कोरोना संकट समाधानमा राज्य र नागरिक दायित्व
स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई निजी क्षेत्रको व्यापारको जिम्मामा छाडिदिएका कारण अहिलेको संकटमा राज्य निरीह बनेको छ। यसलाई हामीले पाठका रुपमा लिएर के गर्न सक्छौं, यसैमा राज्यको क्षमता निर्भर हुन्छ।
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संकट कहाँ गएर टुंगिने हो, यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन। साना कमजोरदेखि ठूला र शक्तिशालीसम्म सबै राष्ट्र यस महासंकटबाट प्रताडित छन्। चीनमा नयाँ भाइरस देखिएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभन्दा राजनीतिकरण गर्ने र उल्टै होच्याउने राष्ट्रहरु अहिले आफैं सबभन्दा बढी संकटमा फसेका छन्।
नागरिकको स्वास्थ्यका लागि अर्बौं बजेट खर्च गर्ने र उपचारको जिम्मा राज्यले नै लिने व्यवस्था भएका देशहरु समेत नराम्ररी संकटको भूमरीमा फसिरहेका छन् भने नेपाल जस्ता कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली रहेको मुलुकका लागि अतिरिक्त संकट थपिएको छ। आर्थिक उपार्जन तथा अध्यययनका लागि विदेशिएको ठूलो जनशक्ति कोरोना संकटसँगै स्वदेश फर्किएपछि रोग हाम्रो घरआँगनमै आइपुगेको छ। अहिलेसम्म देखिएका पाँचै जना संक्रमित विदेशबाट फर्केका नागरिक हुनुले पनि हाम्रो बाध्यता र संकट के छ भन्ने देखाउँछ।
संकटका वेला नागरिकले अनुहार हेर्ने सरकारको नै हो। र, संसारका अरु सरकारहरु झैं हाम्रो सरकार पनि करीब निरीह र निरुपाय छ। फलानो दिन यस्तो संकट आउला भन्ने पूर्वजानकारी कसैलाई नहुने भए पनि यस्तै संकटहरुसँग लड्न र त्यसबाट नागरिकलाई बचाउन नै राज्यको अवधारणा बनेको हो। यस्तो वेला सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरुबाट चुक्दै गएको अनुभूति जब नागरिकलाई हुन्छ, तब अत्यासलाग्दो वातावरण तयार हुन्छ। संकट गहिरिँदै र अभाव बढ्दै जाँदा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।
खाद्यान्न, औषधी, उपचार, अस्पताल आदि अभावका कारण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। राजनीतिक रुपमा त यस्तो वेलामा धेरै संकट नहोला, तर नागरिकका तहमा आक्रोश उत्पन्न भए राजनीतिले मात्र त्यसलाई थेग्न मुश्किल पर्छ भन्ने अनेक उदाहरण छन्।
हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र असाध्यै रुग्ण छ। विडम्बना, अहिलेसम्म हामीले देशभरमा सय वटा पनि भेन्टिलेटर राख्न सकेका रहेनछौं। देश–विदेशमा ठूला कुरा गर्ने र मिडियाबाजीमा रमाउनेहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दा अलिकति पनि ठोस काम गरिदिएको भए सम्भवतः अहिलेको लडाइँलाई मद्दत पुग्थ्यो होला।
स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको नैसर्गिक र प्रथम अधिकारलाई पनि राज्यको होइन, निजी क्षेत्रको व्यापारको जिम्मामा छाडिदिने गरेका कारण संकट पर्दा राज्य निरीह बनेको छ। नाफाका लागि खोलिएका निजी अस्पतालमध्ये एकाधबाहेकले कोभिड–१९ का बिरामीलाई लिनै मानिरहेका छैनन्। बलियो राज्य भएको भए यस्तो वेलामा गर्न सकिने कामहरु नभएका होइनन्। तर, अन्तिम अवस्थामा मात्रै तात्तिने प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हामीले यसलाई पाठका रुपमा लिएर के गर्न सक्छौं, यसैमा राज्यको क्षमता निर्भर हुन्छ।
