राहत कोषले बल्ला सर्वसाधारणको चूल्हो?

सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी गर्नैपर्ने कामबाहेक बन्दाबन्दीको मारमा परेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका नागरिकको भान्सामा चियाउनु जरुरी छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम काेषमा रकम जम्मा गरेर मात्र ती मजदुरकाे भान्सामा चूल्हो बल्न सक्दैन ।

संघीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न भन्दै रु.५० करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष खडा गरेको छ। यसको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारले पनि रु.१० करोडदेखि ५० करोडसम्मका कोष बनाएका छन्। दाताले दान दिने क्रम पनि शुरु भएको छ। तर, कोषमा हालिएको रकम रेडियोमा सुन्दै रित्तिएका भाँडा हेरेर टोलाउनुपर्ने अवस्था कति नागरिकले भोग्नुपर्ला? बन्दाबन्दी (लकडाउन) लम्बिँदै जाँदा नागरिकप्रति राज्यको दायित्व पनि बढ्दै जान्छ। त्यसका लागि सरकारले वेलैमा पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी गर्नैपर्ने कामबाहेक बन्दाबन्दीको मारमा परेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका नागरिकको भान्सामा चियाउनु जरुरी छ। यसर्थ आपतकालीन कोषको रकम अन्य काममा प्रयोग नगरी अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई खाद्यान्न, साबुन, मास्क र नियमित चाहिने औषधिमा खर्चिनु पर्छ। त्यसका लागि प्रभावकारी र सुरक्षित वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारले यथाशीघ्र संयन्त्र बनाउनु पर्छ।

सरकारले अप्ठेरोमा परेका नागरिकको खाद्यान्न लगायत तत्कालका आवश्यकतामा कोषको रकम खर्च गर्ने घोषणा गर्‌यो भने धेरै दाता उत्साहित हुनेछन्। पैसा दुरुपयोग होला अथवा अन्य काममा खर्च होला भनेर दातालाई पक्कै पीर हुन्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा नुन, साबुन र औषधिको अभाव हुन सक्ला तर, खाद्यान्नको संकट नहोला। शहरी क्षेत्रमा यो कष्ट अझ छिटै शुरु हुने सम्भावना छ। छिमेकी देशबाट खाद्यान्न निर्बाध आपूर्ति हुने सम्भावना झिनो छ। यसर्थ देशभित्र उपलब्ध खाद्यान्नको प्रभावकारी संकलन, सदुपयोग, फारो गर्न प्रोत्साहन र सुरक्षित वितरणको प्रभावकारी योजना चाहिन्छ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गर्न सकिन्छ। चीन सरकारले वुहान शहरभित्र थुनिएका जनतालाई सुरक्षित रुपमा घर–घरमै अत्यावश्यक सामग्री पुर्‌यायो। दक्षिण कोरिया र जापानले पनि सहज खाद्यान्न आपूर्ति गरे। उनीहरुको अभ्यासबारे त्यहाँका नेपाली राजदूतहरुबाट जानकारी लिन सकिन्छ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका चीनका निवर्तमान राजदूत तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडललाई विना पूर्वाग्रह यो कामको समन्वयको जिम्मा दिन सकिन्छ। उनले ‘इपिसेन्टर’ को दशा देखेर र बुझेर आएका छन्। ठूल्ठूला आपतविपत्मा काम गरेर अनुभव लिएका अरु कैयन् विज्ञ होलान्। सरकारले उनीहरुलाई आह्वान गर्न सक्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सक्दो काम गरिरहेका छन्। क्वारेन्टिन बनाउने, मास्क आफै सिलाउनेदेखि आपतकालीन अस्थायी अस्पताल बनाउनेसम्म गरिरहेका छन्।

बन्दाबन्दी शुरु हुनु अगावै सर्वत्र आर्थिक मन्दी छाइसकेको छ। कोरोनाको कहर संसारभर फैलिएकाले बाहिरबाट ठूलो सहायता रकम आउन सम्भव छैन। आपतकालीन अस्पतालको स्थापना र भेन्टिलेटर, एम्बुलेन्स, मास्क, औषधि, जाँच गर्ने किट, साबुन, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न ठूलो रकम चाहिएको छ। मेडिकल टिमका लागि आवश्यक उपकरण, औजार र क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि पनि धेरै खर्च हुन्छ।

यसपालि नेपाली उद्योगपतिहरुको मुठीमा भने ताल्चा लागेजस्तो भएको छ। भूकम्पमा राम्ररी खुलेका मुठी अहिले अप्ठेरो मानिरहेका छन्। बिस्तरै खुल्दै जालान् भन्ने आशा गरौँ।

यो वर्ष डोजर जोत्न छुट्याइएको सम्पूर्ण बजेट खारेज गरिदिने हो भने कोरोना विरुद्ध लड्न पुग्ने पैसा जुट्छ। भ्यूटावर र गेटको सम्पूर्ण बजेट पनि खारेज गरे हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले एकैछिनमा गर्न सक्ने काम हो, यो।

वडा कार्यालय मार्फत अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिको पहिचान गरी निशुल्क र सशुल्क दुईथरी प्याकेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सबैलाई निशुल्क दिन जरुरी छैन। अनलाइन मार्फत अर्डर गरेर सुरक्षित रुपमा घरघरमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्री पुर्‌याउन सक्ने कम्पनीहरुलाई सरकारले सुरक्षात्मक उपायका लागि सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसो भए सरकारलाई पनि बोझ कम हुन्छ।

खाद्यान्न संकलन, सुरक्षित रुपमा प्याकेजिङ र प्रभावकारी वितरण हुन सकेमा बन्दाबन्दी लम्ब्याएर कोरोनासँग प्रभावकारी रुपमा लड्न सकिन्छ। त्यसो हुन सकेन भने सर्वसाधारण बन्दाबन्दीलाई ५ बजेपछि खुल्ने कफ्र्यू वा नेपाल बन्द सम्झेर हरेक साँझ पसलमा ओइरो लाग्छन्। हामी अकल्पनीय क्षतिको लाचार साक्षी बन्न विवश हुनेछौं।

त्यो दिन नआउन सबैको चुल्हो नियमित बल्नुपर्छ। त्यसका लागि अनलाइन मार्फत सामान पुर्‍याउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण एउटा उपाय हुनसक्छ। त्यस्तै सुरक्षात्मक उपाय सहितका घुम्ती पसल दोस्रो उपाय हुनसक्छ। वडाको सिफारिसमा अप्ठेरोमा परेका नागरिकको अवस्था आकलन गरी सहयोग गर्ने र सरसफाइका लागि अत्यावश्यक सामान घरघर पुर्‌याउने अर्को उपाय हुनसक्छ। करोडौं पैसा जम्मा भइरहेको खबर र सर्वसाधारणको चिसो चुल्होको दूरी घटाउन ढिला गर्न हुँदैन।