त्रिशूली गल्छी आयोजनाको अनुमति खारेज, सर्वसाधारणको ८० करोड जोखिममा
७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति नै खारेजीमा परेपछि उच्च प्रतिफलको आशामा घरखेत बेचेर लगानी गरेका सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० चैतमा सूचना प्रकाशन गरेर नुवाकोट र धादिङ भएर बग्ने त्रिशूली नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्यो। आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी सिद्धकाली पावर लिमिटेडले लगानी रकम जुटाउन नसकेको र कम्पनीलाई दिइएको उत्पादन अनुमतिपत्र पनि खारेज भइसकेका कारण पीपीए रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै परियोजनालाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ।
विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार अनुमतिपत्र पाएको तीन वर्षभित्र लगानी रकमको जोहो (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्नुपर्नेमा कम्पनीले रकम जुटाउन नसकेपछि यसको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।
सिद्धकाली पावरले २०७३ कात्तिकमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको थियो। यो आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्न विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ जेठमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको थियो। अनुमतिपत्र र पीपीए दुबै खारेज भएसँगै सिद्धकालीले यो परियोजना निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार गुमाएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै यो परियोजना सरकारको नाममा आएको छ।
कम्पनीले लगानी जुटाउन चिनियाँ कम्पनी तोङसाङ इन्टरनेशनलसँग २०७४ चैतमा इञ्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा गरेको आयोजना निर्माणको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
कम्पनीले यसअघि नै ७५ मेगावाटको परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने भएपछि यसको क्षमता घटाएर २५ मेगावाटमा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो। रु.१६ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने आयोजनाको प्रतिफल दर समेत न्यून हुने भएपछि क्षमता घटाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो।
क्षमता घटाउँदा ८ किमी लामो सुरुङ निर्माण गर्नु नपर्ने र लगानी रु.४ अर्ब मात्रै हुने आकलन थियो । तर, कम्पनीले लगानी रकमको जोहो नै गर्न नसकेपछि आयोजना खारेजीमा गएको हो।
सर्वसाधारणको लगानी संकटमा
सिद्धकालीले पाएको विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र खारेज भएको खबर सुनेर नुवाकोटको तारकेश्वर–४ ढोडबेसीका किसान कृष्णप्रसाद पण्डित चिन्तामा परेका छन्। चार वर्षअघि उनले घरछेउको खेत बेचेर रु.१३ लाख यो जलविद्युत् परियोजनामा शेयर पूँजीका रुपमा लगानी गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बुझाएका थिए। घर छेउमै बन्ने जलविद्युत् आयोजना तीन वर्षभित्रै बन्ने र लगानीबाट राम्रो लाभ पाइने आशा देखाइएपछि उनले आँखा चिम्लेर रकम बुझाए।
आयोजना खारेज भएपछि पण्डित पछुतो मान्छन्, “न भात खाने खेत रह्यो, न पैसा फिर्ता आयो। परियोजना नै खारेज भएको सुनेपछि अत्यास लागेको छ।”
कम्पनीलाई पाँच दर्जन स्थानीयले मात्रै करीब रु.३ करोड बुझाएका छन्। देशैभरिका करीब दुई हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणले करीब रु.८० करोड हाराहारीमा रकम बुझाएको कम्पनी निकट स्रोत बताउँछ। कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने भने करीब १ हजार ५ सय जनाबाट रु.६० करोड मात्रै शेयर लगानी रकम लिइएको बताउँछन्।
२०७३ असोजमा कम्पनीलाई रु.३० लाख बुझाएका नुवाकोट तारकेश्वर–४ का किसान ज्ञानप्रसाद पण्डित आयोजना बन्ने सुरसारै नदेखेपछि चैत पहिलो साता प्रवर्द्धक कम्पनीको कार्यालय खोज्दै काठमाडौं पुगेका थिए। कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेसहितले उनको रकम फिर्ता दिने आश्वासन दिएपछि घर फर्किएका पण्डित भन्छन्, “धेरै रकम लगानी गरे फाइदा हुन्छ भनेर पैसा उठाए, अहिले लगानी रकम फिर्ता लिन नै धौ-धौ भयो।”
गुरुप्रसादका परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले २०७४ सालमा संस्थापक शेयरका लागि सार्वजनिक रुपमै लगानी आह्वान गरेको थियो। कम्पनीले लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति र संस्थाबाट न्यूनतम रु.१ लाखदेखि अधिकतम रु.१ करोडसम्म स्वपुँजीमा शेयर लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो।
आयोजना निर्माणको तय नहुँदै कम्पनीले रकम उठाएर व्यक्तिगत कम्पनी मार्फत रकम दुरुपयोग गरेको र संस्थागत सुशासन नभएको भनेर यसको आलोचना भएको थियो। कम्पनीले निर्माण पूर्वको तयारी नै नसकी संस्थापक शेयर दिने भनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाउँदा यस्तो लगानी जोखिममा परेको हो।
कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्। “धेरै सर्वसाधारणको लगानी रहेकाले उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न मिल्दैन, त्यसैले अदालत गएका हौं”, उनी भन्छन्।
कम्पनीले उठाएको रकममध्ये करीब रु.४० करोड अध्ययन, जग्गा खरीद, कार्यालय सञ्चालन आदि काममा खर्च भइसकेको न्यौपानेको दाबी छ। यसले सर्वसाधारणको लगानी कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जलविद्युत्को रोग
जलविद्युतका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासनको र उनीहरूमाथि बलियो नियमनको अभावका कारण लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत् आयोजनामा गरेको लगानी असुरक्षित बनिरहेको छ। निजी कम्पनीहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर समेत संस्थापक शेयर किनबेचका लागि रकम संकलन गर्छन्। जबकि, धितोपत्र कानून अनुसार संस्थापक लगानी जुटाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्न मिल्दैन।
पैसा उठाउन दर्जनौंलाई शेयर सदस्य बनाइने यस्ता निजी कम्पनीहरुमा केही हर्ताकर्ताको हालीमुहाली हुने कारण संस्थागत शेयर किनेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले परियोजनाको प्रगति नै थाहा पाउँदैनन्। संस्थागत सुशासन नहुने भएकाले कम्पनीको हरहिसाबको जानकारी पाउँदैनन्। त्यसैले यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नेले प्रतिफल त के, लगानी फिर्ता आउने नै टुङ्गो हुँदैन।
जलविद्युत् क्षेत्रलाई हेर्ने बलियो नियामक निकाय मार्फत जलविद्युत् क्षेत्रको चरम बेथिति रोक्नुपर्ने आवाज लगानीकर्ताले उठाउने गरेका छन्। गएको जेठमा स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोगले लगानीकर्ताका समस्या मसिनो गरी केलाएर यस्ता कम्पनीहरुमा नियमन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आयोेगले सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाको लागि काम गर्न सकेको छैन ।
यसअघि पनि, आयोजना निर्माण गर्ने भनी रकम उठाएर एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको नेशनल हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणको लगानी पच पारेको थियो। एनबी समूहले २०६५ सालमै सुनकोशी आयोजना (४.५ मेगावाट) बनाउन सर्वसाधारणलाई हकप्रद शेयर जारी गरेर रु.६८ करोड उठाएको थियो। पछि यो आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज भयो।
यसका लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डदेखि स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसम्म गुहारे, तर लगानी समेत फिर्ता पाएनन्। नेशनल हाइड्रोले आयोजनाका लागि उठाएको रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो, कसैले थाहा पाएनन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
