विदेशमा रहेका श्रमिक-विद्यार्थी घर फर्काउने याेजना छैन: प्रदीप ज्ञवाली
.jpg)
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि जारी गरेको बन्दाबन्दी २५ चैतसम्म लम्ब्याइएको छ । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान, स्थलगत आवागमन ठप्प पार्ने देखि बन्दाबन्दी समेत घोषणा गरेपछिको अवस्थाबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महामारी जोखिमका कारण रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू कठिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । त्यस अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्न सरकार र दूतावासहरू के गरिरहेका छन् ?
विश्वव्यापी महामारीमा प्रायः सबै मुलुक आक्रान्त छन् । यस्तो संत्रासमय अवस्थामा विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि स्वभाविक रूपमा समस्यामा परेको छ । यसको चपेटामा नेपाली समुदायको बढी बसोबास हुने मुलुकहरु पनि परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका अवस्थाका बारेमा नियोग र दूतावासहरूबाट भिडियो कन्फरेन्स, व्यक्तिगत फोन सम्पर्क र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी लिइरहेको छ र सूचना अद्यावधिक गरिरहेको छ । हाम्रा दूतावासहरूले दैनिक रूपमा प्रतिवेदन पठाइरहेका छन् र सम्बन्धित देशका सरकारसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन् ।
कतिपय मुलुकसँग त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, कतिपय मुलुकमा छैन । नभएका मुलुकहरूमा कसरी काम भइरहेको छ ?
पहिलो त हामीले आवासीय दूतावास नभएका देशहरूलाई हेर्ने गरी हाम्रा राजदूतावासहरूलाई सहप्रमाणीकरण गरेका छौँ । कुनै न कुनै रुपमा हेर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । एउटा सन्तोषको विषय के छ भने हाम्रा दूतावासहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म श्रम गन्तव्यमा रहेका मुलुकमा नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा बहराइनमा तीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चार जना नेपाली संक्रमित भएकोमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ । दुई जना उपचारपछि फर्किसक्नुभएको छ । अन्यत्र त्यस्तो संक्रमणको जानकारी छैन ।
दोस्रो, हामीले ती मुलुकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीलाई त्यहाँका नागरिक सरह उपचारलगायतको सुविधा दिने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दूतावासहरूले समन्वय गरेका छन् ।
अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ । त्यो सही तरिका पनि होइन । अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन ।
तेस्रो, कतिपय ठाउँमा श्रमको करार अवधि सकिएका वा प्रवेशाज्ञाको अवधि थपिएर बस्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका हकमा पनि हाललाई समस्या नपर्ने गरी सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । यस संकटको अवधिमा भिसा अवधि सकिएकै कारण कुनै कानूनी समस्यामा नपार्ने सुनिश्चित गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गएका र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई घर परिवारबाट न्यूनतम् खर्च लाने पठाउने प्रबन्धका लागि पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ ।
त्यसकारण आजसम्म त्यस्ता नेपालीहरूलाई ठूलो समस्या परेको पाइएको छैन । तर समस्या लम्बिँदै जाँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक र अन्य समस्या परेर उद्धार गर्नुपर्ने, र यस समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बारेमा हामीले सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ र आवश्यक समयमा उचित कदम चाल्नेछौँ । सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्छ ।
पछिल्लो दिनमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीको ग्रानभिल भन्ने ठाउँमा चार नेपाली विद्यार्थी संक्रमित भएको सुनिएको छ । त्यहाँ कतिपय सूचना लुकाउने गरिन्छ पनि भनिन्छ, त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही जानकारी छ ?
मैले अघि श्रम गन्तव्यको कुरा गरेँ । अष्ट्रेलिया लगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपाली मूलका एक नागरिकको निधन भएको छ ।
बेलायतमा चार जनाको निधन भएको जानकारीमा आएको छ । हामी ती सरकारहरूसँग नियोगहरू मार्फत् नियमित सम्पर्कमा छौँ । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पोर्चुगल लगायतका मुलुकमा पनि नेपाली संक्रमित भएको जानकारी छ । अन्यत्रको पनि हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं ।
शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीलाई उचित सुविधा दिन र तत्काल घर फर्कनु परेमा उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् नि ?
अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौँ । त्यो सही तरिका पनि होइन । अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन । हामीले देख्यौँ, नेपालमा संक्रमितहरू मध्ये अधिकांश नागरिकहरू विदेशबाट स्वदेश यात्राका क्रममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ । नेपाल आफै पनि संक्रमणसँग जुधिरहेको छ ।
यतिबेलाको सर्वाेत्तम उपाय भनेको अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ । त्यहीँ रहेर संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ । त्यहाँ नेपालका दूतावास छन्, गैरआवासी नेपाली संघ छ, च्यारिटी संस्थाहरू छन् । तिनीहरुसँग मिलेर त्यहीं सुरक्षित रहनु उचित हुन्छ ।
हामी नेपालमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि जसरी प्रतिबद्ध गरेका छौँ । ती मुलुकका रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँका सरकारले सुरक्षा दिनुस् भनेर भनेका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरुबाट आएको छ । त्यसकारण यसबेला यात्रा गर्नु उचित हुँदैन ।
सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।
हुन त महामारीको संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको कुरा उत्तिकै लागु नहुन सक्छ तर यस्तो बेलामा आफ्नो घर फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ र त्यो मानव अधिकार हो भन्ने दावी पनि गरिन्छ । छोटो समयका लागि विदेशमा गएकाहरू र गम्भीर संकट व्यहोरिरहेकाहरू यदि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने नेपालीहरुलाई मात्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गरेर घर पठाउन मिल्दैन। शुरुमा त सरकारले चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी नेपाल ल्याएर खरिपाटीमा राखेकै हो ।
यो दुई तिनवटा कुरामा निर्भर रहन्छ । पहिलो, यसरी गरिने यात्राहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् ? हामी कुनै पनि नागरिक वा व्यक्तिलाई असुरक्षित यात्रामार्फत् थप जोखिममा पार्न चाहन्नौँ ।
दोस्रो, हामीले देख्यौँ, अहिले जेजस्ता समस्याहरू देखा परे, सरकारले गरेका आग्रह र लागू गरेका मापदण्डको उचित पालना नगर्दा देखा परे । यात्राको समग्र स्थितिका बारेमा समयमै जानकारी नलिँदा र स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा नबस्ता संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ । नेपाल फेरि अर्काे ठूलो जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यसकारण अहिले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । सम्बन्धित देशले पनि उचित पहल गरिरहेका छन् । त्यसकारण अत्तालिएर दौडादौड गर्ने वा ‘इभ्याक्युएट’ गर्ने स्थिति छैन । संकट यस्तो छ कि एकदमै शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई पनि यसले जरैदेखि हल्लाइरहेको छ । यो असामान्य स्थिति हो ।
मानव अधिकारको कुरा पनि यहीँ आउँछ । यसलाई अधिकार भन्दा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । मानव समाजको वृहत्तर हितलाई हेर्नुपर्छ । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन पाउँदैन भन्दैन । हामीले पनि भनेका छैनौँ तर कस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संकटको स्थितिले तय गर्छ ।
विस्तारै लकडाउन आदेश जारी गरेर सरकारले ठिक गर्दैछ भन्ने जनमत त तयार हुँदैछ, तर कतिपय सन्दर्भमा आशङ्का पनि उत्पन्न हुने गरेको छ ?
