कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारः जोखिम उच्च, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव
लक्ष्मी बस्नेत र नुनुता राई
संघीय सरकारको आह्वानमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीबारे छलफल गर्न गएको २ चैतमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरु काठमाडौं आए। छलफलमा सबै प्रदेशले मुख्य रूपमा उठाएको विषय थियो, कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला प्रदेशमा नहुनु र आइसोलेसनसहितको कोरोना अस्पताल र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित पोशाक (पीपीई) अभाव।
त्यस वेलासम्म नेपालमा एक जनामा मात्र कोरानाभाइरसको संक्रमण देखिएको थियो, जो उपचारपछि निको भइसकेका थिए। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको थियो, दुई जनाको त मृत्यु नै भइसकेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर गरेको उक्त छलफलमा एक साताभित्रै प्रदेशमा कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। तर ११ दिन बितिसक्दा (१४ चैतसम्म) कुनै पनि प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना शुरु भएको छैन । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित पोशाकको पनि व्यवस्था भएको छैन।
प्रदेशहरुले निश्चित अस्पतालहरुलाई आइसोलेटेड अस्पताल बनाउने गरी तोकेका छन्। यद्यपि ती अस्पतालमा अत्यावश्यक सबै प्रविधि र मापदण्ड नपुगेको प्रदेश सरकारहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारहरुको कोरोनाभाइरसको जोखिमसँग लड्ने तयारी गरिरहँदा देखिएका चुनौती अरु पनि थुप्रै रहेका सरकारका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ। ती समस्या र चुनौती के हुन् त भनेर हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग कुराकानी गरेका छौं। अवस्था के छ, उनीहरूकै शब्दमाः
‘पीपीईको उत्पादन शुरु गरिएको छ’
शेरधन राई, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–१
प्रदेश–१ सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर पूर्वतयारीको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला २/३ दिनभित्र सञ्चालनमा आउँछ।
संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि मंगलबार हामीले रु.१० करोडको कोष गठन गरेका छौं । यो कोषमा मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सभामुख र उपसभामुखले एकएक महीनाको पारिश्रमिक र प्रदेशसभा सदस्यहरु सबैले १५ दिनको पारिश्रमिक दिएका छन्। प्रदेश सरकारले नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा पाँच सय बेडको क्वारेन्टिन, विभिन्न अस्पतालमा गरी करीब सय बेडको आइसोलेसन वार्ड र एक साताभित्रमा अलग्गै कोरोना अस्पताल बनाउने गरी काम गरिरहेको छ। अस्पतालहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा एम्बुलेन्सका चालकहरुलाई संक्रमणबाट जोगिने सुरक्षित पोशाक (पीपीई) लगायत सामग्रीको अभाव भएको छ। यी सामग्रीको उत्पादन विराटनगरमै शुरु गरिएको छ।
खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेका छौं। कोरोनाभाइरस सम्बन्धी ‘सूचना डेस्क’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरी जानकारी संकलन गर्ने र केन्द्र सरकार तथा आवश्यक पर्नेलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
पूर्वतयारीको काम प्रभावकारी बनाउन मेरो संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ भने मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति बनाइएको छ।
‘भारतबाट फर्किनेहरूले सजगता नअपनाए जोखिम’
नवलकिशोर साह, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश–२
बिहीबार मात्र प्रदेश–२ सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचारका लागि रु.२५ करोडको कोष स्थापना गरेको छ । कोरोना परीक्षणका लागि जनकपुर, वीरगंज र राजविराजमा प्रयोगशाला बनाउने तयारी छ।
प्रदेश–२ कोरोनाभाइरसबाट उच्च जोखिममा छ । तर समस्या के छ भने, संघीय सरकारले ध्यान दिएको छैन, यहाँका जनताले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। भारतसँग जोडिएका दर्जनौं नाका भएकाले कम्तीमा २२/२५ हजार नेपाल फर्किएको अनुमान गरेका छौं। उनीहरू जिम्मेवार भएर सुरक्षित तरिकाले बसेनन् भने डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ। बन्दाबन्दीको पालना करीब ८० प्रतिशतले गरेका होलान्। १० प्रतिशत अत्यावश्यक कामले बाहिर निस्किएका छन् भने बाँकी १० प्रतिशत प्रशासनको आँखा छलेर मनलाग्दी बाहिर निस्किएका छन्। हामीले बन्दाबन्दीको पालना र जोखिम न्यूनीकरणका लागि चार वटा भाषामा प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं।
फ्रान्सबाट आएको विमानमा प्रदेश–२ का ३४ जना रहेकोमा बिहीबारसम्म १६ जना सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरुको जाँच गर्दा केही पनि लक्षण नदेखिएकाले घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको छ।
‘बन्दाबन्दीमा आफैं सुरक्षित भएर जोखिमको तयारीमा व्यस्त छौं’
डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
हाम्रो प्रदेशले रु.१० करोडको कोराना भाइरस नियन्त्रण कोष स्थापना गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टिन बनाउने मुख्य काम छ। अरु प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि पीपीई लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव छ।
हेटौंडा अस्पतालमा १०० शय्याको आइसोलेसन अस्पताल र १० शय्या भेन्टिलेटरसहितको तयारी गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहेक रामेछाप, धादिङ, भक्तपुर, काभ्रे लगायत हरेक जिल्लामा क्वारेन्टिन र अस्पतालहरुमा आईसीयू लगायतको व्यवस्था गर्ने काममा जुटेका छौं।
‘पीपीई नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी ज्वरो जाँच्नै डराउन थाले’
