–रमेश कुमार र राजु बास्काेटा
कोरोना भाइरसको दुष्परिणामले झण्डै दुई दशकसम्म नेपालकै अर्थतन्त्रमा टेको बनेको रेमिटेन्स डगमगाउला कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीदेखि ब्याङ्करसम्ममा छाएको छ । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये मानिएको रेमिटेन्समा आउने कम्पनले अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जनदेखि, घरपरिवारले गर्ने सामान्य खर्चसम्मको आधार रेमिटेन्सकै कारण देशको गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । रेमिटेन्सको करीब ७९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने तथ्याङ्कका आधारमा पनि यसमा पर्ने तल–बितलले बजार चलायमान हुन पाउँदैन । ब्याङ्कको लगानीयोग्य रकम तरलता कायम राख्न पनि मुख्य भूमिका रेमिटेन्सकै छ ।
नेपाल ब्यांकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल महामारीकै कारण रेमिटेन्स घटेमा वित्तीय क्षेत्र चलायमान बनाउने स्रोत त सुक्ने होइन भन्ने चिन्ता लागेको बताउँछन् । चिन्ता नहोस् पनि किन, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी क्षेत्रका कतारसहितका देशमा पनि कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएको छ ।
कतारले नेपालसहितका अन्य देशका नागरिकलाई तत्काल प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । श्रम गन्तव्यका दुई देश दक्षिणकोरिया र जापानमा पनि कोरोना भाइरसको असर व्यापक छ । नेपाल आफैंले पनि २९ फागुनमा अनिश्चित कालसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृतिलाई स्थगित गरेको छ । जसले गर्दा हजारौं नेपाली युवा तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बञ्चित भएका छन् ।
नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम चाहिं कच्चा तेलको भाउ डरलाग्दो गरी खस्किनु हो । दुई महीना अघिसम्म प्रति ब्यारेल ६१ डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य ३३ डलरमा ओर्लिएको छ । यसले तेल निर्यातमा निर्भर खाडी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आई रोजगारीको अवसर कटौती हुनसक्छ ।
विश्व ब्याङ्कको सन् २०१६ को अध्ययनले कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नेपाल जस्ता रेमिटेन्समा निर्भर देशको आय खुम्चने देखाएको थियो । नेपालले विगत एक दशकमा भित्र्याएको रेमिटेन्सको दुई तिहाइ स्रोत कच्चा तेलमा निर्भर खाडी राष्ट्रहरू नै थिए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनाको तथ्याङ्कले पनि नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये तीन चौथाइ खाडी राष्ट्रहरू नै रहेको देखाएको थियो । अहिले कतारमा मात्रै ४ लाख ५० हजार नेपाली कामदार रहेको बताइन्छ । राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, कतारले मात्रै देशको कुल रेमिटेन्सको करीब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यस हिसाबले कच्चा तेलका धनी राष्ट्रहरूमा रोजगारी सिर्जना नहुँदाको सोझाे असर नेपालको भातभान्छामा पर्न जान्छ । अहिले आधाभन्दा बढी नेपाली परिवारले रेमिटेन्सको आय थापिरहेको अनुमान छ ।
रेमिटेन्स ओरालो लाग्दा खराब कर्जा बढेर ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत जोखिम आउन सक्छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप पर्छ । देशले रेमिटेन्सको भरथेग गुमाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानी बेहोरिरहेको देशले स्वाभाविक रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ । श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष भित्रिने करीब पाँच लाख युवालाई रोजगारीको तत्काल व्यवस्थापन नसके बेरोजगारीको भयावह समस्या निम्तिने जोखिम छ ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जनदेखि, घरपरिवारले गर्ने सामान्य खर्चसम्मको आधार रेमिटेन्सकै कारण देशको गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । रेमिटेन्सको करीब ७९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने तथ्याङ्कका आधारमा पनि यसमा पर्ने तल–बितलले बजार चलायमान हुन पाउँदैन । ब्याङ्कको लगानीयोग्य रकम तरलता कायम राख्न पनि मुख्य भूमिका रेमिटेन्सकै छ ।
