अर्थतन्त्रलाई कोरोनाभाइरस लाग्यो भने ?
नेपाली आर्थिक व्यवस्थामा अझै पनि निर्वाहमुखी चरित्र बाँकी रहेका कारण कोरोनाभाइरसले निम्त्याउने विश्वव्यापी मन्दीकै कारण नागरिकले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नआए पनि वैदेशिक रोजगारी र सेवा क्षेत्रमा पर्ने असरबाट निस्कन निक्कै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजु नेपाल
सारा विश्व यतिखेर कोरोनाभाइरसको संक्रमणले आतंकित छ । यो संक्रमणले कुनै जाति, धर्म, सम्प्रदाय, देश, धनी, गरीब कसैलाई छाडेको छैन र तुरुन्तै छाड्ने छाँटकाँट पनि छैन ।
यस विश्व महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । एकातिर तीव्र सरुवा रोग र अर्कोतिर चीन, खाडी मुलुकलगायत पश्चिमा मुलुकसँगै बाँकी विश्वसँगको बाक्लिदै रहेको आवत जावतले हामी अछुतो रहने कुनै सम्भावना थिएन पनि ।
यतिखेरको मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाइरसको संक्रमणको विस्तारलाई कसरी रोक्ने, संक्रमित व्यक्तिहरुको सबल र सुरक्षित उपचार व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने नै हो ।
तर, सँगै यो भाइरसको संक्रमणको बहुआयामिक प्रभाव भएकाले यसले पार्ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत प्रभावका बारेमा बहस शुरु हुनेछन् र हुनु पनि पर्छ । त्यसो त कतिपय प्रभावहरु देखिन थालिसके । आर्थिक रुपमै भन्ने हो भने विश्व बजारमा शेयर मूल्यमा झण्डै ३० प्रतिशतले गिरावट आइसकेको छ, र यो क्रम जारी छ ।
यो वर्ष शुरु हुँदै गर्दा ६३ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल रहेको कच्चा तेलको मूल्य आज ३० मार्चमा आइपुग्दा करीब २१ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । यी दुई सूचकांकले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छन् । अर्थशास्त्रीहरुले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको कुरा बताउन थालिसकेका छन् ।
यस आलेखमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा चर्चा गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८.५ प्रतिशतको अत्यन्त महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण ग¥यो, जुन तथ्यसंगत थिएन ।
अघिल्लो वर्षको ६.८ प्रतिशतबाट ८.५ पुर्याउने कुनै योजना पनि थिएन । विगत ६ महीनाको सरकारी खर्च र अरु सूचकहरुले आर्थिक वृद्धि करीब ६ प्रतिशतमा रहने संभावना थियो, तर कोरोनाभाइरसको कारणले अब यो बढीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संभावना छ ।
यद्यपि हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको सकारात्मक पाटो भनेको, सानो आकारको अर्थतन्त्र भएकाले कतिपय अवस्थामा ठूला समस्याहरुको प्रहारलाई यसले छल्न पनि सक्छ । अर्थात् अविकसित अर्थतन्त्रका विभिन्न उपकरणहरुको स्वतः प्रयोग हुन थाल्दा ठूलै प्रहारको ठूलो असर हुनपुग्दैन ।
विशेषगरी कृषि केन्द्रित निर्वाहमुखी आर्थिक क्रियाकलापलाई अझैं पनि हाम्रो समाजमा सहजै ग्रहण गरिँदा ठूला आर्थिक दुर्घटनाका बीच पनि यहाँको अर्थतन्त्रले आफूलाई थोरै संकुचित गरेरै किन समाजको धुकधुकी बचाएरै अघि बढ्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हामीले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका वर्षहरुको आर्थिक क्रियाकलापबाट देखिसकेका छौं ।
यो पटक पनि अर्थतन्त्रले त्यो काम शुरु गरिसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि एकैपटक धेरै मानिस आफ्नो थातथलो फर्कनु भनेको र गाउँघरलाई नै आफ्ना लागि खानबस्न सुरक्षित ठानेको मान्न सकिन्छ ।