नरदेवी पुन, सामाजिक विकास मन्त्री, गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले रु. १५ करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ । संभावित जोखिमको सामना मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ भने समन्वयका लागि १० वटा समिति पनि बनाइएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन १०९२ हटलाइन नम्बरमा जुनसुकै वेला फोन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
शनिबारसम्ममा छुट्टै कोरोना अस्पताल तोकिनेछ । कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्न प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा जिल्ला जिल्लाबाट शंकास्पद बिरामीको स्वाब संकलन गरेर एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं पठाउने गरिएको छ। यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षामा खटिनेहरुका लागि सुरक्षित पोशाक (पीपीई) को अभाव छ। पीपीई नहुँदा गाउँगाउँबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्वरो पनि जाँच्न सक्दैनौं भन्न थालेका छन्।
‘उपकरणको पर्खाइमा छौं’
सुदर्शन बराल, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश–५
कोरोना जोखिमको सामना गर्न पूर्वतयारी भइरहे पनि अन्य प्रदेशमा जस्तै उपकरण र सामग्रीको अभाव छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सुरक्षित पोशाक (पीपीई) बनाउन थालेका छौं। तर त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको नभई न्यूनतम सुरक्षाको लागि मात्र हो। यसैले संघीय सरकारले पठाउने भनेको पीपीईको पर्खाइमा छौं।
भैरहवा, बुटवल, दाङ र नेपालगंजमा गरी चार वटा आइसोलेटेड अस्पताल निर्माण गर्न जुटेका छौं। प्रदेश–५ सरकारले रु.१० करोडको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ। प्रदेशभित्र स्थानीय तहमध्ये उपमहानगरले १०० बेड, नगरले ५० र गाउँपालिकाहरुले २५ बेड क्षमताको क्वारेन्टिन कक्ष निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई ६ महीना पुग्ने खाद्यसामग्री भण्डारण गर्ने तयारी गरेका छौं।
वडाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा ‘जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य समिति’ गठन गरी बाहिरबाट आएकाहरुको अनिवार्य विवरण राख्ने र स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो नाप्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीसँगै स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि अभाव छ’
महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
भारतबाट फर्केका नागरिकहरुको कारण कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च छ। प्रदेश सरकारले भारत तथा अन्य मुलुक र प्रदेशबाट आउने नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिसकेको छ। भारतबाट आएकालाई सम्पर्कमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने हाम्रो योजना थियो। तर, त्यसै वेला संघीय सरकारले सीमा नाका बन्द गरेपछि भारतबाट फर्किन लागेकाहरू जहाँतहीँबाट नेपाल प्रवेश गरेर बेखबर बन्न थालेपछि अप्ठ्यारो पर्यो।
भारतबाट फर्केका नागरिकहरु अहिले गाउँगाउँमा पुगेकोले संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन वडाअध्यक्षहरुसँग समन्वय गरेर वडामा बाहिरबाट आएकाहरुलाई खोजेर क्वारेन्टिनमा राखिरहेका छौं। तर कतिपयले बाहिरबाट आएर पनि ढाँटिरहेको र भनिहाले पनि क्वारेन्टिनमा बस्न नमानिरहेकोले समस्या भएको छ।
हामीले सुर्खेतमा मात्र ८ सय बेडको क्वारेन्टिन स्थलको तयारी गरेका छौं। कोरोनाभाइरसको बारेमा आवश्यक जानकारी लिन र दिन हटलाइन नम्बर १११० व्यवस्था गरेका छौं। प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीका साथै स्वास्थ्यकर्मीको समेत अभाव छ। यद्यपि जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार प्रयासरत छ। क्वारेन्टिन स्थल, हेल्थ डेस्क आदिको अनुगमनमा म आफैं हिंडिरहेको छु।
‘भारतबाट फर्किएका करीब डेढ लाखको चिन्ता छ’
कृष्णराज सुवेदी, सामाजिक विकास मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
भारतको विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरु कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले धमाधम नेपाल फर्किएका छन्। २२ फागुनदेखि १० चैतसम्म सुदूरपश्चिममा एक लाख ४३ हजार ३२५ जना फर्किए। उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा सेल्फ–आइसोलेसनमा राखिरहेको छ।
कोरोनाभाइरस विरुद्ध काम गर्न प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकालाई रु.५ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख र गाउँपालिकालाई रु.३ लाखको दरले बजेट दिएको छ। प्रदेशभर ७ सय बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिसकेका छौं। धनगढीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगण र महेन्द्रनगरको महाकाली अस्पताल परिसरमा ५०/५० बेडको सेल्फ आइसोलेन भवन बनाउन काम शुरु भइसकेको छ। यस्तै, अस्थायी आइसोलेन भवन बनाउन प्रदेश सरकारले रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकातिर सुरक्षित पोशाक (पीपीई) लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ, अर्कातिर प्रयोगशाला नहुँदा कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षण गर्न समस्या भइरहेको छ। बन्दाबन्दीको वेला नमूना परीक्षणको लागि काठमाडौं पठाउनुपर्दा असहज भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशलाई जम्मा एक सय थान मात्रै पीपीई प्राप्त भएको छ। पीपीई स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न थालिए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु त्यसको मापदण्ड नपुग्ने भन्दै डराएका छन्।
प्रदेश सरकारले जोखिमको पूर्वतयारीका लागि रु.११ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