पहिलो त यस संकटको बेलामा आम नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जिएम) र फोर्ड कम्पनीलाई अब कार होइन भेन्टिलेसन उत्पादन गर भनिरहेको मैले सञ्चारमाध्यममा हेर्दै थिएँ । ड्यामलोरको सिइओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मैले सञ्चारमाध्यम हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पिपिइ चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए । त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था विल्कुलै तयार थिएन । अर्काे कुरा, विहान दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो ।
यस्तो बेलामा पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनु पर्दाे रहेछ । कसैलाई सहमतिको सरकार चाहिएको छ । कसैलाई कुनै मन्त्रीको राजीनामा चाहिएको छ । कसैलाई असल मनसायले गरिएका काममा आशङ्का जन्माउनु छ । बुझ्नुपर्ने हो, कुनै अनियमितता भएको भए भोलि नियामक निकायले हेर्छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि काम जाँच, अनुगमनभन्दा माथि हुन्छन् र ?
अहिले चाहिएको बेलामा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा ठूलो मात्रामा उपचार हुने भयो भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा आशङ्कासहित कुण्ठाले भरिएको केही तप्काले असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन् । आफु सकारात्मक सोच र कामतिर लाग्दैन, अरूले गरेका सकारात्मक कामको समर्थन पनि गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिन अघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ, ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, उनीहरू फूलतिर हेर्देनन्, सिनो मात्रै हेर्छन् ।’ मेरो भनाई त्यही तप्काप्रति लक्ष्यित थियोे ।
परीक्षण किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त ? अर्काे कुरा माथिल्लो तहबाटै स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ख्याल नगरिएको हो कि ?
हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अध्यागमनका व्यक्ति वा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिएका छौँ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधामा सतप्रतिसत वृद्धि गरेका छौँ । बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै पनि उपकरणका कारणले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।
सरकारका तर्फबाट हामीले उचित समयमा उचित कदम चालेका छौँ भन्ने लाग्छ । निकै हदसम्म लकडाउन प्रभावकारी पनि भएको छ ।
छिमेकी भारतसँग सहयोगका लागि कस्तो कुरा भइरहेको छ ?
हामीले भारतसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको ¥यापिड रेस्पोन्स टिम (द्रुत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक टोली) र आवश्यक सामग्री पठाउने कुरा गर्नु भएको छ । हामीले सहयोगस्वरुप र बजारबाट प्राप्त हुने सामग्री छिटो माग गरेका छौँ ।
विदेशबाट स्वदेश फर्कनेलाई शुरुमै विमानस्थलको प्रवेश विन्दुमा जाँचमा ख्याल नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको गुनासो बढी प्रचारमा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
विमानस्थलमा जाँच्ने भनेको तापक्रम जाँच्ने मात्रै हो । तापक्रम एक हप्ता १० दिनसम्म नदेखिन पनि सक्छ । कोभिड १९ को खतरानक पक्ष यो सुषुप्त अवस्थामै संक्रमण हुने हो । विश्वभर नै यसको यही लक्षणले सताएको छ । पहिल्यै थाहा हुने भए अलग्गै राख्न (आइसोलेट गर्न) पनि सजिलो हुन्थ्यो । हामीले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन वा तोकेको ठाउँमा बस्न भनेको हो । उहाँहरू सबैले पालन नगर्दा समस्या देखियो ।
भनेपछि हाम्रो अहिलेको समग्र कूटनीति कोरोनाविरुद्ध लक्ष्यित छ ?
यो कूटनीतिको मात्रै भन्दा पनि बहुआयामिक पक्ष हो । सरकारको समग्र नीति यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।
अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायत औषधिहरुको उपलब्धता र वितरणमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
हामीले अत्वाश्यक सेवालाई बन्द नगर्न भनिरहेका छौँ । हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिसकेका छौँ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ । घरघरमै पुर्याउने प्रबन्ध पनि मिलाउन थालिएको छ । एलपी ग्यासको अभाव छैन । पेट्रोल र डिजेलको निर्वाध आयात भइरहेको छ, यद्यपि अहिले खपत पनि छैन । दूध, तरकारीहरुको पनि अभाव छैन । विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेका छौँ । खाली समस्या भनेको कुन समयमा कति दूरीमा रहेर सामान खरिद बिक्री गर्ने भन्ने मात्रै हो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)