अर्थतन्त्र र रोजगारी बचाउन संसारभरि आर्थिक प्याकेज, नेपालमा भने छलफलमै सीमित
भारतमा तीन साता लामो बन्दाबन्दी घोषणा भएको दोस्रो दिन १३ चैतमा वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले भारु १७ खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिन्। भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १ प्रतिशतको यो आर्थिक प्याकेजले ८० करोड गरीबलाई आगामी तीन महिना निःशुल्क चामल, आँटा, दाल र गरीब महिलालाई खाना पकाउने ग्यासका साथै नगद हस्तान्तरणलाई समेट्नेछ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानव स्वास्थ्यसँगै संसारभरिको आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीमा गहिरो धक्का पुर्याएपछि सरकारहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न तथा गरीब र न्यून आम्दानी भएका नागरिकलाई खाद्यान्नसहितका अत्यावश्यक उपभोगका सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन आर्थिक राहतका कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका छन्। कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको विश्व अर्थतन्त्रलाई गति दिन कति परिमाणमा रकम खर्च गर्नु पर्नेछ भन्ने अझै प्रष्ट छैन, किनभने कोरोनाभाइरस प्रभावले अर्थतन्त्र कति लामो समय थलिनेछ भन्ने अनिश्चित छ।
नागरिक स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारी बचाउन सरकारहरुले युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाले कोरोनाभाइरसका कारण अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न २२ खर्ब डलरको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो आर्थिक सहायताको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यो सहायता अन्तर्गत वयस्क अमेरिकी नागरिकलाई १ हजार २०० डलरसम्म सीधै सहायता तथा उद्योगलाई ऋण र बीमा तथा अस्पतालहरुलाई सहयोग पर्छन्। अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको आर्थिक संकटको सामना गर्ने यो सहायताले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाइराख्न र नागरिकको अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ति गर्न युरोपेली मुलुकका सरकारहरुले पनि कम्तीमा २० खर्ब युरोको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन्, जुन रकम बढ्दो क्रममा छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा ल्याउने मन्दीसँग जुध्न जर्मनीले ८ खर्ब १४ अर्ब डलर, बेलायतले ६५ अर्ब पाउण्ड, फ्रान्सले ३.४५ खर्ब युरो तथा स्पेनले २ खर्ब युरो खर्च गर्दैछन्। यी आर्थिक प्याकेजमा साना तथा मझौला उद्यमलाई कर्जा सहुलियतदेखि आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरीदका लागि प्रत्यक्ष सहयोगसम्म छन्।
एशियाको ठूलो अर्थतन्त्रमध्येको एक जापानले सम्भावित आर्थिक दुष्परिणामको सामना गर्न २ खर्ब ७० अर्ब डलर बराबरको आर्थिक कार्यक्रमको तयारी गरेको छ। यो प्याकेज अन्तर्गत नागरिकलाई प्रत्यक्ष नगद अनुदानदेखि साना र मझौला उद्योगको आर्थिक क्रियाकलाप तथा रोजगारीलाई कायम राख्ने सहायता समेत समेटिने छ। चीनले यो महामारीबाट अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पर्ने प्रभावसँग जुध्न १४ खर्ब डलरभन्दा बढी रकम खन्याइरहेको छ। अष्ट्रेलियाले ५४.२ अर्ब डलरको आर्थिक कार्यक्रम ल्याएको छ। रोजगारी कायम राख्न साना उद्यमलाई सहुलियत यसको प्राथमिकतामा छ। दक्षिण कोरियाले पनि ९.८ अर्ब डलरको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि सम्भावित आर्थिक संकटसँग जुध्न ठूलो रकम प्रस्ताव गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई १० खर्ब डलरसम्म ऋण उपलब्ध गराउनसक्ने क्षमता रहेको घोषणा गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले पनि प्रारम्भिक रुपमा १२ अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
तीन महीनामा विश्वभरि फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणले संसारभरिको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गहिरो धक्का पुर्याउने तस्वीर प्रष्ट देखिएको छ। औद्योगिक राष्ट्रको समूह भनिने जी–२० मूलुकमा आर्थिक मन्दी आउने आकलन गरिएको छ भने आईएमएफले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार नकारात्मक हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। युरोपियन युनियनले सन् २०२० मा जी–२० राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र २.२ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
आईएमएफकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक वृद्धि हुने बताएकी छन्। महामारीबाट अढाई करोडसम्म कामदार रोजगारविहीन हुनसक्ने प्रक्षेपण विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) ले गरेको छ। बन्दाबन्दीका कारण कैयौं देशको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः बनेको छ।
सहयोगको प्रतीक्षा
विश्वभरिका सरकारहरुले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन र रोजगारीलाई कायम राख्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म रकमका आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरिरहे पनि नेपालमा सरकारले कोरानाभाइरसको संक्रमणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रभावकारी योजना अगाडि सारेको छैन। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दीपछि श्रम आय गुमेर संकटमा परेका नागरिक तथा व्यवसायलाई उकास्न कस्तो घोषणा गर्नेछन् भन्ने पर्खाइको विषय बनेको छ। यद्यपि, कोरोना प्रभावित व्यवसायका कर्जाको साँवाब्याज चैत मसान्तसम्मका असुल नगर्न भने सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी सरकारले आर्थिक प्याकेजमा तयारी गरिरहेका र छिटै घोषणा हुने बताउँछन्। “क्षति कहाँ र कति पुगेको छ भन्ने अध्ययन हुँदैछ, तिनको लेखाजोखापछि अर्थतन्त्र, रोजगारी र आम नागरिकको दैनिकीलाई सहयोग गर्ने वित्तीय सहायताको कार्यक्रम घोषणा हुन्छ” पुडासैनीले भने।
