महामारीमा स्थानीय सरकारको भर
संकटसँग जुध्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधनसहितकाे बलियो बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे डोजर जोत्ने, भ्यूटावर र गेट बनाउने बजेटलाई ‘कोरोना कोष’ मा हालौँ।
मिलन बगाले
२०७२ सालको भूकम्पमा स्थानीय सरकारको खाँचो असाध्यै खड्किएको थियो। राहत, उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणका वेला घरछेउमा सरकार थिएन। अहिले कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणको त्रास छ। देशमा तीन तहका सरकार छन्। ती सरकारसँग अधिकार र बजेट दुवै छ। अब इच्छाशक्ति र क्रियाशिलताको खाँचो छ।
विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति काठमाडौं हुँदै गाउँसम्मै पुगेका छन्। गत १२ चैतमा युएईबाट आएका व्यक्तिलाई संक्रमण भएको पुष्टि भयो। ६ चैतमा नेपाल आएका उनी सार्वजनिक सवारीमा चढे, साथीभाइसँग जमघट गरे र घर पुगे। नेपाल आएको चार दिनपछि मात्र संक्रमित भएको पुष्टि भयो।
अहिले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका यात्रुसँगै आएका अरु यात्रु देशका कुन कुनाकाप्चा पुगे, को–कोसँग भेटे, हिसाब निकाल्नै नसक्ने झन्झटमा देश फसेको छ। संघीय सरकारले उचित समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्दा आएको परिणाम हो, यो।
१ चैतपछि विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई काठमाडौं ओर्लनेबित्तिकै क्वारेन्टिनमा पठाउन सकेको भए त्रास कम हुने थियो। तर, संघीय सरकार व्यक्ति स्वयम् घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताइरहेको छ। संघीय सरकारले नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सक्दैन भने त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन्।
एकाध गडबडीबाहेक शहरमा बन्दाबन्दीको पालना दिउँसो र बिहान राम्रैसँग भएको देखिन्छ। साँझ कर्फ्यू छुटेजस्तै लर्को लाग्छ पसलमा। नागरिकको यो बाध्यतालाई भौतिक दूरी कायम गरेर सम्बोधन गर्न त्यति अप्ठेरो छैन। तर, गाउँमा गडबड चलिरहेको महसुस छ।
परम्परा, चाडपर्व र खेतीपातीको कर्म धान्दा सचेतना अपनाइएको छैन। गाडी गुडाउने, मनपरी घुम्ने जस्ता चाडपर्वको माहोल जस्तो बनाइएको छ । यस्ता काममा कडाइ गर्नु पर्छ। टेलिभिजन र एफएम मार्फत सचेतनामूलक सन्देशहरु निरन्तर प्रवाह गर्नुपर्छ। यी कामका लागि स्थानीय सरकार नै प्रभावकारी हुन्छन्। त्यस्तै भारत लगायत संक्रमण फैलिएका अरु देशबाट आएका नागरिक र उनका परिवारलाई घर क्वारेन्टिनमा राख्न स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।
अहिलेको अर्को समस्या अन्धविश्वास पनि हो। संक्रमण नफैलियोस् भन्ने कामना गर्दै धेरै ठाउँमा बलि दिइएको, पूजा गरेको र विभिन्न भ्रम छरेका समाचार आइरहेका छन्। डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका आफैं आयोजक बनेर पूजाको कार्यक्रम गर्यो।
न मास्क, न पर्याप्त भौतिक दूरी। भेटघाट, घुलमिल, नाचगान र रामरमिताले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउने डर छ। यसमा स्थानीय तह चनाखो हुनैपर्छ। विदेशबाट आएका नागरिकको घरघर गएर सुरक्षित तरिकाले बस्न सिकाउन, सम्झाउन र सुरक्षा निगरानी बढाउन घरछेउको सरकार नै सक्रिय हुनुपर्छ। स्थानीय तहले सरकारी क्वारेन्टिन पनि बनाउन सक्छ। घरमा क्वारेन्टिनको अनुशासन तोड्नेलाई त्यहाँ ल्याएर राख्न सकिन्छ।
महामारीसँग जुधिरहेका सर्वसाधारणलाई घरैछेउका स्थानीय र प्रदेश सरकारले सघाउन र जगाउन जरुरी छ। खाद्यान्न संकलन, वितरण, बिक्री, पानी तथा अत्यावश्यक औषधिको जोहो, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष प्याकेज अहिलेको प्राथमिकता हो। स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर तुरुन्तै काम शुरु गरिहाल्न जरुरी छ।
संकटसँग जुध्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधन दिएर बलियो बनाउन संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न। बाँच्ने आधार दिएर बन्दाबन्दी लम्ब्याइयो भने हामी जोगिन्छौं । अब थप गल्ती नगरौं। स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका डोजर जोत्ने, भ्यूटावर र गेट बनाउने बजेटलाई ‘कोरोना कोष’ मा हालौँ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
