त्रास र निराशाले शेयर बजार निरन्तर गिरावट
लगानीकर्तामा कायम त्रास र निराशा चिर्न नसक्दा थलिंदै गएको शेयर बजार उकास्न संरचनागत सुधारसँगै नियामक निकायको गतिशीलताको खाँचो छ।
– शितल काेइराला
पछिल्लो एक वर्षमा शेयर बजारमा गिरावट आएको छ र घट्ने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको एक वर्षमा शेयर बजारमा ३१२.८ अंकको गिरावट आयो। उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ फागुन २०७४ मा १४२४.९५ विन्दुमा रहेको नेप्से एक वर्षपछि ३ फागुन २०७५ मा १११२.८७ विन्दुमा झ्रेको छ। यो अवधिमा मात्रै करीब रु.३ खर्ब बजार पूँजीकरणमा ह्रास भयो।
त्यसो त, बजार खस्कने क्रम ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै शुरू भएको होइन। १८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से १३ साउन २०७३ बाटै घट्न थालिसकेको थियो। घटबढ हुनु बजारको सामान्य चक्र हो। तर निरन्तरको गिरावटले लगानीकर्तामा निराशा बढेको छ।
गिरावटका कारण
शेयर बजारलाई विविध कुराले असर गरे पनि मुख्य रूपमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले प्रभावित गरेको हुन्छ। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रमुख आधार देशको राजनीतिक अवस्था र आर्थिक परिसूचकहरू हुन्। दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा देशको अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त बन्दै गएको विचार विज्ञहरूबाट आइरहेका छन्। अर्थव्यवस्था र राजनीतिमा विश्वासको आधार कमजोर भएपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक हुन सक्दैन। अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा परेको छ।
दुई वर्षयता ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजी अभावले पनि शेयर बजारलाई प्रभाव पारेको छ। तरलताको समस्या हटाउन ब्याङ्कहरूले पछिल्लो समय ब्याजदर उच्च पारेका छन्। तर, सरकारको विकास खर्चले गति नलिएसम्म तरलता संकट घट्ने देखिंदैन। विभिन्न संरचनागत समस्याका कारण अहिले सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट शेयर बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन।
‘मार्जिन लेण्डिङ’ (शेयर धितो कर्जा) को काम शेयर दलाललाई दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर तरलता संकटका कारण तत्काल यो सुविधाको फाइदा बजारले लिन सक्दैन। यसका साथै बजारलाई प्रभावित गर्ने अन्य कारणमा अनलाइन कारोबार प्रणालीमा देखिएको हेलचेक्र्याइँ, लगानी परामर्श सेवा तथा लगानी व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइ, अत्यधिक शेयरको आपूर्ति, बजार सुधारमा नियामक निकायको सुस्तता आदि हुन्।
सरकार तथा यसको सरोकारवाला निकायमा रहेका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति र कतिपय निर्णयले पनि शेयर बजारमा समस्या ल्याउने गरेको छ। विगतमा भ्याटको विवादले लामो समयसम्म समस्या निम्त्यायो। बजेट मार्फत वर्तमान सरकारले उक्त समस्या समाधान गरेको छ। तर लगत्तै पूँजीगत लाभकरको विषय विवादित बन्यो, जुन अझ्ै समाधान भएको छैन। अहिले प्यानको नयाँ विवादले बजारलाई प्रभावित पारेको छ। आउँदो १ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको प्यानबारे उठेका जिज्ञासाबारे सरकारले प्रष्टसँग बताउन सकेको छैन।
पूँजीबजारका अंकहरूलाई टेवा दिन दीर्घकालीन लगानीकर्ताको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर हाम्रो पूँजीबजार अल्पकालीन कारोबारीहरूको कब्जामा छ। निश्चित आम्दानीको उद्देश्यले प्रवेश गर्ने तिनीहरू बजारमा हावी हुनु भनेको परिसूचक तिनकै नियन्त्रणमा पुग्नु हो। अर्कातिर, हामीकहाँ ब्याङ्कको मुद्दती निक्षेपमा दिइने ब्याजसँग शेयर बजारमा गरिने लगानीको प्रतिफल तुलना गर्नेहरूको संख्या धेरै छ। आफ्नो पूँजी मुद्दतीमा सुरक्षित राखेर सरकारलाई दोष दिनेहरूले पनि नेप्से परिसूचक घटाउन सघाइरहेका छन्।