सरकारले १० चैतबाट बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरको दैनिकीमा उथलपुथल शुरु भइसकेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुनु, बजार व्यवसाय नचल्नु र निर्माण कार्य रोकिनुको अर्थ मजदुर र ज्यालादारी गर्ने नागरिकको श्रम आय गुम्नु हो । यसै पनि, न्यून आय गर्ने समूहसँग भविष्यका लागि बचत हुँदैन। आय नहुनेबित्तिकै दैनिक खाद्यान्न तथा अन्य उपभोगका सामाग्रीमा तिनीहरुको पहुँच गुम्छ।
ग्रामीण क्षेत्रका तुलनामा अहिले शहरका दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर र विपन्न नागरिक बढी मर्कामा परेका छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल २०७२ सालको भूकम्पपछि भन्दा पनि अहिले त्यस्ता विपन्न र ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकको जीवन अप्ठ्यारोमा परेको देख्छन्। “श्रम गर्नेहरुले भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा तत्काल काम पाएका थिए, अहिले आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएर कामको अवसर र आम्दानी ठप्प भएको छ” उनले भने।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको असरले अहिले पूर्वाधारका आयोजना, पर्यटन र उद्योग व्यवसाय, यातायात जस्ता क्षेत्र मारमा परेका छन्। यी क्षेत्रमा रोजगारदाताले बेतलबी विदा दिन शुरु गरिसकेका छन्। मुख्य रुपमा साना व्यवसाय, स्वरोजगार तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर निर्वाह गर्ने समूहको जीविकामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका करीब ५ लाखको रोजगारी खोसिएको छ। देशैभरिका सडक, विद्युतसहितका पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माण पनि रोकिएकाले तिनमा काम गर्ने कामदार समेत कामविहीन भएका छन्। नेपालमा करीब २० प्रतिशत जनता भूमिहीन छन्। भूमिहीन सर्वसाधारण दैनिक ज्यालादारीका काममा बढी सक्रिय हुने भएकाले आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुनेबित्तिकै सबैभन्दा धेरै उनीहरुको जीविकोपार्जनमा धक्का लाग्छ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल आर्थिक क्रियाकलाप रोकिनेबित्तिकै करीब ९ लाख भूमिहीन परिवारको श्रम आय गुम्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दैनिक ज्यालादारी गरे मात्र खान पाउने नागरिकका लागि सहायता घोषणा गर्न सरकारले आवश्यक तदारुकता देखाएन।”
सरकारका विकल्प
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत यसलाई घटाएर बजेटको आकार रु.१३ खर्ब ८६ अर्ब बनाइएको थियो। कोरोना प्रभाव शुरु हुनुअघि नै खर्च गर्न असाध्यै सुस्त देखिएकोमा बन्दाबन्दी र आपूर्तिजन्य समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्षको बाँकी साढे तीन महीनामा विकासका परियोजनाले गति नलिने भएकाले लक्ष्य अनुसार खर्च हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
सरकारी आम्दानी र खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, मध्य चैतसम्ममा विकास लक्षित पूँजीगत बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च भएको छ। यो वर्ष रु.४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याइए पनि रु. १ खर्ब ३ अर्ब (४१ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ।
कोराना प्रभाव मत्थर नभएमा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्याएको आधाजति रकम यो वर्ष खर्च हुँदैन। यसै पनि, विद्युत्, सडक सहित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारका अधिकांश आयोजनाको गति लामै समय सुस्त हुनसक्छ। बन्दाबन्दी खुलिहाले पनि बजारमा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको चक्र बिथोलिएकाले निर्माणले तत्काल गति लिनेछैन । त्यसैले पूँजीगततर्फ खर्च नभएको रकम सरकारले कोरोना प्रभावले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन र न्यून आम्दानी भएका समूहलाई राहत दिन आर्थिक प्याकेजका रुपमा अगाडि सार्न सक्छ। यद्यपि, वैदेशिक व्यापार तथा आन्तरिक क्रियाकलापको सुस्तताका कारण यो वर्ष राजस्व पनि ह्वात्तै घट्ने देखिएको छ। यसले सरकारलाई स्रोतमा दबाब दिनसक्छ ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल सीमित स्रोत–साधनका बीचमा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी जोगाउन र श्रम आय गुमेका विपन्न नागरिकको कल्याणका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग विकल्पहरु रहेको देख्छन्। उनी संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्दै चलायमान बनाउने नीतिगत खाकातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देख्छन्। यो वर्ष बजेट खर्च न्यून हुने देखिएकाले रकमको जोहो गर्न ठूलो चाप नपर्ने अनुमान गर्छन्। “कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र ऋण रहेकाले आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न रकम नपुगेमा ऋण उठाउने विकल्प समेत छ” खनाल भन्छन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
