कोरोनाभाइरसको संकट नियन्त्रणमा अन्तर-तह समन्वय
हाम्रा सन्दर्भमा कोरोनाभाइरसका कारण निम्तिएको संकटको व्यवस्थापन एवं तीन तहका सरकारको कार्यसम्पादन र समन्वयका दृष्टिले संविधान कार्यान्वयनको परीक्षा पनि हो।
पूर्णचन्द्र भट्टराई
सन् २०१९ को अन्त्यदेखि चीनको हुपेई प्रान्त र खासगरी वुहान शहरमा देखिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले विश्वलाई नै चपेटामा पारिसकेको छ। १६ चैत बिहानसम्म यसबाट संक्रमितको संख्या ६ लाख नाघिसकेको छ भने ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालमा आइतवार बिहानसम्म ५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये एकजना उपचारपछि निको भइसकेको छ भने बाँकीको उपचार भइरहेको छ । यस महामारीको विस्तार हुन नदिन सरकारले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक (जनचेतनामूलक) उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। यस क्रममा मानिसहरूको आवागमन (मोबिलिटी) रोक्ने गरी मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएको छ।
नेपालले समय समयमा अनेकौ विपद्जन्य घटना नब्यहोरेको होइन। २०७२ सालको भूकम्पले देशको आधाभन्दा बढी हिस्सा र जनसंख्या प्रभावित भएको थियो। संकटको त्यसघडीमा आज जस्तो न त संघीय संरचना थिए, न राजनीतिक स्थिरता नै थियो, न तहगत संरचना नै स्थापना भएका थिए न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरू नै थिए। कर्मचारीतन्त्र सिधै समुदायमा पुग्नुपर्थ्यो। यसका बाबजुद मुलुकले उक्त संकटको सामना गर्यो। यद्दपि त्यतिखेर संकट नेपालमा मात्र आएको थियो र मद्दतको निम्ति विश्व समुदाय अगाडि थियो। अहिले प्रत्येक देश आ-आफ्नो संकट समाधानमा कन्द्रित छन्, तिनलाई आफ्नै लागि साधन स्रोत जुटाउन कठिन छ।
संकटको यस समयमा स्वभाविक रूपमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण र जनअपेक्षा बढी नै हुन्छ, जसको निर्वाह गर्न सहज हुंदैन। कठिन बेलामै नागरिकले सरकारको कार्यसम्पादनको अपेक्षा र कार्यक्षमताको मापन गरिरहेका हुन्छन्।
कोरोनाभाइरसको समस्याले अहिले देशभरिका महाविद्यालय⁄विद्यालय र व्यवसायहरूको बन्दाबन्दीले मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन् । विदेशमा रहे बसेकाहरू पनि यस कठिन समयमा मातृभूमिको काखमा आइपुगेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण विदेशबाट फर्किएका त्यसमा पनि तेस्रो मुलुकबाट आएकोमा देखिएको छ । र, जोखिमको विस्तार भइरहेको छ। आज यो संकट संघीय सरकारको कांधमा मात्र नभई तिनै तहको जिम्मेवारीमा परेको छ। अहिलेको संकट व्यवस्थापन एवं तीन तहका सरकारको कार्यसम्पादन र समन्वयका दृष्टिले संविधान कार्यान्वयनको परीक्षा पनि हो।
जिम्मेवारी तीनै तहको
संविधानको कार्यसूची र यसको विस्तृतीकरण अनुसार राष्ट्रियस्तरको महामारीजन्य विषयमा गर्नुपर्ने सम्पुर्ण नीतिगत र 'लजिस्टिक'को व्यवस्था तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्य संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो। अन्तर-तह समन्वय र रिफरल स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भने जोखिमयुक्त नागिरकको पहिचान, उपचारमा सहजीकरण, संभाव्य व्यक्ति र परिवारलाई 'आइसोलेसन'मा राख्ने, उनीहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र थप उपचारकालागि प्रेषणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । यसैगरी महामारी विरूद्ध जनचेताको कार्यमा समेत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै काँधमा रहन्छ।
यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पारिसकेको छ । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताएको छ। हामीकहाँ अहिले माहामारीको सामना मात्र नभई अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम गर्न तथा यसका कारण आय र रोजगारी गुमाएका नागिरकलाई भरथेगको निमित्त समेत राज्य अघि सर्न जरूरी छ । र, यहाँ पनि तिनै तहका सरकारको समन्वयकारी प्रयास आवश्यक हुन्छ। यस संकटबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने कार्यमा संघीय सरकारको बढी जिम्मेवारी रहेको हुन्छ भने, उद्योग व्यवसायलाई अनुकुल वातावरण सिर्जना गराई रोजगारी बचाउन प्रदेश सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।
