नदीजन्य पदार्थ उत्खननका समस्याः के हुनसक्छन् समाधानका सूत्र ?
–विशाल भारद्वाज, डा. राजेश राई र तुलसी भट्टराई
नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) को व्यवसाय आर्थिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि यसको सामाजिक छवि भने सकारात्मक छैन । खोलानालालाई सभ्यता मान्ने समुदाय, संरक्षणकर्मी र त्यही सभ्यतामा आश्रितहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बारे विरोधको आवाज सुनिंदै आएको छ ।
तराई तथा राजमार्गछेउका खोला र नदीमा क्रसरको मनपरी र बाटोमा टिप्परको आतङ्क सबैले देखेकै छौं । क्रसरको विरोध गर्नेलाई मारिएको घटना छानबिनकै क्रममा छ । विरोध र विवादको शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहे पनि समाधान निस्किन सकेको छैन । समाधान खोज्न समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान हुनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा क्रसरलाई विकृति बाहकको रूपमा हेरेर यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर बन्द गर्न त्यति सजिलो छैन । किनकि, सडकदेखि घर निर्माणसम्मका काममा नदीजन्य पदार्थ नभई हुँदैन । एक भाग सिमेन्टलाई पाँच भाग नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने अनुमानको आधारमा हेर्दा नेपालमा वार्षिक करीब सवा दुई करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । (हे. चित्र–१)
बजारमुखी अर्थतन्त्रमा माग भएपछि बजारले आपूर्तिको स्रोत खोज्नु सामान्य हो । नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिका लागि खोलामा भएको सामग्रीको सङ्कलन, प्रशोधन र आपूर्ति सबैभन्दा सहज तरिका हो । अझ, नजिकैको नदीजन्य पदार्थ ल्याउन सके ढुवानी खर्च कम पर्छ र ग्राहकले सस्तोमा सामान पाउँछन् । तर, नदीजन्य पदार्थ चाहिन्छ भन्दैमा क्रसरले अनियन्त्रित रूपमा गर्ने उत्खनन् र त्यसबाट पर्ने दुष्प्रभावलाई बेवास्ता गर्न भने सकिंदैन ।
नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन् र सङ्कलनले वातावरणीय तथा अन्य पक्षमा क्षति पुर्याउँछ । यस क्रममा कतिपयले सङ्कलन निषेध नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । तर, सङ्कलनमा गरिने निषेधले विकास–निर्माणमा पर्ने प्रभाव बिर्सन हुँदैन । नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई दीर्घकालीन ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, हामीकहाँ विरोधका आवाज उठ्दा उत्खनन्मा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएर तत्काललाई मुख बन्द गर्ने काम मात्र हुने गरेको छ ।
निषेधले समाधान नदिने भएकाले व्यवस्थित सङ्कलन नै उत्तम उपाय हो । तर व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो नै अहिलेको पेचिलो प्रश्न हो । यस लेखमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा प्रमुख चार मुद्दा– स्वामित्व, लाभ, लागतको हिसाब व्यवस्थापन र शासकीय क्षमताबारे चर्चा गरिएको छ । एक–अर्कासँग सम्बन्धित यी मुद्दालाई समग्रमा सम्बोधन नगरेसम्म नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको सकस समाधान हुँदैन ।
नदीजन्य पदार्थ कसको ?
