कोरोना विरुद्ध सरकारसँग निजी क्षेत्रको हातेमालो, कोषमा धमाधम रकम जम्मा हुँदै
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण यतिवेला विश्व नै प्रभावित छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न र यो संकटको समाधानका लागि विभिन्न देश प्रयासरत छन्। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु.५० करोडको कोष खडा गरेर स्वेच्छिक सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसहित सबैलाई आग्रह गरेको छ।
९ चैतमा स्थापना गरिएको कोषमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोगी हात बढाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिंहदरबार परिसर कार्यालयमा खोलेको खाता नम्बर १९६०००००११०१ मा बिहीबारसम्म निजी क्षेत्रबाट रु.१२ करोड जम्मा भइसकेको छ।
निजी क्षेत्रबाट सहयोग घोषणा गर्नेमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एनसेल प्रालिको रु.१० करोड छ। एनसेलले २०७२ सालको भूकम्पको वेला पनि १० मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो। यो कम्पनीले यस अघि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा रु.२० करोड, सिन्धुपाल्चोक जुरेका पहिरो पीडितलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख सहयोग गरेको थियो।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि हरेक अप्ठेरो अवस्थामा सरकारी कोषमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस पटकको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि टेलिकमले सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सहयोग रकम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको टेलिकमका महप्रबन्धक डिल्ली अधिकारीले बताए। टेलिकमले चार वर्षअघिको भूकम्पका वेला रु.१ अर्ब ५० करोड बराबरको निःशुल्क सेवा दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमै नाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी क्षेत्रले अन्य समयमा गर्ने योे खर्चलाई अहिले नै जोड्ने गरी र कतिपयले स्वतस्फूर्त रूपमा कोषमा सहयोग गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्र र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कोषमा रकम दिइरहेका छन्, कतिपयले घोषणा गरिरहेका छन्।
सरकारी कोषमा हालसम्म बीमा समितिले रु.२ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले रु.१ करोड ५० लाख, कृषि विकास ब्याङकले रु.१ करोड २५ लाख, हिमालयन ब्याङ्कले रु.१ करोड २५ लाख, ग्लोबल आईएमई ग्रुपले रु.१ करोड १५ लाख तथा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, भाटभटेनी ग्रुप र निर्माण व्यवसायी कोषले रु.१/१ करोड दिएका छन्। यस्तै, विशाल ग्रुपले रु.१ करोड, धितोपत्र बोर्डले रु.५० लाख, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले रु.११ लाख ११ हजार सहयोग गरेका छन्।
कोषमा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नेहरू पनि छन्। मासिक पारिश्रमिक कटाएर सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले सहयोग गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कोषमा दुई महीनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएकी छन्। कोषमा राजनीतिक दलका नेता तथा पार्टीगत रूपमा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग आइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले कोषमा रु.५० लाख जम्मा गरेको छ। यस्तै, राधा माधव समिति नेपालले रु.१५ लाख, हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले रु.१० लाख, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले रु.५ लाख १० हजार, एलआरआई स्कूल, काठमाडौंले रु.१ लाख सहयोग गरेका छन्।
कोषमा हालसम्म रु.२० करोड जम्मा भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। प्रतिबद्धता आए अनुसारको चेक क्लियरिङ हुँदा आइतबारसम्ममा रु.१५ करोड थप भएर रु.३५ करोड पुग्ने भएको छ। सरकारले राख्ने भनेको रु.५० करोड पनि अर्थ मन्त्रालयबाट आउने क्रममै रहेको सह-सचिव पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार, जहाँबाट जसले पनि सहयोग गर्न सक्ने भएकाले कोषमा रकम आउने क्रम बढिरहेको छ।