भारतको दिल्ली सरकारले कोरोना संकटको सामनामा गरेको पहल, सूचना प्रवाह, उपचार प्रबन्धका साथै लाखौ नागरिकलाई खानाको व्यवस्था जस्ता राम्रा अभ्यास हाम्रा प्रदेश सरकारहरुले पनि सिक्न जरुरी छ। यसक्रममा प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य अघि बढाउनु पर्दछ। यस्तै स्थानीय सरकारले एकातर्फ बाहिरबाट आ-आफ्नो थातथलो फर्किएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने, उनीहरूलाई स्थानीय क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सँगै, अहिलेको विषम अवस्थाका कारण रोजगार र आय गुमाएका विपन्न तथा जोखिमयुक्त परिवारलाई सहयोग र भरथेगमा आफ्नो अव्वलता प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसैगरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारू गर्न समेत स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
कोरोनाभाइरस महामारीका बेला बजारमा अत्यावस्यक पदार्थको अभाव, कालोबजारी नियन्त्रणको मुद्दा निकै गम्भीर बनेका छन्। रातारात ग्याँसको हाहाकार भएको छ, मास्क र सेनेटाइजर एकाएक विलुप भएका छन् । यसमा पनि आवस्यकता भन्दा बढी जम्मा गर्ने प्रबृत्तिले समेत अभाव सृजना गर्न सहयोग पुर्याएको छ। स्वास्थ्यकर्मिहरू न्यूनतम साधनको अभावमा असहजताको सामना गरिरहेकाछन्, धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्।
यस अवस्थामा संघीय सरकारले अत्यावस्यक स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको आपूर्ति, निजी स्वास्थ्य संस्थाको परिचालन र विशेषज्ञ सेवामा केन्द्रित भई आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै र कालोबजारीका विरूद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्न जरूरी छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको स्वास्थ्य व्यवस्थापन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। संकटको यस घडीमा कालोबजारीमाथि कडा कारवाही र दण्ड अपेक्षित छ। यसमा पनि अन्तर-तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। कतिपय प्रदेशका रिफरल अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र भेन्टिलेटर नभएको भन्ने गुनासा आएका छन्। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल व्यवस्थापनमा लागि हाल्न पर्छ । प्रदेश भित्र परीक्षणल्याव स्थापना गरी बृहत् रूपमा परीक्षण आरम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले यसमा युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ। महामारीमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, सूचना प्रवाह, अत्यावस्यक खाद्य वस्तुको उपलव्धता, अनावश्यक जमाखोरीको नियन्त्रण र मानिसहरूको भरोसा टुट्न निदनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित रहन्छ।
विपद्को यस घडिमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपालका हितैषीहरूको सहयोगहरू पनि आउन थालेका छन्। यस्तो सहयोग लक्षित व्यक्ति वा समुदायमा पुग्ने सुनिश्चताका निमित्त पनि तीनै तहका सरकारहरू बीच आपसी समन्वय र दोहोरो सूचना प्रवाह आवश्यक छ।
मुलुकमा संकट आइपर्न सक्दछ भनेर नै विभिन्न संरचनाहरू बनाइएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा यी संस्थागत संरचनाहरूलाई सशक्त ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ। तर यदाकदा समानान्तर ढंगका समितिहरू निर्माण हुन थालेका समाचारहरू आउन थालेका छन्, यसले राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पुर्याउदछ। तहगत सरकारहरूले नै तत् तत् क्षेत्रमा राजनीतिक दलसंग समन्वय र परिचालनकै कार्य गर्नु पर्दछ। नागरिकस्तरका सहयोग संरचना पनि राज्यको स्थापित प्रणालीभित्रै बसेर सहयोग पुर्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
विश्वलाई प्रभावित गरेको कोरोनाभाइरसको महामारी नेपालमा केही ढिलामात्र प्रवेश गर्यो। तर पनि हामीले पूर्व तयारीको समय राम्रो उपयोग गर्न सकेनौ। अव हामीकहाँ पनि संसारकैलागी सहर बनेको कोरोनाभाईरसले प्रवेश गरी सकेको छ। समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसके यस्को विस्तार ज्यामितीय रूपमा हुने अन्यत्रको अनुभवले देखाइसकेको छ। अतः समय छँदै द्रुत गतिमा काम नभए देशले ठूलो दुष्प्रभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो वास्तविकतालाई मनन गरी तीनै तहका सरकारले अन्तर-तह समन्वय स्थापित गर्दै आ-आफ्ना जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्न जरूरी देखिन्छ।
(भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
