कोभिड-१९ः कैदीबन्दीप्रति निष्ठूर सरकार !
रवीन्द्र भट्टराई
कोभिड १९ को कहर चुलिएपछि इरानको सर्वोच्च अदालतले कारागारमा रहेका धेरै बन्दीलाई छुटकारा दिएपछि हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई पनि यसबारे सोच्न प्रेरित गरेछ ।
नभन्दै ७ चैतमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यस सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गर्यो: बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा रहेका थुनाको विकल्पमा दिशान्तर लगायत कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने र अभिभावकले अदालतले खोजेको बेला उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने र कारागारमा बन्दीको भिड कम गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदवापत रकम बुझाई छोडिपाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छाड्न सम्बन्धित इजलासबाट आदेश गरी छाड्ने व्यवस्था गर्ने ।
झट्ट हेर्दा निर्णय गजबकै लाग्छ । थुप्रै मानिस छुट्ने भनेजस्तो भान पर्छ । केही दिन अघि चितवनको कारागारबाट ९ जना र अर्को जिल्लाबाट ७ जना बन्दी छुटेको समाचार पनि आयो ।
प्रश्न उठ्छ, के यस निर्णयबाट अदालतले दण्डसुधारमा गतिलो फड्को मारेको हो त ? के यो अवसरमा बालसुधारगृह र कारागारमा रहेका बालबालिका र बन्दी थुनुवाले साँच्चै नै न्यायिक राहत पाउँछन् त ? वास्तविकता भने त्यस्तो देखिन्न ।
झारा टार्ने निर्णय
मुुलुकमा आठ बालसुधारगृह छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको २०७६ फागुन मसान्तको फाँटवारीअनुसार अहिले तिनमा ८४७ बालक र २३ बालिका गरी जम्मा ८७० जना थुनामा छन् । यी सबै बालबालिका अदालतको आदेशले पुर्पक्ष वा सजाय भुक्तानका लागि थुनामा रहेका हुन् ।
अभियोजन पछिको सुनुवाइबाट अभिभावकसँग रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अवसर नदिएको परिणाम स्वरूप र सजाय स्वरूप नै सुधारगृहमा रहेका यी बालबालिकाको हकमा दिशान्तरको सम्भावना छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यसैले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको न्यायिक राहत देखिँदैन।
कारागारमा पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भएरै बसेको कैदीले कसरी पैसा जुटाउला ? रकम दाखिला सहित जिल्ला अदालतमा पुग्ला र सुनुवाइ होला ? त्यो पनि अहिलेको लकडाउनको परिवेशमा ?
यसैगरी मुलुकका ७४ जिल्लाका कारागारहरूमध्ये सर्लाही कारागारमा मात्र बन्दी छैनन्, बाँकी ७३ कारागारमा २२,५६४ पुरुष, १५०५ महिला र ९१ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । यीमध्ये केही धरौटी रकम दाखिल गर्न नसकेर, केही जरिवाना तिर्न नसकेर र धेरै पुर्पक्षार्थ र केही कैदको सजाय भुक्तानी गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ रहेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार छुटेर जान सक्नेमा पहिलो पटक कसुर गरेका र कसुरदार ठहर भई एक वर्ष वा सोभन्दा कमको कैद सजाय पाएका बन्दी मात्र पर्छन् । त्यसरी कैदबाट छुटकारा लिन चाहने यस खालका बन्दीले एक दिनको कैदवापत तीन सय रुपैयाँका हिसाबले रकम दाखिला गर्नुपर्छ र असल आचरण पालन गर्ने सङ्कल्प कागज पनि गर्नुपर्छ ।
त्यस्तो बन्दी विदेशी हो भने एक दिनको कैदवापतको पाँच सय रुपैयाँले हुन आउने रकम बुझाउनुपर्छ । एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कमै सजाय भएको भए पनि क्रुरतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, यातना, विष्फोटक पदार्थको कारोबार, मानव ओसारपसार (वेश्यागमन गरेको समेत) सम्पत्ति शुद्धीकरण र लागू पदार्थको ओसारपसार वा यस्ता कसुरको उद्योग गरेकोमा सजाय पाएकाले यो रकम बुझाएर कैदबाट छुटकारा लिन पाउँदैनन् ।
यो व्यवस्थाको दायराभित्र उल्लिखित २२,५६४ मध्येका कति बन्दी पर्छन् । पहिलो कुरा, एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मानिसले सामान्यतः पुर्पक्षको सिलसिलामै त्यो अवधि भुक्तान गरिसकेको हुन्छ, त्यसैले फैसला हुँदै उसले थुनाबाट छुटकारा पाइसकेको हुन्छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले गएको ९ चैतमा कारागार र बालसुधार गृहमा पीपीई, थर्मल गन, मास्क, पञ्जा, सेनिटाइजर र टेस्टिङ किटको प्रबन्ध स्थानीय स्तरमा मिलाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अस्पतालमा नरहेका स्वास्थ्य सामग्री बालसुधार गृह र कारागारको स्वास्थ्यसेवा एकाइमा के पुग्ला ?