कोरोनाले विश्व अर्थ–व्यवस्थालाई नै खल्बल्याएर सन् २००८ को आर्थिक मन्दीकै स्तरमा ओराल्ने हो कि भन्ने आशङ्का पनि बढेको छ । लगानीकर्ताको बेचैनीकै कारण न्यूयोर्क, लण्डन, सांघाई, मुम्बईसहित संसारभरिका शेयर बजारमा डरलाग्दो गरी पहिरो गएको छ ।
यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्मै आइपुग्छ । डलरको तुलनामा भारूसँगै नेरुको पनि अवमूल्यन भएको छ, जसका कारण नेपालले वस्तु र सेवा खरीद गर्दा थप मूल्य तिर्नुपर्नेछ । बितेको अढाइ महीनामा १ डलरको सामान खरीद गर्न झण्डै थप रु.५ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।
संसारभरिको आर्थिक मन्दीले लगानी खोजिरहेको नेपाल जस्तो देशमा वैदेशिक लगानीसमेत कम भित्रिने अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल बताउँछन् । “संसारभरिका लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाइरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा वैदेशिक लगानी भित्रिन कठिन हुन्छ”, उनी भन्छन् ।
विश्व बजारकै ‘उद्योग’ का नाममा चिनिने चीन विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा गहिरोसँग जोडिन्छ । सस्ता लत्ताकपडादेखि स्मार्टफोन र औद्योगिक उपकरणसम्म उत्पादन गर्ने चीनका उद्योगहरू बन्द हुँदा विश्व आपूर्ति प्रणालीमा नराम्रो धक्का पुगेको छ । जसले, नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा पनि लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ ।
यसले बढाउने कच्चा पदार्थ वा तयारी उत्पादनको मूल्य चुकाउन नेपाल जस्तो देशका लागि चर्को पर्छ । जस्तो कि, नेपालका एक जलविद्युत् उत्पादकले जापानबाट आयात गर्न खोजिएको जलविद्युत्को टर्वाइनमा प्रयोग हुने सामग्री चीनबाट निर्यात रोकिएकाले परियोजना निर्माण नै ढिलो भइरहेको बताएका छन् ।
चीनको कच्चा पदार्थमा निर्भर भारतीय औषधि उद्योगहरूले मूल्य बढाउने घोषणासँगै त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको छ । अर्कातिर, कोरोना भाइरसले विश्व बजारमा शिथिलता ल्याएपछि नेपालको भारतबाहेक अन्य देशतर्फको निर्यात व्यापारमा पनि सुस्तता आउँछ । नेपालको पस्मिना, गलैंचा, हस्तकलाका सामग्री उत्पादकहरू निर्यात खुम्चिइसकेको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्की निर्यात ठप्प भएको र आगामी केही महीनाहरूका लागि माग पनि नआएको बताउँछन् । “विदेशबाट माग नआएका कारण अहिले निर्यात शून्यसरह छ”, उनी भन्छन् ।
कोरोना भाइरस सिर्जित महामारीले नेपाली रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पार्ने असर रोक्न सरकारसँग धेरै विकल्प छैन । अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्याल यस्तो वेला मौद्रिक र वित्तीय नीति मार्फत लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् ।
“पर्यटन उद्योगलाई सहुलियत ऋण, ब्याजदरमा सहुलियत दिएर मनोबल बढाउन सकिन्छ” उनी भन्छन्, “कतिपय उद्योगमा कर छूट पनि दिन सकिन्छ ।” करमा सुविधा दिंदा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको मौका छोप्दै आन्तरिक उद्योग विस्तारको सम्भावनासमेत रहेको उनको तर्क छ ।
अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि स्वाथ्य सेवाका पूर्वाधारमा बृहत् लगानी तथा कृषि र गैर कृषिजन्य उत्पादनलाई तीव्रता दिएर अहिलेको सङ्कटलाई आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनको अवसरमा बदल्नुपर्ने बताउँछन् । तर, विगतका अनुभवबाट सिक्न असफल सरकारले त्यस्तो रणनीति बनाउनेछ भन्नेमा संशय कायम छ ।
