बन्दाबन्दीमा भ्रमण वर्ष ‘क्लोजिङ’ को निर्देशन
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी उद्घाटन भएको नेपाल भ्रमण वर्ष दुई महिनामै स्थगित भयो। सरकारले गत १८ फागुन (१ मार्च) मा भ्रमण वर्ष अप्रिलसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ९ चैतमा भने सन् २०२० को भ्रमण वर्ष स्थगित गरेपछि सरकारले १ वैशाख २०७७ भित्रै हिसाब सहितको प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
तर, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्य ठूलो कार्यक्रम बन्द गर्न सरकारले छोटो समय दिएको बताउँछन्। उनि भन्छन्, “अहिले सबैतिर बन्द छ। कर्मचारी कार्यालय गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले भ्रमण वर्ष सचिवालयको मात्र नभएर सातै वटा प्रदेश, विभिन्न विदेशी कुटनीतिक नियोगसम्मको हिसाब निकाल्नुपर्छ।”
भ्रमण वर्ष सचिवालायका अनुसार बन्दाबन्दीका कारण देशभित्रै गरिएको खर्चको हिसाब पनि निकाल्न समस्या छ। विदेशी नियोग तथा राजदूतावासबाट हिसाब मगाउन झनै समस्या हुने वैद्य बताउँछन्। “हामीलाई जानकारी आएको ९÷१० दिनभित्रै हिउाब बुझाउन निर्देशन आएको छ। भ्रमण वर्ष रद्द भएको भन्दा पनि हिसाव बुझाउने दिएको छोटो समयले मलाई आश्चर्य बनाएको छ”, उनी भन्छन्।
सचिवालयले कोरोना प्रभावका कारण एक महिनादेखि नै खर्च कटौति र भ्रमण वर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। काम सक्न दिनरात खटिए पनि दुई महीनाको समय चाहिने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेको उनी बताउँछन्।
तर, पर्यटन सचिव केदाबहादुर अधिकारी कोरोनाभाइरसको महामारी पैmलन थालेपछि फागुनमा नै भ्रमण वर्ष सचिवालयलाई थप काम अगाडि नबढाउन र आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको थियो। उनी भन्छन्, “अहिले सरकारले छोटो समय दिएर काम गर्न निर्देशन दिएको भन्ने तर्क झूटो हो। आवश्यक कार्यालय खुुलेको र सचिवालयलाई काम गर्न नरोकिएकोले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।”
संयोजक वैद्यका अनुसार भ्रमण वर्ष २०२० ले सरकारबाट जम्माजम्मी रु.३५ करोड पाएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा रु.२० करोड खर्च भएको अनुमान छ। बाँकी रकमसहित लेखा परीक्षण गर्ने र हिसाब बुझाउन भने समय लाग्ने भएकोले जति भ्याइन्छ त्यतिको काम गर्ने गरी अगाडि बढेको वैद्य बताउँछन्।
सरकारले भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा समिति बनाएको छ। प्रदेशका वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा समितिले काम गरिरहेको थियो। त्यसको हिसाब भने सचिवाललयले नै राखिएको थियो।
भ्रमण वर्ष २०२० प्रदेश नं. २ संयोजक मनिष झा बन्दाबन्दीमा तत्काल समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। उनि भन्छन्, “प्रदेशको समितिको संरचना अनुसार मुख्यमन्त्री संरक्षक, पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष र सचिव सदस्यसचिव हुन्छ भने विभिन्न जिल्लाका १७ जना सदस्य छन्। बन्दाबन्दीमा सबै जना उपस्थित हुन सम्भव छैन। प्रदेश समितिबाट रु.५ हजारको निर्णय गर्न पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुुपर्छ। अहिलेसम्मको सबै हिसाब तत्काल बुझाउन सकिँदैन।” भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा गरिएको खर्च अहिलेसम्म प्रदेशले नपाएको उनी बताउँछन्।
सरकारले हरेक प्रदेशलाई प्रवद्र्धनात्मक का मगर्न रु.२५ लाखका दरले बजेट निकासा गरेको भए पनि संघसँगको समन्वयमा कम्तिमा रु.१ करोड खर्च भएको छ। प्रदेशस्तरमा भएको यत्रो ठूलो खर्चको हिसाव तत्काल बुझाउन नसकिने र बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्र का मगर्न सकिने झा बताउँछन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० बागमती प्रदेश संयोजक अनिल लामा पनि बन्दाबन्दीमा काम गर्न समस्या हुने बताउँछन्। उनि भन्छन्, “म काठमाडौँमै अड्किएको छु। प्रदेश राजधानी हटौँडा नपुगी काम हुँदैन। जानका लागि पास छैन। कसरी काम गर्ने ?” वागमती प्रदेश र केन्द्रको समन्वयमा रु.२ करोड रुपैयाँको भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धनको काम गर्ने कार्यक्रम तय भएका थिए। वागमती प्रदेशले बजेट नपाए पनि स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा काम गरेको थियो। त्यसको हिसाब १ वैशाखसम्ममा निकाल्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
भ्रमण वर्षको तालुकदार तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईकै संयोजकत्वको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदल छन्। कार्यदलले कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र जोखिम न्युनीकरणका लागि घरबाहिर ननिस्कन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सोही मन्त्रालयका सचिवले भने भ्रमण वर्षको काम गर्न बाहिर निस्कनु पर्ने बताइरहेका छन्। यसबाट एउटै मन्त्रालयले दुईखालको निर्देशन हुँदा काम गर्न असहज भएको प्रदेश २ का संयोजक झा बताउँछन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
