ज्यालादारी मजदुरः भाइरसबाट जोगिने कि भोकसँग ?
विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपबाट बच्न सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेको तेस्रो दिन नै यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुमा खाद्यन्न लगायत अत्यावश्यकीय सागम्रीको अभाव देखिन थालिसकेको छ ।
१८ चैतसम्म घोषणा गरिएको बन्दाबन्दी अझैं लम्बिन सक्ने चर्चाले उनीहरुमा थप चिन्ता बढेको छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वाला ज्यालादारी यातायात मजदुरहरू संकटतर्फ धकेलिदै गएको बताउँछन् । “गाडी चलेको छैन, बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ तर, घरभित्र खानेकुरा सकिदैछ”, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, देशभर झण्डै दश लाख यातायात मजदुर छन् । त्यस मध्ये तीन लाख जति त राजधानी उपत्यकामै छन् ।
यातायात क्षेत्रको जस्तै संकटको संभावना निर्माण मजदुरहरुमा पनि देखिन्छ । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीसीसी) का अध्यक्ष पुस्कर आचार्य कोरोनाको त्राससँगै भोकमरीको भय बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दिनभर काम गरेर साँझ–बिहानको गुजारा चलाउनेहरू घरभित्रै बसेर कसरी बाँच्ने र परिवार बचाउँने ?”
इट्टाभत्ता, गिटीबालुवा, क्रसर उद्योग, काठदाउरा संकलन, विजुली, पेन्टर, प्लम्बर लगायत क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरु देशभर झण्डै ६० लाख रहेको अनुमान गरिन्छ ।
सत्तारुढ नेकपा निकट निर्माण मजदुरहरुको संगठन क्यूपेकका अध्यक्ष नरनाथ लुइँटेल यस्ता मजदुरहरुसँग सम्पत्ति सञ्जित नहुने भएकाले भोकको चिन्ता बढेको बताउँछन् । “दुई/चार दिन त काम नगरी खान पुग्ला, तर अवस्था लम्बिदै गयो भने नयाँ संकट थपिनसक्छ”, उनी भन्छन् ।
यस्ता मजदुरहरुमध्ये केहीसँग मात्रै महीना दिनसम्म खान पुग्ने पैसा हुने लुँइटेल बताउँछन् । राजधानी उपत्यकाका यस्ता असंगठित मजदुरहरु बढी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
बाहिर निस्कन रोक लगाइएपछि मजदुरहरुले आफ्ना कुरा राख्न समेत नपाएको जेटीसीसीका अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । “उनीहरुका प्रतिनिधिका रुपमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, तर कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन” उनी भन्छन् ।
अझ भारतका विभिन्न ठाउँबाट मजदुरी गर्न आएकाहरुमा समस्या बढी देखिने संभावना छ । “जसको आफन्त समेत यहाँ छैनन्, उनीहरु लामो समय कोठाभित्रै बस्नुपर्दा थप संकट आउन सक्छ”, आचार्य भन्छन् ।
पूर्वी नेपालका चिया बगानहरुमा काम रोकिएको नै ६ दिन भइसक्यो । ती क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै ६० हजार मजदुर संकटमा देखिन्छन्। दिनभर काम नगरे भोकै पर्ने मजदुरहरुलाई बन्दाबन्दीले थप चिन्तित बनाएको छ ।
“जुन श्रमिक–मजदुरको पसिनाले सरकार चल्छ, आज तिनै श्रमिक–मजदुर दोहोरो संकटमा पर्दा सरकार बोल्नुपर्छ”, खनाल भन्छन्, “कम्तिमा उनीहरुलाई पनि भोकै बस्नुपर्दैन भन्नेमा विश्वास दिलाउनुपर्छ ।”
“रोगबाट बच्न लकडाउन गरिएकाले सरकारको आदेश मान्नै प-यो, फेरि काममा निस्कन नपाउँदा भोक टार्ने चिन्ता बढेको छ”, काठमाडौं बस्दै आएका रामेछापका राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन् । उनी स्वरोजगार श्रमिक संघका महासचिव समेत हुन् ।
