कोरोना नियन्त्रणमा कहाँ चुकिरहेका छौं हामी ?
महामारीको गम्भीरता आकलन गर्न शुरुमै नजरअन्दाज गर्ने मात्र होइन— पीपीईमै अल्झिरहँदा प्रभावकारी क्वारेन्टिन, नयाँ केस पत्ता लगाउने एवं कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग लगायतका महत्वपूर्ण कार्य र अन्य तयारी गर्ने समय गुमाइरहेको छ ।
डा. मधुर बस्नेत
महामारीको गम्भीरता आँकलन गर्न शुरुमै नजरअन्दाज गर्ने मात्र होइन— क्वारेन्टिन, नयाँ केस, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, पीपीईमै अल्झिरहँदा सरकारले सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने दुर्लभ समय गुमाइरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले सेती अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमित बिरामीको ट्रयाकिङ विवरण (फिल्डबाट पंक्तिकारलाई प्राप्त जानकारी) का आधारमा हाम्रा कमी—कमजोरी प्रष्ट्याउन चाहन्छु:
७ चैतमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेर ट्याक्सी चढेर धापासी पुगेको, भोलिपल्ट ट्याक्सी चढेर पुनःविमानस्थलबाट बुद्ध एअरबाट नेपालगञ्ज पुगी अटोमा कोहलपुर चोक हुँदै विंगर चढेर धनगढी अनि अटोबाटै घरसम्म पुगेको, गाउँमा धेरैलाई भेटेको मात्र नभइ कोरोनाको सचेतना गर्ने भन्दै गाउँलेहरुलाई मास्क समेत बाँडेको ।
स्वभाविक प्रश्न
घोषित राष्ट्रिय नीति अनुरुप पनि कुनै पनि यस्ता यात्रुलाई विमानस्थलमै ‘होम आइसोलेसनमा बस्न लिखित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने, निज घर पुगेर आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बसे, नबसेको स्थानीय सुरक्षा निकायले अनुगमन गर्ने तथा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक उनीहरुको स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने’ लेखिएको छ ।
कागजमा यति प्रष्ट लेखिएको कुरा किन कार्यान्वयन भएन ? निजबाट कतिजनालाई संक्रमण सर्यो होला ? यसको जिम्मेवार को ?
अहिले सरकारले महामारी सामना गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, विपद्को अवस्थामा हामीलाई लागेको ‘पर्याप्त’ प्रयास वास्तविकतामा ‘पर्याप्त’ हुँदैनन् र अहिले भइरहेको त्यही हो ।
समस्याका चार जड
१. विषयप्रति नजरअन्दाजः महामारीको शुरुआतमा सरकारमा पदासीन कतिपय पदाधिकारीहरुले विषयको गम्भीरताप्रति नजरअन्दाज गरेको देखियो । ‘प्रतिक्रियात्मक नेतृत्व शैली’ अपनाएको पनि पाइयो । यहाँ नियतमा प्रश्न गरिएको होइन तर नियत सफा हुँदैमा सधैं विषयको गम्भीरता बुझ्न सकिंदैन ।
पछिल्लोसमय प्रधानमन्त्रीको पहलमा सरकारले लकडाउनको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै गरेका व्यवस्थापन सम्बन्धी गरेका निर्णयहरु भने स्वागतयोग्य छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चुनौति छन् । त्यसका निम्ति सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।
२. पुरानैं कार्यशैलीः महामारीजस्तो संकट व्यवस्थापनमा व्यापक बहुआयामिक एवं बहुपक्षीय पाटाहरुको एकीकृत संयोजनबाट मात्र सम्भव छ भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन । अकल्पनीय संकटमा पनि सरकारी संयन्त्रको मनोवृत्तिमा पुरानै कामकाजी ढर्रा हावी देखियो ।
३. योजना निमार्ण र परिचनालनमा ढिलाईः विपत्मा विज्ञ समूह गठन गर्ने, उनीहरुको व्यापक सहभागीतामा योजना निर्माण एवं परिचालन गर्ने काममा पनि ढिलाई गरियो । पछिल्लो समय विज्ञ समूह गठन भएको समाचार त आएको छ । तर, यसको चुस्त, द्रुत कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी संयोजनको चुनौती यथावत नै छ ।