समस्याको मुख्य जड खोलामा भएको नदीजन्य पदार्थको स्वामित्वको हो । खोलाको नदीजन्य पदार्थ कसको हो, स्थानीय तह, माथिल्लो तहका सरकार वा समुदायको ? स्वामित्वको विषयले भूगोलसँग मात्र सरोकार राख्दैन, लाभ–हानि र वितरणसँग पनि जोडिन्छ ।
अहिले खोला बगेको भूगोल भएको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको अधिकार दिइएको छ । तर, यो व्यावहारिक देखिंदैन । किनकि, खोलामा आउने पदार्थ माथिल्लो क्षेत्रबाट आउँछ भने यसको सङ्कलनले तल्लो तटका बासिन्दालाई असर पार्छ । यस्तै, धेरै समुदाय खोलामा नै निर्भर भएको पक्ष पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
पहिले जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको ठेक्का लगाउँथ्यो । जिल्लाको क्षेत्र केही बृहत् हुने र माग अहिले जस्तो ठूलो नभए पनि द्वन्द्व हुन्थ्यो, तर यसबारे सतहमा कमै आउँथ्यो । स्थानीयको विरोधले विभिन्न खोलामा सङ्कलन कार्य रोकिएको थियो । नदीजन्य पदार्थको निकासीले खोला र चुरे क्षेत्रमा व्यापक समस्या निम्त्याएपछि निकासी बन्द गरेको धेरै भएको छैन ।
अहिले भने स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाई स्रोत परिचालन गर्न थालेका छन् । संघीय संरचनामा कुन तहको सरकारको स्वामित्व र क्षेत्राधिकार के–कति हुने भन्ने विषय किटान नहुँदा विवाद भएको छ भने अनियन्त्रित उत्खनन् लगायतका समस्या विकराल बन्दैछन् । स्वामित्व टुङ्गो लागेपछि नदीजन्य पदार्थको विवेकसम्मत प्रयोग हुने अपेक्षा गरौं ।
लाभ–हानिको हिसाब
नदीजन्य पदार्थका लागि लगानी गर्नु नपर्ने र ठेक्का लगाएर आम्दानी लिन सकिने भएकाले माग हुनेबित्तिकै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यति सहजै आम्दानी हुने भएकाले सित्तैंमा पाएको स्रोतका रूपमा यसको अन्धाधुन्द प्रयोग भइरहेको छ । यस क्रममा हामी खुद नाफा अर्थात् क्षति तथा खर्च कटाएर हुने प्रतिफलमा चुकेर लाभको पाटो मात्र हेरिरहेका छौं । जबकि, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनबाट मुख्य दुई प्रकारको क्षति हुन्छ– वातावरणीय ह्रास र नदीको बहावमा परिवर्तनको असर ।
अनियन्त्रित दोहनले दशकौंदेखि चलेको कुलोमा पानी लाग्न छोडेको छ, भूमिगत पानीको सतह थप गहिरिंदै गएको छ । यस्तो दोहनबाट ठूला संरचनामा पर्ने क्षतिको असर देशव्यापी रूपमा देखिन्छ । स्वामित्व अन्तर्गत लाभ मात्र पर्दैन, अहिले देखिएका र कालान्तरमा निम्तिने थुप्रै क्षतिको लागत वा जोखिमको जिम्मेवारी पनि लिनसक्नुपर्छ ।
नदीजन्य पदार्थमा ढुवानी खर्च उच्च हुन्छ । जस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट एक टिप्पर बालुवाको स्थानीय राजस्व अधिकतम रु.२ हजार लाग्छ भने ढुवानीमा करीब रु.८/१० हजार खर्च हुने देखिन्छ । खोलाबाट क्रसर र क्रसरबाट बजारको दूरी कम हुँदा व्यवसायीलाई फाइदा धेरै हुने भएकाले बजार नजिकका खोलाको दोहनमा बढी चाप पर्छ ।
वहन क्षमताभन्दा दोहन जति धेरै हुन्छ, वातावरणीय तथा भूबनोटमा पर्ने क्षति त्यति नै बढ्दै जान्छ । धेरै गहिरो खन्दा खोलाको बहाव र धार परिवर्तन हुने, पानीको सतह गहिरिने आदि जोखिम निम्तिन्छ, जसको क्षति असीमित हुन्छ । अत्यधिक दोहनले राजमार्गका पुलहरूमा पुग्ने क्षतिको हिसाब वार्षिक ठेक्का रकमभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै खोलाबाट त्यस क्षेत्रका घरपरिवारले लिंदै आएको लाभ पनि बिथोलिन्छ ।
यी क्षतिको पूर्ति गर्नु नपर्दा जतिमा ठेक्का लाग्यो, सबै नाफा देखिन आउँछ । अहिले नदीजन्य पदार्थको स्रोत परिचालनमा क्षतिको कतै पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छैन । वातावरणीय परीक्षणमा सामान्य र प्रत्यक्ष क्षतिको वातावरण व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउने गरिए पनि यो अति सामान्य प्रभावमा मात्र केन्द्रित छ । क्षतिको हिसाब बेगरको स्रोत परिचालनले बजारलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहन थप प्रोत्साहित गर्छ ।
यसबाट समाजमा पर्ने क्षतिको हिसाब नगर्ने हो भने व्यक्तिगत लाभको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले साझा स्रोतको अनियन्त्रित दोहन निम्त्याउँछ । हाल नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनमा बलमिच्याइँको कारण पनि सामाजिक र वातावरणीय क्षतिप्रति जिम्मेवारी लिनु नपर्दा निश्चित व्यक्तिलाई हुने उच्च लाभ नै हो । यो उत्तरदायित्वविहीन नाफाले नै दलबल, अपराध जेसुकैको आड लिएर नदीको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी
नदीजन्य पदार्थको सङ्कलनको ठेक्का व्यवस्थापन क्षतिलाई न्यून गर्दै उच्च नाफा लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, अहिले परिमाण र दरको हिसाब गरेर न्यूनतम ठेक्का रकम निर्धारण गरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
उदाहरणका लागि, वातावरण परीक्षणले १००० घनमिटर उत्खनन् सिफारिश गर्यो र प्रति घनमिटर रु.५० को दरले बिक्री दर कायम भयो भने न्यूनतम ठेक्का रकम रु.५० हजार कायम गरी अधिकतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन सूचना आह्वान हुन्छ । मानौं कसैले रु.१ लाख बोलकबोल गरेको ठेक्का स्वीकृत भएछ । ठेक्का प्राप्त गरेपछि ठेकेदारले उत्खनन् गर्ने नभई निकासी हुने ठाउँमा अवरोध खडा गरेर नदीजन्य पदार्थ ढुवानीका साधनसँग शुल्क लिन्छन् । जति धेरै निकासी, उति धेरै फाइदा ।
यो प्रक्रियामा दुई समस्या छन् । पहिलो, धेरै कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने र तोकिएको दरमा शुल्क उठाउने भएपछि निर्धारित परिमाण भन्दा धेरै निकासी हुँदैन र कबोल गरेको रकम सङ्कलन हुँदैन । यसको मतलब, तोकिएको परिमाण भन्दा अधिक उत्खनन्बाट मात्र न्यूनतम ठेक्का रकम भन्दा बढी कमाउन सकिने देखिन्छ ।
ठेकेदारले रसिद काटेर नै नगद सङ्कलन गर्छ भन्ने यकिन नहुने भएकाले यति नै बढी उत्खनन् भयो भनेर थाहा पाउन सजिलो हुँदैन । तर, जहाँ वर्षौंदेखि न्यूनतम रकमभन्दा धेरै रकम बोलकबोल हुन्छ, त्यहाँ तोकिएको भन्दा धेरै उत्खनन् हुन्छ भन्ने बुझन गाह्रो पर्दैन । यसरी हेर्दा हाम्रो ठेक्का लगाउने प्रणालीमा नै कमजोरी देखिन्छ ।
ठेक्का व्यवस्थापन सार्वजनिक खरीदको नियम अनुसार हुन्छ । तर बिर्सन नहुने के भने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को समस्या प्राकृतिक स्रोत परिचालन र त्यसको ठेक्का करारको कार्यान्वयन दुवैसँग सम्बन्धित छ ।
पहिलेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा नदीजन्य पदार्थका ठेक्का दरहरू निर्धारण गरिएको थियो । तर यसमा समयसँगै पुनरावलोकन नहुँदा अत्यन्त न्यून दरमा उत्खनन् भइरहेको छ । अर्कोतिर, खोलामा नदीजन्य पदार्थको परिमाण कति छ/हुन्छ भन्नेबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छैन । स्रोतको विश्लेषण नगरी ठेक्का लगाउनाले पनि क्षति अधिक हुन्छ ।
अर्को समस्या हो, सङ्कलन र प्रशोधन फरक विषय भए पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्कासँगै जोडेर हेरिनु । क्रसरले प्रशोधन गरेर ल्याएको सामानमा रसिद काट्ने र बोलकबोल रकम बुझएर बाँकी रकम नाफा आर्जन गर्नु मात्र नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन होइन । सङ्कलनको ठेक्का जोसुकैले पाए पनि क्रसरहरू स्थायी संरचनासहित खोलामा स्थापित हुनु नै क्षतिको कारण हो ।
न्यून जरिवाना
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि हामीकहाँ कानून र त्यसको कार्यान्वयन दुवैको कमी छ । सामान्यतः नियमन भनेकै हद निर्धारण हो, र हद पार गरे जरिवाना तिराउनुपर्छ । नेपालमा अनियमित काम गर्दा क्षतिको आधारमा जरिवाना गर्ने चलन नै छैन । राजमार्ग, पुल आदि संरचनाको निश्चित दूरीसम्म उत्खनन् गर्न मात्र होइन, क्रसर स्थापना गर्न नै नपाइने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
तर विभिन्न ठाउँमा हेर्दा त्यसको पालना भएको देखिंदैन । २०७१ सालतिर तथ्याङ्क लिइएको चित्र–२ ले क्रसरको मापदण्ड पालनाको अवस्था देखाउँछ । मापदण्ड पालना नगर्दा पनि खासै ठूलो जरिवाना नहुने फितलो कानूनले नियम मिच्न प्रोत्साहित गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन्लाई छाड्ने हो भने यसमा व्यवसायीको लगानी र यसको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । लगानीको सुनिश्चितता र उद्योगको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी यसमा भएका गलत प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति खोजेर कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
