कोरोना संकटको मौका पारी सेनाद्वारा कानूनी रीत नपुर्याई द्रुत मार्गको परामर्शदाता छनोट
कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका बीच नेपाली सेनाले हतारमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट गरेको छ। सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ‘संकटको परिस्थितिमा गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरेर कानूनसम्मत निर्णय गर्न’ सचेत गराउँदा गराउँदै सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेको हो। हतारमा सम्झौता गर्न सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानलाई ध्यान नदिइँदा छनोटको निर्णय विवादमा तानिएको छ।
१८ चैतमा काठमाडौं द्रुत मार्ग सडक निर्माण आयोजनाले कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएको हो। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको एकाध घण्टामै छनोट भएको योसिन इञ्जिनियरिङ जेभीलाई 'लेटर अफ इन्टेट' (आशयको सूचना) जारी गरिएको स्रोतले बताएको छ। कोराना संकटका बेला हतारमा छनौट गरिएकाले शंका उत्पन्न गराएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरीदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाका विषयमा वार्ताको विषय उल्लेख छ। वार्ता गर्दा परामर्शदाताले उपलब्ध गराउँछु भनेको सेवाका विषयमा प्रष्टताका साथै प्रस्ताव गरिएको मूल्यमा कटौतीको सम्भावना हुन्छ।
तर, सेनाले ऐनमा भएको वार्ताको प्रावधानलाई ख्याल नगरी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको तीन घण्टाभित्रै योसिन इञ्जिनियरिङको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धित कम्पनीलाई पठाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने कानूनी प्रक्रिया पुर्याएरै ‘क्वालिटी तथा कस्ट’मा आधारित भएर कोरियाली कम्पनीलाई आशयको सूचना पठाएको दाबी गरे। “छनोट भएको कम्पनीसँग सम्झौता हुनुअघि वार्ता गरिन्छ”, उनले भने । पाण्डेले यो परामर्श सेवाको रकम ठेक्का सम्झौतापछि मात्रै सार्वजनिक हुने बताएका छन्। तर, स्रोतका अनुसार परामर्श सेवाको रकम झण्डै रु.३ अर्ब हाराहारीको छ।
यसअघि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले फोन गरेर तथा पत्र लेखेर सेनाको द्रुत मार्ग निर्माण आयोजनालाई छनोट प्रक्रिया कानूनसम्मत भएको सुनिश्चित गर्न सचेत गराएको थियो। “बन्दाबन्दीको विशेष परिस्थितिमा हतारमा परामर्शदाता छनोट गर्न आवश्यक छैन भन्ने आशयले पत्र पठाएका थियौं”, अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने “आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा नै कानून मिचिएको भनी उजुरी परेको तथा यस विषयमा छलफल जारी रहँदा रहँदै सेनाले छनोट नै गरिसक्नुले हामी अचम्ममा परेका छौं ।”
प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन, कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन र प्योङह्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्यान्टको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) तथा इप्टिसा सर्भिस दी इन्जेनेरिया स्पेन र सुसुङ इन्जिनियरिङ गरी दुई कम्पनीको जेभीको वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको थियो। जसमा, उच्चतम अंक पाएको योसिन इञ्जिनियरिङको जेभीलाई छनोट गरिएको सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
सेनाले नियोजित रुपमा योसिन इञ्जिनियरिङको जेभीलाई परामर्शदाताको ठेक्का दिन अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई मूल्यांकनबाटै अयोग्य ठहर गरेको आरोप लागेको छ। स्पेनको कम्पनी इप्टिसा जेभी तथा स्मेक इन्टरनेशनल अष्ट्रेलियाको जेभीको कागजपत्र नपुगेको तथा वारेसनामाको भाषा नमिलेको भनी अयोग्य ठहर गरिएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरुले खरीद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। कार्यालयले उक्त गुनासोका विषयमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन नेपाली सेनालाई पत्र पठाए पनि सेनाले यसको जवाफ दिएन।
सेनाले निर्माणाधीन द्रुत मार्गको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न १० मंसीरमा आशयपत्र बुझाएका ६ वटा जेभी कम्पनीको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेशनल अष्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए। तीमध्ये पाँच वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर भई छानिएका थिए।
यसअघि गएको कात्तिकमा परामर्श छनोटको मूल्यांकन मापदण्ड समय अगावै सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रक्रियालाई नै सेनाले रद्द गरेको थियो। यस विषयमा सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ गठन गरिएको थियो। इन्क्वाइरी बोर्डले आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठसहितलाई सचेत गराएको थियो।
सरकारले दुई वर्षअघि सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। यसको लागत रु.१ खर्ब ७५ अर्ब रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइन्छ।
-1732353496.jpg)