दोस्रो कुरा, एक वर्षभित्रै लागेर एक तह पुनरावेदन समेतबाट मुद्दा किनारा हुने अवस्था एकदम कम हुन्छ । तेस्रो कुरा, रकम हुने मानिसले एक वर्ष कैदको फैसला हुँदै यो सुविधाको लागि निवेदन गरेको र रकम दाखिल गरेको मानिस कारागारमा रहेको छैन ।
अर्थात्, कारागारमा पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भएरै बसेको कैदीले कसरी पैसा जुटाउला ? रकम दाखिला सहित जिल्ला अदालतमा पुग्ला र सुनुवाइ होला ? त्यो पनि अहिलेको लकडाउनको परिवेशमा ?
त्यसैले अदालतको यो निर्णयको सार्थकता खालि कोभिड १९ लाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा अदालतले थुनामा रहेका बालबालिका र बन्दीका विषयमा सम्बोधन गरेको थियो है भन्ने प्राज्ञिक सूचनाको अभिलेखमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।
खासमा मुलुकको दण्डव्यवस्था सुधारमा सरकार अनिच्छुक मात्र होइन, निष्ठुर पनि देखिन्छ । यो त्यसैको पछिल्लो प्रमाण हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले गएको ९ चैतमा कारागार र बालसुधार गृहमा पीपीई, थर्मल गन, मास्क, पञ्जा, सेनिटाइजर र टेस्टिङ किटको प्रबन्ध स्थानीय स्तरमा मिलाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अस्पतालमा नरहेका स्वास्थ्य सामग्री बालसुधार गृह र कारागारको स्वास्थ्यसेवा एकाइमा के पुग्ला ?
विकल्पप्रति उदासिन
सरकारले चाहेको भए कारागारमा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले दण्डसुधारकै परिप्रेक्ष्यमा काम गर्न सक्थ्यो । अपराध संहिता र कार्यविधि संहितासँगै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ जारी भई सँगै लागू पनि भइसकेको छ ।
ऐनको दफा १७ देखि २९ सम्म कैदसजाय र कैदसजायका अनेक विकल्प व्यवस्था गरिएका छन् । ती विकल्पमा जरिवाना, सामुदायिक सेवा, कैद निलम्बन, सप्ताहान्त वा रात्रिकालीन कारावास, खुल्ला कारागार र दण्डजमानी (प्यारोल) छन् ।
विभिन्न विकल्प प्रयोग गरिएमा कारागारका बन्दी जनसंख्यालाई हालको साढे २२ हजारबाट एकतिहाइ अर्थात् ७ हजारको हाराहारीमा ल्याउन सकिन्छ । यसो हुँदा कारागार व्यवस्थापन, लगानी लगायतका धेरै कुरामा सरकारलाई नै हल्का हुने थियो ।
तर, सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी यो ऐन जारी गर्दा ऐनको दफा १७ को खण्ड घ, ङ, च र छ, दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि मात्र प्रारम्भ हुने उपबन्ध राखियो । परिणाम स्वरूप ती दफाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
यसैले अहिले पनि सरकारले कारागारको सुधार र बन्दीको हित प्रवद्र्धन गर्न जोड दिने हो भने प्रस्थानविन्दु यिनै दफाको कार्यान्वयनलाई बनाउनुपर्छ ।
अपराध पीडितको संरक्षण ऐन २०७५ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का विभिन्न व्यवस्थाको सामञ्जस्यमा पीडितलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउने र प्रतिभरण (क्षतिपूर्ति) पनि दिने अभियुक्तलाई कैदकै सजायमा छुट दिएर अभियोजन गर्ने, अभियुक्त र पीडितका बीचमा प्रत्यर्चना (प्लि) सौदाबाजी गर्न दिई कसुरदारलाई कम सजायको प्रस्ताव गरी अभियोजन गर्ने, पहिलो पटक कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षणमा राखेरै कारागार बस्नुपर्ने अवस्था नल्याउनेजस्ता थुप्रै विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
यसरी विभिन्न विकल्प प्रयोग गरिएमा कारागारका बन्दी जनसंख्यालाई हालको साढे २२ हजारबाट एकतिहाइ अर्थात् ७ हजारको हाराहारीमा ल्याउन सकिन्छ । यसो हुँदा कारागार व्यवस्थापन, लगानी लगायतका धेरै कुरामा सरकारलाई नै हल्का हुने थियो ।
-भट्टराई अधिवक्ता हुन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)