४. महासंकट समेत कमिशनखोरको प्रभाव ।
अबको बाटो
अगाडी गर्नुपर्ने धेरै छन्, जसलाई यो सानो लेखमा वर्णन गर्न सम्भव छैन । तथापि स्वास्थ्यकर्मीका हिसाबले फिल्डमा भएका अनुभव र अध्ययन समेतको आधारमा केही प्रमुख मुद्दा बारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्ने छु ।
१. विषयविज्ञ समूहले तयार पारेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं प्रभावकारिता बारे नियमित अनुगमन र मुल्यांकन ।
२. हाल उपप्रधानमन्त्री संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयहरुबीच प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादन, उपलब्धिको प्रवद्र्धन र कमी कमजोरी तत्कालसच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने ।
३. हामी कहाँ अहिले पनि विदेशबाट आएकामा मात्र संक्रमण देखिएको छ वा देखिन्छ जस्तो धारणा बनेको छ । तर, पछिल्ला चारजना संक्रमितले अरुलाई पनि रोग सारेको हुनसक्ने सम्भावना साथै भारतबाट भित्रिएका लाखौं नागरिकमध्ये कतिपयले संक्रमण भित्र्याएको हुनसक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै हरेक वडामा पनि २०—४० घरको एउटा क्लस्टर बनाई एक जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा ३—४जना सदस्य (सदस्यमा स्थानीय शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी पनि राख्न सकिन्छ ) सहितको निगरानी र अनुगमन समिति बनाउन सकिन्छ ।
बाहिरबाट आएका हरेक व्यक्तिको प्रभावकारी क्वारेन्टिनको सुनिश्चितता गर्ने साथै तिनमा रोगको लक्षण देखिए सुरक्षित माध्यमबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउन मद्दत गर्ने, यही समितिले क्लस्टरका अन्य व्यक्ति पनि अन्य कुनै रोगका कारण गम्भीर बिरामी परेमा अस्पतालसम्म लैजान सहजीकरण गर्ने, सबै क्लस्टरहरुको प्रादेशिक र संघीयस्तरमा दैनिक रिपोर्टिंङ तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
४. शंकास्पद हरेक व्यक्तिलाई माथि उल्लेखित समितिको निगरानीमा घरैमा कडा क्वारेन्टिनमा राख्ने, हरेक वडा र पालिकामा (जनसंख्या अनुसार) केही स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थासहित एउटा क्वारेन्टिन केन्द्रको व्यवस्था गरी आइसोलेसनमा राख्ने र अलिक कडा बिरामी भए तुरुन्त अस्पतालमा पु¥याई उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । किनभने अहिले उपलब्ध परीक्षणविधिमा प्रति परीक्षण कम्तीमा १८-२० हजार रुपैंयाँसम्म लाग्ने देखिन्छ, जुन हाम्रो जस्तो स्रोतको अभाव भएको देशमा सबै शंकास्पद बिरामीमा गर्न महंगो पर्नसक्छ । र, जब सिकिस्त बिरामीहरुको संख्या बढेर उनिहरुको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ हादमीसँग स्रोत नहुन सक्छ।
५. सरकारले अहिले आईसीयू/भेन्टिलेटर व्यवस्थापनमा जोड दिएको जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि चारो छरे जस्तो । विश्वव्यापी तथ्यांक अनुसार संक्रमित बिरामीमध्ये १५—२० प्रतिशतलाई गम्भीर रोग हुनसक्ने र ५ प्रतिशतलाई आईसीयू/भेन्टिलेटर को आवश्यकता पर्नसक्छ । त्यसैले यो बेला सबैतिर आइसीयू/भेन्टिलेटरको क्षमता बढाउन बजेट बाँडन थाले त्यसले समयमा काम बन्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई कमाऊ धन्दा हुने जोखिम बढी देखिन्छ ।
