विदेशीलाई घरेलु उद्योगमा समेत लगानी गर्न दिने गरी ऐन संशोधन हुँदै, संकट निम्तिने विज्ञको चेतावनी
सरकारले साना तथा घरेलु उद्यममा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ संशोधनका क्रममा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
विद्यमान ऐनमा घरेलु व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले शुरूमा तयार पारेको संशोधन विधेयकमा समेत ‘लघु उद्यम र घरेलु उद्योग’ लाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको अनुसूचीमा राखिएको थियो ।
तर, संसदमा दर्ता गर्ने बेलामा विधेयकबाट यो व्यवस्था हटाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले १४ फागुनमा उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
“अमेरिका जस्तो विकसित र विशाल अर्थतन्त्रमा समेत साना तथा मझौला उद्यममा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन” नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “नेपाल जस्तो मुलुकमा घरेलु उद्यममै विदेशी लगानी ल्याउने कानूनी छिद्र राखियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो संकटमा धकेल्छ ।”
यस्तो व्यवस्था गरिए पाँच हजार डलर बोकेर नेपाल छिर्ने र यहाँ धर्मप्रचारदेखि अनेकौं संगठित अपराधसम्म गर्न बाटो खुल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
“हामीले सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न पनि साना तथा मझौला उद्यमलाई संरक्षण गर्नुपर्छ” अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन् ।
विद्यमान ऐनमा माछापालन, मौरीपालन जस्ता घरेलु उद्यममा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था भए पनि संशोधन मस्यौदामा यी क्षेत्रलाई प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाइएको छ ।
नयाँ मस्यौदाले कुखुराबाहेक अधिकांश पशुपालन र कृषि उत्पादनमा समेत विदेशी लगानी ल्याउन सकिने बाटो खोल्ने छ ।
विगतमा पनि कृषि फर्म, कन्सल्टेन्सी सेवा जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएको प्रमाण पेश गरेर धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै प्रहरीले केही कम्पनीका मालिकमाथि निगरानी बढाइरहेको बेला संसदमा अझै खुला नीति सहितको विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो ।
“यदि घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने हो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्थामा कस्तो असर पार्छ भनेर अहिले आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ”, शर्मा भन्छन् ।
उनको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रियागत उल्झनलाई घटाउन र नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ । “यसको मतलब घरेलु उद्यममा पनि विदेशी लगानीको बाटो खोल्ने होइन”, उनले भने ।
जानकारहरू त्यस्तो व्यवस्था पारित भएमा पछि सच्याउन निकै कठिन हुने र त्यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा खतरा समेत निम्त्याउन सक्ने भन्दै संसदले सजगता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । अर्थविद् खनाल भन्छन्, “अहिले नै हामीले त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने र सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
के–केमा प्रतिबन्ध ?
हाल अन्तिम रूप दिइएको विधेयकमा कुखुरापालन, ट्राभल एजेन्सी, पथप्रदर्शक, होमस्टे, आम सञ्चारका प्रसारण माध्यमहरू, राष्ट्रिय भाषाको चलचित्र व्यवसाय र कपाल काट्ने तथा ड्राइभिङ जस्ता व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटेरिङ सेवा, मनीचेञ्जर र रेमिटेन्स सेवामा पनि विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श, भाषा तालीम, संगीत तालीम, कम्प्युटर तालीममा भने सरकारले तोकेभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने संशोधन विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ तथा कानूनी परामर्श सेवामा पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यसबाहेक हातहतियार, खरखजाना, गोलीगट्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एनबीसी) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरिएको छ । आणविक शक्ति र विकिरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन पाइन्न ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)