा राहत हुन्छ तिनलाई ? अब असारमा तिनीहरुले कसरी कर्जा तिर्लान् ? यो सरकारले सोच्नुपर्ने विषय होइन र?
सामान्य अवस्थाको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्रै दुग्ध पदार्थ विक्री भइरहेको अवस्थामा खै उनीहरुलाई राहत? यो क्षेत्रले समयमै राहत नपाउने हो भने कि त सहकारीले किसान वा दुग्ध व्यवसायीको घरबार उठिबास लगाउँछ, कि सहकारी सञ्चालकहरु भाग्छन् ।
ढुवानी व्यवसायीहरुको हालत त्यस्तै छ । करीब ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द भएको अवस्थामा खोइ उनीहरुलाई राहत प्याकेज ? यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । थप्दै जाँदा सूची लामो हुन्छ । कतिवटा ब्यांक डुबाउने अब? खै उनीहरुलाई राहत?
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका जिम्मेवार अधिकारी भन्दैछन्, “अनिवार्य तरलतामा कमी गरेका कारण ब्यांकहरुले अब रु.३० अर्बभन्दा बढी रकम कर्जा दिन सक्छन्।” विचारको सिसीमा बिर्को लागेपछि यस्तै कुरा बाहिर आउँछन् । कर्जा र निक्षेपको अनुपातमा परिवर्तन नगरी वा त्यहाँ छुट नदिई कसरी कर्जा बढ्छ ? अहिलेको स्थितिमा कर्जाको आकार मात्रै बढाएर के ब्यांक डुबाउने ? कसले दिन्छ कर्जा अहिले ?
अहिले पुनर्कर्जाको सीमा रु.६० अर्ब पुर्याइयो । पुनर्कर्जा अहिलेको समस्याको बिल्कुलै समाधान होइन । फेरि रु.२५०० अर्ब भन्दा बढी कर्जा भएको बजारमा अहिले सीमा बढाएर पु¥याइएको ६० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाले के गर्ने ? अरु सात दिनमात्रै बन्दाबन्दी बढाउन परे कुल कर्जाका दुईतिहाइ भन्दा बढी ऋणीहरुले आगामी ६ महीना व्याज र सावाँ बुझाउन सक्ने छैनन् । खै प्याकेज ?
एकातिर दैनिक जनजीविकाका लागि हप्ताको रु. ५ अर्ब भन्दा बढी निक्षेप ब्यांकबाट बाहिरिएको छ भने अर्को कर्जा–निक्षेपको अनुपात उही राखेर कर्जा देऊ भन्ने हो भने यसलाई ब्यांक जोगाउने नभई डुबाउने खेल मान्नुपर्ने हुन्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाएको एउटा क्षेत्र कुखुराको मासु र अन्डाको व्यापार पनि हो। बन्दाबन्दीका कारण मासु नबिकेर ४२ लाख चल्ला गाडेको दर्दनाक समाचार पढेर पनि उनीहरुलाई राहत घोषणा गर्नुपर्ने चेत सरकारमा आएन। ब्यांकको कर्जा तिर्ने म्याद तीन महीना पछि सार्दैमा राहत हुन्छ? अब असारमा तिनीहरुले कसरी कर्जा तिर्लान् ? यो सरकारले सोच्नुपर्ने विषय होइन र?
मुख्य कुरा त अहिले ब्यांकले कर्जा बढाउने वेला हो कि सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट साना ठूला सबै प्रकारका राहत बाँडेर बजारमा तरलता बढाउने वेला हो ? ब्यांकले कर्जा दिने वेला त यो हुँदै हैन । अहिले दिएको कर्जा उठ्दैन, यो पक्का छ । अहिले त ब्यांकले ग्राहक हेरेर उनीहरुको कर्जा भुक्तानीको समय बढाउने हो । तर, यो त्रैमासमा तिर्नुपर्दैन अहिलेको समेत अर्कोमा तिर भन्नु चाहिँ उनीहरुको उठिबास गराउने हो ।
बाँदर धपाउन र सडकका झार उखेल्न नयाँ टिसर्ट लगाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खोलामा बगाउने सरकार, अहिले परेको बेला किन निदाएको छ, बुझिनसक्नु भएको छ।
गरिहाल्नुपर्ने कुरा
आजसम्म जे भयो भयो, भनेर मान्ने हो भने पनि तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । यसलाई बुँदागत रुपमा पेश गरिएको छ ।
१. मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन अब कम्तीमा दुई वर्ष उँभो लाग्दैन । किनभने पहिलो, कोरोनाभाइरस संक्रमणको असर कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन, दोस्रो चाहिँ संसारभरकै मानिसहरु अब तुरुन्तै यात्रा गर्न डराउँछन् । फेरि यात्रा गर्न चाहे पनि विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दी र बेरोजगारीका कारण मानिसहरुको यात्रा गर्ने क्षमता पनि खस्कन्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा गएको ब्यांक कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीको सुरुवात कम्तीमा अबको एक वर्ष पछि सार्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलब आदिको खर्चका लागि सरकारले राहतको घोषणा गर्नुपर्छ। तर, यो क्षेत्रमा ब्यांक कर्जा थप्न हुँदैन ।
२. ब्यांकहरुले सबै प्रकारका कर्जा भुक्तानीको समय सम्बन्धित ऋणीसँग छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ । त्यसबाट कर्जाको वर्गीकरणमा असर पर्न दिनुहुँदैन।
३. कुखुराको मासु, अन्डा, दाना, चल्ला, दूध, तरकारी लगायतका कृषि उद्यमका लागि सरकारले ब्यांकको मध्यस्थतामा निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
४. उद्योगहरुलाई कमसेकम अहिलेको कुलकर्जाको १० प्रतिशत रकम अर्थात झण्डै २५० अर्ब बराबरको अत्यन्त न्यून व्याजमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५. ब्यांकहरुले कर्जा र निक्षेपको व्याजदरमा अबको एक वर्ष कुनै प्रकारले पनि दररेट परिवर्तन गर्न नपाउने र कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६. सहकारीहरु र लघुवित्तहरुलाई कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
७. ब्यांकहरुलाई उनीहरुको चैत महीनाको कुल निक्षेपको २.५ प्रतिशत रकम एक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले विना ब्याज ऋण दिनुपर्छ । यति गरेपछि ब्यांकहरुलाई ग्राहक सुविधाको लागि जति पनि निर्देशन जारी गर्न र परेको खण्डमा दबाब दिन मिल्छ । त्यो भनेको करीब रु.१०० अर्ब रुपैयाँ हो ।
यसले तरलता सहज बनाउँछ, ब्यांकहरुको नाफा घट्दैन र आफ्ना निक्षेप र कर्जा ग्राहकलाई जति पनि सुविधा दिन सक्छन् ।
यदि सरकारले मन ठूलो पारेर अनुदान र कर्जा गरी करीब ५ खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउनसक्दा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । यसैपनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने यो वर्षको वृद्धिदर पुँजी पलायन र विकराल बेरोजगारीका कारण अर्को वर्ष हिसाब नै राख्न नपर्ने ठाउँमा पुग्छ । बेलैमा सोचौं।
(नेपाल अर्थविद् हुन्।)
@rajunepal
-1732452683.jpg)