त्यसैले पहिलो चरणमा उपत्यकामा ३००—५०० बेड क्षमताका कुनै एउटा अस्पताललाई कोरोना अस्पताल तोकी त्यसैमा सबै पूर्वाधार र तयारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा विभिन्न अस्पतालमा बिरामी छरिएर संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ, साथै एकैठाउँमा स्रोत परिचालन गर्दा समयमै तयारी गर्न सकिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । उपत्यकाको हकमा छाउनीस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
त्यसैगरी प्रदेशहरुमा पनि त्यस्ता एक, एक अस्पताल पहिचान गरी कोरोना अस्पताल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । यदि संक्रमण बढ्दै गएमा प्राथमिकताका आधारमा अन्य अस्पताललाई पनि कोरोना अस्पतालको रूपमा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । अहिले जस्तो हरेक अस्पतालमा केही बेड छुट्याउने नीतिले एकातिर तयारी नपुग्ने र अर्कातिर ति अस्पताल नै संक्रमणका केन्द्रमा परिणत हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ ।
माथि नै भनियो कि रोगले बढी च्याप्ने १५—२० प्रतिशतमध्ये आईसियू्\भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने ५ प्रतिशत बाहेक १०-१५ प्रतिशतलाई कम्तिमा अक्सिजन अत्यावश्यक पर्न सक्छ । र, रोगले असाध्यै च्यापेको त्यो समयमा उपचार र अक्सिजन मात्र पाए पनि उनीहरु बच्न सक्छन । बिरामीको यो ठूलो हिस्सा जसलाई कमै मात्र लगानी र स्रोतको आधारमा बचाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ भने हाम्रो कमै ध्यान गएको छ । तसर्थ अहिले उपकरणको जोगाड गर्दै गर्दा छुटाउनै नहुने कुरा भनेको अक्सिजन उत्पादन हो । किनभने भेन्टिलेटर नै चलाउन पनि अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ । अत्यावश्यक औषधीको जोहोमा पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिन्न ।
जवाफदेहीता
कागजमा जति राम्रा कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयनका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता हो । तसर्थ संकटको यो घडीमा काममा खटिने र खटाइने हरेक व्यक्तिको निम्ति प्रष्ट कार्यादेश र जवाफदेहीता तोकिनु पर्छ । हरेक काम संयोजित ढंगले अन्तरसम्बन्धित भएर गरिनुपर्छ । त्यसका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्म प्रत्येक तहमा एक जना मुख्य संयोजक तोकिए काम सहज हुने देखिन्छ ।
संकटको यो घडीमा हाम्रा योजनाहरु बहुआयामिक हुनुपर्छ र प्राथमिकताका आधारमा समानान्तर रुपमा काम अघि बढाइनुपर्छ । जस्तो, शुरुमा चीनबाट ल्याइएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्नमै बढी ध्यान गयो । त्यसपछि समुदायमा क्वारेन्टिन, केस तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंङ तिर कुरा जाँदै थियो । त्यहीबीचमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईको कुरा यसरी आयो कि अरु तपशील झैं बने । जबकि, यी सबै कुरा एकसाथ अघाडि बढाइनुपर्ने हो ।
लकडाउन त गरियो तर देशका विभिन्न भागमा संकलित शंकास्पद बिरामीका परीक्षण नमुना काठमाडौँ कसरी ल्याउने, अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता तयारी नभएको प्रष्ट देखियो । त्यसैले विज्ञ समूहले पनि योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकताको निर्धारणसहित र समग्र पक्षहरुको सम्बोधन हुने हिसाबले गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
विपदको समयमा कतिपय कुरा गर्दागर्दै पनि सिकिन्छ । तर, धेरै कुरा गरेर र परेर मात्र सिक्ने प्रवृत्तिले यस किसिमको विपदको सामना गर्न सकिन्न ।
आउनुहोस् हामी सबै मिलेर कोरोनाको यो महामारी सफलतापूर्वक सामना गरौं !
(मनोचिकित्सक बस्नेत धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक हुन् ।)
-1732452683.jpg)