प्रविधिको दुरुपयोग पनि शेयर बजारको चुनौती बनिरहेको छ। भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएर बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्नेहरू सक्रिय छन्। यस्ता कार्य छिमेकी देश भारतमा दण्डनीय मानिन्छ। सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डियाले यस्ता कार्य गर्ने÷गराउनेलाई कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने मात्र होइन, जेल समेत हाल्छ। हामीकहाँ पनि यस सम्बन्धी कानून त छ, तर यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। विडम्बना कस्तो छ भने, यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डका अधिकारीदेखि सरकारी कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक, शेयर दलाल नै यस्तो गलत कार्यमा संलग्न छन्।
पूँजीबजारलाई भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउन नसक्दा लगानीकर्तामा भय र अन्योलको मनस्थिति भएकाले समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले २ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम शुरूआत गरे। यो कार्यक्रम मार्फत पाँच वर्षभित्र १९ वटा आयोजना निर्माण शुरू गर्ने योजना छ। करीब रु.७ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएका यी आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थान र कम्पनी संस्थापक शेयरधनी हुने तथा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर हुने बताइएको छ। सरकारको यो योजनाले नै पूँजी बजारको महŒव कति रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ।
पूँजीबजार भनेको छरिएर रहेको बचत विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत परिचालन गर्ने सशक्त माध्यम हो। लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सके यो बजारबाट सहज ढंगले साधन परिचालन गर्न सकिन्छ। तर, लामो समयदेखिको निरन्तर गिरावटले शेयर बजार कमजोर बन्दा सबै लगानीकर्ता निराश छन्। त्यसको प्रभाव प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा देखिन थालिसक्यो। कम्पनीहरूले जारी गरेका शेयर बिक्री हुनै छाडेका छन्। यस्तो बेला सरकारले ल्याउने जलविद्युत्को शेयर दिएर सबै नेपालीलाई कम्पनीको मालिक बनाउने अभियान सफल बन्नेमा शंका छ।
अब के गर्ने ?
सरकारको विरोध गर्नेहरूले कम्युनिष्ट वर्चस्वका कारण शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको आरोप लगाइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनताका बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट थियो। त्यसबेला चुनाव प्रचारका क्रममा नेता ओलीले भनेका थिए, “केही उत्ताउलाहरूले वामपन्थीको सरकार बन्यो भने बजार निकै घट्छ भनेर अफवाह फैलाउन थालेका छन्। तर सबै लगानीकर्ता ढुक्क भए हुन्छ, हाम्रो सरकार शेयर बजारमैत्री हुन्छ। ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्।” त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकै दिन बजारमा दोहोर अंकले उछाल आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले शेयर बजारका सन्दर्भमा कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी अर्थतन्त्रबारे सरकारको प्रष्ट धारणा आए पूँजीबजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
लामो समयको अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेको छ। वैदेशिक व्यापार घाटा, शोधनान्तर (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) स्थिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बाहेक अन्य परिसूचक सकारात्मक छन्। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढेकै छ। तरलता संकटको समस्या समाधान हुने बित्तिकै शेयर दलाल मार्फत शुरू गरिने ‘मार्जिन लेण्डिङ’ को प्रभाव बजारमा पर्नेछ। अनलाइन कारोबार प्रणाली परिष्कृत भएपछि त्यसले पनि बजार सुधारमा टेवा दिनेछ। मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्या समाधानका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलले बुझएको सुझव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले पनि बजारको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ।
नीतिगत तहमा सरकारले गरेका सुधारका कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको हो। हाम्रो पूँजी बजारको दिशा र गति यिनै नियमनकारी निकायको गतिविधिले निर्धारण गर्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)