नीतिगत सुधार
नीतिगत सुधार अन्तर्गत पहिलो विषय हो– नदीजन्य पदार्थको स्वामित्व निर्धारण । स्वामित्व लिनेले त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्ति समेतको भागीदार हुने गरी जिम्मा दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको २१ साउन २०६७ को आदेशमा नदीजन्य पदार्थलाई साझा लाभको लागि परिचालन गर्दा खोला र वातावरणको संरक्षण गरिनुपर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
त्यो आदेशपछि वातावरणीय परीक्षण गराउने क्रम ह्वात्तै बढे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन कमजोर देखियो । हामीले वातावरण परीक्षणलाई औपचारिकता पूरा गर्ने औजार बनाउने होइन, खोला र यसको स्रोतको प्रयोग साझ हितमा गर्ने गरी स्वामित्वको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
दोस्रो, लाभ लागतको विषय नै हो । नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन वापतको अहिलेको जम्मै राजस्वले त्यसको ढुवानी गर्दा हुने सडक क्षतिको मर्मत गर्न पनि नपुग्ला । खोला र यसको प्रणालीको योगदान नदीजन्य पदार्थमा मात्र होइन, यो त नदीमा आश्रित समुदायको जिउने आधार नै हो । यसर्थ नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको जिम्मा जुन तहको सरकारले लिए पनि कानून बनाई हद तोकिनुपर्छ, जसबाट प्राकृतिक प्रणाली नबिथोलियोस् ।
तेस्रो, स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थमा तोकेको बिक्री दर निकै न्यून भएकाले यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थमा नाफा उच्च भएकाले अपराधको आडमा क्रसर व्यवसाय चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसका कारण राम्रा व्यवसायी निराश भई पाखा लागेका छन् । दरको पुनरावलोकन गर्दा दुर्गमको खोलामा थुप्रिएको सामग्रीलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी तथा क्षति र स्रोत ह्रासको हिसाब गरेर प्रति इकाइ बिक्री दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सबै क्षतिको अनुमान गर्न कठिन भए पनि हाल वास्ता नै नगरिएको अवस्थाबाट अगाडि बढेर हिसाब गर्न सकिन्छ । दर एकैचोटि ह्वात्तै बढाउनु भन्दा २०८५ सालसम्ममा यति पुर्याउने भनेर त्यसै अनुसार वार्षिक वृद्धिदर तोकेमा अहिले आवश्यकताभन्दा धेरै भएका क्रसर उद्योगीलाई पनि लगानी स्थानान्तरण गर्न सहज हुन्छ ।
चौथो, ठेक्का व्यवस्थापन ढाँचाको नियमन हो । परिमाण र दर तोकेर ठेक्का लगाएपछि दुईमध्ये कुनै एकको उल्लंघन नगरी ठेक्का रकम भन्दा धेरैको बोलकबोल रकम प्राप्त नहुने भएकाले कडा नियमन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि दर वा सेवा शुल्कमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराई नदीजन्य पदार्थको आम्दानी सङ्कलनमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
क्रसरलाई वातावरणीय संवेदनशील उद्योगका रूपमा सूचीकृत गरी संघीय सरकारले नै मापदण्ड बनाएर नदी बाहिर छुट्टै प्रशोधन केन्द्र बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानूनी स्पष्टता र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइले मात्र दलबल वा अन्य अनियमित तवरबाट नदीजन्य पदार्थलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दुरुत्साहित हुन्छ ।
जरिवानामा पुनरावलोकन
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का कारण सडक कटान हुने, पुल भासिने तथा विभिन्न ठूला संरचनाको आयु घट्ने समस्या निम्तिन सक्छ । ठूलो क्षतिमा समेत केही रकम जरिवाना तिरेर छुट्ने भएपछि गलत काम गर्न दुरुत्साहित गर्न सकिंदैन । बरु अनुगमन गरी क्षति हेरेर त्यसमा बिगो समेत भराई जरिवाना गराउने गरी कानून बनाउने हो भने क्रसरहरू आफैं क्षति न्यूनीकरणमा सहभागी हुन्छन् ।
नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न सामान्यतः डोजर प्रयोग गर्न नदिने गरिए पनि यसको व्यापक प्रयोगले द्रुत रूपमा विनाश गरिरहेको छ । गैरकानूनी रूपमा प्रयोग भएको डोजर र अन्य सामग्री जफत गरेर लिलामी गरेको कतै देखिंदैन । नियम मिच्दा कारबाही हुने प्रणाली नहुने र मापदण्ड उल्लंघन गरेर प्राप्त हुने फाइदा भन्दा अधिक जरिवाना नगर्ने हो भने ठेक्का र उद्योगको नाममा खोला बिगार्ने क्रम रोकिंदैन ।