गाडीमा सामग्री लोडअनलोड गर्ने, नाङ्लो तथा ठेलागाडा जस्ता साना घुम्ती पसल चलाएर जिविका चलाउनेहरुलाई बन्दाबन्दीले ठूलो संकटमा पारेको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एक दिन पसल नचल्दा त समस्या हुन्छ, लामो समय काम रोकियो भने काठमाडौंमा भाडा लिएर बस्ने मजदुरहरुको हालत नाजुक हुन्छ ।”
विश्वव्यापी कोरोनाको प्रकोप फैलिएसँगै पयर्टन मजदुरहरु केही समय अघिबाटै बेरोजगार भएका छन् । पर्यटक गाइड र भरियाहरु बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका छन् ।
पर्यटन मजदुरको पक्षमा वकालत गर्दै आएका ललितपुरका सुमन पराजुली पर्यटकको भारी बोकेर गुजुरा चलाउनेहरुलाई परिवार चलाउने चिन्ता बढिसकको बताउँछन् । उनका अनुसार, यस्ता मजदुरको संख्या देशभर लगभग ६० हजार छन् ।
तत्काल भान्सा चलाउने मात्रै नभएर यस्ता मजदुरहरुमा कामबाट निकालिने खतरा समेत बढी हुन्छ । “पैसा कमाई नहुने भएकै बेला बिरामी भए औषधि उपचार, बालबालिका र परिवारको हेरचाह गर्न सकिदैन”, पराजुली भन्छन् ।
फाइल तस्वीर
न तथ्याङ्क, न कार्यक्रम
कोरोना संक्रमणका बिरामी भेटिए लगत्तै ११ चैतदेखि हप्ता दिन लामो बन्दाबन्दी घोषणा गरेको सरकारले भने अहिलेसम्म यस्ता मजदुरहरुका लागि भने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्ट सरकारको उपस्थिति यस्तै संकटका बेला हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस्तो महामारीको अति जोखिममा पर्ने वर्ग भनेकै न्यून आय भएका श्रमिक हुन्, उनीहरुलाई विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।”
मासिक तलब बुझ्ने कर्मचारीहरु आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न सक्ने भएपनि ज्यालादारी मजदुरसँग त्यस्तो हैसियत नहुने भएकाले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पूर्व मन्त्री विष्ट बताउँछन् ।
तर, सरकारसँग भने आन्तरिक मजदुरहरुको आधिकारिक तथ्याङ्क समेत छैन । बाह्य मुलुकमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क श्रम विभागले राखे पनि मुलुकभित्रै असंगठित रुपमा मजदुरी गर्नेको संख्या राखिएको छैन ।
“आन्तरिक मजदुरको तथ्याङ्क संकलन गरी यस्तै बिपतका लागि श्रमिक–मजदुरलाई सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अगाडि बढाइएको थियो”, पूर्व मन्त्री बिष्ट भन्छन् । तर, यो कोष समेत प्रभावकारी बन्न नसक्दा सरकार आफ्नै देशका सबैभन्दा तल्लो तहका नागरिकको आधिकारिक तथ्याङ्क संकलन गर्न समेत सकिरहेको छैन ।
ट्रेड युनियनका पक्षमा वकालत गर्दै आएका प्रेमलकुमार खनाल सरकारले कुनै भरपर्दो विधि अपनाएर भएपनि न्यून आए भएका श्रमिक–मजदुरहरुलाई यस्ता बेला राहत दिनुपर्ने बताउँछन् ।
“जुन श्रमिक–मजदुरको पसिनाले सरकार चल्छ, आज तिनै श्रमिक–मजदुर दोहोरो संकटमा पर्दा सरकार बोल्नुपर्छ”, खनाल भन्छन्, “कम्तिमा उनीहरुलाई पनि भोकै बस्नुपर्दैन भन्नेमा विश्वास दिलाउनुपर्छ ।”
असंगठित श्रमिक मजदुर पहिचान गरी राहत दिन समस्या हुने भएपनि राज्य संयन्त्र लाग्दा असंभव नहुने पूर्व मन्त्री बिष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकार यसका लागि भरपर्दो हुनसक्छ, अन्य माध्यमबाट भएपनि श्रमिक–मजदुरलाई भोकै पर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।”
-1732353496.jpg)
