विपद्को वेला काम आउँदैनन् सरकारी कोष
सरकारले बनाएका विभिन्न कोषहरूको रकम निश्चित प्रयोजन र खर्च गर्ने कार्यविधिको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आपद्-विपद्को वेला समेत खर्च हुन सक्दैन।
सरकारले गएको ९ चैतमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिंहदरबार परिसर कार्यालयमा खोलेको कोषको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा १७ चैतसम्ममा निजी क्षेत्रबाट रु.२० करोड ७३ लाख जम्मा भएको छ। सरकारले राख्ने रु.५० करोडसम्म जोड्दा रु.७० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। कोषमा सरकारले राख्ने भनेको रकम प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्नै बाँकी छ।
कोषमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, संघसंस्था, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, विभिन्न व्यक्ति लगायतबाट रकम जम्मा भइरहेको छ। यो रकम सरकारले कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम र औपधोपचारमा सहजै खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ। सरकारी प्रक्रियामा जाँदा लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले कुनै पनि संस्था वा निकायबाट तत्कालै खर्चन सक्ने र आवश्यकताको आधारमा रकम निकासा हुन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो।
प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विपद् न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने गरी विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई करीब रु.६ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण सहयोग गरेको छ। अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो रकम खर्चन सक्छ।
यसअघि कोरोना महामारीसँग जुध्न विश्व ब्याङ्कले करीब रु.३ अर्ब ४८ करोड (२ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) ऋण सहायता घोषणा गरिसकेको छ। उसले अधिकतम ६ वर्षभित्र खर्चनुपर्ने गरी यो रकम सहुलियत ऋणमा उपलब्ध गराउने भएको छ। दुबै पटकको सहयोग समेत गरेर नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करीब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ खर्चन सक्ने भएको छ।
सरकारले विभिन्न प्रकारको विपत्मा निजी क्षेत्रको सहयोग लिने गरी सरकारी कोष खडा गर्ने गरेको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष सक्रिय नै छन्। तर, यी कोषको रकम पन्छाएर कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि नयाँ कोष खडा गरिएको छ। अन्य कोषको प्रयोजन फरक भएको भन्दै कोरोनाको लागि छुट्टै कोष बनाइएको हो। हरेक कोषको निश्चित उद्देश्य र खर्च गर्ने आफ्नै कार्यविधि हुने भएकोले नयाँ कोष बनाएर त्यसै अनुसार तत्कालै खर्च गर्ने सहज विधि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष २०६३ मा बनेको छुट्टै नियमावली अनुसार चल्छ। यो कोषमा ठ्याक्कै यति नै रकम छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी छैन। तर, सरकारी अधिकारी उक्त कोषमा अहिले पनि रु.२ अर्ब भन्दा बढी रकम रहेको अनुमान गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलका अनुसार, कोषको रकम अहिले खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले त्यहाँ कति रकम छ भनेर जानकारी लिइएको छैन।
यस्तै, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोष छ। यो कोषमा रु.१ अर्ब ५३ करोड छ। यो रकम गृहले विभिन्न जिल्ला मार्फत खर्च गराउन सक्छ। कोषलाई सञ्चालन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै गठन भएको छ। यसका लागि ‘विपत जोमिख न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ समेत बनेको छ। ऐनले तय गरे अनुसार सरकारको आदेशमा मात्रै रकम खर्चन सक्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले जानकारी दिइन्।
उनी भन्छिन्, “अहिलेको कोरोना महामारीमा सरकारले कोषको रकम खर्चन चाहे गर्न सक्छ।” यो कोषको उद्देश्य नै सरकारको सिफारिशमा राहत तथा उद्धारमा खर्च गर्न पाउने हो। यसका लागि सरकारले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रकम पठाउने र सो निकायले खर्च गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