संघीय सरकारले बनाएको कोष बाहेक प्रदेश स्तरमा पनि अलग्गै कोष खडा गरेर रकम जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको कोषको रकम सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खर्च कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिलाई रकम खर्चन सहज हुने गरी बनाइएको छ। सरकारी प्रक्रियामा जाँदा लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले कुनै पनि संस्था वा निकायबाट तत्कालै खर्चन सक्ने र आवश्यकताको आधारमा रकम निकासा हुन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो। सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषलाई पनि कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ।
कार्यविधिमा कोषको रकम कोरोना रोकथाम सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।
१४ चैत शुक्रबारसम्म कोरोना कोषमा जम्मा भएको सहयोग रकम ।
जिन्सी पनि सहयोग
सरकारी कोषमा रु.१ करोड नगद सहयोग गरेको विशाल ग्रुप अन्तर्गतको भीजी फाउण्डेसनले स्वास्थ्य सामग्री पनि सहयोग गर्ने जनएको छ। यो समूहले जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार भीजी फाउन्डेसनले एन ९५ मास्क, स्यानिटाइजर, संक्रमितको उपचारका क्रममा प्रयोग हुने सुरक्षित पोशाक पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई), इन्फ्रारेड थर्मोमिटर लगायत सामग्री सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि दुई दिनभित्र सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। महासंघले आफ्ना कार्यसमिति सदस्यलाई सक्दो नगद र जिन्सी सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको छ। राज्यले सहयोग खोजेको संकटको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सबै निजी क्षेत्रलाई स्वेच्छाले सहयोग गर्न आग्रह गरिएको राणा बताउँछिन्।
देउराली जनताको औषधि निःशुल्क
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ‘होइड्रोअक्सिक्लोरोक्विन सल्फेट ट्याब्लेट’ सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। करीब रु.४८ लाख बराबरको चार लाख ट्याब्लेट यो औषधि करीब १५ हजार जना कोभिड–१९ संक्रमितलाई उपचार गर्न पुग्नेछ। देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा अन्य प्रयोजनका लागि उत्पादन गरेको यो औषधि अहिले कोरोनाको उपचारमा उपयोगी भएको बताउँछन्। “अब आवश्यकता अनुसार यसको उत्पादन बढाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्।
बजारमा मास्कको अभाव पूर्ति गर्न व्यावसायिक समूह आईएमएसले मास्क उत्पादन शुरु गरेको छ। समूहका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार, रु.५ र रु.७ पर्ने दैनिक ७० हजार वटा मास्क उत्पादन शुरू गरिएको छ । दुई रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री भइरकेको मास्कमा पर्ने मासिक रु.२८ लाख घाटालाई आईएमएसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत बेहोर्ने मल्होत्राले बताए।
आविष्कार केन्द्रले पीपीई उत्पादन गर्दै
कोरोनो भाइरसका शंकास्पद बिरामी र संक्रमितको परीक्षण एवम् उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमणबाट जोगिन लगाउने सुरक्षित पोशाक (पीपीई) उत्पादनमा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अग्रसर भएको छ।
मुलुकमा पीपीईको चरम अभाव भएको अवस्थामा केन्द्रले सरकारसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पीपीई उत्पादन शुरु गरेको छ। पीपीईको उत्पादन केन्द्रका साथै भेरी अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतले शुरु गरेका हुन्।
प्रविधिको क्षेत्रमा छुट
सूचना–प्रविधिको क्षेत्रले पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बन्दाबन्दी अवधिभर ग्राहकको इन्टरनेट नकाट्ने घोषणा गरेका छन्। संकटको समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा ग्राहक सूचनाबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकोले यो समयमा कसैको पनि शुल्क नतिरेका कारण सेवा नरोक्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए।
बन्दाबन्दीको अवधिभर मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैले ग्राहकलाई रिचार्जमा बोनस सुविधा दिएका छन्। एनसेलले रिचार्ज गरेको रकमको १२० प्रतिशत र टेलिकमले शतप्रतिशत बोनसको सुविधा दिएका छन्। साथै, टेलिकम कम्पनीले रु.२०० सम्म सापटी दिने सुविधा दिएका छन्। एनसेलले मोबाइल डाटा चलाउन रु.२३० मा १५ जीबीको स्टे होम प्याकेज दिएको छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोबाइल ब्याङ्किङको कारोबारमा सीमा बढाएको छ। मोबाइलबाटै दैनिक रु.१ लाख र महीनामा रु.१० लाखको कारोबार सुबिधा दिइएको छ। यसअघि दैनिक रु.५० हजार र महीनामा रु.२ लाख मात्रै कारोबार सीमा तोकिएको थियो । नगद कारोबारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न कारोबार सीमा बढाइएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