चरम अभावको वेलामा केही हदसम्म ग्यासलाई दाउरा र गुइँठाबाट प्रतिस्थापन गर्नसक्ने, आम्दानी कम हुँदा एकवर्ष लुगा नकिन्ने, वा किनेर खाने तरकारीलाई गाउँमा आफ्नै करेसाबारीको तरकारीले पु¥याउने जस्ता कुरा गर्न आम नेपालीका लागि अझै गाह्रो भइसकेको छैन । जुन विकसित वा ठूलो अर्थतन्त्रमा हुन्न ।
यति हुँदाहुँदै पनि कोरोनाभाइरसका कारण विश्वका अरु मुलुकसँगै हाम्रो पनि केही क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पार्छ । लेखमा गर्न खोजिएको मुख्य चर्चा त्यही हो ।
थलिने क्षेत्र पनि छन्
देश बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा छ, कति दिन लम्बिन्छ थाहा छैन । तर डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट चीनमा शुरु भएको यो महामारी विरुद्ध ऊ निक्कै ठूलो प्रयाससहित नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । यससँगै चीन आफूभित्र खुल्दैछ । यूरोप र अमेरिकामा कोरोनाभाइरसको आतंक अझै चुलीमा पुगिनसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।
हाम्रो दक्षिणतर्फको छिमेकी भारत कोरोनाभाइरसको अर्को केन्द्रविन्दु हुन सक्ने अनुमान आइरहेको छ । र, यदि अनुमान मिल्न गयो भने हामीकहाँ पनि महामारीले उत्पात गर्नेमा विमति नहोला । सार्क राष्ट्रमा कोरोनाका बिरामीको संख्या झण्डै ३ हजार पुगेको छ । एक हप्ता अघिको तुलनामा यो झण्डै दश गुणाले बढी हो । यसले यसको भयावह स्थितिको चित्रण गर्दछ ।
कोरोनाभाइरस र बन्दाबन्दीको सबैभन्दा पहिलो र देखिने असर उपभोक्ता र उत्पादकबीचको डोरी टुट्नु हो । अर्थव्यवस्थाको लागि यो सबैभन्दा खतरनाक हुनसक्छ ।
अझ कृषि र त्यसमाथि पनि तरकारी, मासु र अण्डा जस्ता आजको आजै बिक्री गर्नुपर्ने (पेरिसेबल) वस्तुको कारोबारमा त्यस्तो डोरी टुट्दा त्यस्ता वस्तुका उत्पादक (किसान)को आर्थिक स्थिति धरासायी हुनसक्छ । यो डोरी फेरि जोडिन धेरै समय लाग्छ र यसमा जोडिएका सबैले धेरै घाटा सहनुपर्छ ।
स्केच: भानु
कोरोनाभाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने अर्को नकारात्मक प्रभाव भनेको मूल्यवृद्धि हो । यसले मुद्रास्फीति बढाउने त भयो नै । अब तरकारी, फलफूल र मासु जस्ता पदार्थको मूल्य आकासिन्छ । हप्ता दिनको बीचमा तरकारीको मूल्यमा देखिएको फरकले यसको संकेत गरिसकेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा कृषिको मुख्य बाली धान खेतीको तयारी गर्ने बेला अब शुरु भयो । आलु खन्ने, गहुँ काट्ने र धानको बीउ राख्ने काम अबको एक महीनामा हुन्छ ।
यदि कोरोनाकै कारण समयमै किसानहरु खेतबारीमा जान पाएनन् वा मल बीउ पाएनन् भने धानको उत्पादनमा पर्ने असरले अर्थतन्त्र पूरै थलिन्छ । यही कारण किसानलाई समयमै बीउ, मल आदिमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ। यसका लागि संघीय सरकारको सहयोग र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दह्रो उपस्थिति आवश्यक छ ।
उद्योगहरुको उत्पादन बन्द भएको छ । यसअघि उत्पादित वस्तु बजार पुगेका छैनन् । पर्यटन लगायतको सेवा क्षेत्र पूरै तहसनहस भएको छ ।
यसमा अब दुई क्षेत्रका लागि सरकारले राहत दिनुपर्छ– उद्यमी र मजदुर कर्मचारीलाई । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीलाई समेत समेटेर उद्यमीलाई आर्थिक प्याकेजको रुपमा ब्यांकबाट ठूलै सहुलियत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले कर्जाका सम्बन्धमा ल्याएको प्याकेज सकारात्मक छ । यसले कम्तीमा तीन महीनाका लागि सहुलियत दियो । तर, यतिले नपुग्ने पक्का छ । सबैखाले कर्जाको तिर्ने सीमा अझै पर धकेल्नुको विकल्प छैन । अर्को त्रैमासमा कुनै व्यापारी वा व्यक्तिले पैसा तिर्न सक्छन् भन्नु कल्पना मात्रै हो । यसो गर्दा व्याजमा छुट नदिए पनि हुन्छ । यो पटक सहुलियत व्याजदरमा पुनःकर्जाको बाढी नै सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