विभिन्न सरकारी निकायले आआफ्नै ढङ्गबाट कोष स्थापना गरेर रकम जम्मा गरेका छन्। कोषबाट रकम खर्चन नमिल्ने, आआफ्नो कार्यविधि हुने भए पनि सरोकारवाला निकायले भने विपद् तथा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यस्ता कोष सम्झने गरेका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, एकल महिला, विपन्न, अशक्त आदिका नाममा कोष खडा गरिएका छन्। यी कोषमा गएको असारसम्ममा रु.१६ करोडभन्दा बढी जम्मा भएको छ। तर, समय सान्दर्भिक रूपमा प्रयोग नगरिंदा यी कोष अप्ठ्यारो पर्दा काम आउन सकेका छैनन्। यस्ता कोषहरू पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न सीमित हुने गरेका छन्।
२५ अर्बको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) ले तोकिएको शर्त अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले यो कोष बनाएको हो। कोषमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सबै संस्थाले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ। यो रकम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत नै ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।
यो कोषमा हालसम्म रु.२५ अर्ब ७२ करोड जम्मा भएको र जसमध्ये रु.१ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए। प्राधिकरणले दूरसञ्चारको विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तारका लागि यही कोषबाट करीब रु.१४ अर्बको काम गरिरहेको आर्याल बताउँछन्।
सरकारले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले बन्दाबन्दीको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूटको व्यवस्था मिलाउने गरी १६ चैतमा निर्णय गरिएको थियो। सरकारले दूरसञ्चार सेवामा दिने यस्तो राहत र सहुलियत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट व्यहोर्नु्पर्ने एक व्यवसायी बताउँछन्।
मजदुर कल्याणकारी कोषमा ३४ करोड
नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल आएका पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स कार्ड) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार हरेक विदेशी पर्यटकले टिम्स कार्ड लिन रु.२ हजार तिर्नुपर्छ। त्यो रकमको १० प्रतिशत पदयात्रा मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। कोषमा हाल रु.३४ करोड ७४ लाख छ।
अहिले पदयात्रा मजदुर र गाइडले रोजगारी नपाएको र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको आय बन्द भएकाले यही कोषको रकमबाट राहत दिनुपर्ने मजदुर संगठनको तर्क छ। यो कोषको रकम पदयात्रा मजदुरको उद्धार, औषधि उपचार र मृत्यु भएको अवस्थामा राहत स्वरूप दिन मिल्ने बाहेकमा खर्च गर्न नमिल्ने गरी कार्यविधि बनेकोले अहिले चलाउन नमिल्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन् “यो रकम चलाउने हो भने अहिलेको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्छ।”
दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने वायुसेवाकै राहतका लागि दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष छ। प्राधिकरण नियमावली २०५८ अनुसार बनेको यो कोेषमा पर्वतीय उडान गर्दा प्रतिविदेशी यात्रु ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यमा एक विदेशी यात्रुले २ डलर तथा हेलिकोप्टर सेवातर्फ प्रत्येक चार्टर उडान गर्दा हुने कूल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। सो कोषमा त्यतिवेलै डेढ वर्षमै रु.२४ लाख जम्मा भएको थियो।
हवाई नीति २०६३ अनुसार सुगममा ६० प्रतिशत र दुर्गममा ४० प्रतिशत उडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दुर्गममा उडान नगर्ने वायुसेवाले कोषमा योगदान गर्नुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रको उडान सञ्चालनमा सहज बनाउने कोषको उद्देश्य थियो। अहिले सबै वायुसेवा थन्किएको अवस्था र कोरोनाको प्रभावले परेको असर न्यूनीकरण गर्न यो कोषलाई सञ्चालन गर्न सकिए राहत हुने व्यवसायी बताउँछन्।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलका अनुसार, अहिलेसम्म यो कोष सञ्चालन हुन्थ्यो भने यसबाट निकै ठूलो राहत पाइन्थ्यो। यस्तो कोषलाई अप्ठ्यारोमा मात्रै नभएर अघिपछि पनि सम्झनुपर्ने र रकम नियमित जम्मा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