ठूला आयोजनामा सीधा भुक्तानी
ठूला आयोजना संचालन भएको स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्ने गरेको देखिंदैन । यसले नदीजन्य पदार्थको लागि आयोजनाले लागत व्यहोर्ने तर त्यो रकम स्थानीय तहसम्म नजाने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा ठूला विकास आयोजना संचालन गर्दा आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको लागि लागत तय गर्छन्, तर आयोजनाको ठेक्का लिनेले खोलाहरूबाट निःशुल्क नै सामग्री उठाउने सम्भावना पनि हुन्छ । यसर्थ आयोजनाले कहाँको नदीजन्य पदार्थ ल्याउने भन्ने तय गरेर वातावरणीय परीक्षण गराई आवश्यक नदीजन्य पदार्थको रकम सोझै सम्बन्धित सरकारी निकायमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
व्यवस्थापकीय सुधार
अहिले हामी नदीजन्य पदार्थलाई सस्तोमा बिक्री गरी ठूलो क्षतिको पर्खाइमा बसिरहेको जस्तो अवस्थामा छौं । तर नदीजन्य पदार्थको विकल्प पाइए पनि क्षति भएको नदीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने नभएकाले रणनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरूरी छ ।
नदीजन्य पदार्थको सङ्कलनलाई नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणको रणनीतिको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कति स्थानमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएर नदी उकासिएको समस्या छ भने कतिपय स्थानमा खोला गहिरिएर कुलो सुक्ने तथा कटानको समस्या छ । यसको लागि कहाँबाट सङ्कलन गर्ने, कहाँबाट नगर्ने भन्ने प्राविधिक संरचना प्रदेशमा बनाउँदा प्रभावकारी हुनसक्छ ।
दोस्रो, खोलाको डिलमा क्रसर उद्योग स्थापनामा रोक लगाउनुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ लगाएर स्थापना गरेपछि खोलामा सङ्कलनको हद सकियो भनेर क्रसर नै अन्यत्र सार्ने गरी नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार भइसकेको छैन । अर्कोतर्फ, क्रसर सर्यो भने आम्दानी हुँदैन भन्ने सोचका कारण नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनलाई निरन्तरता दिने, ठेक्का लगाउने निकायको सोच पनि समाज र वातावरणका लागि घातक हो ।
क्रसरलाई वातावरणीय संवेदनशील उद्योगका रूपमा सूचीकृत गरी संघीय सरकारले नै मापदण्ड बनाएर नदी बाहिर छुट्टै प्रशोधन केन्द्र बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानूनी स्पष्टता र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइले मात्र दलबल वा अन्य अनियमित तवरबाट नदीजन्य पदार्थलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दुरुत्साहित हुन्छ ।
अर्कातिर, क्रसरले खोला मास्छ, बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि समस्या हो । यसले उनीहरूलाई जिम्मेवार र समाधानमा सहयोगी बनाउने भन्दा मूलधार भन्दा बाहिर बसेर व्यवसाय गर्न बाध्य पार्छ । क्रसर उद्योगीले पनि लगानी गरेर उद्योगको अनुमति पाएकै आधारमा नाफाको लागि जेसुकै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । समाजको हित र सुधारप्रति हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नयाँ उपयुक्त सङ्कलन क्षेत्र पहिचान गर्ने, दर निर्धारण गर्ने, निष्पक्ष प्राविधिक अनुगमन गर्ने अनि अत्यधिक उत्खनन्बाट हुने क्षतिको विश्लेषण गरी सोही बमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था कायम गर्ने काम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग एउटा महत्वपूर्ण कार्य हुनसक्छ ।
यस विषयमा प्रभावकारी कानूनसहित गतिशील प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादनले खोला मात्र जोगिंदैन, विकास, रोजगारी र वित्त परिचालनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ । यसले आपराधिक प्रवृत्तितर्फ उन्मुख नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन र प्रशोधन उद्योगलाई रूपान्तरण गरी सबैले कदर गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
भारद्वाज अष्ट्रेलियाको द यूनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्डमा विद्यावारिधि गर्दैछन् भने डा. राई रिकफ्ट, बैंककमा कार्यरत छन् । यस्तै, भट्टराई ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