केही गल्तीहरु पहिल्यै भइसकेका छन्। महामारी फैलिंदै गर्दा पनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु वेलैमा बन्द गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य जाँचका लागि आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध गर्न नसक्नु, विदेशबाट आएकाहरुलाई बेरोकटोक घुमफिर गर्न दिनु र उनीहरुमाथि सामान्य निगरानी राख्ने संयन्त्र पनि बनाउन नसक्नु जस्ता गल्ती सम्झेर मात्र हुँदैन। जति क्षति भइसकेको छ, त्यसबाट बढी हुन नदिन गर्नुपर्ने काम नै अब महत्वपूर्ण हुन्छ।
सावधानीका आवश्यक कदम
सरकारले एक साताका लागि गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) कम्तीमा तीन साता नलम्ब्याई सुखै छैन। किनभने, कोरोनासँग लड्नका लागि बाहिर सम्पर्कबाट छुट्टिएर घरमै बस्नुबाहेक कुनै उपचार छैन।
सरकारले नागरिकका लागि उठाएको यस्तो कदमको पूर्ण पालना नुहुनु दुःखद छ। विगतमा बन्द–हडतालका बेला दिनभर सवारी साधन बन्द हुँदा घरमा बसेर बेलुकीपख हावा खान बाहिर निस्के जस्तै हुल बाँधेर बेलुकी–बिहान निस्किने क्रम शहरमै छ। यो समस्या हामीकहाँ मात्र छैन।
तर, यसलाई नियन्त्रण गर्ने फेरि पनि पर्याप्त जनचेतना र त्यसको उल्लंघन भएमा कानूनका माध्यमबाटै हो। नागरिकको हितका लागि कार्यान्वयन गरिने बलियो कानुनले बलियो नागरिक बनाउँछ, बलियो देश बनाउँछ। लर्तरो किसिमले यति ठूलो जोखिमसँग लड्न असम्भव छ भन्ने त इटाली, स्पेन, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकहरुका कटु अनुभवहरुले नै देखाइसकेका छन्।
जो विदेशबाट फर्केर सीधै घर पुगेका छन्, छिमेकीभन्दा पहिला शिकार हुने त उनीहरुको आफ्नै परिवारका सदस्य हुन्। दुई साता अलग्गै बस्नु भनेको आफू मात्र सुरक्षित हुनु होइन, आफ्नो घर, परिवार, समाज र देशलाई नै सुरक्षित बनाउनु हो भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ।
यो रोग कुनै अपराध गरेर लागेको जस्तो अनुभूति र व्यवहार दुबै भएमा लुकाउने प्रवृत्ति झन् बढ्छ। हामीमध्ये जसलाई पनि, जतिवेला पनि लाग्न सक्ने रोग भएका कारण यसलाई संवेदनशीलताका साथ लिइएन भने भोलि पछुताउने समय पनि बाँकी रहने छैन।
आपत् पर्दा आत्तिएर स्वदेश फर्किने नागरिकलाई नआऊ भन्न मिल्दैनथ्यो र तिनीहरु आफ्नो घर आएका छन्। ऋण गरेर दुई–चार पैसा कमाउँला भन्दै विदेशका गल्लीमा पुगेका उनीहरु पनि खुसीले आएका होइनन्। कामधन्दा बन्द हुनुका साथै आफ्नै ज्यानमाथि खतरा आइलागेपछि आत्तिएर घर फर्किएकाहरुलाई सरकारले उचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। उनीहरु नेपाल पसेकै दिनबाट उनीहरुका पछाडि सरकार दह्रो गरी लागेको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन।
विमानस्थलमा थर्मल स्क्यानरले सामान्य ज्वरो नापेर जसरी लापरवाहीपूर्ण रुपमा छाडियो, आज सिङ्गो देशले त्यसैको प्रतिफल भोगिरहेको छ र अझै चर्को मूल्य चुकाउने अवस्थामा छ।
यदि कोरोनाभाइरसले नेपालमा पनि महामारीको रुप लियो भने त्यो शहरबाट हुने गाउँबाट विस्फोट हुनेछ। किनभने, युरोप, खाडीदेखि भारतबाट आउने मानिसहरुमध्ये प्रायः सबै गाउँ पुगेका छन्। एउटै वडामा ४०/५० जनासम्म विदेशबाट फर्केका छन्।
हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेको कुनै अभिलेख प्रणाली छैन। यस्तो वेलामा संघीय तथा प्रदेश सरकारले सक्रिय बनाउनुपर्ने स्थानीय सरकारहरुलाई हो। आफ्नो वडामा कहाँबाट को को आए भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। आपतकाल लागू गरेर भए पनि उनीहरुको विवरण संकलन गर्ने मात्र होइन, दुई साताका लागि नजिकैका विद्यालयलगायतका फराकिलो स्थानमा नराखी हुँदैन। कम्तीमा उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा मात्रै राख्न सकियो भने रोग फैलिन पाउँदैन र निगरानीमा बस्नुपर्ने मानिसहरुको यकिन हुन्छ।
अहिलेको स्वास्थ्य संकट बिल्कुलै नयाँ भएकाले यो महामारीका लागि हामी कोही पनि तयार थिएनौं। सरकारलाई पनि के के गर्ने भन्ने सबै थाहा छैन, स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि रोकथामका प्रारम्भिक कामबाहेक अरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
नागरिकलाई त झन् थाहा हुने कुरै भएन। संक्रमण रोकथामका लागि चाहिने न्यूनतम उपकरणहरु बल्लतल्ल उपलब्ध हुन थालेका छन्। करिब १२.६६* टन सामाग्री चीनबाट आइतबार भित्रिएपछि शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई जाँच्न सहज हुँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको सुझाव अनुसार पनि बढीभन्दा बढी शंकास्पद बिरामीलाई नजाँचेसम्म कोरोनाभाइरसको प्रभाव कुन रुपमा छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्न। त्यसैले परीक्षण नै नभएर भित्रभित्रै फैलिरहेको हो कि साँच्चै अन्यत्र जति नफैलिएको हो भन्ने यकिन गर्न अबका केही दिन कुर्नैपर्छ।
बन्दाबन्दीमा कामधन्दा सबै बन्द छन्। तर, पेटले बन्दाबन्दी भनेर सुख दिँदैन। दिउँसो काम गरे मात्रै बिहान–बेलुकीको गुजारा चल्ने श्रमजीवीहरु सबभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्। खासगरी शहरिया गरीबहरुको अवस्था अहिले थप कष्टकर बनेको छ। काम र आम्दानी ठप्प हुँदा भरिया, ज्यामी, निर्माण मजदुर, सुकुम्बासी लगायतलाई दुई–चार दिन गुजारा चलाउनै महाभारत हुन्छ ।
तसर्थ, सरकारले ती सीमान्त अवस्थाका नागरिकहरुलाई यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। फेरि पनि समस्या त्यही नै आउँछ, त्यसका लागि पनि सरकारसँग कुनै अभिलेख छैन। १० किलो चामल नै दिन खोज्दा पनि के मापदण्ड र आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने समस्या तेर्सिहाल्छ। सरकारले मुलुकमा अभिभावक छ भन्ने अनुभूति गराउनैपर्छ।
सबै लडाइँ मैदानमा गएर मात्रै लडिँदैनन् र जितिँदैनन्। युद्धमा भनिए जस्तै सबभन्दा राम्रो युद्ध त्यो हुन्छ, जुन नलडेरै जितिन्छ। कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाइँ पनि हामीले घरमै बसेर र सावधानी अपनाएर जित्न सक्छौं। जो सचेत छौं, सजग बनौंं र सचेतता नपुगेका ठाउँमा पु¥याउन आफ्नो ठाउँबाट मद्दत गरौं।
यस्तो वेलामा अरु कुरालाई पर राखेर सरकारले गर्ने सानोभन्दा सानो काममा पनि नागरिकले गर्ने सहयोगले अर्थ राख्छ भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गरे यो संकटलाई पराजित गर्न सक्छौं।
*सच्याईएको
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