यदि यसो गरेर उद्योगी र व्यापारीलाई साथमा लिन सकिएन भने ठूलो परिमाणमा पूँजी पलायन हुने खतरा बढ्छ । त्यस्तै उद्योग व्यवसाय डुब्दा सिर्जना हुने बेरोजगारीको समस्या त झनै विकराल बन्छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुका लागि पनि उद्योगी व्यापारीका लागि माथि भनेझैं प्याकेज ल्याएपछि संरक्षणको नीति चाहिन्छ । तर त्यसका लागि हामीसँग समय छ ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा तुरुन्तै हेर्नुपर्ने भनेको तरलता मात्रै हो । वैदेशिक रोजगार लगायतबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा आएको कमी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरीदको लागि ग्राहकहरुले ब्यांकबाट पैसा झिक्नै पर्ने बाध्यता, ऋणीले कर्जा तिर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ सरकारी विकास खर्च करीब करीब शून्य भएको अहिलेको बन्दाबन्दीमा बजारमा तरलता समस्या हुनसक्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र ब्यांक चनाखो बन्नैपर्छ । सरकारले चैतको कर तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म बढाएको र केही अनुपात घटाएकाले थोरै राहत चाहिँ भएको छ।
यससँगै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सेवा क्षेत्र र अझ पर्यटन क्षेत्रका लागि व्याज मिनाहा, सावाँ तिर्ने समयमा सक्दो छुट र केही वर्षकै लागि कर मिनाहा वा छुटसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरुको मनोबलमा आएको ह्रासलाई साथ दिएर सरकारले आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउने बेला यही हो ।
अब चर्चा गरौं, रेमिट्यान्सको वा यो सँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारीको । यसका धेरै पाटा छन् । विश्व अर्थतन्त्रसँग कसिलोसँग जोडिने एउटा कडी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो नियन्त्रण छैन । अबको केही वर्ष पूरै विश्व आर्थिक मन्दीमा रहने भएकाले त्यसको प्रभाव हाम्रो वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुक र रेमिट्यान्समा पर्छ नै ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ रकम बराबरको रेमिट्यान्समा २० प्रतिशत मात्रै कमी आउँदा त्यसको पहिलो असर उपभोग र उत्पादनमा पर्छ । उपभोगमा कमी हुँदा आयात कम भए पनि त्यसले राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो नै समस्याको पहिलो र मूल कारण बन्न जान्छ । यसले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई शिथिल बनाउँछ । सरकारसँग धेरै खर्च गर्नुपर्ने बेलामा पैसा हुन्न र फलस्वरुप विकास आयोजनाहरु फेरि थन्कन्छन् । हामी फेरि पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि पर्न जान्छौं ।
त्यस्तै पूरा विश्व आफै मन्दीमा जाँदा हामीलाई ऋण र सहायता दिने दाताको क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ । उसै त दिएको ऋण तथा सहयोग खर्च गर्न नसक्ने हामी नेपालीहरु सहयोग नै नपाउँदा त झन हाम्रा बजेटको आकार नै सानो हुन जान्छ ।
तर, यो भन्दा बढी सोचनीय कुरो चाहिँ यदि भारत र खाडी मुलुकबाट १० लाख मात्रै नेपालीहरु रोजगारीको अभावमा नेपाल फर्कन बाध्य भए के हुन्छ भन्ने हो । त्यो भनेको यहाँको अर्थतन्त्र तथा राजनीतिक र सामाजिक स्थिरताका लागि खतरनाक अवस्था हो ।
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले चुनावी घोषणापत्र तथा बजेट वक्तव्यमा जेसुकै लेखे पनि यसखाले समस्यामा चर्चासम्म पनि नहुनु विडम्बना हो । किनभने खतरा दैलोमै आइसकेको छ । बेलैमा सचेत बनौं र चर्चा शुरु गरौं ।
(नेपाल अर्थविद् हुन्)
@rajuneapl
-1732452683.jpg)
